३० साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भदौ १५ गतेसम्मका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटसहित केही संवेदनशील मुद्धामात्र सुनुवाई गर्ने गरी सेवा प्रवाह संकुचित बनाएको छ ।
कोरोना महामारीको जोखिम न्युनीकरणका लागि अदालतमा भिडभाड हुन नदिन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट, विषयवस्तुको संवेदनशीलता र तत्काल सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रकृतिको रिटको दर्ता र सुनुवाई मुद्धा फिर्ता र मिलापत्रसम्बन्धी काम कारबाही मात्र गर्ने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
तर काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सेवाग्राहीले हदम्याद, म्याद र तारेख लिन अदालतमा उपस्थित हुन सक्ने पनि सर्वोच्चले जनाएको छ ।
