Comments Add Comment

हवाई नीति : दुई अर्बभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई आयकर माफ

१२ भदौ, काठमाडौं । सरकारले नेपालमा हवाई उद्योगसँग सम्बन्धित जुनसुकै काममा २ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आयकरमा ५ वर्षसम्म शतप्रतिशत छूट दिने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार गरेको हवाई नीति २०७७ को अन्तिम मस्यौदाले यस्तो प्रावधान समेटेको हो ।

पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईका अनुसार यो नीति सरोकारवालाको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्मा लगिने छ । मस्यौदाका अनुसार रोजगारमुलक नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा कार्यारम्भ गर्न २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई ५ वर्षसम्म आयरकरमा पूर्ण छूट दिइने छ । कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीले नेपालमा संस्था स्थापनापछि कम्तिमा ५ वर्षसम्म पुराना वायुयान आयात गरेमा आयातमा समेत सरकारले छूट दिइने छ । यसरी कम्पनीले किनेर ल्याएका जहाजको निरन्तर सञ्चालनका लागि पहिलो तीन वर्षसम्म आयकरमा सहुलियत दिइनेसमेत नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

हवाई उद्योगभित्र वायुसेवा कम्पनीसँगै विमानस्थल निर्माण वा विकास, वायुयान र वायुयानसँग सबन्धित उपकरणको मर्मत सम्भार गर्ने संस्था, हवाई उडान प्रशिक्षण संस्था, वायुयान निर्माण वा डिजाइन गर्ने संस्था पर्छन् । यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेलाई आवश्यक भूमि उपलब्ध गराउनसमेत सरकारले सहयोग गर्ने छ । सरकारले हवाई उद्योगमा लगानी आकषिर्त गर्न हवाई इन्धनमा समेत सहुलियत दिने तथा भन्सारसँग सम्बन्धित विषयलाई समेत सहजिकरण गर्ने बताएको छ ।

अब कुनै वायुसेवा कम्पनीले एक नयाँ वायुुयान थप गर्न चाहे भने दुई वर्षसम्म र दुई वा सोभन्दा बढी वायुयान थप्दा समेत ३ वर्ष आयकरमा ५० प्रतिशत छूट दिने गरी नीति तयार भएको छ । यसबाट मुलुकको हवाई सेवा प्रतिस्पर्धी हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । सरकारले २०६३ सालको हवाई नीति विस्थापित गर्दै नयाँ नीति ल्याउन लागेको हो ।

फ्लाइङ स्कुललाई पनि छूट

नेपालमा उडान स्कुल संच्ाालन गर्न लगानी आएमा समेत सरकारले ५ वर्षसम्म आयकर नलिने घोषणा गरेको छ । यसले स्वदेशमै पाइलटको प्रशिक्षण तथा तालीम प्रदान गर्ने संस्था स्थापनामा सहजता हुनेछ । यस्तै, जहाजको इन्जिन पूर्ण मर्मत गर्न सक्नेगरी स्थापना हुन चाहेका वायुयान मर्मत सम्भार संस्था -एमआरओ)का लागि सरकारले आवश्यक जग्गा १० वर्षसम्म निशुल्क दिने भएको छ ।

अहिले नेपाली कम्पनीहरुले इन्जिन ओभरहलका लागि अर्बौ रुपैयाँ विदेशमा बुझाउने गर्छन् । यस्ता मर्मत संस्थालाई समेत ५ वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकर छूट हुने भएको छ । त्यसपछिको ५ वर्षमा ५० प्रतिशत मात्र आयकर तिरे पुग्ने छ ।

नेपालमा एमआरओ खोलीसकेपछि कुनै पनि विदेशी वायुसेवा कम्पनीले नेपालमा वायुयान मर्मत-सम्भार तथा ओभरहल गरी विदेश लैजाने क्रममा समेत आसियान र सार्क मुलुकसरहको व्यवस्था नेपालमा समेत हुनेछ । यसले कम झण्झटमा कम्पनीहरुले आफ्ना जहाज विदेश लैजान सक्नेछन् ।

हवाई क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यक्ति, निजको प्रतिनिधि, कर्मचारी र परिवारका सदस्यलाई सरकारले प्रोत्साहनस्वरुप नेपालमा आवासीय भिषा दिने भएको छ । यस्तो भिषा नेपालमा उनीहरुको लगानी रहेसम्म उपलब्ध हुने छ ।

निगमलाई कम्पनीमा लगिने

हवाई नीतिले फेरी एक पटक नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने नीति लिएको छ । नेपाल एयरलाइन्सलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले लामो समयदेखि निजीकरणको नीति लिए पनि सरकार त्यसमा सफल हुन सकेको छैन ।

नयाँ नीतिमा नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरी प्रतिस्पर्धी संस्थाका रुपमा विकास तथा संचालन गर्ने उल्लेख छ । यसमा निजी लगानी तथा व्यवस्थापन करारजस्ता विकल्प प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment