Comments Add Comment
समाचार टिप्पणी :

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको वार्षिक समीक्षा : सुरुमा उत्साहजनक कार्यान्वयन, पछि कोरोनाले बिथोल्यो

बीआरआईमा प्रगति भएन, दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिमा कमी

२५ असोज, काठमाडौं । सन् २०१९ को अक्टोबर महिनामा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको ऐतिहासिक भ्रमणका बेला थुप्रै सहमति र सम्झौता भए । सीको भ्रमण भूराजनीति, नेपालको आन्तरिक राजनीति र दुईपक्षीय सहकार्यको हिसाबले दीर्घकालीन महत्वको थियो ।

भ्रमणका क्रममा दुवै देशले संयुक्तरुपमा १४ बुँदे संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका थिए भने २० वटा समझदारीपत्र/सम्झौतामा हास्ताक्षर भएको थियो । संयुक्त विज्ञप्ति र समझदारीपत्रका केही बुँदाहरु कार्यान्वयन भएका छन् भने केहीमा प्रगति भएको छैन ।

भ्रमणपछिका सुरुवाती महिनामा सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयनमा केही उत्साहजनक उपलब्धि देखिए पनि कोरोना कहरसँगै कार्यान्वयनमा शिथिलता आयो । यद्यपि तस्वीर पूरै निराशाजनक भने छैन, यस अवधिमा केही विषयमा प्रगति भएको छ र फिल्डमा गएर गर्ने कामहरु भने रोकिएका छन् ।

दुईपक्षीय परियोजना कार्यान्वयनको अवस्था

सीको भ्रमणपछि क्रस बोर्डर रेलवेलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा केही उपलब्धिहरु भए । रेलको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनपछि दुवै मुलुक तीन तहको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सहमत भएका छन् र दुवै पक्षीच काम बाँडफाँट भइसकेको छ ।

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार फिल्डको काम केही रोकिए पनि पेपर वर्क भने भइरहेको छ । त्यसैगरी काठमाडौं–पोखरा– लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको विषयमा समेत दुई पक्षबीच एक चरणको छलफल भएको छ । दोस्रो छलफल छिटै गर्ने सहमति भए पनि कोरोनाको कारणले रोकिएको थियो ।

सीको भ्रमणको समयमा भएको अर्काे सहमति भनेको सगरमाथाको उचाइ संयुक्तरुपमा घोषणा गर्ने थियो । नेपाल र चीन दुवैले छुट्टाछुट्टै सगरमाथाको उचाइ मापनको काम सकिसकेका छन् र उचाइ घोषणाका लागि एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

नेपाल र चीनबीच सन् २०१६ मा भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकललाई कार्यान्वयन लैजाने सहमति सो भ्रमणको दौरानमा भएको थियो । सहमतिअनुसार सन् २०२० को जनवरीदेखि सो प्रोटोकल कार्यान्वयन आइसकेको छ, यद्यपि यसका केही प्राविधिक अप्ठ्याराहरु छन् ।

सन् २०१९ को अप्रिल महिनामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका दौरान सो प्रोटोकलमा सहमति भएको थियो र सीको भ्रमणको समयमा दुवै देशले आफ्नो आन्तरिक प्रक्रियालाई सकेर सकेसम्म छिटो कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति गरेका थिए । सो सहमतिअनुसार नेपालले चीनका चारवटा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने सहमति भएको थियो ।

भ्रमणका क्रममा अर्थतन्त्र र व्यापारसम्बन्धी नेपाल–चाइना संयुक्त आयोगको मातहतमा व्यापार प्रवद्र्धन गर्नका लागि बर्किङ ग्रुप बनाउने सहमति भएको थियो । सो सहमतिअनुसार गत गत सेप्टेम्बरको अन्तिम साता दुबै मुलुकवीच सो संयन्त्रको पहिलो बैठक भर्चुअल माध्यममा भएको थियो । सो भ्रमणका बेला सहमति भएको लगानीसम्बन्धी वर्किङ समूहको बैठक पनि बस्ने तयारी भइरहेको छ ।

भ्रमणको समयमा भएको अर्काे महत्वपूर्ण सम्झौता भनेको टोखा–नुवाकोट सुरुङ मार्गको निर्माण थियो । भ्रमणको दुई महिनापछि नै डिसेम्बर महिनामा सो मार्गको सम्भाब्यता अध्ययनको चीनको एक टोली काठमाडौं आएको थियो । सो टोली अध्ययन गरेर फर्केको छ र उसले छिट्टै नै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने बताइएको छ ।

यस अवधिमा एकदमै सुस्त प्रगति भएको क्षेत्र भनेको बेल्ट एण्ड रोडअन्तर्गतका परियोजनाहरुको लगानीको मोडालिटी टुंगो लगाउने विषय हो । नेपालले ९ वटा परियोजनाहरु छनोट गरेको छ । तर, त्यसको लगानी कस्तो हुने भन्नेमा कुनै पनि प्रगती भएको छैन ।

यस विषयमा दुई देशका अधिकारीहरुको वीचमा निरन्तररुपमा वार्ता भइरहेको छ । तर, सहमति भने हुन सकेको छैन । यसवाहेक चीनसँग जोड्ने बाटोको स्तरोन्नति र अन्य कनेक्टिभिटीका परियोजनाहरु भने कोरोनाका कारणले प्रभावित भएका छन् ।

कोरोनाले बिथोल्यो प्राथमिकता

चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गरेको केही महिनापछि नै संसारमा कोभिड–१९ महामारी सुरु भयो । त्यसले दुईपक्षीय सहकार्यका तत्कालीन प्राथमिकताहरुमा केही परिवर्तन ल्यायो । नेपालसँग मात्र होइन, विश्वका धेरै देशलाई औषधि, मास्कलगायतका अन्य सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउने मात्र होइन, कोरोना महामारीको नियन्त्रणका बारेमा आफ्नो अनुभव साटासाटमा चीनकेन्द्रित रह्यो ।

नेपालसँग पनि विषयहरुभन्दा कोरोनासम्बन्धी विषयहरुले प्राथमिकता पाउन थाल्यो । यसवीचमा कोरोनमा नै केन्द्रित भएर नेपाल र चीनको वीचमा आधा दर्जनभन्दा बढी भर्चुअल कुराकानी भएको छ । यस अवधिमा अन्य देशहरुको तुलनामा चीनसँग नै बढी अन्तरक्रिया भएको देखिन्छ । सरकारी तहमा मात्र होइन, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको बीचमा अन्तरक्रिया समेत भयो ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक डा. रुपक सापकोटा भन्छन, ‘यसवीचमा कोभिडका कारणले ल्याएको परिवर्तनले केही प्राथमिकताहरु समेत बदलिए र दुई मुलुक त्यसैमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा दुई देशका वीचमा भएका कुराकानीहरु कोभिड नियन्त्रणमा नै केन्द्रित छन्, त्यसैले सीको भ्रमणको समयमा भएका सहमति कार्यान्वयन गतिशीलरुपमा अगाडि बढ्न सकेन ।’

चीनसँग मात्र होइन, भारतलगायत अन्य मुलुकहरुसँगको सहकार्य पनि कोभिडमा नै केन्द्रित छ ।

भूराजनीतिक टकरावले पारेको असर

विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नहुनुमा पूर्णरुपमा कोभिडमात्रै जिम्मेवार भने छैन । पछिल्ला महिनायता भारत र चीनवीचको द्वन्द्वका साथै अमेरिका र चीनवीचको व्यापार युद्धले समेत केही असर गरेको विश्लेषकहरुको तर्क छ । भारत र अमेरिका दुवैले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नजिकबाट हेरिरहेका छन् । नेपालले प्रत्यक्षरुपमा केही दबाव नझेले पनि यसको परोक्ष र मनोवैज्ञानिक असर नेपाल–चीन सम्बन्धमा देखिएको छ ।

सापकोटा भन्छन्, ‘पछिल्लो समयमा भूराजनीतिमा आएको परिवर्तनका कारण नेपालले खुला र सक्रिया रुपमा अग्रसर भएर चीनसँगका सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन हिच्किचाएको देखिन्छ । विशेषतः भारत र चीनको बिग्रेको सम्बन्धका कारण सहकार्यलाई अझ अगाडि बढाउन अलि गाह्रो भएकै हो ।’

भारत र चीनवीचको द्वन्द्वमा नेपालले तटस्थता अपनाएको छ र त्यसमा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी

हुन पनि भारत र चीनबीच एकदमै सन्तुलित ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले कठिनाइ उत्पन्न भएको देखिन्छ । सापकोटाका अनुसार दुई पक्षका बीचमा रहेका धेरै संयन्त्रका बैठकहरु समयमा नै बस्न सकेका छैनन् । त्यसैगरी अमेरिका–चीन बढ्दो द्वन्द्वको असर परोक्ष असर पनि देखिएको छ ।

सापकोटाका अनुसार सीको भ्रमणले नेपाल–चीन आर्थिक सहकार्यको वृहत खाका तयार पारेको छ, यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक तहमा स्पष्ट र दुरगामी असरको आवश्यकता पर्छ । ‘हामीले आर्थिक कूटनीतिको कुरा त गरेका छौं, तर त्यसका आयामहरु परिवर्तन हुँदै गएका छन् । अबको विश्वमा हामीले अगाडि बढाउने भनेको ट्रेड डिप्लोमेसी हो । तर, हामीले अझै पनि एड डिप्लोमेसीलाई बढी जोड दिइरहेका छौं । चीनसँगको आर्थिक विकासबाट लाभ लिने दीर्घकालीन भिजनका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

चीनसँग भएका सहमति र सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा उच्च राजनीतिक तहमा दृढ इच्छाशक्तिको कमी भएको विश्लेषकहरुको धारणा छ । बीआरआई परियोजना छनोट हुन नसक्नु एउटा कारण हो । सापकोटा अगाडि भन्छन्,‘पछिल्ला बर्षहरुमा केही प्रगति त भएको छ । तर, नेपालमा जुन तवरको राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन, नेतृत्वमा एक प्रकारको लघुताबास देखिन्छ । वीआरआईसँग सम्वन्धित संयन्त्रहरु अगाडि बढाउने ईच्छाशक्तिको कमी देखियो ।’

राजनीतिक स्थायित्वमा निरन्तर जोड

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाल र दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशका डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्की चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई केही योजना कार्यान्वयनको आँखाले मात्र नहेरी वृहत भूराजनीतिक र राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन, ‘चिनियाँ राष्ट्रपतिले कुनै पनि मुलुकको भ्रमण गर्नु ६ महिना अगाडिदेखि सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिमा स्थायित्व हुनुपर्ने अडान चिनियाँको हुन्छ । भ्रमण गरेपछि पनि त्यो मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वमा उनीहरुको विशेष जोड हुन्छ । उनका अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारको स्थायित्व यतिवेला चीनको नेपालमा विशेष चासो हो ।

‘बरु अमेरिकी सरकारले दिने सहयोग एमसीसी पारित होस, त्यसले खासै फरक पर्दैन । तर, आफ्ना अन्य चासो सम्बोधन गर्न नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व होस् भन्ने उनीहरुको चाहना रहेको बुझ्न सकिन्छ, कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने,‘अन्य मुलुकको प्रभावलाई कम गर्दै दीर्घकालीनरुपमा नेपालमा आफ्नो प्रभाव जमाउने भिजनअनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमण भएको हो, त्यसमा उनीहरु सफल भएको देखिन्छ । त्यसैले यसलाई कुनै परियोजनाको साँघुरो दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुँदैन ।’

कार्कीका अनुसार सो भ्रमणपछि चीनले नेकपाभित्रको विवादलाई नजिकबाट नियालीरहेको छ र उसलाई राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न आग्रह गरिरहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment