२६ असोज, काठमाडौं । विकासका आयोजनाहरुमा गत फागुनदेखि नै कोरोनाका प्रभाव थियो । चीनमा कोरोनाले महामारीको रुप लिएपछि आयात हुनुपर्ने चिनियाँ उपकरण, चिनियाँ ठेकेदारका परियोजना र चिनियाँ परामर्शदातामा भर पर्नुपर्ने आयोजनाहरु प्रभावित हुन थाले ।
त्यसपछि विश्वभर नै महामारी फैलिएपछि यतिबेला सबैजसो विकास आयोजना प्रभावित छन् । निर्माण साइटहरु आंशिक मात्रै खुला गरेर काम भइरहेको छ ।
यही कारण कतिपय अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाका निर्माण सक्ने मिति पछाडि मात्रै धकेलिएको छैन, काम कहिले सकिन्छ भन्ने पनि यकिन छैन ।
गत असारसम्म ३ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निर्माण सक्ने सरकारी लक्ष्य थियो । लामो समयदेखि पटक–पटक म्याद थपिँदै आएका आयोजनाहरुमध्ये माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल असारसम्म सक्ने घोषणा गत आर्थिक वर्षको बजेटमै गरिएको थियो । ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाका रुपमा हेरिएका यी तीनवटै आयोजनाहरु अन्तिम चरणमा आएर प्रभावित भएका छन् ।
पहिला नै सुस्त गतिमा सन्चालन भइरहेका रहेका यी आयोजनाको डेडलाइन सार्ने बहाना कोरोना र लकडाउन बनेको छ । संक्रमणको जोखिम बढ्नुअघि नै यी आयोजनाहरु निर्धारित मितिमा सक्ने गरी काम भएको थिएन । कतै ठेकेदारका कारण समस्या आएको त कतै निर्माण सामग्री उपलब्ध नभएको बहानाबाजी थियो । अनि भुक्तानीमा समस्या त सधैंको बहानाबाजी नै भयो ।
विज्ञहरु भने स्वास्थ्य प्रोटोकलहरु अपनाएर भएपनि आयोजनालाई गति दिन आवश्यक रहेको बताउँछन् । अर्थविद तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा विकास आयोजनालाई गति नदिँदा कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताउँछन् । आयोजनाहरुमा पूर्ववत रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउँदा लकडाउनका कारण प्रभावित भएका श्रमिक वर्गले पनि आम्दानीको बाटो पाउने उनको भनाइ छ ।
‘ठूला आयोजनाहरुमा जनस्वास्थ्य निरीक्षक (डाक्टर) राखेरै भएपनि स्वास्थ्य प्रोटोकलहरु बनाएर काम गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आयोजनालाई जति लामो समय अलझाएर राखिन्छ, त्यसमा जटिलता थपिँदै जान्छ ।’
उनले आयोजनाहरुमा अहिले महामारीको जोखिम सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा देखिए पनि त्यसबाहेक अन्य समस्या पनि रहेको भन्दै समस्याहरु पहिचान गर्दै समाधान गर्ने योजनाबद्ध कार्यतालिका बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘जोखिम कम भएको क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम रोक्नुहुन्न,’ उनी भन्छन्, ‘साना आयोजनाहरुमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जिम्मेवार र जागरुक बनाउनुपर्छ ।’
कोरोनाका कारण परिस्थिति असहज भएपछि त्यसैलाई मुख्य कारकका रुपमा आयोजनाहरुले ब्याख्या गरेका छन् । आयोजनामा ढिलासुस्ती र समस्या कुनै नयाँ विषय भने होइन ।
कोरोना भाइरसको कारण विगत ७ महिनादेखि विभिन्न विकास आयोजनाहरुमा समस्या देखिँदै आएको छ । विदेशी कम्पनीको जिम्मामा रहेका आयोजनामा प्रभाव बढी छ । आयोजनाका परामर्शका कामहरु पनि अहिले अलपत्र छन् ।
विमानस्थल, दूरसञ्चार परियोजना, राजमार्गको विस्तार, जलविद्युत्, प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसन बनाउने आयोजना, सिँचाइ आयोजनाहरुमा विदेशी ठेकेदारको बर्चस्व छ । मुख्यरुपमा प्राविधिक र व्यवस्थापकीय जिम्मा लिएका विदेशी कामदार र व्यवस्थापकहरु उतै रोकिएपछि आयोजनाहरुले गति लिन नसकेको विकासे आयोजनाका प्रमुखहरु बताउँछन ।
उनीहरुका अनुसार नेपालबाट विभिन्न परियोजनामा सामान तथा उपकरण आपूर्ति गर्न पनि महामारीका कारण समस्या छ । चीनको नाकामा आएका समान पनि त्यतै रोकिएका छन् । हुनपनि पछिल्लो समयमा चिनियाँ नाकामा सामान आयातमा निकै समस्याहरु देखिएका छन् तर त्यसलाई समाधान गर्न सरकारले पर्याप्त पहल लिएको छैन ।
मुख्य आयोजनाहरुको वर्तमान अवस्था
मेलम्चीलाई दोहोरो बाहना
खानेपानीमन्त्री बिना मगरले फागुन १ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत श्वेतपत्र जारी गरेर भनेकी थिइन्, मेलम्चीको पानी २०७७ असार मसान्तसम्म काठमाडौंमा आइपुग्छ ।’
तर, यो आयोजनालाई पनि कोभिड–१९ को कारण देखाएर पछि धकेलियो । २९ असारमा परीक्षणका लागि सुरुङमा पानी भर्न सुरु गरेको २४ घण्टा नबित्दै अम्बाथानको अडिट टनेलको गेट भत्किएपछि आयोजना अर्को समस्यामा फस्यो । अहिले अडिट टनेलका गेटलाई सुधार गरेर जोड्ने काम हुँदैछ ।
आयोजनाका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तका अनुसार महामारीका कारण असर परे पनि काम रोकिएको थिएन । तर, सुरुङमा पानी भर्न सुरु गरेपछि भएको दुर्घटनाले आयोजनालाई फेरि समस्यामा पारेको छ ।
विगतमा गरिएको लकडाउनका कारण आयोजनामा रहेका सुरुङको गेट लगायतको काम गर्न उच्च दक्ष कामदार र विज्ञहरु विभिन्न देशबाट ल्याउनुपर्नेमा त्यो सम्भव भएको थिएन । आयोजनाका अनुसार लकडाउन हुँदा भारतमा उद्योगधन्दा बन्द हुँदा आवश्यक सामग्रीहरु ल्याउन सहज थिएन ।
२०६४ सालमै सक्ने गरी थालिएको मेलम्चीको म्याद पटक–पटक थपिँदै आएको छ । ०७५ पुसमा काम छाडेर इटालियन कम्पनी सीएमसी भागेपछि आयोजना ९ महिना रोकिएर अहिले नयाँ ठेकेदारमार्फत काम भइरहेको छ ।
आयोजनाको मुहानमा बन्ने हेडवर्क्स निर्माणको काम अहिले पनि भइरहेको छ । तर, यो आयोजना पनि कोरोनाकै कारण देखाएर अनिश्चयको भुमरीमा धकेलिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ठेकेदारले बुझाएको कार्यतालिकाअनुसार काम भयो भने सन् २०२१ अप्रिल १५ सम्म काम सकिने छ ।
अनिश्चयमा माथिल्लो तामाकोसी
स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको काम पनि गत असारमै सकिनुपर्ने हो । तर, आयोजनाको कार्यतालिका प्रभावित भएको छ, दोष कोभिड–१९ लाई नै दिइएको छ ।
सुरुङबाट आएको पानीलाई आयोजनाको टर्वाइनमा खसाउन बनाइएको दुई वटा ठाडो सुरुङको काम यही महामारी सुरु भएपछि नै सकिएको छ । तर, आयोजनाको फिनिसिङको काम कहिले सकिन्छ भन्ने निश्चित छैन ।
महामारीले निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या हुँदा आयोजना प्रभावित भएको तर्क आयोजनाका अधिकारीको छ । भारतबाट उपकरण र समानहरु ल्याउन महामारी बाधक भएको आयोजनाका तामाकोसी हवाईड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक विज्ञान श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘केही दिनअघिबाट सामान आइपुग्न थालेको छ, कति समान बाटोमै छन्,’ उनले भने, ‘महामारीले गर्दा उपकरणको आपूर्ति असहज भयो ।’
आयोजनाले भित्रका कामदारलाई बाहिर आउन नदिने र बाहिरबाट पनि नयाँ मान्छे जान नदिने गरी सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गर्दै काम गरिरहेको छ ।
आगामी १५ पुसभित्र कम्तिमा पनि एउटा युनिटबाट (७६ मेगावाट) बिजुली उत्पादन गर्ने नयाँ कार्यतालिका छ । पहिलो युनिटबाट विद्युत् सुरु भएपछि बाँकी ५ युनिटबाट क्रमैसँग बिजुली उत्पादन गर्ने भनिएको छ ।
आयोजनाको बाँध, इन्टेक र जलाशयमा पानी भरेर प्राविधिक परीक्षण गत चैतमा नै भइसकेको छ । तर, आयोजना कहिलेसम्म बनिसकेर सञ्चालनमा आउँछ भन्ने अझै निश्चित छैन । समयमा नसकिँदा यो आयोजनाको लागत पनि करिब दोब्बर हुने अवस्था छ ।
विदेशी कुर्दै भैरहवा विमानस्थल
रुपन्देहीको भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण लक्ष्यअनुसार गत १७ चैतमै सकिनुपर्ने हो । तर, यो आयोजना कोरोनाका कारण देखाउँदै पछि धकेलियो ।
कोरोना महामारी नआउँदा पनि यो आयोजना निर्धारित मितिमा सम्पन्न हुने स्थितिमा पुगिसकेको थिएन ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै चीनबाट दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र विमानस्थलमा जडान गर्नुपर्ने उपकरणहरु आउन नसकेका कारण यो वर्ष विमानस्थल तयार नभएको भनिएको छ ।
टर्मिनल भवनमा ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टम, सञ्चार उपकरण र कन्भेयर बेल्टका साथै धावन मार्गमा बत्ति जडान लगायतका काम बाँकी छन् । सबै समान आइसके पनि त्यसलाई जोड्ने दक्ष जनशक्तिको अभावमा विमानस्थलको काम प्रभावित भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारी बताउँछन् ।
‘लकडाउनका कारण चीनबाट आउनुपर्ने दक्ष जनशक्ति नेपाल आउन पाएनन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘बल्ल पहिलो चरणमा १६ जना प्राविधिक जनशक्ति चीनबाट ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ, दोस्रो चरणमा अरु १८ जना प्राविधिक आउँछन् ।’
यो आयोजना अब १ जनवरीसम्म बनाइसक्ने लक्ष्य छ । तर, अहिलेसम्म उपरण जडानको काम नसकिएकाले सो मितिमा पनि काम सकिने–नसकिने निश्चित छैन । छैटौं पटक म्याद थपिएको यो आयोजना अझै अर्कोपटक म्याद नथपी पूरा हुने अवस्था छैन ।
सन् २०१८ मा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गर्दै विमानस्थल निर्माण सुरु भएको थियो । २०७६ को ४ असारमै आन्तरिक उडान शुरु गर्ने घोषणा संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै गरिएको थियो । तर, काम नसकिएपछि बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने भाका राखिएको थियो ।
निर्माण अवधि लम्बिँदा यो आयोजनाको लागत पनि बढेको छ । आठ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा लागत बढेर पहिलो चरणमै ११ अर्ब पुग्ने अनुमान छ ।
सकिएन फोरजी विस्तार
२०७५ माघमा नेपाल टेलिकमले एक वर्षभित्र फोरजी सेवा देशभर विस्तार सक्ने गरी दुई चिनियाँ कम्पनीलाई काम लगायो । तर, यो परियोजना अझै सकिएको छैन । यो सेवा विस्तारका लागि टेलिकमले १८ अर्ब खर्चिँदै छ । फोरजी सेवाका चिनियाँ कम्पनी जेडटीई कर्पोरेसन र हङकङको सीसीएसआई कम्पनी (हुवावे)सँग गत माघमा सम्झौता भएको थियो ।
गत फागुनससम्म फोरजी विस्तारको काम सकिनुपर्थ्यो । तर, अझै पनि यो परियोजना कहिले सकिन्छ भन्ने अन्योल कायम छ ।
फागुनपछि ६ महिनामा काम सक्ने भनेर टेलिकमले ठेक्काको समयावधि लम्ब्याएको थियो । तर, असारमा नसकिएपछि फेरि म्याद थपिएको छ ।
नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीका अनुसार कोरोना महामारीका कारण नै काम प्रभावित भएको हो ।
टेलिकमले अझै सयौं टावरहरुबाट फोरजी सेवा थाल्न बाँकी छ । तीमध्ये कतिपय टावर नयाँ बनाउनुपर्ने छ भने केही स्थानमा फोरजीसम्बद्ध उपकरणहरु जोड्न बाँकी छ ।
डिसेम्बर महिनामै नयाँ वर्ष मनाउन चिनियाँ प्राविधिकहरु चीन गएको र त्यहाँ भएको लकडाउनकै कारण नेपालमा परियोजना प्रभावित हुन पुगेको टेलिकमको भनाइ छ । कोभिड–१९ को कारण फागुनबाट असारसम्म काम नै बन्द थियो ।
गाउँघरमा नयाँ मान्छे स्थानीय तहमा गएर काम गर्न नसकिने अवस्था रहेकाले अहिले पनि समस्या भएको प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीको तर्क छ ।
महामारीका कारण नेपालभरका जनताले कहिलेबाट फोरजी उपयोग गर्न पाउँछन् भन्ने अहिलेसम्म अनिश्चित छ ।
नयाँ धरहरामा पनि सास्ती
यही असोजसम्ममा सकिनुपर्ने धरहरा (नयाँ) को म्याद हालसालै ९ महिना थपियो । जबकी निर्माण कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनले थप २१ महिनामा म्याद थप्न भनेको थियो ।
भत्किएको धरहरालाई संरक्षण गर्दै त्यस्तै २२ तले टावर बनाउने परियोजना अन्तरगत अहिलेसम्म १६ तलासम्म ढलानको काम सकिएको छ । वरपर पार्क बनाउने काम सुरु नै भएको छैन ।
कोभिड–१९को महामारीका कारण काम गर्न असहज भएको निर्माण कम्पनीका एक कर्मचारीले बताए । अबको ९ महिनामा नसकिने स्पष्ट रहेको उनले बताए । ‘पार्क बनाउन सरकारी जग्गाको साइट भर्खरै प्राप्त भएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘महामारीमा श्रमिकलाई जोगाएर काम लगाउन अप्ठ्यारो छ ।’
प्राधिकरणका पुनर्निर्माण विज्ञ राजुमान मानन्धर विगतमा लकडाउनले गर्दा काम प्रभावित भएको बताउँछन् । पुरानो गतिमा काम गर्न महामारीले बाधा गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
धरहराले ओगटेको ६ रोपनी जग्गासहित गोश्वारा हुलाक र टक्सार विभागको २३ रोपनी जग्गा खाली गर्ने काम भइरहेको छ । २९ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने धरहरा परिसरमा म्युजियम, थिएटर, वाटर फाउन्टेन, आकर्षक बगैँचा, रेष्टुराँ, पार्किङ लगायतका सुविधाहरु हुने छन् । प्राधिकरणका अनुसार बाहिरबाट हेर्दा ११ तलाको देखिने धरहराको भित्री संरचना भने २२ तलाको हुनेछ ।
योजना आयोग भन्छ– बन्दैछ रिकभरी प्लान
राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले यस्ता प्रभावित आयोजनालाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी ‘पोष्ट–कोभिड रिकभरी प्लान’ बनाइरहेको छ । आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मिनबहादुर शाही राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, १५ औं आवधिक योजनाले निर्क्यौल गरेका रुपान्तरणकारी आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुमा महामारीले पारेको प्रभावबारे अध्ययन सकिएको बताउँछन् ।
केही दिनभित्रै यससम्बन्धी प्रतिवेदन आउने भन्दै शाहीले चालु आर्थिक वर्षमा सकिने गरी बनिरहेका आयोजनाहरुलाई गति दिन पनि आयोगले योजना बनाउने बताए ।
‘यसै वर्ष सकिने आयोजनाहरुमा लगानी र कार्यअवधि (वर्किङ आवर) बढाएर भएपनि काम गर्ने वातावरण बनाइनेछ,’ उनले भने, ‘आठ घण्टा मात्रै काम हुन्छ भने १६ घण्टा काम गरेर भएपनि आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्ने योजना बन्दैछ ।’
महत्वपूर्ण आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नभए १५ औं आयोजनाले निर्दिष्ट गरेको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने भएकाले जसरी पनि आयोजनालाई तोकिएको समयमा सक्ने गरी योजना बनाइने सदस्य शाहीले बताए ।
