‘नेतृत्वमाथि आँखा चिम्लेर हमला गर्ने बेला हो यो’

२० कात्तिक, काठमाडौं । दुई हप्ताको बीचमा भएको दक्षिण छिमेकी भारतका स्थलसेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणे र गुप्तचर निकाय प्रमुख सामन्त गोयलको भ्रमणलाई नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले निकै महत्व दिएको देखियो । नरवणे र गोयलको चर्चा सुन्दा लाग्छ– नेपालमा कोभिड–१९ को महामारी नै छैन ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाई मत सहित सरकार चलाईरहेको दक्षिण एसियाको सबभन्दा पुरानो सार्वभौम देशमा छिमेकको दुईवटा सुरक्षा निकाय प्रमुख आउँदा यत्रो हलचल किन ? जननिर्वाचित संविधानसभाबाट बनेको संविधान कार्यान्वयनमा सरकार धरमराएको हो ? कोभिड महामारीकाबीच नेकपाभित्र देखिएको विवादको कारण के होला ?

यिनै प्रश्न लिएर हामी राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई भेट्न उनको कीर्तिपुरस्थित निवासमा पुग्यौं । प्रस्तुत छ, प्रा.खनालसँग अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र सन्त गाहा मगरले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

सरकारले नै संविधान कार्यान्वयन गरेन भन्ने आरोप लागिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय गर्‍यो । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीपन जस्ता संविधानको मूल विशेषताप्रति सरकारको वितृष्णा देखिएको हो ?

यो सुन्दा मलाई सरकारले के गर्न खोजेको हो भन्ने लाग्यो । किनभने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको संविधानले नामांकन गरेको कुरा हो । मन्त्रिपरिषद्, कुनै मन्त्रालय वा कुनै पनि सरकारी अधिकारीलाई यो हेरफेर गर्ने अधिकार छैन । उनीहरू मात्रै होइन, संघीय संसदको दुई तिहाईले पारित नगर्दासम्म संसदलाई नै पनि यस्तो नलेख्नु भनेर परिपत्र गर्ने अधिकार छैन ।

प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाले एक पक्षीयरुपमा अब उप्रान्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्नु भन्न मिल्दैन । यस्तो गर्ने हो भने पहिला संविधान संशोधन हुनुपर्दछ ।

सरकारलाई शंका नगरी हेर्ने हो भने हरेक पटक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनिरहनु जरुरी छैन । जस्तो हामीले लेख वा समाचार लेख्ने बेलामा पनि एक ठाउँमा व्यक्तिको पुरा नाम लेखीसकेपछि त्यहि नाम दोहोर्‍याउनु पर्दा थर वा नाम मात्र लेख्छौं ।

कुनै सरकारी निकायले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेखी नेपाल मात्रै लेख्यो भनेपनि आपत्ति जनाउनु पर्दैन । किनभने नेपाल भनेकै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । तर यसरी निर्णय गरेर परिपत्र गर्नुपर्ने विषय होइन । र, त्यो अधिकार पनि छैन ।

यसलाई नियतको हिसाबमा हेर्नुपर्दछ । सरकारका व्यवहारहरूले गर्दा नै आशंका जन्मिएको हो । सरकारलाई संविधानको मर्म वा संवैधानिक व्यवस्था नपचेको भन्न सकिन्छ ।

पाँच वर्ष पुरा भएपछि मात्रै संविधानको चक्र पुरा हुन्छ । संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाहरू स्थापना भए । संविधान कार्यान्वयले एउटा चक्र पुरा गर्न बाँकी छ । यस्तो बेलामा आएको निर्णयले शंका जन्माउनु स्वाभाविक हो ।

संविधान जसले बनाएका हुन्, त्यही दल र नेताहरू नै सरकार–प्रतिपक्षमा छन् । यस्तोबेला संविधान कार्यान्वयन नगर्लान् कि भनेर आशंका गर्नु उचित हो र ?

संविधानमात्रै बनाएर पुग्दैन, संवैधानिक संस्कृतिको विकास हुनुपर्दछ । हाम्रो व्यवहार, आचरण र निष्ठाहरू संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार हुनु संवैधानिक संस्कृति हो । त्यही संस्कृतिको अभावमा हामीले पटक पटक संविधान बनाउनु परेको हो । मैले संविधानवाद भन्दा संवैधानिक संस्कृतिको कुरा गर्न चाहेको हुँ ।

उदाहरणका लागि २०४७ सालको संविधानकै कुरा गरौं । त्यो संविधानमा संसदीय प्रणाली, संवैधानिक राजतन्त्र जस्ता विषय थिए । संविधानमा राखे पनि संवैधानिक राजतन्त्र राजाले नै मानेन । दिवंगत राजा वीरेन्द्र र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संवैधानिक राजतन्त्र अस्वीकार गरे ।

राजा नै मान्न तयार नभएपछि संवैधानिक राजतन्त्र लेख्नुको अर्थ भएन । राष्ट्र प्रमुख भएर बसेको व्यक्तिले नै संविधान नमान्ने भएपछि संवैधानिक संस्कृतिको विकास हुनै सक्दैन । त्यतिबेला जनताका प्रतिनिधिहरू पनि दोषमुक्त चाहिँ थिएनन् ।

यति बेलाले जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, संविधानमा भएको व्यवस्था उहाँहरूले चाहेर आएको हो की बाध्यात्मक रुपमा स्विकार्नु भएको हो ? वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै उदाहरण लिनु पर्दा, सडकमा जनताले गणतन्त्रको नारा लगाइरहेका बेला उहाँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने सबैलाई थाह छ । संघीयताको विषयमा पनि उहाँको धारणा जगजाहेरै छ ।

संवैधानिक संस्कृतिको नेतृत्व दिनुपर्ने व्यक्तिको विगत र आजको अवस्था मेल नखाँदा यस्तो समस्या आएको हो । संविधानले तीन तहको सरकार भनेको छ । तर, प्रधानमन्त्री नेपाल सरकार बाहेक कुनै सरकार छैन भन्नुहुन्छ । यो भनेको त उहाँको विगत बोलेको हो नि ।

नेपालको संविधानको अन्तिम टुँगो नै दुर्भाग्यपूर्ण तरिकाले लगाइयो । एक हातमा सहमतिका बुँदा र अर्कोतीर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी राखेर संविधानको टुँगो लगाइयो । त्यसकारण पनि सरकार चलाउनेलाई यो संविधान कुर्सीका लागि बनाइएको भन्दा बढी नलागेको की जस्तो भएको छ ।

महाभूकम्पपछि २५ जेठ २०७२ को १६ बुँदे सहमतिले संविधानलाई टुँगोमा पुर्‍यायो । त्यसमा संविधानको फलना विषयमा सहमति गर्‍यो भने तिमी प्रधानमन्त्री बन्छौ, गरेनौं भने बन्दैनौ भन्ने प्रावधान राखियो । अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्ने आशाले संविधानको अन्तरवस्तु स्विकारेको अवस्था हो ।

जबकि हुनुपर्ने त्यसको ठीक उल्टो थियो होइन ?

हो, संविधानका मूल्यमान्यता, सिद्धान्तहरू हुन्छन् । संविधान बनेपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा जो पनि जान सक्छ । आफूलाई हेरेर संविधान बनाइदैन । त्यसरी बनाइयो भने त्यो संविधान नै हुँदैन ।

संविधान पुरै त्यसरी नै बन्यो भन्दिनँ । तर, चरम अस्वीकृतिका बावजुद पदको लोभमा संविधानका कतिपय वुँदा तयार गरियो । कार्यान्वयनका क्रममा विरोधभास देखिनुको कारण त्यही हो । प्रधानमन्त्रीबाट बेला–बेला आउने संविधानसँग अमिल्दा भनाइको स्रोत त्यही हो । नेपाल सरकार भने पुग्छ भन्ने अभिव्यक्तिको जड पनि त्यो हो । संविधानको मुल्य अंगीकार नगरी लेनदेनको विषयको रुपमा लिँदा यस्तो समस्या आयो ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त यहाँले भन्नुभए जसरी कुर्सी प्राप्तीको साधनको रुपमा लिनु भयो रे । उहाँले पटक–पटक संविधानविरोधी अभिव्यक्ति दिँदा यो प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका नेताहरू किन मौन छन् त ?

संविधान रिक्ततामा आउँदैन । संविधान बन्ने बेलाका राजनीतिक खेलाडीहरूको सोच पनि संविधानले प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ ।

सन् १७८७ मा बनेको अमेरिकाको संविधान २३३ वर्षपछि पनि कार्यान्वयनमा छ । त्यो संविधानले जर्ज वासिंगटन, जेम्स मेडिसन, थोमस जेफर्सन जस्ता नेताहरूको त्यतिबेलाको दृष्टिकोण पनि बोकेको छ । उनीहरूले यात्राको गन्तव्य भने धेरै पर राखेका थिए । त्यही भएर अहिलेसम्म पनि संविधानले काम गरिरहेको छ ।

हाम्रो संविधानका लागि प्रमुख तीनसहित चार दलले १६ बुँदे सहमति गरे । तर गन्तव्य एउटा व्यक्तिको कुर्सीलाई बनाइयो ।

यहाँले भन्नु भएजस्तो प्रधानमन्त्रीले संविधानको मर्मविपरीत धारणा राख्दा अरु कहाँ गए भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । भन्दाखेरी व्यक्तिगत कुरा गरे जस्तो हुन्छ । तर, प्रचण्ड पनि छिटो काम सक्न पाए आफ्नो पालो आउँथ्यो भन्ने मानसिकता हुनुहुन्छ । पछिल्लो व्यवहार हेर्दा त्यस्तो लाग्छ । भलै संविधान निर्माणका लागि सहमति जुटाउँदा उहाँको भूमिका ठूलो थियो । संविधान बन्नुभन्दा पहिला कांग्रेस र एमालेले गरेको सहमति प्रचण्डले नमान्दा कुरा बिग्रिएको हो नि ।

संघीयताको सवालमा कांग्रेस–एमालेको प्रस्ताव अहिलेको भन्दा धेरै अगाडि थियो । पछि प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रचण्डले संविधान संशोधनको प्रस्ताव राख्नु पर्‍यो । उचित समयमा उचित भूमिका खेल्न नसक्दा गुमाउनु पर्दो रहेछ भन्ने यसले देखाउँछ । प्रचण्डले नमान्दा संविधान बनाउने काम पनि पछि धकेलियो र उपलब्धी पनि पहिलाको भन्दा कम भयो ।

दोस्रो संविधानसभामा ढोका थुनेर संविधान बनाउँदा पनि स्वामित्वको समस्या आएको हो । त्यतिबेला यसको विरोधमा रहेका मधेश केन्द्रित दलहरू पनि अहिले यही संविधानअन्तर्गत आएका छन् । उनीहरुले चुनावमा भाग लिए, सरकार–संसदमा छन् । भनेपछि त यो संविधानले पनि बाटो दिन त सक्ने रहेछ नि । एउटा सकारात्मक बिन्दुमा पुगिएको रहेछ भनेर किन नभन्ने ?

अहिले पनि हो यही कुरालाई सदुपयोग गरेर निकासका सम्भावनालाई खुला राख्नुपर्ने हो, तर सरकारका काम र खासगरी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले शंका उब्जाएको छ । नेकपा बनीसकेपछि प्रचण्डलाई न विचरा भने हुन्छ । उनको त दोस्रो भूमिका न हो ।

दुईटा पाइलट भने पनि क्याप्टेन त ओली नै हुन् । कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्रीको धेरै भूमिका हुन्छ नै । अगाडिको बाटोमा राम्रो वा नराम्रो गर्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीकै क्रियाकलापमा निर्भर गर्छ । प्रचण्डको भूमिका भनेको प्रधानमन्त्रीले ट्र्याक छोड्न लाग्दा सचेत गराउने मात्रै हो । पार्टी एकीकरण वा नेकपाकै मान्छेलाई पनि र जनतालाई पनि यो भन्दा ठूलो धोका के हुन सक्ला !

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको भूमिका किन कतै देखिँदैन ?

सुशील कोइराला बितेर जानुभयो, तर उहाँले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस पार्टी त छ । तर, संघीयता र गणतन्त्र दुबै कांग्रेसको पनि रोजाई होइन, परिस्थितिले गर्दा स्वीकार गर्दै गएको हो । संविधानमाथि यसोउसो हुँदा बोल्ने धर्म कांग्रेसको पनि हो । फाट्टफुट्ट बोलेको पनि देखिन्छ । तर, जुन हिसाबले अडान लिनुपर्ने हो त्यो लिएको देखिँदैन । अहिले कांग्रेसको हैसियत नै तल झरेको छ ।

संघीयता ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मधेसवादी दल, जनजातिहरू जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा समाहित भएको देखिन्छ । त्यसले पनि केही गरेको देखिँदैन । उपेन्द्रजी त्यत्रोबेर उपप्रधानमन्त्री भएर बस्नुभयो । तर, केही गर्नुभएन । सरकारमा ‘अन्वान्टेड’ मन्त्री भइसकेपछि बल्ला खल्तीबाट प्रस्ताव ल्याए जस्तो गर्नुभयो ।

साँच्चै संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउन चाहनुभएको भए त आफ्नो पार्टी, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, बुद्धिजीवी सर्कलमा छलफल गराउनुहुन्थ्यो । उपन्द्रजीले त्यसरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानु भएको भए, जसपाको अडान रहेछ भन्न हुन्थ्यो । त्यसकारण जसपाको पनि यो संविधानमा कुनै अडान वा विमति छन् जस्तो लाग्दैन ।

मैले भन्न खोजेको के भने हिजो ‘स्टेक’ बनाएकाहरू पनि आज बोल्न छोडे । जसपाले पनि आफ्नो सत्ता/भोट सुरक्षित हुन्छ कि भन्ने बाहेक संविधानमा अर्को अडान राखेको मैले देखेको छैन । प्रतिवद्धता देखिएन ।

राजनीतिले गति दिएन भने विकल्पको चर्चा हुन्छ । तर, अहिलेको राजनीतिक–संवैधानिक प्रक्रिया आधारभूत रुपमै ‘डिरेल’ नभई नयाँ संविधानको आवश्यकता पर्दैन । पुरै नयाँ प्रारम्भ गर्ने हो भने नयाँ संविधान चाहिन्छ । यो संविधान लचकदार भएकाले अर्को बनाउनु पर्दैन । संसदमा गणतन्त्रविरोधीको दुई तिहाई पुग्यो भने यही संविधान संशोधन गरेर राजतन्त्र ल्याउन सक्छन् । संघीयता मन नपराउनेहरूको दुई तिहाई पुग्यो भने त्यसका लागि पनि संविधान संशोधन गर्दा पुग्छ ।

संवैधानिक आयोगहरू लगभग रिक्त छन् । संविधान जसले बनाए, उनीहरूकै वक्तव्य संविधान अनुकूल छैनन् । यस्तो अवस्था किन आयो ?

अहिलेको अवस्थाको प्रमुख कारक राजनीतिक नेतृत्वको अयोग्यता हो । पदमा पुग्नु नै योग्यता होइन । मुलुकलाई सही दिशानिर्देश गर्न नसक्नुको भनेको अयोग्य हुनु हो ।

त्यत्रो ठूलो बहुमत पाएको नेकपामा आज विभाजनको कुरा आएको छ । कोभिड–१९ को यत्रो ठूलो महामारीका बेला सरकार जिम्मेवारीबाट पछि हटेको अवस्था छ । नागरिकका प्रति न्यूनतम जिम्मेवारी बोक्न नसकेको अवस्था छ । यो भन्दा ठूलो अयोग्यता के हुन्छ ?

अयोग्यताको चरमविन्दुमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड झगडा गरिरहेका छन् । यस्तो महामारीका बेलामा दुईमध्ये एक नेतामा झगडा चिरेर अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता हुनु पर्‍यो  । एकअर्कालाई खोंचे थापेर मुलुकलाई बन्धक बनाउन त पाइदैन नि । प्रचण्डले हिजोका आफ्ना सबै कार्ड नेकपामा लगेर थन्क्याइसकेपछि नयाँ बाटोमा त आउन पर्‍यो नि ।

सामान्यतया दुई पार्टी मिल्दा आन्तरिक सत्ता साझेदारीका कुरा हुन्छन्, निःशर्त एकिकरण भएको हुँदैन । तत्कालीन माओवादी निःशर्त एमालेमा गएको हो भने भन्नु केही छैन । तर, पार्टी एकता नै हो भने त आन्तरिक सत्तासाझेदारी वा आन्तरिक शक्ति सन्तुलन त खोज्छ खोज्छ । यो विषयमा प्रचण्ड र ओलीले गरेका तमसुक सार्वजनिक भइसकेको छ ।

फेरि प्रचण्डजी मलाई नभए पनि हुन्छ, पाँच वर्ष नै ओलीजी भए हुन्छ भन्नुहुन्छ । त्यसो भए के खोजेको त ? यसरी देशलाई चरम अयोग्यता र दिशाहीनताको अवस्थामा पुर्‍याइएको छ ।

एक पाइला चालेपछि दोस्रो पाइला कहाँ टेक्ने भन्ने पत्तो नपाउने नेतृत्व छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड, ओली सबैले पहिलो पाइला राम्रो चालेको देखिन्छ । त्यसले तरंग नै ल्याउँछ पनि । तर, दोस्रो पाइला कहाँ राख्ने भन्ने थाहा छैन ।

अहिले नेकपामा भद्रगोल छ । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्दा त सबैले वाहवाह गरेकै हो । चुनावी गठबन्धनदेखि पार्टी एकतासम्मको कदम बुलन्द नै थियो । त्यसपछि दोस्रो पाइला कहाँ राख्ने भन्ने होस नहुनु नै आजको नेकपाको समस्या हो ।

ओली हट्नु होला वा उहाँले नै निरन्तरता पाउनु होला, नेतृत्वमा अर्को कोही आउला, नयाँ समीकरण बन्ला, पार्टी फुट्ला–नफुट्ला । तर, एउटा कुरा निश्चित छ– नेपालको राजनीति सुध्रिनेवाला छैन । अयोग्यता ओलीबाट प्रचण्डमा जाने, प्रचण्डबाट माधवकुमार नेपालमा जाने वा नेकपाबाट कांग्रेसमा जाने, कांग्रेसबाट अन्यत्र जाने क्रम नरोकिएसम्म केही हुनेवाला देखिँदैन ।

अयोग्यहरू बीचमा कोही कम अयोग्य पनि त होला । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वयको तुलना कसरी गर्नुहुन्छ ?

व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई सबैभन्दा अविश्वास केपी ओलीको क्षमतामाथि छ । दृष्टिकोण/भिजन नै यति कमजोर छ कि जतिसुकै शक्ति दिए पनि उहाँ कँही पुग्नु हुन्न । यो त तीन वर्षमा देखिसकियो नि ।

उहाँको एउटा नारा छ– समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली । यसको खाका खै ? यसका लागि वस्तुनिष्ठ कार्ययोजना चाहिँदैन ? ओलीजीले रसुवागढी पुगेर यही डाँडाकाँडाबाट रेल हिँड्छ भनिदिनुभयो । जबकि, त्यो चीनले कहिले सर्वे गरिदिन्छ भन्ने प्रतिक्षा छ ।

चुनावी अभियान उच्च विन्दुमा पुगेका बेला चिनियाँ टोली रेलमार्गको सम्भाब्यता अध्ययन गर्न भन्दै रसुवागढी–पोखरा पुगेको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा रसुवागढी जाने रेलको विकल्पमा टोखा–स्याफ्रुवेसी सडक निर्माणमा हस्ताक्षर भयो ।

रहर गर्दैमा पूरा हुने होइन । त्यसैले ज्ञान भएको मान्छेले धेरै रहर गर्दैन, सम्भाब्यता हेर्छ । जथाभावी रहर गर्ने भनेको बच्चाले हो । त्यसकारण मैले ओलीजीलाई अयोग्य भनेको हुँ ।

उहाँको इमानमा पनि समस्या छ । नेकपाका दुवै अध्यक्षले झगडाको मुख्य कारण त नखोल्लान्, तर सत्तासाझेदारीको समस्या देखिन्छ । बोल्दा आफैतिर फर्केला भनेर प्रचण्ड अब मेरो पालो भन्न सक्दैनन् । पाँचे वर्षे कार्यकालमा आधा गइसक्यो ।

यसमा समाधान दिने भनेको नेकपाभित्रैबाट हो, अरुले सक्दैन । पार्टी एकीकरणपछि नेकपाभित्र कुनै समिक्षात्मक बैठक बसेको छ ? मुलुक यत्रो संकटमा छ । यो विषयमा नेकपामा छलफल भएको छ ? संसदीय दलका, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको छ ? सचिवालयमा यो विषयमा छलफल भएको छ ? छैन । पार्टी हाईकमाण्डको निर्देशनले मात्र लोकतन्त्र चलाउन मिल्दैन ।

यहाँले चुनावका बेला चिनियाँ टोली रेलमार्गको सर्वेमा आएको उदाहरण दिनुभयो । अहिले पनि त भारतका सेना प्रमुख र ‘रअ’ प्रमुख आए । नेकपा विवादमा बाहिरी कारण प्रधान हो भन्छन् नि ?

हामीकहाँ रिक्तता भएपछि बाहिरी प्रभाव पर्छ । चीन, अमेरिका र भारतको मात्र कुरा किन, हामीले मौका दियौं भने त भुटानै पनि आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा सबै एकअर्कामा हावी हुन चाहनु राजनीतिको आधारभूत कुरा हो ।

अर्को कुरा, जतिसुकै नचाहे पनि छिमेकी त बेहोर्नैपर्छ । चीन–भारतलाई बेहोर्नै पर्ने भएकाले त्यसअनुसारको कुटनीतिक कला आर्जन गर्ने हो । चीनसँगको सम्बन्ध अगाडि बढ्नु राम्रो कुरा हो । तर, यो पनि भारतको पोल्टाबाट चीनको पोल्टा गए जस्तो मात्रै भयो । हाम्रो क्षमता विकास हुनै सकेन ।

यसो भनिरहँदा म के मान्दिनँ भने नेपालमा सबै विदेशीले गर्छ । उनीहरूकै गोटी अनुसार सबै चल्छ भन्ने म मान्दिनँ । भारत र चीन दुबै एउटा हदभन्दा अगाडि आउन सक्दैनन् । त्यो सीमा र हाम्रो क्षमता कहाँ छ भन्ने बुझ्ने ल्याकत हाम्रो नेतृत्वमा भएन ।

अस्ति सामन्त गोयल आउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसरी भेट्न हुने कि नहुने भनेर ठूलो चर्चा भयो । यसमा ओलीलाई मात्रै गाली गरेर हुन्छ र ? उनको ठाउँमा अर्को प्रधानमन्त्री भएको भए के गर्थे ? इतिहासले भन्छ भने ओलीको ठाउँमा अरु भए पनि यही गर्थे ।

हाम्रो गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत लैजाँदा ख्याल नगर्ने अनि भारतीय गुप्तचर प्रमुख आउँदा ओलीलाई भेटे भनेर विरोध गरेर हुँदैन । अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीले नै हेर्ने भएपछि ओलीजीले समकक्षीलाई भेटेका हुन भन्नु पर्‍यो नि ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियत गुप्तचर प्रमुखका रुपमा हो कि प्रधानमन्त्रीको रुपमा भन्ने त ओलीजीले सोच्ने कुरा हो । आफ्नो हैसियत बिर्सियौं भने अरुले हामीमाथि खेल्छ खेल्छ ।

शक्तिशाली बन्दै गएका दुवै छिमेकीको स्वार्थको टकरावमा नेपाल पर्न सक्ने संभावना कति देख्नुहुन्छ ?

नेपाल भूराजनीतिक द्वन्द्वको निशानामा पर्ने जोखिम छ । डोनाल्ड ट्रम्पको उदयपछि विश्व नयाँ शीतयुद्धको जोखिममा छ । चीन–अमेरिका द्वन्द्व व्यापारिक मात्र होइन, विश्वशक्तिको द्वन्द्व पनि हो । अमेरिकालाई टक्कर दिन अर्को विश्व शक्ति चीन आइरहेको छ ।

काठमाडौंमा भारतीय दुतावासभन्दा बढी चिनियाँ दूतावासको सकृयता देखिन थालेको छ । कांग्रेसको सरकार बन्यो भने फेरी भारतीय सक्रियता बढ्ला । मैले भन्न खोजेको, हामीले आफ्नो तर्फ के गरेछौं त ?

यिनीहरूको टकरावबाट फाइदा लिने हो भने हामीले आन्तरिक क्षमता बढाउनु पर्छ । दुबै छिमेकीसँग विश्वसनीयता कायम गर्नसक्नुपर्‍यो । त्यसका लागि केवल अभिलाषा राखेर पुग्दैन ।

माओवादीको दशक लामो ‘जनयुद्ध’, मधेसी–जनजाति आन्दोलनपछि संविधान बन्यो । संविधान अनुसार निर्वाचन भएर संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । कतिपय साना दल संघीयता र गणतन्त्रको विरोधमा छन्, विप्लव समूहको आफ्नै माग छ । यद्यपि देशमा सुविधाजनक बहुमतको सरकार छ । यो परिदृष्यमा नेपालको राजनीतिक भविष्य कस्तो देखिन्छ ?

हामी अहिले गम्भरि संकटमा छौं । एक हिसाबले हेर्दा जानी नजानी अनेक संकट पार गरेर यहाँ आइपुगेका छौं । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण संधै त्रिंकुश संसद बन्छ, कसैको बहुमत आउँदैन भन्ने गुनासो थियो । त्यो चिन्ता हटिसकेको छ । र पनि, समस्यामै छौं ।

कहिले काँही प्रश्न उठ्छ– के फेरी राजा आउँछन् ? म त्यो सम्भावना देख्दिनँ । त्यो समाधान पनि होइन । संघीयता खारेज गरेर, हिन्दु राज्य ल्याएर पनि समस्या समाधान हुँदैन ।

दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै गणतन्त्र भएका देशहरूमा आज पनि राजावादी छन् । नेपालमा पनि अर्को ५०–१०० वर्ष राजा चाहिन्छ भन्नेहरू रहिरहन सक्छन् । तर, केही मान्छे राजावादी छन् भन्दैमा राजतन्त्र फर्किने होइन ।

राजनीति गर्ने कमल थापा वा अरुले भोटका लागि राजतन्त्र, राजतन्त्र भन्नु एउटा कुरा हो । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको नारा लगाएर उसको भोट आउँदैन त्यसैले उनीहरु राजतन्त्र भनिरहन्छन् । उनीहरुले राजतन्त्र र हिन्दुधर्मको नारा लगाएकै राजनीतिक जीवन पाइन्छ की भन्ने आशले हो । फेरी कमल थापा पनि यही संविधान मानेर सपथ खाएका व्यक्ति हुन् ।

संघीयतामा चित्रबहादुर केसीको असहमति छ । तर, उहाँलाई पनि आफ्नो पार्टीको सीमितता थाहा छ । उहाँले मैसँग भन्नुहुन्थ्यो– जनमोर्चाले रोकेर संघीयता रोकिने होइन । त्यसकारण म गणतन्त्र र संघीयता जाने सम्भावना देख्दिन । जहाँसम्म विप्लव समूहको कुरा छ, उनीहरूको खास उद्देश्य कसैलाई थाहा छैन ।

सेना समाधान हो भन्नेहरु पनि छन् । सेनाको बारेमा म यसै भन्न सक्दिन । एउटा कुरा के छ भने नेपाल जस्तो मुलुकमा सेनाले स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्दैन ।

सेना आउन सक्ने अवस्था नेपालमा धेरै पटक बन्यो । जस्तो– पहिलो संविधानसभा विघटन भएको दिन । संविधान घोषणा भएपछिको अस्थिरतामा पनि त्यो संभावना थियो, तर आएन । यसको पछाडि कारण छ । सेना कसैको साथ बिना आउने होइन । भारतको साथ लिएर आयो भने चीनलाई र चीनको साथ लिएर आयो भने भारतलाई स्विकार्य हुँदैन । यो पक्ष महत्वपूर्ण छ ।

अहिलेको हाम्रो दुर्भाग्य के हो भने यीनै अयोग्य नेताहरूसँगै बाँच्नुपर्ने भयो । यो हाम्रो नियती भयो । तैपनि म आशावादी छु । प्रक्रियाले निरन्तरता पाउने हो भने एउटा देशको जीवनामा दुई, चार, पाँच वर्ष भनेको धेरै समय होइन ।

नयाँ पुस्ता आउने हो भने यसमा फरक पर्छ । मतदाताले पनि कठोर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । उनीहरुले कांग्रेस–कम्युनिष्टको विकल्प रोज्न सक्छन् । फेरी अधिनायकवाद आयो र त्यसविरुद्ध आन्दोलनामा जानुपर्ने भयो भने चाहिँ यी नेताहरूले आममाफी पाउँछन् ।

प्रक्रियाले निरन्तरता पाउँदा सुधारको गुञ्जायस हुन्छ । २०४८–५० सालतिर आफ्नै पार्टीभित्र नेताहरू भ्रष्ट भए भन्ने आवाज उठ्न थालेको थियो । कांग्रेसले कांग्रेस र एमालेले एमालेका मान्छेलाई गाली गर्न थालेको थियो । त्यही बेलामा माओवादी विद्रोह पनि बढ्दै गयो र दरबार पनि हावी भयो । त्यसपछि फेरि हिजो गाली गरेकै नेताहरुलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था आयो ।

फेरि भन्छु– प्रक्रियाको निरन्तरता जरुरी छ । संविधानमा धेरै त्रुटी देख्दिनँ । संविधान आदर्श दस्तावेज नहुन पनि सक्छ । कमीकमजोरी भइरहन्छ । यसलाई सच्याउने क्षमता र फराकिलो बिचार भने नेतृत्वमा हुनुपर्छ । हामी वैकल्पिक शक्ति हौं भन्नेहरू पनि साँच्चै विकल्पको रुपमा आउन सक्नुपर्दछ । भनेर मात्र पुग्दैन ।

विकल्प नेकपा र कांग्रेसभित्रैबाट पनि आउन सक्छ । भविष्यको चिन्ता गर्ने नेताहरूले अहिलेको नेतृत्वलाई तिमीहरू कुनै पनि हालतले हुँदैहुँदैन भनेर कठोर निर्णय लिने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसले नयाँ बाटो दिनसक्दछ । जस्तो– कांग्रेसभित्रकाले शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल दुबै हुँदैन भनेर नयाँ अवस्था ल्याउन सक्छन् ।

नेकपा र कांग्रेस दुबै पार्टीमा संभावनायुक्त अनुहारहरू छन् । उनीहरूले आँट गर्ने बेला र नयाँ नेतृत्व निर्माणको अवसर पनि हो यो । अहिलेका नेतृत्वले गर्न सकेन भनेर निराश बस्नुभन्दा संभावना बोकेका नेताहरूले जोखिम मोल्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ । माथिबाट केही झर्ला कि भनेर अनुशासन देखाउनेले केही गर्न सक्दैन ।

युवा भएन, युवा भएन भनेर गनगन गर्नेहरूले गरेर देखाउने बेला हो यो । युवाले आँखा चिम्लेर हमला गर्ने बेला हो यो । हामीसँग अर्को बाटो छैन । त्यसकारण यो वास्तवमै यो युवाको परीक्षाको बेला हो ।

तस्वीर : शंकर गिरी/अनलाइनखबर