Comments Add Comment
अन्तरवार्ता :

‘नेतृत्वमाथि आँखा चिम्लेर हमला गर्ने बेला हो यो’

२० कात्तिक, काठमाडौं । दुई हप्ताको बीचमा भएको दक्षिण छिमेकी भारतका स्थलसेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणे र गुप्तचर निकाय प्रमुख सामन्त गोयलको भ्रमणलाई नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले निकै महत्व दिएको देखियो । नरवणे र गोयलको चर्चा सुन्दा लाग्छ– नेपालमा कोभिड–१९ को महामारी नै छैन ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले संघीय संसदमा झण्डै दुई तिहाई मत सहित सरकार चलाईरहेको दक्षिण एसियाको सबभन्दा पुरानो सार्वभौम देशमा छिमेकको दुईवटा सुरक्षा निकाय प्रमुख आउँदा यत्रो हलचल किन ? जननिर्वाचित संविधानसभाबाट बनेको संविधान कार्यान्वयनमा सरकार धरमराएको हो ? कोभिड महामारीकाबीच नेकपाभित्र देखिएको विवादको कारण के होला ?

यिनै प्रश्न लिएर हामी राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई भेट्न उनको कीर्तिपुरस्थित निवासमा पुग्यौं । प्रस्तुत छ, प्रा.खनालसँग अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठसन्त गाहा मगरले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

सरकारले नै संविधान कार्यान्वयन गरेन भन्ने आरोप लागिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय गर्‍यो । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीपन जस्ता संविधानको मूल विशेषताप्रति सरकारको वितृष्णा देखिएको हो ?

यो सुन्दा मलाई सरकारले के गर्न खोजेको हो भन्ने लाग्यो । किनभने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको संविधानले नामांकन गरेको कुरा हो । मन्त्रिपरिषद्, कुनै मन्त्रालय वा कुनै पनि सरकारी अधिकारीलाई यो हेरफेर गर्ने अधिकार छैन । उनीहरू मात्रै होइन, संघीय संसदको दुई तिहाईले पारित नगर्दासम्म संसदलाई नै पनि यस्तो नलेख्नु भनेर परिपत्र गर्ने अधिकार छैन ।

प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाले एक पक्षीयरुपमा अब उप्रान्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्नु भन्न मिल्दैन । यस्तो गर्ने हो भने पहिला संविधान संशोधन हुनुपर्दछ ।

सरकारलाई शंका नगरी हेर्ने हो भने हरेक पटक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनिरहनु जरुरी छैन । जस्तो हामीले लेख वा समाचार लेख्ने बेलामा पनि एक ठाउँमा व्यक्तिको पुरा नाम लेखीसकेपछि त्यहि नाम दोहोर्‍याउनु पर्दा थर वा नाम मात्र लेख्छौं ।

कुनै सरकारी निकायले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेखी नेपाल मात्रै लेख्यो भनेपनि आपत्ति जनाउनु पर्दैन । किनभने नेपाल भनेकै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । तर यसरी निर्णय गरेर परिपत्र गर्नुपर्ने विषय होइन । र, त्यो अधिकार पनि छैन ।

यसलाई नियतको हिसाबमा हेर्नुपर्दछ । सरकारका व्यवहारहरूले गर्दा नै आशंका जन्मिएको हो । सरकारलाई संविधानको मर्म वा संवैधानिक व्यवस्था नपचेको भन्न सकिन्छ ।

पाँच वर्ष पुरा भएपछि मात्रै संविधानको चक्र पुरा हुन्छ । संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाहरू स्थापना भए । संविधान कार्यान्वयले एउटा चक्र पुरा गर्न बाँकी छ । यस्तो बेलामा आएको निर्णयले शंका जन्माउनु स्वाभाविक हो ।

संविधान जसले बनाएका हुन्, त्यही दल र नेताहरू नै सरकार–प्रतिपक्षमा छन् । यस्तोबेला संविधान कार्यान्वयन नगर्लान् कि भनेर आशंका गर्नु उचित हो र ?

संविधानमात्रै बनाएर पुग्दैन, संवैधानिक संस्कृतिको विकास हुनुपर्दछ । हाम्रो व्यवहार, आचरण र निष्ठाहरू संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार हुनु संवैधानिक संस्कृति हो । त्यही संस्कृतिको अभावमा हामीले पटक पटक संविधान बनाउनु परेको हो । मैले संविधानवाद भन्दा संवैधानिक संस्कृतिको कुरा गर्न चाहेको हुँ ।

उदाहरणका लागि २०४७ सालको संविधानकै कुरा गरौं । त्यो संविधानमा संसदीय प्रणाली, संवैधानिक राजतन्त्र जस्ता विषय थिए । संविधानमा राखे पनि संवैधानिक राजतन्त्र राजाले नै मानेन । दिवंगत राजा वीरेन्द्र र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संवैधानिक राजतन्त्र अस्वीकार गरे ।

राजा नै मान्न तयार नभएपछि संवैधानिक राजतन्त्र लेख्नुको अर्थ भएन । राष्ट्र प्रमुख भएर बसेको व्यक्तिले नै संविधान नमान्ने भएपछि संवैधानिक संस्कृतिको विकास हुनै सक्दैन । त्यतिबेला जनताका प्रतिनिधिहरू पनि दोषमुक्त चाहिँ थिएनन् ।

यति बेलाले जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, संविधानमा भएको व्यवस्था उहाँहरूले चाहेर आएको हो की बाध्यात्मक रुपमा स्विकार्नु भएको हो ? वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै उदाहरण लिनु पर्दा, सडकमा जनताले गणतन्त्रको नारा लगाइरहेका बेला उहाँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने सबैलाई थाह छ । संघीयताको विषयमा पनि उहाँको धारणा जगजाहेरै छ ।

संवैधानिक संस्कृतिको नेतृत्व दिनुपर्ने व्यक्तिको विगत र आजको अवस्था मेल नखाँदा यस्तो समस्या आएको हो । संविधानले तीन तहको सरकार भनेको छ । तर, प्रधानमन्त्री नेपाल सरकार बाहेक कुनै सरकार छैन भन्नुहुन्छ । यो भनेको त उहाँको विगत बोलेको हो नि ।

नेपालको संविधानको अन्तिम टुँगो नै दुर्भाग्यपूर्ण तरिकाले लगाइयो । एक हातमा सहमतिका बुँदा र अर्कोतीर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी राखेर संविधानको टुँगो लगाइयो । त्यसकारण पनि सरकार चलाउनेलाई यो संविधान कुर्सीका लागि बनाइएको भन्दा बढी नलागेको की जस्तो भएको छ ।

महाभूकम्पपछि २५ जेठ २०७२ को १६ बुँदे सहमतिले संविधानलाई टुँगोमा पुर्‍यायो । त्यसमा संविधानको फलना विषयमा सहमति गर्‍यो भने तिमी प्रधानमन्त्री बन्छौ, गरेनौं भने बन्दैनौ भन्ने प्रावधान राखियो । अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्ने आशाले संविधानको अन्तरवस्तु स्विकारेको अवस्था हो ।

जबकि हुनुपर्ने त्यसको ठीक उल्टो थियो होइन ?

हो, संविधानका मूल्यमान्यता, सिद्धान्तहरू हुन्छन् । संविधान बनेपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा जो पनि जान सक्छ । आफूलाई हेरेर संविधान बनाइदैन । त्यसरी बनाइयो भने त्यो संविधान नै हुँदैन ।

संविधान पुरै त्यसरी नै बन्यो भन्दिनँ । तर, चरम अस्वीकृतिका बावजुद पदको लोभमा संविधानका कतिपय वुँदा तयार गरियो । कार्यान्वयनका क्रममा विरोधभास देखिनुको कारण त्यही हो । प्रधानमन्त्रीबाट बेला–बेला आउने संविधानसँग अमिल्दा भनाइको स्रोत त्यही हो । नेपाल सरकार भने पुग्छ भन्ने अभिव्यक्तिको जड पनि त्यो हो । संविधानको मुल्य अंगीकार नगरी लेनदेनको विषयको रुपमा लिँदा यस्तो समस्या आयो ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त यहाँले भन्नुभए जसरी कुर्सी प्राप्तीको साधनको रुपमा लिनु भयो रे । उहाँले पटक–पटक संविधानविरोधी अभिव्यक्ति दिँदा यो प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका नेताहरू किन मौन छन् त ?

संविधान रिक्ततामा आउँदैन । संविधान बन्ने बेलाका राजनीतिक खेलाडीहरूको सोच पनि संविधानले प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ ।

सन् १७८७ मा बनेको अमेरिकाको संविधान २३३ वर्षपछि पनि कार्यान्वयनमा छ । त्यो संविधानले जर्ज वासिंगटन, जेम्स मेडिसन, थोमस जेफर्सन जस्ता नेताहरूको त्यतिबेलाको दृष्टिकोण पनि बोकेको छ । उनीहरूले यात्राको गन्तव्य भने धेरै पर राखेका थिए । त्यही भएर अहिलेसम्म पनि संविधानले काम गरिरहेको छ ।

हाम्रो संविधानका लागि प्रमुख तीनसहित चार दलले १६ बुँदे सहमति गरे । तर गन्तव्य एउटा व्यक्तिको कुर्सीलाई बनाइयो ।

नेपालको राजनीति सुध्रिनेवाला छैन । अयोग्यता ओलीबाट प्रचण्डमा जाने, प्रचण्डबाट माधवकुमार नेपालमा जाने वा नेकपाबाट कांग्रेसमा जाने, कांग्रेसबाट अन्यत्र जाने क्रम नरोकिएसम्म केही हुनेवाला देखिँदैन

यहाँले भन्नु भएजस्तो प्रधानमन्त्रीले संविधानको मर्मविपरीत धारणा राख्दा अरु कहाँ गए भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । भन्दाखेरी व्यक्तिगत कुरा गरे जस्तो हुन्छ । तर, प्रचण्ड पनि छिटो काम सक्न पाए आफ्नो पालो आउँथ्यो भन्ने मानसिकता हुनुहुन्छ । पछिल्लो व्यवहार हेर्दा त्यस्तो लाग्छ । भलै संविधान निर्माणका लागि सहमति जुटाउँदा उहाँको भूमिका ठूलो थियो । संविधान बन्नुभन्दा पहिला कांग्रेस र एमालेले गरेको सहमति प्रचण्डले नमान्दा कुरा बिग्रिएको हो नि ।

संघीयताको सवालमा कांग्रेस–एमालेको प्रस्ताव अहिलेको भन्दा धेरै अगाडि थियो । पछि प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रचण्डले संविधान संशोधनको प्रस्ताव राख्नु पर्‍यो । उचित समयमा उचित भूमिका खेल्न नसक्दा गुमाउनु पर्दो रहेछ भन्ने यसले देखाउँछ । प्रचण्डले नमान्दा संविधान बनाउने काम पनि पछि धकेलियो र उपलब्धी पनि पहिलाको भन्दा कम भयो ।

दोस्रो संविधानसभामा ढोका थुनेर संविधान बनाउँदा पनि स्वामित्वको समस्या आएको हो । त्यतिबेला यसको विरोधमा रहेका मधेश केन्द्रित दलहरू पनि अहिले यही संविधानअन्तर्गत आएका छन् । उनीहरुले चुनावमा भाग लिए, सरकार–संसदमा छन् । भनेपछि त यो संविधानले पनि बाटो दिन त सक्ने रहेछ नि । एउटा सकारात्मक बिन्दुमा पुगिएको रहेछ भनेर किन नभन्ने ?

अहिले पनि हो यही कुरालाई सदुपयोग गरेर निकासका सम्भावनालाई खुला राख्नुपर्ने हो, तर सरकारका काम र खासगरी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले शंका उब्जाएको छ । नेकपा बनीसकेपछि प्रचण्डलाई न विचरा भने हुन्छ । उनको त दोस्रो भूमिका न हो ।

दुईटा पाइलट भने पनि क्याप्टेन त ओली नै हुन् । कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्रीको धेरै भूमिका हुन्छ नै । अगाडिको बाटोमा राम्रो वा नराम्रो गर्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीकै क्रियाकलापमा निर्भर गर्छ । प्रचण्डको भूमिका भनेको प्रधानमन्त्रीले ट्र्याक छोड्न लाग्दा सचेत गराउने मात्रै हो । पार्टी एकीकरण वा नेकपाकै मान्छेलाई पनि र जनतालाई पनि यो भन्दा ठूलो धोका के हुन सक्ला !

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको भूमिका किन कतै देखिँदैन ?

सुशील कोइराला बितेर जानुभयो, तर उहाँले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस पार्टी त छ । तर, संघीयता र गणतन्त्र दुबै कांग्रेसको पनि रोजाई होइन, परिस्थितिले गर्दा स्वीकार गर्दै गएको हो । संविधानमाथि यसोउसो हुँदा बोल्ने धर्म कांग्रेसको पनि हो । फाट्टफुट्ट बोलेको पनि देखिन्छ । तर, जुन हिसाबले अडान लिनुपर्ने हो त्यो लिएको देखिँदैन । अहिले कांग्रेसको हैसियत नै तल झरेको छ ।

संघीयता ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मधेसवादी दल, जनजातिहरू जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा समाहित भएको देखिन्छ । त्यसले पनि केही गरेको देखिँदैन । उपेन्द्रजी त्यत्रोबेर उपप्रधानमन्त्री भएर बस्नुभयो । तर, केही गर्नुभएन । सरकारमा ‘अन्वान्टेड’ मन्त्री भइसकेपछि बल्ला खल्तीबाट प्रस्ताव ल्याए जस्तो गर्नुभयो ।

साँच्चै संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउन चाहनुभएको भए त आफ्नो पार्टी, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, बुद्धिजीवी सर्कलमा छलफल गराउनुहुन्थ्यो । उपन्द्रजीले त्यसरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानु भएको भए, जसपाको अडान रहेछ भन्न हुन्थ्यो । त्यसकारण जसपाको पनि यो संविधानमा कुनै अडान वा विमति छन् जस्तो लाग्दैन ।

मैले भन्न खोजेको के भने हिजो ‘स्टेक’ बनाएकाहरू पनि आज बोल्न छोडे । जसपाले पनि आफ्नो सत्ता/भोट सुरक्षित हुन्छ कि भन्ने बाहेक संविधानमा अर्को अडान राखेको मैले देखेको छैन । प्रतिवद्धता देखिएन ।

राजनीतिले गति दिएन भने विकल्पको चर्चा हुन्छ । तर, अहिलेको राजनीतिक–संवैधानिक प्रक्रिया आधारभूत रुपमै ‘डिरेल’ नभई नयाँ संविधानको आवश्यकता पर्दैन । पुरै नयाँ प्रारम्भ गर्ने हो भने नयाँ संविधान चाहिन्छ । यो संविधान लचकदार भएकाले अर्को बनाउनु पर्दैन । संसदमा गणतन्त्रविरोधीको दुई तिहाई पुग्यो भने यही संविधान संशोधन गरेर राजतन्त्र ल्याउन सक्छन् । संघीयता मन नपराउनेहरूको दुई तिहाई पुग्यो भने त्यसका लागि पनि संविधान संशोधन गर्दा पुग्छ ।

संवैधानिक आयोगहरू लगभग रिक्त छन् । संविधान जसले बनाए, उनीहरूकै वक्तव्य संविधान अनुकूल छैनन् । यस्तो अवस्था किन आयो ?

अहिलेको अवस्थाको प्रमुख कारक राजनीतिक नेतृत्वको अयोग्यता हो । पदमा पुग्नु नै योग्यता होइन । मुलुकलाई सही दिशानिर्देश गर्न नसक्नुको भनेको अयोग्य हुनु हो ।

त्यत्रो ठूलो बहुमत पाएको नेकपामा आज विभाजनको कुरा आएको छ । कोभिड–१९ को यत्रो ठूलो महामारीका बेला सरकार जिम्मेवारीबाट पछि हटेको अवस्था छ । नागरिकका प्रति न्यूनतम जिम्मेवारी बोक्न नसकेको अवस्था छ । यो भन्दा ठूलो अयोग्यता के हुन्छ ?

अयोग्यताको चरमविन्दुमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड झगडा गरिरहेका छन् । यस्तो महामारीका बेलामा दुईमध्ये एक नेतामा झगडा चिरेर अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता हुनु पर्‍यो  । एकअर्कालाई खोंचे थापेर मुलुकलाई बन्धक बनाउन त पाइदैन नि । प्रचण्डले हिजोका आफ्ना सबै कार्ड नेकपामा लगेर थन्क्याइसकेपछि नयाँ बाटोमा त आउन पर्‍यो नि ।

सामान्यतया दुई पार्टी मिल्दा आन्तरिक सत्ता साझेदारीका कुरा हुन्छन्, निःशर्त एकिकरण भएको हुँदैन । तत्कालीन माओवादी निःशर्त एमालेमा गएको हो भने भन्नु केही छैन । तर, पार्टी एकता नै हो भने त आन्तरिक सत्तासाझेदारी वा आन्तरिक शक्ति सन्तुलन त खोज्छ खोज्छ । यो विषयमा प्रचण्ड र ओलीले गरेका तमसुक सार्वजनिक भइसकेको छ ।

फेरि प्रचण्डजी मलाई नभए पनि हुन्छ, पाँच वर्ष नै ओलीजी भए हुन्छ भन्नुहुन्छ । त्यसो भए के खोजेको त ? यसरी देशलाई चरम अयोग्यता र दिशाहीनताको अवस्थामा पुर्‍याइएको छ ।

एक पाइला चालेपछि दोस्रो पाइला कहाँ टेक्ने भन्ने पत्तो नपाउने नेतृत्व छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड, ओली सबैले पहिलो पाइला राम्रो चालेको देखिन्छ । त्यसले तरंग नै ल्याउँछ पनि । तर, दोस्रो पाइला कहाँ राख्ने भन्ने थाहा छैन ।

अहिले नेकपामा भद्रगोल छ । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्दा त सबैले वाहवाह गरेकै हो । चुनावी गठबन्धनदेखि पार्टी एकतासम्मको कदम बुलन्द नै थियो । त्यसपछि दोस्रो पाइला कहाँ राख्ने भन्ने होस नहुनु नै आजको नेकपाको समस्या हो ।

ओली हट्नु होला वा उहाँले नै निरन्तरता पाउनु होला, नेतृत्वमा अर्को कोही आउला, नयाँ समीकरण बन्ला, पार्टी फुट्ला–नफुट्ला । तर, एउटा कुरा निश्चित छ– नेपालको राजनीति सुध्रिनेवाला छैन । अयोग्यता ओलीबाट प्रचण्डमा जाने, प्रचण्डबाट माधवकुमार नेपालमा जाने वा नेकपाबाट कांग्रेसमा जाने, कांग्रेसबाट अन्यत्र जाने क्रम नरोकिएसम्म केही हुनेवाला देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियत गुप्तचर प्रमुखका रुपमा हो कि प्रधानमन्त्रीको रुपमा भन्ने त ओलीजीले सोच्ने कुरा हो । आफ्नो हैसियत बिर्सियौं भने अरुले हामीमाथि खेल्छ खेल्छ

अयोग्यहरू बीचमा कोही कम अयोग्य पनि त होला । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वयको तुलना कसरी गर्नुहुन्छ ?

व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई सबैभन्दा अविश्वास केपी ओलीको क्षमतामाथि छ । दृष्टिकोण/भिजन नै यति कमजोर छ कि जतिसुकै शक्ति दिए पनि उहाँ कँही पुग्नु हुन्न । यो त तीन वर्षमा देखिसकियो नि ।

उहाँको एउटा नारा छ– समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली । यसको खाका खै ? यसका लागि वस्तुनिष्ठ कार्ययोजना चाहिँदैन ? ओलीजीले रसुवागढी पुगेर यही डाँडाकाँडाबाट रेल हिँड्छ भनिदिनुभयो । जबकि, त्यो चीनले कहिले सर्वे गरिदिन्छ भन्ने प्रतिक्षा छ ।

चुनावी अभियान उच्च विन्दुमा पुगेका बेला चिनियाँ टोली रेलमार्गको सम्भाब्यता अध्ययन गर्न भन्दै रसुवागढी–पोखरा पुगेको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा रसुवागढी जाने रेलको विकल्पमा टोखा–स्याफ्रुवेसी सडक निर्माणमा हस्ताक्षर भयो ।

रहर गर्दैमा पूरा हुने होइन । त्यसैले ज्ञान भएको मान्छेले धेरै रहर गर्दैन, सम्भाब्यता हेर्छ । जथाभावी रहर गर्ने भनेको बच्चाले हो । त्यसकारण मैले ओलीजीलाई अयोग्य भनेको हुँ ।

उहाँको इमानमा पनि समस्या छ । नेकपाका दुवै अध्यक्षले झगडाको मुख्य कारण त नखोल्लान्, तर सत्तासाझेदारीको समस्या देखिन्छ । बोल्दा आफैतिर फर्केला भनेर प्रचण्ड अब मेरो पालो भन्न सक्दैनन् । पाँचे वर्षे कार्यकालमा आधा गइसक्यो ।

यसमा समाधान दिने भनेको नेकपाभित्रैबाट हो, अरुले सक्दैन । पार्टी एकीकरणपछि नेकपाभित्र कुनै समिक्षात्मक बैठक बसेको छ ? मुलुक यत्रो संकटमा छ । यो विषयमा नेकपामा छलफल भएको छ ? संसदीय दलका, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको छ ? सचिवालयमा यो विषयमा छलफल भएको छ ? छैन । पार्टी हाईकमाण्डको निर्देशनले मात्र लोकतन्त्र चलाउन मिल्दैन ।

यहाँले चुनावका बेला चिनियाँ टोली रेलमार्गको सर्वेमा आएको उदाहरण दिनुभयो । अहिले पनि त भारतका सेना प्रमुख र ‘रअ’ प्रमुख आए । नेकपा विवादमा बाहिरी कारण प्रधान हो भन्छन् नि ?

हामीकहाँ रिक्तता भएपछि बाहिरी प्रभाव पर्छ । चीन, अमेरिका र भारतको मात्र कुरा किन, हामीले मौका दियौं भने त भुटानै पनि आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा सबै एकअर्कामा हावी हुन चाहनु राजनीतिको आधारभूत कुरा हो ।

अर्को कुरा, जतिसुकै नचाहे पनि छिमेकी त बेहोर्नैपर्छ । चीन–भारतलाई बेहोर्नै पर्ने भएकाले त्यसअनुसारको कुटनीतिक कला आर्जन गर्ने हो । चीनसँगको सम्बन्ध अगाडि बढ्नु राम्रो कुरा हो । तर, यो पनि भारतको पोल्टाबाट चीनको पोल्टा गए जस्तो मात्रै भयो । हाम्रो क्षमता विकास हुनै सकेन ।

यसो भनिरहँदा म के मान्दिनँ भने नेपालमा सबै विदेशीले गर्छ । उनीहरूकै गोटी अनुसार सबै चल्छ भन्ने म मान्दिनँ । भारत र चीन दुबै एउटा हदभन्दा अगाडि आउन सक्दैनन् । त्यो सीमा र हाम्रो क्षमता कहाँ छ भन्ने बुझ्ने ल्याकत हाम्रो नेतृत्वमा भएन ।

अस्ति सामन्त गोयल आउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसरी भेट्न हुने कि नहुने भनेर ठूलो चर्चा भयो । यसमा ओलीलाई मात्रै गाली गरेर हुन्छ र ? उनको ठाउँमा अर्को प्रधानमन्त्री भएको भए के गर्थे ? इतिहासले भन्छ भने ओलीको ठाउँमा अरु भए पनि यही गर्थे ।

हाम्रो गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत लैजाँदा ख्याल नगर्ने अनि भारतीय गुप्तचर प्रमुख आउँदा ओलीलाई भेटे भनेर विरोध गरेर हुँदैन । अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीले नै हेर्ने भएपछि ओलीजीले समकक्षीलाई भेटेका हुन भन्नु पर्‍यो नि ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियत गुप्तचर प्रमुखका रुपमा हो कि प्रधानमन्त्रीको रुपमा भन्ने त ओलीजीले सोच्ने कुरा हो । आफ्नो हैसियत बिर्सियौं भने अरुले हामीमाथि खेल्छ खेल्छ ।

शक्तिशाली बन्दै गएका दुवै छिमेकीको स्वार्थको टकरावमा नेपाल पर्न सक्ने संभावना कति देख्नुहुन्छ ?

नेपाल भूराजनीतिक द्वन्द्वको निशानामा पर्ने जोखिम छ । डोनाल्ड ट्रम्पको उदयपछि विश्व नयाँ शीतयुद्धको जोखिममा छ । चीन–अमेरिका द्वन्द्व व्यापारिक मात्र होइन, विश्वशक्तिको द्वन्द्व पनि हो । अमेरिकालाई टक्कर दिन अर्को विश्व शक्ति चीन आइरहेको छ ।

काठमाडौंमा भारतीय दुतावासभन्दा बढी चिनियाँ दूतावासको सकृयता देखिन थालेको छ । कांग्रेसको सरकार बन्यो भने फेरी भारतीय सक्रियता बढ्ला । मैले भन्न खोजेको, हामीले आफ्नो तर्फ के गरेछौं त ?

यिनीहरूको टकरावबाट फाइदा लिने हो भने हामीले आन्तरिक क्षमता बढाउनु पर्छ । दुबै छिमेकीसँग विश्वसनीयता कायम गर्नसक्नुपर्‍यो । त्यसका लागि केवल अभिलाषा राखेर पुग्दैन ।

माओवादीको दशक लामो ‘जनयुद्ध’, मधेसी–जनजाति आन्दोलनपछि संविधान बन्यो । संविधान अनुसार निर्वाचन भएर संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । कतिपय साना दल संघीयता र गणतन्त्रको विरोधमा छन्, विप्लव समूहको आफ्नै माग छ । यद्यपि देशमा सुविधाजनक बहुमतको सरकार छ । यो परिदृष्यमा नेपालको राजनीतिक भविष्य कस्तो देखिन्छ ?

हामी अहिले गम्भरि संकटमा छौं । एक हिसाबले हेर्दा जानी नजानी अनेक संकट पार गरेर यहाँ आइपुगेका छौं । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण संधै त्रिंकुश संसद बन्छ, कसैको बहुमत आउँदैन भन्ने गुनासो थियो । त्यो चिन्ता हटिसकेको छ । र पनि, समस्यामै छौं ।

युवा भएन, युवा भएन भनेर गनगन गर्नेहरूले गरेर देखाउने बेला हो यो । युवाले आँखा चिम्लेर हमला गर्ने बेला हो यो । हामीसँग अर्को बाटो छैन । त्यसकारण यो वास्तवमै यो युवाको परीक्षाको बेला हो

कहिले काँही प्रश्न उठ्छ– के फेरी राजा आउँछन् ? म त्यो सम्भावना देख्दिनँ । त्यो समाधान पनि होइन । संघीयता खारेज गरेर, हिन्दु राज्य ल्याएर पनि समस्या समाधान हुँदैन ।

दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै गणतन्त्र भएका देशहरूमा आज पनि राजावादी छन् । नेपालमा पनि अर्को ५०–१०० वर्ष राजा चाहिन्छ भन्नेहरू रहिरहन सक्छन् । तर, केही मान्छे राजावादी छन् भन्दैमा राजतन्त्र फर्किने होइन ।

राजनीति गर्ने कमल थापा वा अरुले भोटका लागि राजतन्त्र, राजतन्त्र भन्नु एउटा कुरा हो । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको नारा लगाएर उसको भोट आउँदैन त्यसैले उनीहरु राजतन्त्र भनिरहन्छन् । उनीहरुले राजतन्त्र र हिन्दुधर्मको नारा लगाएकै राजनीतिक जीवन पाइन्छ की भन्ने आशले हो । फेरी कमल थापा पनि यही संविधान मानेर सपथ खाएका व्यक्ति हुन् ।

संघीयतामा चित्रबहादुर केसीको असहमति छ । तर, उहाँलाई पनि आफ्नो पार्टीको सीमितता थाहा छ । उहाँले मैसँग भन्नुहुन्थ्यो– जनमोर्चाले रोकेर संघीयता रोकिने होइन । त्यसकारण म गणतन्त्र र संघीयता जाने सम्भावना देख्दिन । जहाँसम्म विप्लव समूहको कुरा छ, उनीहरूको खास उद्देश्य कसैलाई थाहा छैन ।

सेना समाधान हो भन्नेहरु पनि छन् । सेनाको बारेमा म यसै भन्न सक्दिन । एउटा कुरा के छ भने नेपाल जस्तो मुलुकमा सेनाले स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्दैन ।

सेना आउन सक्ने अवस्था नेपालमा धेरै पटक बन्यो । जस्तो– पहिलो संविधानसभा विघटन भएको दिन । संविधान घोषणा भएपछिको अस्थिरतामा पनि त्यो संभावना थियो, तर आएन । यसको पछाडि कारण छ । सेना कसैको साथ बिना आउने होइन । भारतको साथ लिएर आयो भने चीनलाई र चीनको साथ लिएर आयो भने भारतलाई स्विकार्य हुँदैन । यो पक्ष महत्वपूर्ण छ ।

अहिलेको हाम्रो दुर्भाग्य के हो भने यीनै अयोग्य नेताहरूसँगै बाँच्नुपर्ने भयो । यो हाम्रो नियती भयो । तैपनि म आशावादी छु । प्रक्रियाले निरन्तरता पाउने हो भने एउटा देशको जीवनामा दुई, चार, पाँच वर्ष भनेको धेरै समय होइन ।

नयाँ पुस्ता आउने हो भने यसमा फरक पर्छ । मतदाताले पनि कठोर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । उनीहरुले कांग्रेस–कम्युनिष्टको विकल्प रोज्न सक्छन् । फेरी अधिनायकवाद आयो र त्यसविरुद्ध आन्दोलनामा जानुपर्ने भयो भने चाहिँ यी नेताहरूले आममाफी पाउँछन् ।

प्रक्रियाले निरन्तरता पाउँदा सुधारको गुञ्जायस हुन्छ । २०४८–५० सालतिर आफ्नै पार्टीभित्र नेताहरू भ्रष्ट भए भन्ने आवाज उठ्न थालेको थियो । कांग्रेसले कांग्रेस र एमालेले एमालेका मान्छेलाई गाली गर्न थालेको थियो । त्यही बेलामा माओवादी विद्रोह पनि बढ्दै गयो र दरबार पनि हावी भयो । त्यसपछि फेरि हिजो गाली गरेकै नेताहरुलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था आयो ।

फेरि भन्छु– प्रक्रियाको निरन्तरता जरुरी छ । संविधानमा धेरै त्रुटी देख्दिनँ । संविधान आदर्श दस्तावेज नहुन पनि सक्छ । कमीकमजोरी भइरहन्छ । यसलाई सच्याउने क्षमता र फराकिलो बिचार भने नेतृत्वमा हुनुपर्छ । हामी वैकल्पिक शक्ति हौं भन्नेहरू पनि साँच्चै विकल्पको रुपमा आउन सक्नुपर्दछ । भनेर मात्र पुग्दैन ।

विकल्प नेकपा र कांग्रेसभित्रैबाट पनि आउन सक्छ । भविष्यको चिन्ता गर्ने नेताहरूले अहिलेको नेतृत्वलाई तिमीहरू कुनै पनि हालतले हुँदैहुँदैन भनेर कठोर निर्णय लिने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसले नयाँ बाटो दिनसक्दछ । जस्तो– कांग्रेसभित्रकाले शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल दुबै हुँदैन भनेर नयाँ अवस्था ल्याउन सक्छन् ।

नेकपा र कांग्रेस दुबै पार्टीमा संभावनायुक्त अनुहारहरू छन् । उनीहरूले आँट गर्ने बेला र नयाँ नेतृत्व निर्माणको अवसर पनि हो यो । अहिलेका नेतृत्वले गर्न सकेन भनेर निराश बस्नुभन्दा संभावना बोकेका नेताहरूले जोखिम मोल्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ । माथिबाट केही झर्ला कि भनेर अनुशासन देखाउनेले केही गर्न सक्दैन ।

युवा भएन, युवा भएन भनेर गनगन गर्नेहरूले गरेर देखाउने बेला हो यो । युवाले आँखा चिम्लेर हमला गर्ने बेला हो यो । हामीसँग अर्को बाटो छैन । त्यसकारण यो वास्तवमै यो युवाको परीक्षाको बेला हो ।

तस्वीर : शंकर गिरी/अनलाइनखबर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment