२० कात्तिक, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले नेपाल प्रहरीले केही दिन अगाडि आह्वान गरेको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवले आफ्नो वारेस अधिवक्ता सुनीलकुमार चौहानमार्फत रिट दायर गरेका हुन् ।
प्रदेशले गर्नुपर्ने प्रहरीको भर्ना आह्वान नेपाल प्रहरीले आफैं गरेपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेको मन्त्री यादवले बताए । रिटमा प्रहरीको विज्ञापन बदर गराउन र अविलम्ब प्रहरी समायोजन गराउन पनि माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा उक्त विज्ञापन उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराउन माग गरिएको छ ।
यस्तै, प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंगो लागेपछि मात्र नेपाल प्रहरीको रिक्त दरबन्दीको पूर्तिका लागि विज्ञापन गराउन परमादेशको माग गरिएको छ ।
मन्त्री यादवकै तर्फबाट बिहीबार सर्वाेच्चमा संघीय सरकारविरुद्व अर्काे रिट पनि दायर गरिएको छ ।
संविधानमा फौजदारी र देवानी दुवै प्रकृतिका कानुन बनाउन सक्ने अधिकार प्रदेशलाई दिइएको भएपनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन ले प्रदेशको उक्त अधिकार सम्बोधन नगरेको भन्दै रिट दायर गरिएको मन्त्री यादवले बताए ।
उनका अनुसार प्रहरीले कुनै अपराधीलाई पक्राउ गरेपनि मुद्धा सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान खारेजीको माग गरिएको उनले बताए ।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, कानून मन्त्रालय र संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर यो रिट दायर गरिएको छ । दुबै रिट उपर सर्वाेच्चले आगामी कात्तिक २६ गते पेशी तोकेको छ ।
प्रदेश २ सरकारले यसअघि सागरनाथ वन परियोजना संघीय सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा सर्वाेच्चले प्रदेशको अधिकार कटौती नगर्न आदेश दिएको थियो ।
