२२ कात्तिक, काठमाडौं ।राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजनाहरूले कोरोनालाई बाहाना बनाएर काम रोक्न नपाउने बताएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल कुनै पनि आयोजना पूर्ण रुपमा बन्द हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको सुरुवाती दिनमा कामदार अभाव, विदेशी कामदार आउन नसक्ने कारणले आयोजनाको काम प्रभावित भएको थियो । कुनै पनि आयोजना अब कोरोना बाहनामा प्रभावित हुन नहुने उनको भनाइ छ ।
‘कठीन परिस्थितिका बावजुद अर्थ मन्त्रालयले बजेटको जोहो गरेकै छ, मजदुर अभाव हुँदैन, किनकी हामी बेरोजगारी समस्यासँग जुधिरहेका छौं, त्यसकारण अब आयोजना कार्यान्वयनमा कोरोना बाहना बन्न सक्दैन,’ उनले भने ।
लकडाउन हुन्न
अर्थतन्त्रका सबै अवयव प्रभावित हुने गरी अब लकडाउन नहुने पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्पष्ट पारेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलका अनुसार अब पुनः अर्थतन्त्र प्रभावित हुने गरी लकडाउन हुने हो कि भन्ने आंशका नगर्न उद्योगी-व्यवसायी तथा आम मानिससँग आहृवान गरे ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै कँडेलले विगतमा भाइरसको संक्रमणलाई समुदायस्तरमा प्रवेश गर्नबाट रोक्ने उद्देश्यले लकडाउन गरिएको भन्दै अब भने रोग र भोक दुबैसँग संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
‘सुरुवाती दिनमा रोगसँग बचौं र यससँग लडौं भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘अब भोकसँग पनि लड्नु पर्ने भएको छ, त्यसकारण अब आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने गरी लकडाउन हुँदैन ।’
अर्थतन्त्रले गति लिएको दावी
उपाध्यक्ष कँडेलका अनुसार १ असारपछि क्रमशः खुकुलो भएको लकडाउनले आर्थिक गतिविधि केही चलायमान भएको थियो । तर, भदौमा पुनः एक महिना लकडाउन भयो ।
सोहीकारण चैतदेखि भदौसम्म अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो खाडल परेको उनले बताए । योजना आयोगले ११ चैतपछि भएको लकडाउन र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको छ ।
तर, कोरोना भाइरसको संक्रमण अझै कायम रहेका कारण प्रभाव अझै जारी रहेको भन्दै उनले लकडाउन मात्र अब समस्या समाधानको उपाय नभएको निष्कर्षमा सरकारी संयन्त्र पुगेको जानकारी दिए ।
पुँजीगत खर्च प्रभावित हुने संकेत
कोरोना भाइरसको प्रभाव अझै पनि कायम रहेको र उपचार तथा संक्रमण नियन्त्रणमा बजेट केन्दि्रत गर्नु परेका कारण चालु आर्थिक वर्षमा समेत पुँजीगत खर्च भने प्रभावित हुने चिन्ता आयोगले गरेको छ ।
यद्यपी ठूला र गौरवका आयोजनाको काम निरन्तर अगाडि बढिरहेका कारण यस वर्ष केही आयोजनाको काम सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
यस वर्ष सरकारलाई स्रोतको चाप परेको स्वीकार गर्दै उनले व्यवस्थापनका अनेक उपाय अपनाइएको समेत स्पष्ट पारे ।
कात्तिकमै ठूलो रकम आन्तरिक ऋण परिचालनलाई भने उनले आपत विपदका लागि रकमको जोहो गरेको जस्तै उदाहरणका रुपमा परिभाषित गरेका छन् ।
आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा गहिरो असर
सरकारले आयोगलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे अध्ययनको समेत जिम्मेवारी दिएको थियो । यो जिम्मेवारी पुरा गर्न व्यवहारिक रुपमा भने सबैभन्दा कठिन भइरहेको उनले बताए ।
‘सुरुमा एक महिनाको प्रभावबाट अध्ययन थाल्यौं,’ उनले भने, ‘लकडाउन लम्बिँदै गयो, पहिलो चरणमा अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मलाई एउटा डेटलाइन मानेर अध्ययन गर्यौं, तर प्रभावसम्बन्धी अध्ययन अपुरो हुने भयो, कोरोना सकिएकै छैन, अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा चलायमान भएकै छैन ।’
यद्यपी यस अवधिको अध्ययनबाट आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव परेको भने उनले बताए । उनका अनुसार कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी क्षति पर्यटन -हवाई, पर्यटन र होटेल) क्षेत्रमा परेको छ ।
दोस्रो क्षति शिक्षामा पाइएको छ । ८० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी घरमा बस्दा उनीहरुले विद्यालय शिक्षा पाउने अवस्था गुमाएको, अनलाइन कक्षाका कार्यक्रमले धनी र गरिब परिवारका विद्यार्थीमा पर्ने मानसिक असरबारे अध्ययन नगरिएका कारण त्यसले पार्ने मनौवैज्ञानिक असर अझ डरलाग्दो हुने अवस्था देखिएको उनले बताए ।
