२३ कात्तिक, काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरुमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने पछिल्लो २४ घण्टामा पुष्टि भएका संक्रमितको संख्या हेर्दा लाग्छ, नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण घटेको छ । हिजोआज हरेक दिन थपिने संक्रमितको संख्या तीन हजार आसपास छ । जबकि ५ कात्तिकमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ५ हजार ७४३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
दसैंको समयमा मानिसहरुको आहोर-दोहोर बढ्ने भएकाले संक्रमण अझ फैलिने जनस्वास्थ्य विज्ञहरुको चेतावनी थियो । तर, आजभोलि मन्त्रालयले दैनिक सार्वजनिक गर्ने संक्रमितको संख्या भने घटेर ३ हजार हाराहारी मात्र छ ।
के साँच्चै नेपालमा कोरोना संक्रमण घटेको हो त ? यही जान्न हामीले मन्त्रालयका केही अधिकारी र विज्ञसँग कुराकानी गर्यौं ।
औपचारिक रुपमा बोल्न तयार नभएका उनीहरु भन्छन्, ‘पछिल्ला दिनमा दैनिक थपिने संक्रमितको संख्या रिपोर्टमा घटे पनि संक्रमण अलि जटिल अवस्थामा जाँदैछ ।’
उनीहरुका अनुसार सरकारले औपचारिक रुपमा नभने पनि देशका धेरै ठाउँमा समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिसकेको छ । काठमाडौं जिल्लामा मात्र १५ हजार ४५५ सक्रिय संक्रमित छन् भने झापा, मोरङ, सुनसरी, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, मकवानपुर, काभ्रे, कास्की, नवलपुर, दाङ, रुपन्देहीमा सक्रिय संक्रमित ५०० बढी छन् । बाँके र कैलालीमा पनि सक्रिय संक्रमतिको संख्या ५०० नजिक छ ।
पछिल्लो समय लक्षण भएका र अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने संक्रमितको संख्या पनि बढेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको आइतबारको तथ्यांकअनुसार देशभर कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या ३५ हजार ४१९ छ । उनीहरुमध्ये २९ हजार १९७ जना होम आइसोलेसनमा छन् । ६ हजार २२२ जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्, जसमध्ये ३९८ जनाको आईसीयू र ८२ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर ३२ हजारभन्दा बढी जनरल बेड, २६०० आईसीयू र ९०० भेन्टिलेटर छन् । तर, अहिले नै अधिकांश अस्पतालहरु भरिएका छन् । गम्भीर अवस्थाका संक्रमितले समेत आईसीयू र भेन्टिलेटर पाउन सकेका छैनन् ।
अहिले कुनै पनि संक्रमित अस्पताल पुग्दा राख्ने तीन ठाउँ छ, आइसोलेसन, आईसीयू वा भेन्टिलेटर । चिकित्सकहरुका अनुसार अस्पताल भर्ना भएका धेरै संक्रमितलाई अक्सिजन दिँदा पुग्छ । तर, आइसोलेसनभन्दा थप सुविधा भएका अरु बेड नहुँदा आईसीयूमा सार्नुपर्छ र, उसले १०/१२ त्यो बेड होल्ड गर्छ ।
लक्षण भएका संक्रमित थपिइरहेका बेला सबैलाई आईसीयू बेड जोहो गर्न सम्भव पनि छैन । त्यसैले मन्त्रालयले आईसीयूभन्दा कम सुविधा भएको, तर हाई अक्सिजन फ्लो भएका हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयू) प्रत्येक प्रदेशमा ५०० र उपत्यकामा २५०० गरी ६ हजार बनाउने बताएको थियो ।
यसका लागि पहिलो चरणमा केही अस्पतालहरु छनोट पनि भए । तर, काठमाडौं उपत्यकाकै केही अस्पतालमा बेड थप गर्ने अवस्था नै नभएको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीले अघिल्लो साता गरेको अनुगमनमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीएण्डबी, अल्का, नर्भिक, हृयाम्स लगायतका अस्पतालमा बेड थप्न नसकिने पाइएको छ ।
यहीबेला निश्चित समूह बाहेक अरुको कोरोना परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्णयका कारण कोरोना परीक्षणसमेत प्रभावित भएको छ । स्थानीय तहहरुले गर्ने कन्ट्याक ट्रेसिङमा परेकाहरुको स्वाब संकलन रोकिएको छ । आफैं शुल्क तिरेर परीक्षण गर्नुपर्ने भएपछि लक्षण नभएका मात्र होइन, लक्षण भएका संक्रमितहरु समेत परीक्षण नगरी बस्न थालेका छन् ।
यसले संक्रमणलाई थप जटिल अवस्थामा पुर्याउने भन्दै मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अब केस म्यानेजमेन्ट गर्न सकिएन भने जटिल अवस्था आउँछ ।’
उनका अनुसार पछिल्लो समय गर्नुपर्ने तीन काम छन्, जसमा मन्त्रालय चुक्दै गएको छ ।
पहिलो : आउटब्रेक अनुसन्धान
कुनै समय नेपालका बहुसंख्यक संक्रमित भारतबाट घर फर्किएकाहरु थिए । उनीहरुलाई जसोतसो क्वारेन्टिनमा राखेकाले संक्रमण सोझै समुदायमा पुग्न पाएन । तर, क्वारेन्टिनको कमजोर व्यवस्थापन, पीसीआर गरेकाहरुको समयमा रिपोर्ट नआउनु, आरडीटी गरेर घर पठाउनु, लकडाउन खुकुलो भएसँगै भारतबाट मानिसहरुको सहज आवागमनले संक्रमणलाई समुदायमा पुर्यायो ।
एकपछि अर्को शहरमा संक्रमण देखियो । तैपनि यस्ता आउट ब्रेकहरुको अनुसन्धान नै भएको छैन ।
यसका लागि ‘सेरो प्रिभिलेन्स सर्वे’ (समुदायमा गरिने परीक्षण) गर्न जनस्वाथ्य विज्ञहरुले सुझाउँदै आएका थिए । तर, यो काम पनि अझैसम्म हुन सकेको छैन । समुदायमा संक्रमण कसरी फैलिएको छ भन्ने थाहा नहुँदासम्म रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न सकिन्न ।
दोस्रो : डेथ पोजेटिभिटी विश्लेषण
सुरुमा संक्रमितको सख्ंया १०० कट्दैन भन्ने सरकारी अधिकारीहरुले जेठमा समेत १५ हजार कट्दैनन् भनेका थिए । अहिले संक्रमितको संख्या २ लाख नजिक छ भने अझै डेढ लाखसम्म थपिने स्वास्थ्य सचिवले सार्वजनिक रुपमा दाबी गरेका छन् ।
संक्रमित बढे पनि मृत्युदरलाई ०.६ प्रतिशतमा कायम राख्न सफल भएको सरकारी दाबी छ । तर, मन्त्रालयकै तथ्यांक अनुसार डेथ फेर्टालिटी रेट अहिले नै ०.७ पुगिसकेको छ ।
आइतबारसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ११०८ पुगेको छ । प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयको तत्थ्यांक यो भन्दा केही बढी छ भने कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको नेपाली सेनाका अनुसार यो करिव १७०० छ । परीक्षणकै दायरामा नआएर मृत्यु भएका केही पनि समाजमा केही संख्यामा छ नै ।
त्यसैले अबका दिनमा मृत्युदरलाई ३ प्रतिशतभन्दा कममा राख्नु अबको चुनौती भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् । एक विज्ञ भन्छन्, ‘मृत्युदरलाई हामीले एक प्रतिशतमा राख्न सक्यौं भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ।’
तेस्रो : अस्पताल व्यवस्थापन
चिकित्सकहरुका अनुसार ठूला शहरहरुमा अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने कोरोना संक्रमितलाई बेड पाउन मुस्किल छ । २ कात्तिकमा मन्त्रालयले विपन्न, असहाय, अति अपाङ्गता भएका र फ्रन्टलाइनमा खटिनेमा लक्षण देखिए मात्र सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने, अरुले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्ने बताएपछि झन समस्या थपिएको छ । बेडकै लागि पैसा र पहुँच चाहिने अवस्था आएको छ ।
मन्त्रालयले ६ हजार हाई डिपेन्डेन्सी युनिट थप्ने त भनेको छ, तर यसमा पनि समस्या देखिएको छ । खासगरी उपत्यकाका छनोट भएका कतिपय अस्पतालमा बेड थप्न सक्ने अवस्था छैन भने कतिपयमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ ।
अब उपत्यकामा स्वास्थ्य संकट घोषणा गरेर निश्चित अस्पताललाई ननकोभिड र बाँकीलाई कम्तिमा ६ महिना सरकारको मातहतमा ल्याएर सेन्ट्रल कमाण्ड सिस्टममा चलाउनुको विकल्प नभएको मन्त्रालयका विज्ञहरु बताउँछन् ।
यसो गर्दा २० प्रतिशतभन्दा कम अकुपेन्सी भएका निजी अस्पतालका विरामीलाई ननकोभिड अस्पतालमा सारेर त्यहाँ संक्रमितलाई राख्न सकिन्छ । साथै उपत्यकामा भएको नेपाल मेडिकल कलेज र किस्ट मेडिकल कलेजका अधिकांश वेडमा सेन्ट्रल सिस्टम अक्सिजनको पाइप पुगेको छ । तत्काल दुबै मेडिकल कलेजलाई कोभिड अस्पताल बनाउने हो भने झण्डै एक हजारलाई बेड व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
चिकित्सकहरूका अनुसार पर्याप्त अक्सिजन बेडहरुको जोहो मात्र गर्न सक्ने हो भने धेरै संक्रमितलाई आईसीयू नै चाहिँदैन ।
यसले गम्भीर अवस्थाका बिरामीहरुले समयमै आईसीयू पाउने अवस्था मात्र बन्दैन, संक्रमित निको हुने अवधिलाई समेत ७ देखि १० दिनमा झार्न मदत गर्छ र मृत्युदरलाई पनि नियन्त्रणमा राख्न सघाउँछ ।
यो सबै जान्दाजाँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन त्यसअनुसार काम गर्न सकेन त ? स्वभाविक प्रश्न उठ्छ ।
अधिकारीहरुका अनुसार मन्त्रालयमा न यसरी सोच्ने लिडरसिप छ, न समन्वय । सानो घेरामा रमाउने र उनीहरुलाई सुनेर निर्णयमा पुग्ने नेतृत्व छ, विभागका हाकिमहरुबीच पछिल्लो समय समन्वय हराउँदै गएको छ । महामारीविरुद्ध लड्न चाहिने ‘सेन्स अफ अर्जेन्सी’ पटक्कै छैन भन्दा फरक पर्दैन ।
त्यसमा सहमत मन्त्रालयका एक विज्ञ भन्छन्, ‘अब प्रधानमन्त्री अगाडि आउनुपर्छ र कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सकिन्छ भने सबै, नभए पनि सरकारी प्रयोगशालामा परीक्षण र अस्पतालमा उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नू भनेर आदेश दिएकै छ । त्यसैले सरकारले आफ्नो गलत निर्णय सच्याउन सक्नुसर्छ ।
यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा स्वास्थ्य संकट घोषणा गरेर निजी, सरकारी सबै अस्पताललाई सेन्ट्रल कमाण्डमा ल्याउनुपर्छ । ननकोभिड उपचारका लागि केही अस्पताल तोकेर अरु सबैमा उपचारको बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ ।
र, सबै राजनीतिक दलहरुलाई कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारीविरुद्ध एक भएर लड्न आहृवान गर्नुपर्छ ।
कतिपय जनस्वाथ्य विज्ञहरुले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै ‘कोरोना बुझाइ’मा नै समस्या देख्छन् । त्यसमाथि पछिल्लो समय पार्टीको आन्तरिक संघर्षमा फरेका प्रधानमन्त्री ओलीले कोर्स करेक्सन गर्लान त ?
मन्त्रालयका एक विज्ञ भन्छन्, ‘गर्नुभएन भने कोरोना संक्रमण उहाँहरुले सोचेभन्दा जटिल अवस्थामा पुग्छ ।’
‘यही पाराले हो भने मृतकको संख्या ६ हजार नाघ्छ । त्यो भनेको कुल संक्रमितको संख्या ६ लाख हाराहारी पुग्नु हो’ उनले दाबाका साथ भने ।
