१५ मंसिर, काठमाडौं । श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आफूले योगदान गरेको रकमबाट सापटी पाउने बाटो खुलेको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरेर दुई वर्ष अगाडि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अघि सारेको थियो । श्रमिकले जम्मा गरेको रकम अप्ठ्यारो पर्दा पनि निकाल्न नपाइने लगायतका अव्यवहारिक व्यवस्थाका कारण रोजगारदाता मात्रै होइन, धेरै श्रमिक पनि कोषमा आवद्ध हुन चाहिरहेका छैनन् ।
हालसम्म १२ हजार ९३५ रोजगारदाता र १ लाख ८० हजार ५३१ जना श्रमिक यो योजनामा आवद्ध भएका छन् । आधाभन्दा धेरै श्रमिक अहिले पनि योजनाभन्दा बाहिर नै छन् । योजनाप्रति श्रमिकको आकर्षण बढाउन सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको कोषको लगानी सम्बन्धी कार्यविधि ल्याएर यसअघिका कठोर र अन्यायपूर्ण व्यवस्थाहरु सुधारको थालनी गरेको छ ।
‘सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि-२०७७’ ले श्रमिकले आफूले सामाजिक सुरक्षाबापत योगदान गरेको रकमबाट सापटी पाउने बाटो खोलेको छ । गत हप्ता मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्यविधि अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषले अब १२ किसिमका कर्जा तथा सापटी रकम परिचालन गर्नसक्छ ।
तर, लगानीकर्ताले सापटी पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि-२०७६मा पनि संशोधन गनुपर्ने हुन्छ । छिट्टै कार्यविधि संशोधन गरेर योगदानकर्तालाई सापटी दिन सुरु गर्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञावालीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
उनका अनुसार लगानी कार्यविधिमा सापटी दिनसक्ने व्यवस्था भएपनि योगदानकर्ताले कति ब्याजदरमा कतिसम्म रकम विनाधितो प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने निश्चित गरिएको छैन । यसलाई योगदानमै आधारित बनाउने सरकारी योजना छ ।
कोषले श्रमिक र रोजगारदाताबाट जम्मा हुने पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशतमध्ये २८.३३ प्रतिशतभित्रबाट उपदानतर्फको हिस्सा पनि छुट्याएर त्यसकै आधारमा सापटी परिचालन गर्नेछ ।
यसअघि २८.३३ प्रतिशत पारिश्रमिक बराबरको रकमबाट हाल वृद्ध अवस्था सञ्चालन योजनाअन्तरगत पेन्सन योजना र अवकासपछिको सुविधा योजना मात्रै ग्यारेन्टी गरिएको थियो ।
अब उपदानतर्फ जम्मा भएको निश्चित प्रतिशत रकमलाई सापटीका रुपमा परिचालन गर्ने तयारी छ ।
अहिलेको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिमा कोषमा रोजगारदाताले जम्मा गर्नेमध्ये ८.३३ प्रतिशत उपदान वापतको हुने व्यवस्था छ । बाँकी रोजगारदाताको १० प्रतिशत र श्रमिकको १० प्रतिशत सञ्चयकोषवापत हुने भनिएको छ । ‘कोषमा भएको पैसा योगदानकर्ताले उपयोग गर्न नपाउने अवस्था रहँदैन,’ उनले भने, ‘अब योगदानकर्ताले आफ्नो योगदानमा आधारमा सापटी लिएर आफूलाई आवश्यक पर्दा कोषको उपयोग गर्न पाउँछन् ।’
श्रमिकले उपदानबापत विनाधितो कति रकम सापटी लिनसक्छ भन्ने हिसावका आधारमा उसले पाउने सापटी रकम तय हुनेछ ।
तीन खालका व्यक्तिगत कर्जा
यसबाहेक कोषले योगदानकर्ताका लागि तीन किसिमका व्यक्तिगत कर्जा पनि उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तो कर्जा भने योगदानकर्ताले धतिो राखेर मात्रै पाउनेछन् । कोषले शैक्षिक कर्जाका रुपमा ३५ लाखसम्म लगानी गर्ने भएको छ । त्यसैगरी योगदानकर्ताले ७५ लाखसम्म घर कर्जा पनि पाउनेछन् ।
विवाह, ब्रतबन्ध जस्ता सामाजिक सांस्कृतिक कार्यका लागि पनि योगदानकर्ताले ५ लाखसम्म धितोमा आधारित कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
एउटा योगदानकर्ताले सबै किसिमका गरी १ करोडभन्दा बढी कर्जा लिन नक्सने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
लगानी गर्न बाटो खुल्यो
यो कार्यविधिले कोषलाई अरु संस्थागत तथा सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाह गर्न पनि बाटो खोलेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञावालीका अनुसार कोषले संस्थागत रुपमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ । सुरक्षण, मुद्धति निक्षेप, सेयर, डिबेन्चर क्यापिटल मार्केटको म्युचुअल फन्डमा पनि लगानी गर्न सक्नेछ ।
कोषले परियोजनालाई जमानत कर्जा दिनसक्ने छ । कर्मचारी सञ्चयकोषले जस्तै भवनहरु बनाएर आम्दानी गर्नसक्ने गरी हाउजिङमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
ज्ञावालीका अनुसार कोषमा अहिलेसम्म ७२ हजार योगदानकर्ताले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ योगदान गरिसकेका छन् ।
यो रकम अब परिचालन गर्न बाटो खुलेको भन्दै उनले वर्षमा प्रतियोगदानकर्ता ७.५ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिन सकिने अनुमान गरिएको बताए । ‘अब श्रमिकलाई आफूले जम्मा गरेको उपदानतर्फको हिस्सामा कति ब्याज प्राप्त हुँदैछ भन्ने थाहा दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले लगानी गर्न थालेपछि हामीले त्यसलाई सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिने अवस्था बन्छ ।’
प्रतिफल सुनिश्चित गरिएपछि योगदानकर्ताहरु पनि बढ्ने अपेक्षा कोषको छ । २०७५ मंसिरमा सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा अहिलेसम्म १२ हजार ९३५ रोजगारदाता र १ लाख ८० हजार ५३१ जना श्रमिक आवद्ध भएका छन् । आधा भन्दा बढी आवद्ध श्रमिकले कोषमा योगदान सुरु गरेका छैनन् ।
