पछिल्लो भूराजनीतिको पुनरागमनसँगै शक्ति राष्ट्रहरुले विभिन्न प्रकारका सैन्य एवं रणनीतिक सहकार्यको संरचना र मोडलहरु विकास गरिरहेका छन् ।
त्यसमा एकातिर अमेरिकाको तर्फबाट अगाडि सारिएको इन्डो–प्यासेफिक रणनीति यथावत छ भने अर्काेतर्फ ‘क्वाड’को छातामा अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलियाले संयुक्त सैन्य अभ्यासको थालनी पनि गरेका छन् ।यी सैन्य अभ्यासहरु मुलतः इन्डियन ओसनमा केन्द्रित रहेर भइरहेका छन् ।
विश्व राजनीतिमा देखिएको बदलावसँगै हिमालय क्षेत्र केही समयदेखि अशान्त छ । यस क्षेत्रमा चीन र भारतका बीच भूराजनीतिक टकराव जारी छ । नेपालका निकटतम छिमेकी मुलुकहरु, भारत र चीनको आकार र विस्तारित अर्थतन्त्र,अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा उनीहरुको उपस्थिति र पहुँचका हिसाबले नेपालको विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संचालनमा यी पछिल्लो बाह्य भूराजनीतिक बदलाबले थप चुनौतीहरु थपेको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।
ऐतिहासिक विरासतको समेत समीक्षा गर्दै नयाँ पराष्ट्र नीति जारी भए पश्चात आगामी दिनमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनका चुनौती र अवसरलाई लिएर बहस शुरु भएको छ । नयाँ परराष्ट्र नीतिले बदलिदो भूराजनीतिक परिवेशको चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सक्छ ? नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सान्दर्भिकता अझै कति छ ? राष्ट्रिय सामर्थ्य अभिवृद्धिका लागि नेपालसँग सुसुप्त स्थितिमा रहेको सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) को पहिचान र त्यसलाई मुखर कसरी गराउन सकिन्छ ? यी यस्ता अहंम विषयहरुमा केन्द्रित रहेर अवको विदेश नीतिको मिमांशा गरिनुपर्छ ।
नेपाल विगत लामो समयदेखि विशेषतः सन् ५० को दशकयता नेपालको समग्र भूराजनीतिक अवस्थिति र निकटतम छिमेकी मुलुकहरु बीचको आपसी सम्बन्धलाई दृष्टिगत गरेर असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति कटिबद्ध रहँदै आएको छ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सामान्यतया शीतयुद्धको उपज मानिन्छ । शीतयुद्धकालीन अवधारण भएका कारणले विश्वभर असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नयाँ सन्दर्भमा कसरी बुझ्ने र लागु गर्ने भन्नेमा बहस थालनी भएको छ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अभियन्ता एवं प्रर्वद्धक भारतले अबको विदेश नीति सञ्चालनमा प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा अगाडि बढ्ने नीति अबलम्बन गर्ने बताइसकेको छ ।
भारत क्रमशः असंलग्नबाट संलग्न परराष्ट्र नीतिको दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ । पछिल्ला बर्षमा अमेरिका र भारतका बीच विस्तारित दुईपक्षीय एवं बहुपक्षीय सैन्य साझेदारी र अझ रणनीतिक स्तरको ‘बेका सम्झौता’ पश्चात त भारत अमेरिकी सुरक्षा प्रणालीको हिस्सा बनेको छ । उपक्षेत्रीय स्तरमा समेत भारतले बहुपक्षीय सैन्य साझेदारीलाई बढावा दिने नीति अख्तियार गरेको आभास हुन थालेको छ । भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलको हालै भएको श्रीलंकाको भ्रमण र त्यहाँ उनले भारत, श्रीलंका र माल्दीभ्सका विचमा संयुक्त सैन्य संवाद थालनी गरेको विषयलाई यसै सन्दर्भसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ ।
भारतीय परराष्ट्र नीतिमा आएको यस परिर्वतन (सिफ्ट) बाट इन्डियन ओसनसहित दक्षिण एसियामा चिनियाँ प्रभावको विस्तारलाई सन्तुलन गर्नुका अलवा यस क्षेत्रमा आफ्नो परम्परागत प्रभुत्वलाई कायम राख्नु खोज्नुमा देखिन्छ ।
अहिलेको विश्व राजनीति र शक्ति राष्ट्रहरुको विचको सम्बन्ध सहकार्यबाट क्रमशः द्वन्द्वउन्मुख भएको देखिन थालेको छ । सन् १९९० को दशकदेखि विश्वमा अमेरिकी एकल वर्चस्वला चीनको जबर्जस्त उदय र चीन–रसिया संयुक्त रणनीतिक साझेदारीले चुनौती दिँदै आएका छन् । सन् २०१३ मा चीनको नेतृत्वमा ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’अर्थात बीआरआईजस्तो बृहत्तर आर्थिक परियोजना शुरु भयो । यससँगै चीनको नेतृत्वमा एयिसन पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) जस्ता वित्त संरचना मार्फत पनि अमेरिकी वित्तिय दवदवालाई संरचनागत चुनौती पैदा गरेको छ ।
उता सन् २०१३ मै क्रिमियालाई रसियाले आफ्नो भूमिमा गाभ्ने काम गर्यो । पछिल्ला बर्षहरुमा ट्रम्प प्रशासनले अवलम्बन गरेको संरक्षणवाद, संकीर्ण राष्ट्रवाद र प्रति बहुपक्षीय कुटनीतिका कारण अमेरिकी विश्वव्यापी नेतृत्व क्षमता तीब्र क्षयिकरण हुँदै गएको देखिन्छ । जो वाइडनको विजयले मात्र अमेरिकी सर्वकालीन सौर्य पुनजीवित हुने विश्लेषण गर्नु हतारो हुन्छ ।
यस हिसाबले हेर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा भू–राजनीतिक परिस्थितिमा भइरहेको फेरबदल र त्यसबाट उत्पन्न हुने नयाँ शक्ति सन्तुलनले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यसरीमाथिका घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गर्दाअन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संचालनमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सान्दर्भिकता अझै सकिएको छैन भन्ने दशाउँछ ।
शीतयुद्धको समयमा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बीचमा नेपालले अबलम्बन गरेकोपरराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण आधारभूमि भनेको असंग्लनता नितिथियो । आज दिनमा यसको सान्दर्भिकता रहेता पनि पर्याप्त नहुन सक्छ । भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहेर नेपालको राष्ट्रिय हितको रक्षा, सम्वर्द्धन एवं प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न अग्रसर हुनका लागि नयाँ सन्दर्भमा असंलग्न नीतिलाई पुन: परिभाषित र थप विकसित गरिनुपर्छ ।
यस अर्थमा, नेपालले असंलग्न परराष्ट्रनीतिको वकालत गदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा रणनीतिक स्वायत्ततालाई कत्तिको मुखर तरिकाले अभ्यास गर्न सक्छ भन्ने हेरिनु पर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा रणनीतिक स्वायत्ततालाई वैदेशिक एवं राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सम्बन्धी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संस्थागत एवं राजनैतिक निर्णय क्षमताका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । यस अवधारणले प्रतिरक्षा नीतिको आयामलाई मात्र होइन, समग्र विदेश नीति र सुरक्षालाई समेत समावेश गरेर हेर्ने गर्दछ ।
स्वायत्तता सधैं सापेक्षिक हुन्छ । राजनैतिक रुपमा यसको अर्थ बढ्दो तप्परताका लागि प्रक्रिया हो, न की सीमा । स्वायत्तता भनेको न त स्वेच्छाचारी हो, न अलगाव नै हुनु हो, अनि न त गठबन्धनलाई सम्पूर्ण रुपले अस्वीकार गर्नु नै हो । यो आफैंमा अन्तिम होइन, तर अझ राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा र प्रवर्द्धन गर्ने माध्यमका रुपमा बुझनुपर्छ ।
भारतले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अभियन्ता भएर पनि शीतयुद्धका बेला रणनीतिक स्वयत्तताको अभ्यासद्वारा सोभियत संघ र अमेरिका दुवै ध्रुवबीच सन्तुलन कायम गर्दै आर्थिक लाभ हासिल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति र हैसियत बढाउन सकेको थियो ।
शीतयुद्ध ताका विश्व राजनीतिका मुख्य प्रतिद्वन्द्विता अमेरिका र सोभियत संघबीच रहेको थियो । पछिल्ला विकसित भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताको मोहरीमा नेपाल किन पनि पर्न सक्छ भनेअमेरिका र चीनका बीच चलिरहेको छ । नेपालको साँधमा रहेको चीनका विरुद्ध वा चीनलाई एक्ल्याउने उद्देश्यले चलिरहेको भूराजरानीतिक टकरावले नेपाललाई शीतयुद्ध ताका भन्दा ज्यादा पिरोल्न सक्छ ।
चीनले दक्षिणपूर्वी एसिया र दक्षिण एसियाली मुलुकमा आफूलाई अलग्याउने तथा आफूविरुद्ध अमेरिकासहित अन्य शक्ति शक्तिराष्ट्रले अगाडि सारेको रणनीति र सहकार्यलाई नजिकबाट नियालिरहेको पाइन्छ । केही समय अगाडि चिनियाँ रक्षामन्त्री वई फङ्खको नेपाल र पाकिस्तानसहितको दक्षिण एसियाली मुलुक भ्रमणलाई यसैसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ ।
त्यसो त, भारतको अमेरिकासँगको विस्तारित सैन्य समामिप्यता र चीन–भारत सम्बन्धमा बढ्दो तनाबले नेपालकोछिमेक नीति सञ्चालनमा पनि नयाँ चुनौती थपिएको छ । त्यसमाथि इन्डो–प्यासेफिक रणनीति र एमसीसी परियोजना मार्फत अमेरिकी उपस्थितिले नेपालमा विद्यमान परम्परागत दुईपक्षीय भूराजनीति प्रतिस्पर्धालाई त्रिकोणात्मक बनाइदिएको छ ।
नेपालले भारत, चीन र अमेरिका बीच बढ्दो त्रिपक्षीय भुराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सन्तुलन र त्यसबाट उत्पन्न हुने चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ । त्यसमा नेपालले जोड दिनुपर्ने कुरा भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिभित्रको रणनीतिक स्वायत्तताको अभ्यासलाई सघन बनाउँदै लैजानु हो ।
रणनीतिक स्वायत्ततालाई सघन बनाउनु भनेको अहिले सन्दर्भमा राष्ट्रिय सार्वभौमितालाई आघात नपुग्ने गरी नेपालले शक्ति राष्ट्रहरुसँग गरिने दुईपक्षीय सहकार्यलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ ।
शीतयुद्धताका विकास भएको असंलग्न परराष्ट्र नितिको प्रस्तावनामा मुलतः सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने र कुनै अमुक मुलकप्रति हुने सन्देहपूर्वक (कन्सिपेरेन्सी) गतिविधिबाट अलग रहने मानिन्थ्यो । यसलाई बुझेर पनि शक्ति राष्ट्रहरुले चलाखीपूर्ण ढंगले नयाँ आवरणका साथ नेपाललाई सैन्य साझेदार बनाउने प्रयत्नहरु जारी राखेका छन् । स्मरण रहोस्, सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने नीतिका आधारमा नेपालले विमस्टेक राष्ट्रहरुको समूहगत सैन्य अभ्यासमा सहभागिता जनाएन ।
त्यसो त नेपालले भारत, अमेरिका र चीनसँग अलग अलग सैन्य अभ्यास गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो समयमा नेपाली सेनासँगको सहकार्यलाई सबैजसो शक्ति राष्ट्रहरु थप महत्व दिँदै आएका छन् । नेपालको भूबनोट, महाभूकम्पपछिको स्थिति र पछिल्लो समय गएको बाढी–पहिरोलगायतका प्राकृतिक प्रकोप र कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका कार्यमा नेपाली सेनाको नेतृत्वदायी भूमिका रहँदै आएको छ । विपत् व्यवस्थापनमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका राखेर नेपाली सेनासँगको सघन सहकार्य बढाउन सबै शक्ति राष्ट्रहरु लालाहित देखिएका छन्, र त्यस क्रममा महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आइरहेका पनि छन् ।
अमेरिकाद्वारा सन् २०१९ जुनमा सार्वजनिक गरिएको इन्डो–प्यासेफिक रणनीति सम्बन्धीको प्रतिवेदनमानेपाललाई मानविय सहायता तथा विपत् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सहयोग र साझेदारी गर्ने विषय महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ । भारतले दक्षिण एसियाली मुलुकमा हुने मानविय सहायता तथा विपद्को व्यवस्थापनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गदै आएको छ ।
‘छिमेकी प्रथम’ नीतिको एउटा महत्वपूर्ण अन्तर्वस्तुका रुपमा प्राकृतिक विपद्का समयमा मानवीय उद्धार एवं सहायताका लागि दक्षिण एसियामा भारत कुनै बिलम्ब नगरी सहभागी हुन्छ भन्ने नीति देखिन्छ । यता चीनले पनि महाभूकम्प ताका नेपाललाई उपल्ब्ध गराएको सहयोग अहिलेसम्म चीनका तर्फबाट विदेशी भूमिमा उद्धार र मानवीय सहयताका लागि गरिएको सवैभन्दा ठूलो सहयोगका रुपमा उल्लेख गर्दै आएको छ । सन् २०१८ मा नेपालका रक्षामन्त्रीले चीन भ्रमणको सन्दर्भ पारेर विपद् व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि ठूलो सहयोग प्रदान गरेको थियो ।
सैन्य एवं प्रतिरक्षा र विपत व्यवस्थापन क्षमता अभिबृद्धिका गर्ने उद्देश्यका साथ शक्ति राष्ट्रहरुसँग गरिने दुईपक्षीय सैन्य सहकार्य र साझेदारीलाई भविष्यमा पनि निरन्तरता दिनुपर्छ । भूराजनीतिक अवस्थिति र नेपालले अबलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका कारणले नेपालले अब पनि कुनै समूहगत सैन्य अथवा सामरिक चरित्रको रणनीतिमा सामेल हुने विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ ।
तर नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्दै गर्दा एक्लिने अथवा अलगावको नीति अभ्यास गर्नु हुँदैन । यसो भनिरहदा,नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर बहुपक्षीय मञ्चहरुलाई उपयोग गर्ने नीतिका आाधरमा ती मंचहरुमा नेपालले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने सक्नुपर्छ । आधुनिक कूटनीतिका नयाँ अवधारणालाई आत्मासाथ गदै पब्लिक डिप्लोमेसी एवं ट्रयाक टु डिप्लोमेसी मार्फत पनि सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) लाई ब्रान्डिङ एवं प्रोजेक्कसन गर्दै नेपालको राष्ट्रिय सामर्थ्य अभिवृद्धि गर्नका लागि अवको विदेश नीति केन्द्रित हुनुपर्छ ।
लेखक परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक हुन् । यी विचारसँग लेखक सम्बन्ध संस्थाको सम्बद्ध छैन । यो लेख उनीसँगको कुराकानीको आधारमा तयार पारिएको हो ।
