५ पुस, काठमाडौं । केही दिन पहिले भारतीय सेनाका चिफ अफ आर्मी स्टाफ जनरल विपिन रावतले नेपालको बारेमा एक अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिए ।
नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल कोअपरेस एण्ड इनगेजमेन्ट कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘नेपाल कुनै पनि अभ्यास र छनौट गर्न स्वतन्त्र छ, तर नेपाल एकदमै सतर्क रहनुपर्छ र केही अनुभव श्रीलंकाबाट सिक्नुपर्छ जसले यस क्षेत्रका अन्य केही अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकसँग केही सहमति गरेको छ ।’
रावतले स्पष्ट रुपमा संकेत गरेको चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) हो । श्रीलंकाले बिआरआई मार्फत चीनसँग ऋण लिएर विकास परियोजनाहरु सन्चालन गरिरहेको छ । चीनको ऋण समयमा नै तिर्न नसक्दा हामवानतोता पोर्ट एक चिनियाँ कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि लिजमा दिइएको छ ।
यद्यपि श्रीलंकाको उदाहरण दिएर संसारभर बहस चलाइको डेप्ट ट्रयाप (ऋणको पासो) को सम्बन्धमा विज्ञहरुको समान धारणा भने छैन । केही पश्चिमा र श्रीलंकका विद्वानहरुले भने चर्चा गरिएजस्तो श्रीलंका ऋणको चंगुलमा नफसेको बताइरहेका छन् ।
भारत लगायत विभिन्न मुलुकले अन्य मुलुकलाई श्रीलंकको सो अनभुवबाट सिक्न र बिआरआईमा नजान दक्षिण एसियाका साना मुलुकलाई सुझाब÷दवाव दिइरहेका छन् । भारतीय सेना प्रमुखले पनि घुमाउरो पारामा त्यही अभिव्यक्ति दिएका छन् । यस अगाडि नेता र कुटनीतिज्ञले घुमाउरो पाराले बोल्ने गरेकोमा यसपटक त्यहाँको सेना प्रमुखले नै बोलेका छन् । यसको अर्थ भारत नेपाल बिआरआईमा सहभागी नहोस् भन्ने हुनसक्छ । यति मात्र होइन, नेपालले चीनतर्फ बढाउँदै लगेको सम्बन्धप्रति भारत खुसी समेत छैन ।
नेपालले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) को फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको झण्डै चार वर्ष पुग्न थालेको छ । केही पुरानै परियोजनालाई बिआरआई परियोजनाको रुपमा लिने र केही नयाँ परियोजनाको प्रारम्भिक तयार बाहेक नेपालले बिआरआई परियोजनाहरु छनौट गर्न सकेको छैन ।
बिआरआईमा सानादेखि ठूला नेता र सबै राजनीतिक दललले पूर्ण रुपमा प्रतिवद्धता जनाइरहेका छन् तर कामचाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
सरकारले शुरुमा ३६ वटा परियोजना छनौट गरेकोमा त्यसलाई पछि ९ वटामा झारियो । तर ती ९ वटा परियोजनाबारे सम्झौता गर्ने काम अझै भएको छैन ।
बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने समयमा पनि नेपालले निकै दवाव खेप्नु परेको थियो । नेपालमा बिआरआई परियोजना अगाडि बढन् नसक्नुका आन्तरिक कारण त छँदैछ, वाह्य कारण पनि त्यति नै जिम्मेवार छ ।
