५ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), विपक्षी दलका नेता, अन्य दल र नागरिकस्तरबाट पनि ओलीको कदमको विरोध भएको हो ।
ओली सरकारमा रहेका माधव नेपाल–प्रचण्ड खेमाका ७ मन्त्रीले संसद विघटनको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका छन् ।
आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव र खानेपानीमन्त्री विना मगरले राजीनामा दिएका हुन् ।
राजीनामा दिँदै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका वर्षमान पुनले आवेगमा राजीनामा नदिएको बताउँदै गल्ती गर्यौं भनेर सोच्न र त्यसलाई सच्याउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाव होस् भनेर सामूहिक राजीनामा दिइएको बताए ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक एवं लोकतन्त्रविरोधी बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम राजनीतिक रूपमा पनि लोकतन्त्रविरोधी र निन्दनीय भएको बताएका छन् ।
‘राजनीतिक रूपमा पनि उहाँले अत्यन्तै लोकतन्त्रविरोधी कदम चाल्नुभएको ठहरिन्छ’, वरिष्ठ नेता नेपालले भनेका छन्, ‘पार्टीभित्र पनि पार्टी निर्णय र पद्धतिविरुद्ध कम्युनिस्ट पार्टीको मान्यताको विरुद्धमा उहाँ सर्वसत्तावादी ढंगले चल्नुभएको छ, उहाँको कदम अत्यन्तै निन्दनीय छ ।’
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि ओलीको कदम राजनीतिक परिवर्तनलाई पछाडि धकेल्ने निर्णय भएको बताएका छन् । नेकपा केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाक्रीले प्रधानमन्त्री ओलीले अलकायदा शैली अपनाएको टिप्पणी गरेकी छन् ।
कांग्रेसले भन्यो – मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने षड्यन्त्र
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले संसद विघटन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत, संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकुल, बदनियतपूर्ण र निन्दनीय भएको ठहर गरेको छ ।
बैठकले सरकारको निर्णयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अनिश्चितता, अराजकता र असफलतातर्फ लैजाने गम्भीर षड्यन्त्रमूलक काम गरेको पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन संविधान र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अहिलेको संविधानअनुरुप विघटन गर्न मिल्ने प्रावधान छैन र राष्ट्रपतिले यसलाई स्वीकार गर्न हुँदैन । यो फिर्ता गर्नु पर्दछ ।’
युवा नेता गगन थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदममाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘भण्डारी राष्ट्रपति होइन, ओली ग्याङ्गको सदस्य मात्र हो ।’ अर्का नेता मिनेन्द्र रिजालले संसद विघटनको सिफारिस असंवैधानिक भएको बताउँदै भनेका छन्, ‘यो संविधान विपरीत कदम हो । प्रधानमन्त्रीले बहुमत गुमाएपछि सर्वसत्तावादी राजनीतिका लागि संविधान मिच्न थाल्नु भएको छ ।’
जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि ओलीको कदम लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधान विपरीत भएको बताए ।
‘देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष किटान गरिएको छ । विगतको अस्थिरतालाई ध्यान दिँदै संसद विघटन गरेर अस्थिरता निम्त्याउन नदिन प्रावधान राखेका थियौं’, उनले भनेका छन्, ‘त्यसविपरीत प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव गरेको खबर प्राप्त भएको छ, यो अत्यन्त दुःखद् छ ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय कार्य व्यवस्था समितिको बैठकले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय संविधान र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित भएको ठहर गरेको छ । उसले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा संसद विघटन हुने व्यवस्था परिकल्पना नै नभएको बताउँदै सरकारको कदम संविधान विपरित भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले राष्ट्रघाती कदम चालेको बताएका छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दलको विवाद मिलाउन नसकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।
कानुनविद्हरुद्वारा ओलीको आलोचना
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको हत्या गरेको बताएका छन् ।
‘जबसम्म संसदबाट सरकार बन्नसक्छ तबसम्म संविधानमा संसद विघटनको कुनै प्रावधान छैन’, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भनेका छन्, ‘यसरी संसद विघटन गर्नु भनेको संविधानको हत्या हो, प्रधानमन्त्रीले ‘कू’ गरेका हुन् ।’
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संसद विघटन गरेर संविधानमाथि आक्रमण गरेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राज्यविरुद्धको अपराधमा कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीका कारण संविधान क्षतविक्षत भएको, संविधान र राष्ट्र नै असुरक्षित भएको भन्दै उनलाई देशद्रोहको आरोपमा कारबाही गनुपर्ने बताएका हुन् ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संसद विघटनको प्रस्ताव गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमाथि ‘कू’ गरेको बताएका छन् ।
गैरसंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गर्दा निम्तिने संकटको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै लिनुपर्ने उनले बताए । ‘कुनै बहाना गर्न सक्ने ठाउँ छैन, यो कदम नाजायज छ र संविधानमाथि ‘कू’ हो’, उनले भने, ‘यसको संवैधानिक व्यवस्थामा निम्त्याउने संकटको जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्छ ।’
राष्ट्रियसभा सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद विघटन गर्ने छुट नदिएको बताएका छन् ।
संविधानले संसदले सरकार नै बनाउन नसकेको अवस्था भएमा विघटन हुनसक्ने कल्पना गरेको भन्दै उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक्लैले सरकार बनाउन सक्ने बेलामा संसद विघटन संविधानविपरीत र अवैध हुने भनेका छन् ।
ठाउँठाउँमा विरोध प्रदर्शन र राँके जुलुस
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा माइतीघरमा सत्तारुढ नेकपाका जनवर्गीय संगठनहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई गैरसंवैधानिक भएको बताउँदै आइतबार अपरान्ह माइतीघरमा निकालिएको प्रदर्शनमा पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती मगरलगायत सहभागी थिए ।
प्रदर्शनमा सहभागी नेता, कार्यकर्ताहरुले ‘संसद विघटनको असंवैधानिक कदम खारेज गर’, ‘पुस १ को नयाँ संस्करण, पुस ५ को संसद विघटन’, ‘सर्वसत्तावादी कदम खारेज मूर्दावाद’, ‘संसद विघटन जनमतको धोका हो’ लगायतका नारा लगाएका छन् ।
विराटनगर, पोखरा र सुर्खेतमा पनि नेकपाका नेता, कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नारावाजी गरेका छन् । सप्तारीमा नेकपा कार्यकर्ताले ओलीको पुत्ला जलाएका छन् । कीर्तिपुरमा राँके जुलुस निकालिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले नयाँ बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ, जसमा युवा नेता गगन थापा पनि सहभागी थिए । विवेकशील साझा पार्टीले पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
