१९ पुस, काठमाडौं । नेपालमा कुनै नयाँ राजनीतिक परिवर्तन हुँदा तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यसपटक संसद विघटन हुँदा मौन देखिएका छन् ।
भारत, चीन र अमेरिकालगायतका मुलुकले सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासापछि केही प्रतिक्रिया दिए पनि अहिलेसम्म औपचारिक विज्ञप्ति जारी गरेका छैनन् ।
भारत, चीन, अमेरिका लगायतका मुलुक मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियनले पनि यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा समय समयमा प्रतिक्रिया दिने युरोपियन युनियन र बेलायत पनि यतिबेला मौन छन् । विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संक्रमणकालीन न्याय र अन्य समसामयिक विषयमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने गरेका थिए ।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई आफूले नोट गरेको भारतको जनाएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले अहिलेको घटना नेपालको आन्तरिक मामिला भएको बताएका थिए ।
उनले भनेका छन्, ‘नेपालको राजनीतिक विकासक्रमलाई हामीले नोट गरेका छौं, यो नेपालले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा निर्णय लिने आन्तरिक मामिला हो । एक छिमेकी र शुभचिन्तकको हिसाबले नेपाल र त्यहाँका जनतालाई शान्ति, समृद्धि र विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न भारतले निरन्तर सहयोग गरिरहनेछ ।’
संसद भंगप्रति लोकतान्त्रिक मुलुकहरुको मौनताका बारेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिन अगाडि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘नेपालमा संविधान निर्ममतापूर्वक संविधान कुल्चिएको छ, हुँदै नभएको ढंगले संसद भंग गरिएको हो, तर आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने देशहरु अझ संसदीय प्रजातन्त्रको सबैभन्दा ठूलो प्रवक्ताका रुपमा आफूलाई भन्ने अमेरिका होस् वा युरोप, भारत होस् वा अरु कोही लोकतान्त्रिक मुलुकहरु, यस्तो समयमा किन नबोलेका होलान् ?’
प्रचण्डले अगाडि भनेका छन्, ‘लोकतन्त्रको पक्षधर भन्ने छिमेकीदेखि देशहरुले लोकतन्त्रको हत्या हुँदै गरेको यस्तो अवस्थामा किन नबोलेका होलान् ?’
सरकारले भने प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिको आलोचना गरेको छ । शनिबार पाल्पाको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री एवं नेकपाका ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीप कुमार ज्ञवालीले प्रचण्डले सो अभिव्यक्ति दिएर विदेशी हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यसवीचमा नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा सबैभन्दा बढी मुखरित भएको मुलुक चीन हो । औपचारिकरुपमा कुनै विज्ञप्ति प्रकाशित नगरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अकस्मात संसद भंग गरेपछि चीनले प्रतिनिधिमण्डल नै नेपालमा पठायो । तर, सो टोलीले केही पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएन ।
नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिझानले केही दिन अगाडि भनेका थिए, ‘नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमलाई हामीले जानकारीमा लिएका छांै ।’
