३ माघ, काठमाडौं । नेपालमा वर्षमा २५ हजार टन विद्युतीय फोहोर उत्पादन हुने गरेको देखिएको छ । एक अध्ययन अनुसार दिनमा ३५ सय टन विद्युतीय फोहोर उत्पादन हुने गरेको हो ।
काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय फोहोरहरुमा पुरना र बिग्रिएका सीआरटी डेस्कटप, सीआरटी टेलिभिजन, वासिङ मसिन, ल्यापटप, एलसीडी टेलिभिजन र मोबइल, ब्याट्री टेलिफोन, बजुलीको फ्युजजस्ता समाग्रीको बाहुल्यता हुने गरेको नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानसमेतको सहभागितामा भएको एक अध्ययनले देखाएको हो । अब विस्तारै अहिले प्रयोगमा रहेका अन्य उपकरणहरू पनि यस्ता फोहोरका रूपमा देखिन थालेका छन् ।
औद्योगिक तथा घरेलु फोहोरकै व्यवस्थापन हुन नकसकेको नेपालमा विद्युतीय फोहोरको जोखिम झन् चनौतीपूर्ण देखिएको विज्ञहरु बताउँछन् । विद्युतीय सामग्रीको बढ्दो उपयोग र त्यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा जोखिम बढ्दै गएको विद्युतीय फोहोर सम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी सहायक प्राध्यापक डा. ज्योति गिरी बताउँछिन् ।
अब झन बढ्ने
विगतमा अत्यधिक प्रयोगमा रहेका विद्युतीय सामग्रीको व्यवस्थापकीय नियमन अभावले भविष्यमा ठूलो समस्या ल्याउनसक्ने गिरीले बताइन् ।
‘अहिले नै हाम्रो देशमा कूल फोहोरको पाँच प्रतिशत विद्युतीय फोहर हुने गरेको छ । अहिले आउने फोहोर भनेको विगतमा न्यून विद्युतीय सामग्री प्रयोग हुँदाको हो । अहिले जसरी पछिल्लो समय यस्ता सामग्रीहरुको उपयोग बढेको छ, भविष्यमा त्यो पाँच प्रतिशतबाट निकै मात्रामा बढेर जाने छ,’ उनले भनिन् । उनले यस्ता सामाग्रीको पुनर्प्रयोग, रिसाइक्लिङ जस्ता पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
विद्युतीय फोहरको प्रशोधन तथा व्यवस्थापन पनि विशिष्ट हुने भएकाले अहिलेकै अवस्था र संयन्त्रबाट व्यवस्थापन हुन नसक्ने उनको निष्कर्ष छ । आयु सकिएका यस्ता यन्त्र तथा उपकरणको उचित व्यवस्थापन हुननसके गम्भिर वातावरणीय प्रभाव पर्नसक्ने उनको भनाइ छ ।
व्यवस्थापन गर्दा लाभ पनि
विद्युतीय फोहोरमा ब्याट्रीमा हुने हानिकारक एसिड समेत हुन्छ । त्यतिमात्र होइन बहुमुल्य धातु पनि यही फोहोरमा मिसिएका हुन्छन् । व्यवस्थापन नगर्दा यो फोहरले जति असर गर्छ, व्यवस्थापन गर्दा भने आर्थिक लाभ पनि लिन सकिने प्राध्यापक डा. गरी बताउँछिन् ।
‘यस्ता फोहोरमा ब्याट्रीमा हुने एसिड जस्तो हानिकारक वस्तु पनि हुन्छ । जसको व्यवस्थापन अत्यन्त आवश्यक छ । त्यस्तै त्यही फोहोरमा सुन, चाँदी, प्लाटिनम जस्ता मूल्यवान धातु पनि हुन्छन् । त्यसैले यसले अर्को आर्थिकचक्रको निर्माण गर्छ । सरकारले यसमा अध्ययन अनुसन्धानदेखि लिएर प्लान्ट लगाएरै व्यस्थापन गर्नेसम्मको काम गर्नुपर्छ’ उनले भनिन् ।
नेपालमा निजी क्षेत्रबाट व्यवस्थापनका केही प्रयास भएको तर सरकारले भने खासै चासो नदिएको उनको भनाइ छ ।
‘प्रदुषकलाई नै मुख्य जिम्मेवार‘
पछिल्लो दशकमा विस्तार भएको विद्युतीय सामग्रीको उपयोग अबको दशकमा फोहोरको रुपमा आउनेछ । यही दशकमा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कदम नचाल्ने हो भने गम्भीर समस्याका रुपमा आउने पूर्व विज्ञान प्रविधि मन्त्री गणेश साहको भनाइ छ ।
‘यस्ता फोहोर नियन्त्रणमा अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था छैन, वातावरणलाई चुनौती दिने यो नयाँ खतरा टार्नका लागि सरकारले व्यवस्थित रुपमा नियमन गर्न आवश्यक छ’ उनले भने ।
साहले यस्ता फोहोरको व्यवस्थापनको लागि प्रदुषकलाई नै जिम्मेवार बनाउने र उनीहरुबाटै यसको शुल्क उठाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘पेट्रोलमा प्रदुषण कर लगाएजस्तै यसमा पनि त्यस्तै मोडलमा जान सकिन्छ कि ?’ उनी भन्छन् ।
छैनन् कानून
वातावरण संरक्षणको जिम्मा पाएको वातावरण विभागले पनि अहिलेसम्म विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि कुनै ठोस काम नभएको बताएको छ ।
विभागका उपमहानिर्देशक इन्दुबिक्रम जोशीले आफूहरुलाई यसका बारेमा जानकारी भए पनि अहिलेसम्म औद्योगिक फोहोर लगायतको व्यवस्थापनमै व्यस्त रहेको बताए ।
‘विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि हामीलाई जानकारी त छ, तर यसैका लागि हामीले छुट्टै नीतिगत व्यवस्था भने गरेका छैनौं । यसबारेमा हाम्रो तर्फबाट प्रसस्त अध्ययन अनुसन्धान पनि भएको छैन’उनले भने, ‘अब हामीले यसमा अघि बढ्नुपर्ने समय आएको छ । ‘
नेपालमा विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अध्ययन गराएको थियो । केही वर्ष पहिले प्राधिकरणले गरेको उक्त अध्ययनका आधारमा कानून बनाउन सरकारसमक्ष सिफारिस पनि गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले कानूनी फ्रेमवर्कका लागि सरकारसमक्ष प्रस्ताव पठाइसकिएको बताउँछन् । तर हालसम्म सरकारको तर्फबाट त्यसलाई पूर्णता दिने काम भने हुन सकेको छैन ।उत्पादन हुने फोहोरमा विद्युतीय फोहोरको हिस्सा बढ्दै जाने निश्चित रहेको उनले बताए ।
नेपाल प्रविधि पत्रकार मञ्च्ले शनिबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका अध्यक्ष विश्वास रेग्मीले जलवायू परिवर्तन र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने यस किसिमको फोहोर व्यवस्थापनमा सरोकारवाला समयमै जागरुक हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
