१५ माघ, काठमाडौं । भ्रष्टाचारको विरोध तथा पारदर्शिता, निष्ठा र जवाफदेहिताको पक्षमा काम गर्दै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) मा नेपाल गतवर्ष भन्दा चार स्थान तल झरेको छ ।
अघिल्लो वर्ष १८० देशमध्ये ११३ औं स्थानमा रहेको नेपाल यो वर्ष भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको ११७ औं स्थानमा पुगेको हो ।
यो वर्ष १०० पूर्णांकमा नेपालले ३३ अंक पाएको छ । गत वर्ष नेपालले पाएको अंक ३४ थियो । टान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग स्थान भन्दा प्राप्त स्कोर महत्त्वपूर्ण भएको बताउँछिन् । ‘स्कोर ५० भन्दामाथि छ भने त्यो मुलुक भ्रष्टाचार व्याप्तमा पर्दैन’, उनी भन्छिन् ।
नेपालको स्कोर गतवर्ष भन्दा कम किन आयो त ? यो प्रश्नको जवाफ थाहा पाउन पहिला सीपीआई कसरी मापन हुन्छ भन्ने चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् २०१२ देखि विभिन्न ६ वटा प्रतिष्ठित संस्थाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा सीपीआई नापिन्छ ।
विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मञ्च, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटी अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीइएम) को रिपोर्टको आधारमा सीपीआई स्कोर मापन गरिन्छ ।
यीमध्ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टबाहेक सबैको प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्था गतवर्ष जस्तै रहेको उल्लेख छ । जस्टिस प्रोजेक्टले भने गत वर्ष भन्दा तीन अंक कम दिएको छ । वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले अघिल्लो वर्ष नेपाललाई ३५ अंक दिएकोमा यो वर्ष ३२ दिएको छ । यसबाट नेपालको कुल स्कोरमै प्रभाव पर्ने गरी अंक घटेको हो ।
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले कम अंक दिनुको अर्थ के हो त ? ‘यसले नेपाल सरकार, न्यायालय, संसद र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ’, अध्यक्ष प्रधानाङ्ग भन्छिन्, ‘निजी स्वार्थका लागि आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्ने तीन वटै निकायका पदाधिकारीलाई कारवाही नगरेपछि नेपालको अंक घटेको हो ।’
नेपालले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदको दुरुपयोग गर्न दिनै नहुने र गरिहालेमा कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष प्रधानाङ्गको सुझाव छ ।
सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी
विश्व बैंकले नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । सीपीआई २०२० मा नेपालका लागि समाविष्ट विभिन्न विषयमध्ये सूचनामा नागरिकको पहुँचमा समेत कमी भएको उल्लेख छ ।
अध्यक्ष प्रधानाङ्ग सार्वजनिक सूचनाको पहुँच पनि सन्तोषजनक नभएको बताउँछिन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायको सशक्तिकरण, खुल्ला तथा पारदर्शी ठेक्का प्रक्रिया, लोकतन्त्रको रक्षा, नागरिक संस्थाको स्वतन्त्रता, तथ्यांक सम्प्रेषण र सूचनामा पहुँच बढाउनुपर्ने जस्ता सुझाव दिएको छ ।
‘सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न पर्याप्त पहल गरेन’
नेपालका सरकारी कार्यालयहरुमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने नारा टाँसिएको केही वर्ष भयो । तर न भ्रष्टाचार रोकिएको छ न त सेवाग्राहीले सजिलै सेवा पाएका छन् ।
नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पर्याप्त प्रयास नगरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको निश्कर्ष छ । बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारवाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रयास कति सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको थियो ।
सर्वेक्षणले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास पर्याप्त नभएको, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग भएको, पदाधिकारीमाथि कारवाहीमा कमी रहेको, व्यापार–व्यवसायमा घुसखोरी कायम रहेको सन्देश गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
