२७ माघ, काठमाडौं । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्ने समयमा निकै दवावमा थिए । एकातर्फ कोभिड–१९ को महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रको दवाव थियो भने अर्कोतर्फ खुम्चिएको स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्नु ।
दवावकै बीचमा उनले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ आकारको बजेट ल्याए । यो बजेटको आकार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भन्दा कम थियो । बजेटमा उनले राजस्वको लक्ष्यसमेत सन्तुलित राख्दै यथार्थपरक बजेटको झल्को दिएका थिए ।
विनियोजनपछि स्याबासी नै पाएको चालु आवको बजेट ६ महिनापछि नै संशोधन भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ४४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको बजेट मात्र कार्यान्वयन हुनेछ ।
संशोधित अनुमानअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ ९ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड र पुँजीगत तर्फ २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
बजेट कार्यान्वयनमा केले प्रभाव पार्यो ?
अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै अर्थतन्त्र सामान्यीकरण हुने अपेक्षाका साथ बजेट बनाइए पनि त्यसो हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘आवको पहिलो दुई महिना कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्यो, त्यसपछि सामान्य बन्दै गएको हो, तर कतिपय क्षेत्रमा अझै पनि प्रभाव कायम छ ।’
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कतिपय आयोजनामा नियुक्त र परिचालन भएका वैदेशिक परामर्शदाता तथा कामदार कोभिड– १९ का कारण काममा फर्कन सकेनन् । यसले खर्चमा प्रभाव पारेको छ । सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीको अवधिमा म्याद सकिएका वा सम्झौता भएका ठेक्काको म्याद ६ महिना थप भएका कारण काम हुन नसकेका वा काम भएर पनि भुक्तानी रोकिएका आयोजनाका कारण समेत सार्वजनिक खर्च कम भएको मन्त्रालयको स्पष्टिकरण छ ।
धेरैजसो आयोजना पूर्वतयारी नै नसकी बजेटमा पर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिना तयारीकै काममा सकिन्छ । यसले हरेक वर्ष खर्च प्रभावित हुने गरेको छ ।
अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका आयोजना अनुदान सम्झौता सदनबाट पास नहुँदा प्रभावित भएको समेत अर्थले जनाएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले एमसीसी नयाँ संसदको एउटा मुद्दा हुने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा आउने खर्च आयोजनामो उनीहरुले राख्ने शर्त पूरा नहुँदा समेत बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
संशोधित बजेटले लक्ष्य भेट्ने आधार के हो ?
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाका अनुसार यो वर्ष निर्वाचन र कोरोना भाइरसको खोप अभियानका लागि गर्नुपर्ने खर्चको ठूलो हिस्सा बाँकी छ । यसले चालु खर्चको आकार बढाउने छ ।
यद्यपी निर्वाचनमा हुने सबै खर्च चालु मात्र नभई पुँजीगत समेत हुने उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार करिव ४८ अर्ब रुपैयाँ कोभिड १९ को खोप खरिदमा खर्च हुने अनुमान रहेको छ । कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका कर्मचारीको भत्ता वितरण बाँकी रहेका कारण समेत खर्च बढ्ने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माणको काम चालु आवको अन्त्यसम्म अधिकांश सक्ने लक्ष्य रहेकाले खर्च बढ्ने अनुमान सरकारको छ । बजेटमा घोषणा गरिएका सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा विस्तार हुँदै गएका कारण समेत बजेट खर्च बढ्ने अर्थको भनाइ छ । पूँजीगत खर्चमा समेत आयोजनाको काम निरन्तर बढिरहेका कारण खर्चले गति लिने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
आम्दानी समेत खुम्चने
खर्च घटेसँगै सरकारको आम्दानी समेत खुम्चने अनुमान सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष सरकारले राजस्व, आन्तरिक ऋणसहित आन्तरिक स्रोतबाट ११ खर्ब १४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको थियो ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यस्तो आम्दानी मात्र ९६.४२ प्रतिशत अर्थातः १० खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड कायम हुने भएको छ । वैदेशिक अनुदान यो वर्ष ६० अर्ब ५२ करोड अनुमान गरिएकोमा ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्र प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
वैदेशिक ऋणमा २ खर्ब ९९ अर्बको अनुमान गरिएको थियो । ऋण प्राप्ती आवको अन्त्यसम्म २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्र हुने प्रक्षेपण बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले गरेको छ ।
