२ फागुन, विराटनगर । नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले १२ पुसमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई लागेको थियो, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको साथ पाउँछु र, सरकार टिकाइराख्छु ।’ त्यही आत्मविश्वासका साथ भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव आरामले सामना गर्छु ।’
तर ७ माघमा प्रदेशसभा सुरु हुँदासम्म पनि उनले सोचे जस्तो माहौल देखिएन । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका केही सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएपनि बहुमत पुग्ने अवस्था छैन र कांग्रेस उनको पक्षमा उभिएन । बरु कांग्रेसका प्रदेश १ का केन्द्रीय नेताहरु अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा खुल्न थालेपछि ओली समूहले प्रदेश सरकार छलेर अल्पमतको सरकार टिकाउन खोज्यो ।
त्यही कारण २५ माघमा बसेको बैठक सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले अवरुद्ध गरे । सभामुखले पनि उनीहरुकै चाहनाअनुसार अर्को बैठक फागुन ९ गतेका लागि राखिदिए । बैठक नजिकिँदै गर्दा पनि प्रदेशसभामा राईको पक्षमा बहुमत जुटेको छैन । त्यसैले यो बैठक पनि सत्ता पक्षबाटै अवरुद्ध हुने सम्भावना छ ।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभालाई छलेर आयू लम्ब्याउन खोजेपछि विपक्षी दलहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
प्रदेशसभा फेस नगर्ने भए मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजीनामा दिनुपर्ने कांग्रेस प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा फेस गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘सरकारले नै प्रदेशसभा छल्दै हिँड्न सुहाउँदैन । राजीनामा दिएर फेरि सरकार बनाउँदा हुन्छ ।’
जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जयराम यादव पनि मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा छल्ने खोजेको बताए । ‘विवाद नेकपा भित्रको हो, तर प्रदेशसभालाई बन्धक बनाउने काम हुँदैछ’ उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हो, तर सरकार संसद् छलिरहेको छ ।’
नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेता इन्द्र आङ्बो पनि मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभाको सामना गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि हामीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुहोस् भनेको हो’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर उहाँले त्यसो गर्नु भएन । अहिले संसद् छल्दै हुनहुन्छ ।’
९ गतेको बैठकमा के हुन्छ ?
माघ ७ गतेदेखि सुरु भएको प्रदेशसभा अधिवेशनको पहिलो बैठक प्रदेश प्रमुखको पत्र वाचन गरेपछि स्थगित भयो । २५ गते बसेको दोस्रो बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची थियो, तर सत्ता पक्षकै अवरोधका कारण बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी ९ फागुनसम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।
सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले छलफलका लागि भन्दै सरकारलाई दुई साताको समय दिएका थिए । ९ गते बोलाइएको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव टेवल गर्ने र छलफल अघि बढाउने प्रदेशसभा सचिवालयको तयारी छ ।
तर ओली पक्षका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी भने ९ गतेको बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने बताउँछन् । संसदीय दलका नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कारवाही गरेका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई संसदीय गतिविधिमा सहभागी गराउँदा अवरोध गर्ने उनको भनाइ छ । प्रवेश गर्न दिने भए हुँदा पार्टी विभाजनले आधिकारिता पाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
दुई पटक गरी प्रदेश १ को बैठक ३१ दिन लम्बिएको छ । ९ गतेको बैठक भने कुनै हालतमा सार्न नमिल्ने प्रचण्ड–माधव समूहका नेता इन्द्र आङ्बो बताउँछन् । ‘अबको बैठक कार्यसूची अनुसार चल्नुपर्छ । अवरोध गर्न मिल्दैन’ उनले भने, ‘सभामुखले छलफलका लागि दुई साताको समय दिनुभएकै हो । फेरि बैठक रोक्ने पक्षमा हामी छैनौं, सत्ता पक्षको अवरोध गरे पनि छलफल चल्नुपर्छ ।’
कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले पनि सरकारले फेरि बैठक अवरुद्ध गर्छ भन्ने कल्पना नगरेको बताउँछन् । ‘सरकारले बैठक आह्वान गरेर प्रतिपक्षसँग सहयोग माग्ने हो । अवरोध गर्छ भन्ने कल्पना गरेका छैनौं’ उनले भने, ‘सरकारले अवरोध गर्न मिल्दैन । बैठक कार्यसूची अनुसार चल्छ ।’
जनता समाजवादी नेपालका संसदीय दलका नेता यादव पनि सरकारले प्रदेशसभा फेस गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने ठाउ संसद हो । संसद छल्न मिल्दैन’ उनले भने, ‘नेकपाको विवादमा संसदलाई अन्योलमा राख्न पाइँदैन ।’
निर्णयक कांग्रेस
दुई तिहाई बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेकपा विभाजनसँगै अल्पमतमा छन् । नेकपाका ६७ जना प्रदेशसभा सदस्य थिए, अहिले दुबै पक्षसँग बहुमत छैन । २१ प्रदेशसभा सदस्य भएको कांग्रेसले जसलाई साथ दियो, त्यही समूहको बहुमत पुग्छ । नेकपाको दुबै समूहले कांग्रेस नेताहरुसँग छलफल तीव्र बनाएका छन् ।
कांग्रेसले तत्काल अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिने र सरकारबारे त्यसपछि छलफल गर्ने संकेत दिएको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टीका ३ तथा राप्रपा र संयुक्त लोकतान्त्रिक मञ्चका एक–एक सांसद छन् ।
