२ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले संसदीय व्यवस्थाका नाममा संविधानले दिएको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने संसद विघटनको विपक्षमा बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीले बताएका छन् ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतको संवैधा निक इजालसमा जवाफी बहस गर्दै उनीहरुले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार, अन्तरनिहीत अधिकार वा अवशिष्ट अधिकार केही पनि नदिएको जिकिर गरेका हुन् । कानुन व्यवसायीहरुले संसद विघटनको व्यवस्था धारा ७६ -७) मा मात्र रहेको र संसदीय अभ्यासमा नगई त्यसको प्रयोग गर्न नपाउने पनि बताए ।
अन्तरनिहीत अधिकार छैन
संसद विघटनको प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा सरकारी पक्षले संविधानले बन्देज नलगाएका काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार हुने दाबी गरेका थिए । उनीहरुले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा हुने त्यही अन्तरनिहीत अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गरेको जिकिर गरेका थिए ।
अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले पनि प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहीत अधिकार छ भन्ने तर्कमा कुनै दम नरहेको बताए । पोखरेललाई सुरुमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्ऽसमशेर जबराले प्रश्न गरे, ‘संविधानमा विघटन नराख्नुको अर्थ त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहीत अधिकार हो भन्ने आयो नि ?’
जवाफ दिँदै पोखरेलले भने, ‘संविधानले धारा ७५ मा जे अधिकार दिएको छ, त्यो भन्दा प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्न सक्दैनन् । के-के हुन्छ भनेर लेखिएको मात्रै प्रयोग गर्ने हो । अन्तरनिहीत भनेर नलेखिएका छुट्टै अधिकार हुन्न । लिखित संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुन्छ, र छ । लिखित संविधान भएपछि जे-जे दिएको छ त्यही हो, अरु छ कि भनेर खोज्नुपर्दैन ।’
संविधानको धारा ७५ मा कार्यकारिणीको अधिकार संविधान र कानूनबमोजिम प्रयोग गर्न पाइने उल्लेख छ ।
सरकारी पक्षले कमजोर प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार हुने, बलियो प्रधानमन्त्रीलाई नहुने भन्ने हुन्छ र ? भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । यो सवालको जवाफ दिँदै अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘कमजोर प्रधानमन्त्रीले नै विघटन सिफारिस गर्न पाउने भनेको हो । यदि उहाँहरुलाई बहुमतले विघटन गर्न पाउने भन्ने चाहिएको हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको बताए । ‘संविधानदाताहरुले ०४७ को संविधानको धारा ५३ (४)ले विकृति ल्यायो भनेर संविधान बनाउँदा (विघटन गर्न पाउने अधिकार) हटाएका थिए । हटाएको व्यवस्था नलेखी राखिएको छ भन्नु र यो विशेषाधिकार हो भन्ने पनि हुन्छ ? कस्तो तर्क हो यो ?’ त्रिपाठीले प्रश्न गरे ।
३ र श्री ५ को जति अधिकार कहाँ लेख्या छ ?
केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले अहिलेको संविधानले शक्तिशाली प्रधानमन्त्री परिकल्पना गरेको दावी गरेका थिए । अधिवक्ता रामचन्द्र गौतमले त अहिले प्रधानमन्त्रीलाई विगतका श्री ३ र राजा बराबरकै विशेषाधिकार भएको दावी गरेका थिए ।
रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले त्यस्तो अधिकार संविधानको कुन धाराले दिएको छ भनी प्रश्न गरे । ‘श्री ३ र श्री ५ भन्दापनि माथिको अधिकार छ भन्नुभयो तर कहाँ कुन धारामा छ ?’ उनले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीलाई जंगबहादुरको भन्दा बढी अधिकार छ भनेर कुन धारामा लेख्या छ ?’
नेपालको संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री चयनको संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र संसद विघटनमा जान सक्ने उल्लेख गरेको भन्दै न्यौपानेले अदालतले पनि संविधानमा नभएको कुरा ब्याख्या गर्न नसक्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेको भनी गरेको बहसप्रति टिप्पणी गर्दै उनले अवशिष्ट अधिकार भनेको प्रधामन्त्रीले जे गरे पनि हुने भन्ने नहरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले जस्तो जस्तो गर्यो त्यस्तै मान्दै जाने हो भने, इजलास नै नरहे पनि हुने भयो’ उनले भने ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि प्रधानमन्त्रीमा अवशिष्ट अधिकार नरहेको बताए । उनले भने, ‘श्रीमान प्रधानमन्त्रीमा अवशिष्ट अधिकार छ भन्ने कुरा शतप्रतिशत नै खारेज गर्नुपर्छ ।’
धारा ८५ को स्वतन्त्र व्याख्या हुन सक्दैन
माघ १९ गते महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संविधानको धारा ८५ ले संसद विघटनको अधिकार दिएको र प्रधानमन्त्रीले त्यही अधिकार प्रयोग गरेको जिकिर गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संविधानको धारा ८५ ले संसद विघटन गर्न पाउने तर, त्यसलाई संविधानको धारा ७४ ले ब्याकअप दिएको बताएका थिए । ‘धारा ८५ ले अधिकार दियो, ८५ मा यस संविधान बमोजिम अगावै भनेको कहाँ छ त भन्दा धारा ७४ मा संसदीय शासन पद्धति भनियो । धारा ७४ धारा ८५ को ब्याकअप हो’ पन्तले भनेका थिए ।
महान्यायधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तलाई जवाफ दिँदै अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले संसद विघटनको व्यवस्था धारा ७६ (७) मा बाहेक अन्यत्र नरहेको बताए । ‘संविधानको ७६ (७) मा नपुगी धारा ८५ ले (विघटन गर्न) पाउने भनेर स्वतन्त्र व्याख्या हुन सक्दैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधानका हरेक धारा अन्तरसम्बन्धित हुने भन्दै कुनै पनि धाराको छुट्टै व्याख्या हुन नसक्ने बताए । ‘धारा ८५ मा ‘यस संविधान अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ छ भने कसरी छुट्टै व्याख्या हुन सक्छ ?’ त्रिपाठीले प्रश्न गरे ।
बहस मोड्न अप्रासांगिक धाराहरुको व्याख्या
आइतबार अधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रश्न गरे, ‘संविधानको धारा ७४ को शासकीय स्वरुपले संसदीय शासन पद्धति भनेर फरक व्यवस्था स्वीकारेको हो ?’
जवाफमा पोखरेलले भनेका छन्, ‘संविधानको धारा ७४ मा संसदीय व्यवस्थाको कुरा गरियो । तर, त्यो प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने भनेर भनिएको व्यवस्था होइन ।’ उनले संसद विघटन गर्न सरकार बन्न नसक्ने अवस्था अर्थात धारा ७६ (७) को अवस्था आउनुपर्ने बताए ।
पोखरेलले सरकारी पक्षले संसद विघटनको बचाउ गर्न धारा ७६ लाई छाडेर बहस अन्यत्र मोडेको बताए ।
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले पनि सरकार पक्षले अप्रासांगिक धाराहरु उल्लेख गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने/नसक्नेबारे धारा ८५ र ७६ को कुरा ल्याउनुपर्थ्यो । त्यो ल्याउने आधार देख्नुभएन र धारा ७४, धारा ७५, धारा ५७, धारा ५८ अरु ल्याउनुभयो । यी धाराहरु अप्रासांगिक हुन्’ न्यौपानेले भने ।
संसदले सरकारलाई सहयोग नै गर्नुपर्छ र ?
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले संसदले सहयोग गरेका कारण विघटन गरेको भन्ने सरकार पक्षको तर्कको खण्डन गरे । उनले संसदले सरकारलाई सहयोग गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता नरहेको बताए ।
‘संसदले सरकारलाई सहयोग गर्नु नै पर्छ भन्ने छ र ! संसदले सरकारलाई निगरानीमा राख्ने हो, नियन्त्रण गर्ने पनि हो । सरकारले ल्याएका विधेयक पास नहुन सक्छ । संसदले सहयोग गरेन र विघटन गरेँ भन्ने तर्क नै हुन सक्दैन’ उनले भने । उनले संसदले नभई सरकारले नै संसदलाई असहयोग गरेको त्रिपाठीले बताए ।
दलहरु किन अदालत आएनन् ?
माघ १९ गते सरकारको प्रतिरक्षामा बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लिएर आएको भए त्यसको अर्थ हुने बताएका थिए ।
नेकपाभित्रकै विवादले संसद विघटनको अवस्था आएको भन्दै उनले नेकपाका केही व्यक्ति अदालत आउनु नौलो नभएको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता रमेश बडालले पनि संसद विघटन विरुद्धकको रिट लिएर दल नभएर व्यक्ति आएको तर्क गरेका थिए ।
आइतबार जवाफी बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले त्यही प्रश्न सोधे, ‘राजनीतिक दलहरु यो विवाद लिएर आएका छैनन्, भन्ने उहाँहरुको (सरकारी पक्ष) को कुरा छ, केही सदस्यहरु आउनुभएको छ । राजनीतिक दलहरु नै किन आउनुभएन ? । यो प्रश्न मेरो होइन, उहाँ (सरकार पक्ष) हरुको हो ।’
जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले संसद विघटनको विषय लिएर को आयो भन्ने महत्वपूर्ण विषय नभएको बताए । ‘राजनीतिक दल नआउनु प्रधान होइन, यो विषयले सिंगो देश प्रभावित भएको छ, विषय आएको छ । दल आउनु नआउनु प्रधान होइन’ उनले भने ।
अधिवक्ता कन्चनकृष्ण न्यौपानेले यो सार्वजनिक सरोकारको विवाद भएकाले जोसुकै सर्वसाधारण अदालत आउन सक्ने बताए ।
संसद विघटनसम्बन्धी सर्वोच्चमा १३ वटा रिट छ, तीमध्ये नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसमेतको एउटा छ भने अरु रिट निवेदकहरु कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका छन् ।
जवाफी बहस कहिलेसम्म ?
संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले सोमबार चिया समयसम्म जवाफी बहस सक्न रिट निवेदकहरुलाई आग्रह गरेका छन् । तर, यसबारे रिट निवेदकहरुले जवाफ दिएका छैनन् ।
जवाफी बहस सकिएपछि संवैधानिक इजलासले एमिकस क्युरीको राय लिने छ । संवैधानिक इजलासलाई राय दिन नेपाल बार एसोसिएसनबाट वरिष्ठ अधिवक्तात्रय बद्रीबहादुर कार्की, सतीसकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली चयन भएका छन् । त्यस्तै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक चयन भएका छन् ।
प्रधान्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।
