१९ फागुन, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद उसको संसदीय दल र प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ ।
अंकको हिसाबले लगभग समान हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह दुवैका लागि कानुनी जटिलताहरु छन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गरेकाले अब नेकपाभित्रको विवाद र संसदीय अंकगणित प्रक्रियाबाटै अगाडि बढ्ने लगभग निश्चित छ ।
ओलीका लागि कति सहज ?
प्रम ओली र उनी नजिकका नेताहरुले भनिरहेका छन्– प्रधानमन्त्रीले संसदमा अविश्वासको प्रस्तावसहित सबै परिस्थितिको सामना गर्नुहुन्छ । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रतिनिधिसभामा रहेका अन्य राजनीतिक दलहरु विपक्षमा भएका कारण ओलीका लागि संसदीय प्रक्रिया त्यति सहज हुने देखिदैन । ओली समूहका केही नेताबाहेकले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन् र त्यो अडानमा उनीहरु अहिले पनि अडिग छन् ।
पार्टीभित्र जुनसुकै बेला जोखिममा पर्ने देखेर प्रधानमन्त्री ओली चुनावमा जान खोजेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले त्यो बाटो बन्द गरिदियो । अदालतको फैसलाका कारण आफैंले समाप्त गर्न खोजेको प्रतिनिधिसभामा फर्किन नै ओली समूहका लागि एउटा नैतिक प्रश्नको बिषय हो ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘संवैधनिक र नैतिक रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई अबको संसद सहज छैन । सबैभन्दा ठूलो प्रश्न –जुन प्रतिनिधिसभा मार्नुभयो । त्यही संसदमा गएर मलाई विश्वास गर भन्नुपर्ने हुन्छ, जुन निकै गाह्रो काम हो ।’
त्यसबाहेक ओली समूहले प्रतिनिधि सभाले असहयोग गरेका कारण विघटन गर्नुपरेको तर्क सर्वोच्च अदालतमा गरेको थियो । तर, अहिले प्रधानमन्त्री ओली त्यही प्रतिनिधिसभाको समर्थन माग्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : अब संसदभित्रै राजनीतिक गठजोड, यस्तो छ अंकगणित
प्रचण्ड–माधव समूहका नेता भीम रावल प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अब दण्डित गर्ने बताउँछन् । ‘जसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्यो, त्यो प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दण्डित गर्छ’ रावलले बुधबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि भने ।
तर अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओली संसदीय दलमा आफनो पक्षमा बहुमत हुनेमा ढुक्क देखिन्छन् । प्रधानमन्त्रीका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले त्यही भन्छ । नेकपाका दुवै पक्षका अकं गणितहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् तिनले पनि संसदीय दलमा ओली त्यति कमजोर छैनन् भन्ने देखाउँछ ।
तर, प्रधानमन्त्रीको यस्तो विश्वासबारे वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री केमा ढुक्क देखिएनन् र ! उहाँ बोलीमा सधैं ढुक्क ।’
अधिवक्ता भट्टराईको टिप्पणी अझै कडा छ । उनी भन्छन्, ‘हरेक शासकहरु अन्तिमसम्म जितेको मात्रै देख्छन् । ओलीमा देखिएको आत्मविश्वास पनि त्यही हो ।’
प्रचण्ड–नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आगामी रणनीतिले यसलाई धेरै हदसम्म प्रभाव पार्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस कुन बाटोमा हिँड्छ अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । तर प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका नेता कृष्णभक्त पोखरेल भन्छन्, ‘अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढेपछि प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने कोही हुन्नन् ।’
तर, प्रधानमन्त्री ओलीका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता बाबुराम दाहाल नेकपाका सांसदहरुको हस्ताक्षरमा अविश्वास प्रस्ताव आउन संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुनुपर्ने पहिलो शर्त रहेको बताउँछन् ।
‘अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पहिले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्यो,’ दाहाल भन्छन्, ‘संसदीय दलको नेता परिवर्तन भएपछि एकल बहुमत रहेको पार्टीमा अर्को जो संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुन्छ उही नै प्रधानमन्त्री बनिहाल्छ ।’
प्रधानमन्त्रीको कठिनाइ यहाँ पनि छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको बैठक बोलाउन सक्छन् । तर, संसदीय दलका बहुमत सदस्य उपस्थित भएनन् भने उनीमाथि अर्को नैतिक प्रश्न उठ्न सक्छ ।
तर, प्रम ओलीलाई संसदीय दलको बैठक नै आवश्यक नभएको यो समूहका नेताहरु बताउँछन् ।
ओली समूहका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी पाएका विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘उहाँ (प्रचण्ड–माधव) समूहलाई संसदीय दलको नेता चाहिएको छ । प्रधानमन्त्री चाहिएको छ त्यसकारण उहाँहरुले बैठक माग गर्नुपर्यो । त्यसपछि संसदीय दलको बैठक बस्ने कुरा हुन्छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस् : संसदले नै नेकपा फुटाउन सक्छ ? प्रदेशको नजिर के छ ?
प्रचण्ड–माधव समूहका जटिलता उस्तै
प्रधानमन्त्री ओलीले खुला रुपमै आफूलाई वैध बाटोबाट हटाउन चुनौती दिएका छन् । त्यो वैध बाटो भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएर प्रक्रियामा जाने हो । त्योबाहेक प्रतिनिधि सभामा अविश्वास प्रस्ताव लगेर पास गराएर हटाउने हो ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले संसदीय दलको नेताबाट ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई चयन गरिसकेको छ । तर, प्रचण्ड संसदीय दलको नेता भएको विषयले कानुनी मान्यता पाएको छैन । सो समूहसामु प्रचण्ड नै संसदीय दलको नेता हो भनेर स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता बनाएको विषयलाई नेकपाको विधानले नचिन्ने प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता दाहाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि निर्णयलाई दलको विधानले चिन्नुपर्यो । विधान सबैले मिलेर बनाएको हो । त्यसकारण विधान मिचेर भएका निर्णयहरु अवैध हुन्छन् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई ल्याए । संघीय संसद सचिवालयले भट्टराईलाई तुरुन्तै प्रमुख सचेतककै हैसियतमा कार्यकक्षसहित अन्य सुविधाहरु दिइसक्यो ।
अब प्रतिनिधिसभा बैठकका लागि एजेण्डा तय गर्न कार्य परामर्श समितिको बैठक बस्छ । त्यो बेला नेकपाको प्रमुख सचेतकको हैसियतमा को सहभागी हुन्छ ?
संसद सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘नेकपा व्यवहारिक रुपमा दुई भएको जानकारीमा राखेर गुरुङ र भट्टराई दुबै कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी हुन्छन् ।’
‘मूल कुरा निर्वाचन आयोगले निर्णय नदिएर समस्या भयो । बुधबारको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि यो विषयमा छलफल भयो र आयोगलाई छिटो निर्णय देऊ भनेर आग्रह गर्ने निर्णय गर्यो,’ यो समूहका नेता रघुजी पन्तले भने ।
ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन अहिले परेको अर्को असहजता संसदीय प्रक्रिया रहेको नेता पन्त बताउँछन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएपछि ती असहजताहरु सहजतामा देखापर्ने उनको दाबी छ ।
‘प्रधानमन्त्री हटाउने प्रक्रिया छ । हामीसँग बहुमत छ तर, त्यो टेष्ट गर्न पाएको छैन । योबारे आन्तरिक छलफल चलिरहेको छ,’ पन्तले भने ।
प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को ?
प्रचण्ड–माधव पक्षको अर्को ठूलो चुनौती हो – प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को ?
पुस ५ गते ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेवार भनिएको थियो । तर, प्रचण्डले अहिले आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने बताइसकेका छन् ।
प्रचण्ड माधव समूहले कांग्रेससँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउन चाहेको छ । तर, कांग्रेसले औपचारिक रुपमा कुनै जवाफ दिएको छैन ।
सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पद नमागेको तर, प्रस्ताव आए स्वीकार गर्ने बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री पाउँ भनेको छैन, जिम्मेवारी आए भाग्दिनँ,’ बुधबार चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले भने ।
यसले कतै कांग्रेस प्रचण्ड–माधव समूहसँग मिलेर प्रम ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन तयार भएको हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ । तर, यसो गर्दा पहिल्यै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को भन्ने टुङ्गो लगाउनुपर्छ । त्यसमा पनि दलहरुका आन्तरिक जटिलताहरु छन् ।
प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार टुङ्गो लाग्नेवित्तिकै प्रम ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश हुने प्रचण्ड–माधव नेपाल सहूहका नेता कृष्णभक्त पोखरेलले बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय भएपछि अविश्वास प्रस्ताव पेश हुन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्नका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुने दिन फागुन २३ गते नै कुर्नुपर्ने छैन ।’
केही गरी प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुने दिनसम्म अविश्वास प्रस्ताव नआए बिजनेस नभएको भनेर सरकारले तुरुन्तै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने भय प्रचण्ड–माधव समूहलाई छ ।
विवादको निरुपण संसदबाट !
केही गरी नेकपा विवादको निर्णय निर्वाचन आयोगबाट तत्काल नभए संसदबाट विकल्प खोज्नेबारे प्रचण्ड–माधव समूहले आन्तरिक छलफल चलाएको छ । त्यो भनेको सभामुखले संसदमा नेकपाका दुई पक्ष देखापरेको भनेर जसको पक्षमा बहुमत छ उसैलाई आधिकारिक संसदीय दलको मान्यता दिने निर्णय दिनसक्छन् भन्ने यो समूहको बुझाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका यो समूहका नेता रामनारायण बिडारी भन्छन्, ‘संसदीय दलको मान्यता संसदबाटै पाउने बाटो छ । संसदले कुन चाहिँ हो नेकपा संसदीय दल भन्न सक्छ । र बहुमत जोसँग छ उसैलाई मान्यता दिन सक्छ ।’
तर, कुनै दलको आन्तरिक विवादभित्र संसद प्रवेश नगर्ने बताउँछन् प्रधानमन्त्री ओलीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाल । ‘सभामुखले सोध्ने र बहुमत हेरेर निर्णय दिने भन्ने कुरा कानुनी हुँदैन । संसदको आफ्नै मर्यादा छ । कुनै दलको आन्तरिक विवादभित्र संसद प्रवेश गर्दैन,’ दाहालले भने ।
ह्वीपको कठिनाई दुवै समूहलाई
बुधबार बसेको प्रचण्ड–माधव समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सुवास नेम्वाङ र महेश बस्नेतसहित ७ जनामाथि कारबाही गर्यो । नेम्वाङलाई संसदीय दलको उपनेताबाट तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दियो ।
अब यस्तै कारबाही र निर्देशन दिने काम ओली समूहले पनि गर्न सक्छ । एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने, निर्देशन दिने क्रम प्रतिनिधिसभा सुरु भएपछि झन् चर्को रुपमा सक्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : ओली समूहको रणनीति : अविश्वास असफल पार्ने, अधिवेशन छोट्याउने
प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढेपछि दुबै समूहले ह्वीप जारी गर्न सक्छन् । ह्वीप उलंघनको आरोपमा दुबै समूहले एक अर्कालाई कारबाही गर्न सक्छन् ।
यसकारण ह्वीपको कठिनाइ दुबै समूहलाई छ ।
‘पार्टी विवादको निर्णय निर्वाचन आयोगले र संसदीय दलको निर्णय संसदले गर्छ’
रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य
राजनीतिक दलको मान्यता निर्वाचन आयोगले दिने हो । संसदीय दलको मान्यता संसदले दिने हो । संसदीय दलको मान्यता दिने अधिकार संसदलाई भएको हुनाले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधिसभाले मान्यता दिन पर्यो, राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सभाले मान्यता दिन पर्यो ।
निर्वाचन आयोगले नेकपा न भनेको छ । नेकपाको संसदीय दलको विवादमा कुन चाहिँ हो त ? भन्ने विवाद संसदले टुङ्ग्याउन पर्यो नि । यसरी संसदले कुन चाहिँ हो नेकपा संसदीय दल भन्न सक्छ । बहुमत जो संग छ उसैलाई भन्छ ।
संसदले नेकपा संसदीय दल कुन हो ? भन्ने आधार टाउको गन्ने हो । कतिजना कतापट्टि छन् ? बहुमतलाई उसले मान्नुपर्यो । संसदले अहिलेसम्म गरेको निर्णय हुन्छ र हुन्नमा हैन ? बहुमत भएको हुनाले भन्छ । यो बहुमत र अल्पमत सभामुखले हेर्छन् । सभामखुले लेखेर लेउ भन्छ, सनाखत गराउँछ । कानुनले गर्ने यही हो ।
‘कुनै दलको आन्तरिक विवादभित्र संसद प्रवेश गर्दैन’
बाबुराम दाहाल, प्रधानमन्त्री ओलीका कानुनी सल्लाहकार
नेकपा संसदीय दलको विधान सबैले मिलेर बनाएको हो । सो विधान संशोधन भएको छैन आज पनि । मुख्य सचेतक बनाउने या नबनाउने, कसलाई राख्ने या नराख्ने भन्ने कुरा त संसदीय दलको विधानले स्पष्ट गरेको हुन्छ । यो पार्टीको आन्तरिक मामिला भयो ।
अब यसलाई संसदमा लिएर जाने, सभामुखले सोध्ने र बहुमत हेरेर निर्णय दिने भन्ने कुरा कानुनी हुँदैन । संसदको आफ्नै मर्यादा छ । कुनै दलको आन्तरिक विवादभित्र संसद प्रवेश गर्दैन ।
संसद भनेको अर्कै स्तुत्य ठाउँ हो । त्यसका आफ्नै नीति, प्रक्रिया छन् । संसदभित्र संसदीय दलको मुख्य सचेतक को हो, संसदीय दलको नेता को हो भन्ने कुरा संसदीय दलले निर्णय गर्ने कुरा हो, संसदले होइन ।
