४० वर्षसम्म भारतीय जेलमा विताएका इलामका ६१ वर्षीय दुर्गाप्रसाद तिम्सिना (दीपक जैसी) लाई कोलकातास्थित उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको छ । अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने दफा प्रयोग गरेको छ । तारेखमा राख्ने खालको आदेश छ । मानसिक स्थिति ठीक नभएकोले ६-६ महिनामा परीक्षणमार्फत अदालतलाई जानकारी गराउने गरी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने अदालतको आदेश छ ।

आदेशमा लुकेको निष्कर्ष छ, दुर्गाप्रसादको मानसिक स्थिति ठीक हुने हो भने मुद्दाको पुर्पक्षमा उपस्थित हुनुपर्छ । किन ६-६ महिनामा उसलाई चेकअप गर्ने त ? मानसिक अवस्था ठीक भयो भने मुद्दा ओपन गर्ने भन्ने बुझिन्छ ।

मानसिक रूपमा ठीक भएपछि अदालत उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने नै आदेश दिंदा प्रयोग भएको दफाले भन्छ । र यो अन्तिम आदेश पनि होइन । मुद्दाको सिलसिलामा छोडेको भन्ने हो । आदेशमा मान्छे मारेको भन्ने अभियोग लागेको उल्लेख छ । कोलकातामा दर्ता भएको, मान्छे मारेको भन्ने फाइल फेला पर्‍यो भन्ने अभियोग देखियो । तर, पुष्टि गर्न उजुरी बाहेक केही देखिंदैन ।

अदालतले देखाएको सदाशयता भनेको– मानसिक स्थिति ठीक छैन र उनको पुर्पक्ष हुनसक्दैन, चिकित्सकहरूबाट परीक्षण गराउँदा ९-१० वर्षको बच्चाको जस्तो मनस्थिति देखिएको हुनाले यत्रो वर्षसम्म थुनेर राख्नुको औचित्य देखिएन । त्यसैले ६-६ महिनामा मानसिक स्थितिको जानकारी हुने गरी अहिलेलाई परिवारको जिम्मा लगाउने भनेर छोडिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस दुर्गाप्रसादको अर्को पीडा : घरमा चारवटा चुल्हा छन्, सबैजसो बिरामी

अब क्षतिपूर्तिका लागि के गर्ने ?

अब क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा दुर्गाप्रसादलाई छोड्दा केही बोलिएको छैन । तर, सोमबार कोलकाता उच्च अदालतले दुर्गाप्रसाद तिम्सिनाले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भनेको छ र बंगाल सरकारको धारणा माग गरेको छ । मैले देखेको संभावना पनि– पश्चिम बंगाल सरकारले यो हाम्रो साइडबाट धेरै त्रुटि भएछ । त्यसैले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्न र निर्णय गर्न सक्छ । कानूनी कुरा गर्ने हो भने भारतमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छैन ।

१९८० मा एक जना नेपाली पटनामा गैरकानूनी रूपमा थुनामा परेको भनेर फैसला भएको छ । अग्रवाल थरकी एक जना महिला कानून व्यवसायीले भारतको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर ती नेपाली जो ३० वर्ष पटना जेल बसेका थिए, उनलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमार्फत छुटाएकी थिइन् ।

त्यसबेला प्रकाशित समाचार अनुसार भारतीय कानूनमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था नभएकोले क्षतिपूर्ति दिन नमिल्ने भन्ने उल्लेख छ । ती नेपाली टिकट विना रेल चढेछन् । यो कसुरमा ६ महिना जेल राख्ने आदेश भएछ । कारागारमा राखेपछि कसैले छोडिदिएनछ । उसको बारेमा रेखदेख गर्ने, चासो राख्ने कोही भएन । थुनाको थुनामै रहे ३० वर्षसम्म । ६ महिना भनेर जेल गएको ३० वर्ष बस्दा समेत क्षतिपूर्तिको विषयमा बोलिएको थिएन । एउटै कारण कानूनी व्यवस्था छैन भन्ने थियो ।

अहिले पनि दुर्गाप्रसादको विषयमा दिल्ली र कोलकाताका कानून व्यवसायीहरूसँग मैले कुरा गरें । उनीहरूले क्षतिपूर्ति दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था छैन भनेका छन् । नेपालमा त क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकिन्छ । अदालतले क्षतिपूर्ति दिलाइदिएनछ भने युएनमा जान सकिन्छ । यो अधिकार छ । यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकलमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । भारतले गरेको छैन ।

पत्र पठाउने आधार पनि छ । दुर्गाप्रसादलाई ४० वर्ष जेल राखिएको छ । जबकि भारतको कानूनमा २० वर्षभन्दा बढी जेल सजायको व्यवस्था नै छैन । विना आधार वा विना पुर्पक्ष मान्छेलाई अनन्तकालसम्म थुनामा राख्न पाइन्छ ? त्यो त झन् ठूलो अपराध भयो नि !

नेपाल सरकारले के गर्न सक्छ ?

दुर्गाप्रसादलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने सजिलो बाटो– नेपालको नागरिकलाई अन्याय भएको हो । त्यसकारण नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तिमीहरूको दायित्व हो भनेर भारत सरकारलाई पत्र लेख्न सक्छ । नेपाल सरकारबाट पहल भयो भने यो मामिला विचारणीय हुन्छ । किनभने यो रेकर्ड हुने विषय बन्छ ।

भारतको व्यवस्था के रहेछ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत चासो बढ्ने भएकाले भारतले क्षतिपूर्तिको मामिला छिटो सम्बोधन गर्न सक्छ । नेपाल सरकारबाटै पत्र गएपछि भारत सरकारले यस्तो यस्तो कारणले दिन्न वा दिन्छु भन्न सक्छ । भारतीय कानून व्यवसायीहरूको राय पनि त्यही छ ।

नाम लिन चाहन्न तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट, परराष्ट्र मामिलाका जिम्मेवार मान्छे, प्रधानमन्त्रीसँग पहुँच भएका मान्छेहरूसँग क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारबाट पहल हुन सक्छ कि भनेर कुरा गरें । उहाँहरूको भनाइ थियो– अहिलेको स्थितिमा नेपालले भारतलाई त्यसरी क्षतिपूर्तिको लागि आग्रह गर्दै पत्र लेख्न सक्दैन । बरु साँच्चिकै क्षतिपूर्ति दिनुपर्‍यो भने हामी नै २०-५० लाख दिन्छौं भनेर नेपाल सरकारले बोल्न सक्छ । भारत सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्ने स्थिति छैन भनेर मसँग भन्नुभएको छ ।

कोलकाता र दिल्लीका कानून व्यवसायीले यो मुद्दामा संभाव्यता अध्ययन गरिराखेका छन् । यसमा अधिकारवादी संस्थाहरूले पनि चासो राख्न सक्छन् । नेपालको मानवअधिकारवादी संगठनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा यो प्रश्न उठाउन सक्छन् । यो जहिले पनि उठाउन सकिन्छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ’

बिना कसुर जेल बसेको सन्दर्भमा क्षतिपूर्ति दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । यससम्बन्धी व्यवस्थाहरू सम्बन्धित मुलुकको कानून र प्रचलनमा भर पर्छ । नेपालको फौजदारी संहिताले बिना कसुर जेल बस्या छ भने क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ । पहिले सर्वोच्चले फैसलामा बोलेको थियो । अहिले फौजदारी संहितामा नै उल्लेख छ ।

भारतमा यस्तो व्यवस्था छै् । अर्कोतर्फ भारतले दुर्गाप्रसादको मुद्दा अहिले ज्यूँदै छ भन्छ । दुर्गाप्रसादको मुद्दा असफल भएको होइन । निर्दोष भनेर छोडेको होइन । तर, दोषी नै हो भने पनि २० वर्षभन्दा धेरै थुनामा राख्न पाइँदैन । अहिले ज्यान मारेको अभियोग छ । अभियोग पुष्टि नै भएको भए पनि अधिकतम २० वर्ष हो । तर, उसले विना आधार ४० वर्ष जेलमा राख्यो ।

जापानमा निर्दोष व्यक्ति जेल पर्‍यो भने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ ।गोविन्द मैनाली जो नेपाली थिए उनको केसमा पनि क्षतिपूर्ति पाएको हो । जापानमा सामान्यतया कुनै पनि मुद्दामा अपराध भएको पक्कापक्की नभई मुद्दा चलाइँदैन । हाम्रो जस्तो उजुरी पर्‍यो भनेर, मान्छेले बोल्यो भनेर मुद्दा चलाउने भन्ने हुँदैन । यो कसुरदार हो भन्नेमा कन्भिन्स भएपछि मात्रै जापानमा मुद्दा चल्छ । मुद्दा चलिसकेपछि पछि केही गरी निर्दोष ठहरियो भने क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ ।

गोविन्द मैनाली १५ वर्ष जेलमा बसे । तर, फाइनल्ली उनले सफाइ पाए । निर्दोष देखिएपछि उनले जापानको कानून अनुसार क्षतिपूर्ति पाएका हुन् । नेपाली भएर पाएको होइन, जापानी नागरिक भएको भए पनि निर्दोष ठहरिएपछि क्षतिपूर्ति पाउँछ ।

सामान्यतया उनीहरूको मुद्दा पर्नुअघि नै डिटेल हेरिन्छ, संलग्नता छ भन्ने नजिक पुग्दा मात्रै मुद्दा चल्छ । तर, फैसला हुँदा शंकाको सुविधासहित पनि छोड्न सक्छ । शंकाको सुविधासहित छोड्यो भने क्षतिपूर्ति नदिन सक्छ । निर्दोष नै ठहरिंदा क्षतिपूर्ति दिने कानून छ ।

युरोप र अमेरिकामा हेर्ने हो भने शंकाको सुविधामा छोड्दा क्षतिपूर्ति पाउँदैन । निर्दोष नै हो भने पाउँछ । अमेरिकामा स्टेट अनुसार फरक फरक व्यवस्था छ । सामान्यतया निर्दोष भए क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ ।

नेपालको सन्दर्भमा विगतलाई नियाल्दा ८ वर्ष, ९ वर्ष जेल बसेर सफाइ पाउँदा पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । सिरहाका जागेश्वर कामत भन्ने थिए एक जना, ज्यान मुद्दामा ८ वर्ष जेल बसेपछि सफाइ पाए । त्यो बीचमा जागिर गयो, सबै बर्बाद भयो । पछि सफाइ पाए, सफाइ पाएँ भन्नु भन्दा अरू केही पाएनन् ।

पहिले हामीले हेरेका जेल परेका, निर्दोष ठहरिएका, क्षतिपूर्ति नपाएका धेरै मुद्दा छन् । विष्णु आचार्य भन्ने थिए, ६ वर्ष जेल बसेपछि सफाइ पाए । केटी बेचेको भन्ने मुद्दा लागेको अर्का एक जना मान्छे ७ वर्ष जेल बसिसकेपछि सफाइ पाए । तर, म छुटें भनेर चित्त बुझाउने बाहेक अरू केही पाएनन् । तर, हाम्रो नयाँ फौजदारी संहितामा भने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस भारतीय जेलबाट छुटेका दुर्गाप्रसादले घर पुगेर भने – आमा !