Comments Add Comment

संघीयताको सफलतामा वित्तीय संघीयताको सवाल

जर्मन मूलका अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचार्ड मसग्रेभले सन् १९५९ मा प्रान्तीय वा स्थानीय सरकारमा उपलब्ध आर्थिक स्रोत (पैसा)लाई न्यायिक वितरण गर्ने क्षमता संघीय सरकारको वित्तीय प्रणालीसँग हुनुपर्दछ भन्ने अवधारणा अघि सारेको पाइन्छ ।

अर्थशास्त्री रिचार्डले संघीय सरकारले मुलुकमा उपलब्ध आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गरी प्रान्तीय वा स्थानीय सरकारलाई वितरण गर्न सक्दछ भन्ने दृष्टिकोणको धरातलबाट वित्तीय संघीयताको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए ।

वित्तीय संघीयताले मूलतः संघीय सरकार र इकाईहरूबीचको वित्तीय अन्तरसम्बन्धलाई जनाउँछ । यो सार्वजनिक वितरणको एउटा भाग हुनुको साथै अर्थ राजनीतिक विषय पनि हो ।

वित्तीय संघीयताले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । जसलाई संविधान र कानुनले व्यवस्थापन गरेको हुन्छ । अर्थात् सरकारका विभिन्न तहहरूबीच हुने वित्त व्यवस्थापन नै वित्तीय संघीयता हो । जसलाई अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन पनि भनिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा वित्तीय संघीयता भन्नाले :

१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय शक्ति र जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्नु ।
२) संघीय सरकारसँग भएको पैसा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्नु ।
३) कर लगाउने, खर्च गर्ने र नियमन गर्ने अधिकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड गर्नु ।
४) संघीय सरकारले केन्द्रीय अनुदानको माध्यमद्वारा प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रभाव पार्नु ।

वित्तीय संघीयता, संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण शर्त हो । सबै तहका सरकारबीच स्वस्थ सम्बन्ध कायम हुन सकेन भने संघीयताको सफल कार्यान्वयन सम्भव छैन । जसका लागि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । जसअन्तर्गत राजश्व, खर्च, ऋण, बजेट व्यवस्थापन तथा वित्त अनुदान हस्तान्तरण जस्ता महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष पर्दछन् ।

 

वित्तीय संघीयता, संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण शर्त हो । सबै तहका सरकारबीच स्वस्थ सम्बन्ध कायम हुन सकेन भने संघीयताको सफल कार्यान्वयन सम्भव छैन ।

अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण भन्नाले संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा, प्रदेश सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने आर्थिक स्रोतको बाँडफाँडलाई जनाउँछ ।

वित्तीय संघीयताको सिद्धान्तलाई पहिलो पुस्ताको सिद्धान्त र दोस्रो पुस्ताको सिद्धान्तको रुपमा विभाजन गरेर विश्लेषण गरेको पाइन्छ ।

पहिलो पुस्ताको वित्तीय संघीयताका मान्यताहरू :

० संघीय सरकारको मौद्रिक र वित्तीय नीति तर्जुमा गर्ने ।
० प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोतको समतामूलक वितरण गर्ने ।
० जनताको सार्वजनिक हितको संरक्षण राज्यबाट हुनुपर्ने ।
० राज्य कल्याणकारी संस्था भएको हुँदा उपलब्ध स्रोत र साधनको जनहितमा अधिकतम परिचालन हुनुपर्छ ।
० जुन काम जुन तहको सरकारबाट गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ, त्यो काम सोही तहको सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्छ ।
० बजारका त्रुटिहरू सच्याउने समतामूलक वितरण गर्ने र मूल्य स्थिरता कायम गर्ने ।

दोस्रो पुस्ताको वित्तीय संघीयताका मान्यताहरू :

यस मान्यताले वित्तको हस्तान्तरणले सिर्जना हुनसक्ने समस्याहरूको बारेमा सचेत गराउँछ ।

जस्तै,
० वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने
० मुद्राको विनिमय तथा सुरक्षण
० वित्तीय संघीयताको लाभ हानिप्रति चनाखो, आदि ।

वित्तीय हस्तान्तरणको आवश्यकता

० सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा एकरूपता कायम गर्न र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न
० संघीय सरकारको प्रभावकारिता कायम गर्न
० ठाडो वित्तीय असन्तुलत हटाउन
० क्षितिजीय वित्तीय असन्तुलन हटाउन

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान :

० संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्नेछ ।

० सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

० प्रदेश र स्थानीय तहले पाप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुनेछ ।

० नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ ।

० प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो श्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुन बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछन् ।

० नेपाल सरकारले संघीय संचित कोषबाट प्रदान गर्ने सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनको लागि दिने विशेष अनुदान वितरणसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।

० संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्नेछ ।

अनुदानका किसिम

वित्तीय समानीकरण अनुदान :

सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ ।

सो बमोजिम सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठेको राजश्वलाई प्रदेशले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुन बमोजिम आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ ।

सशर्त अनुदान :

नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय सरकारको कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न संविधान बमोजिम आयोगले तोकेअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गर्नेछ । सो बमोजिम सशर्त अनुदान प्रदान गर्दा नेपाल सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक शर्त तोक्नेछ र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गर्नेछ । प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम आयोगले (राप्राविआ) तोके बमोजिम सशर्त अनुदान प्रदान गर्नेछ ।

समपूरक अनुदान :

सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै योजनान कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान निम्न आधारमा प्रदान गर्न सक्नेछ ।

क) योजनाको सम्भाव्यता
ख) योजनाको लागत
ग) योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ
घ) कार्यान्वयन गर्नसक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति
ङ) योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता

वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन बेगर संघीयताको सफल कार्यान्वयन सम्भव छैन । नेपालमा संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम वित्तीय संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।

प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम कुनै योजनाको कुल लागतको अनुपातको आधारमा समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ ।

विशेष अनुदान :

नेपाल सरकारले तल उल्लेखित कुनै उद्देश्य राखेर प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्नसक्नेछ ।

क) शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्ने
ख) अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्न
ग) आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्न । प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ ।

स्थानीय तहले ऋण लिनेसम्बन्धी व्यवस्था :

० स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको सीमाभित्र रही सम्बन्धित सभाबाट स्वीकृत गराइ उत्पादनशील रोजगारी र आन्तरिक आय बढाउने तथा पूँजीगत कार्यको लागि बढीमा २५ वर्षको लागि आन्तरिक ऋण लिन सक्नेछ ।

० स्थानीय तहले ऋण लिने सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने ।

० स्थानीय तहले संघीय सरकार वा सरकारको जमानत लिई लिएको ऋण तिर्न नसकेमा अनुदानबाट कटौती हुने ।

आन्तरिक ऋणसम्बन्धी व्यवस्था

१. संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्नेछन् । तर प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनुअघि संघीय सरकारको सहमति लिनुपर्नेछ ।

२. संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ऋण दिन सक्नेछ ।

३ संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले प्रचलित कानुनको अधिनमा रही ऋणपत्र जारी गरी आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने ।

आन्तरिक ऋणको सीमा

क) संघीय सरकारको सहमतिमा मात्र ऋण लिन पाउने
ख) आन्तरिक ऋणको परिचालन पूँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभका क्षेत्रमा मात्र गर्ने
ग) साधारण प्रकृतिका र प्रशासनिक खर्चमा ऋण उपयोग गर्न बन्देज
घ) संघीय सञ्चित कोष र प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड र स्थानीय तहको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी मात्र ।

निष्कर्ष

राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयतामध्ये वित्तीय संघीयता संघीय शासन प्रणालीको इन्धन हो । वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन बेगर संघीयताको सफल कार्यान्वयन सम्भव छैन । नेपालमा संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम वित्तीय संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । त्यसकारण पनि विभिन्न प्रश्न र आशंकाहरू खडा भएको देखिन्छ ।

(खतिवडा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।)

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment