Comments Add Comment

कर्णालीबाट माधव नेपालले दिन खोजेको सन्देश

३ वैशाख, काठमाडौं । ६ महिनाको अवधिमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद दोस्रो पटक जोगियो, थप एक वर्षका लागि सुनिश्चित भयो । कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा शुक्रबार नेकपा एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिएपछि शाहीको मुख्यमन्त्री पद जोगिएको हो ।

२५ असोजमा शाहीविरुद्ध प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेता यमलाल कँडेलसहित १८ प्रदेशसभा सदस्यले नेकपा संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर माधवकुमार नेपाल समूहकै सांसदहरुले साथ दिएकाले शाहीको मुख्यमन्त्री पद जोगिएको थियो ।

२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एमाले ब्युँताएपछि कँडेलले संसदीय दलबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गराए । सुरुमा समर्थन फिर्ता लिने संसदीय दलको निर्णयप्रति नेपाल समूहका सांसद सहमत थिएनन् । पछि उनीहरुको समेत सहमतिमा समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गराएपछि नेपाल समूहका तीन मन्त्रीले केही दिन अगाडि राजीनामा दिए ।

तर एमालेका सांसदहरू धेरै दिन एकैठाउँ रहेनन् । शुक्रबार मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत माग्दा नेपाल समूहका ४ जनाले पार्टी ह्वीप उल्लंघन गर्दै मत दिए र शाहीको पद फेरि जोगियो ।

अब पार्टी संरचनामा मात्रै नभएर संसदमा पनि ओलीको निर्णय नमान्ने संकेत यो समूहले कर्णालीबाट दिएको छ । ‘कर्णालीको निर्णय श्रृङ्खला मात्रै हो, नयाँ होइन’, नेता नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य भन्छन् ।

यसले शाहीको सरकार त जोगिएको छ, एमालेभित्रको संकट भने थप पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।

कर्णालीमा पार्टीको ह्वीप नमानेर फ्लोर क्रस गर्नु गम्भीर विचलन भएको ओली निकट नेता एवम् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली बताउँछन् । ‘यो गम्भीर विचलनको विषय भएकाले क्षम्य हुन सक्दैन, कारबाही अगाडि बढ्छ’, ज्ञवाली भन्छन् ।

तर फ्लोर क्रसको नेतृत्व गरेका नेता प्रकाश ज्वाला भने पार्टी कब्जा गर्ने र एकलौटी गर्ने प्रवृत्ति पराजित हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको तर्क गर्छन् । ‘पार्टीलाई एकताबद्ध नगरी सुखै छैन भन्ने सन्देश दिन यो टुंगोमा आइपुगेका हौं । पार्टीभित्र सवैको योगदान छ, सबैको सम्मान हुनुपर्छ’, उनी भन्छन् ।

उनीसहित अमर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले फ्लोर क्रस गरेका थिए । ‘केन्द्रीय नेतृत्वको सल्लाहमै हामीले यस्तो निर्णय लिएका हौं’, ज्वाला भन्छन् ।

संसदमा पनि समानान्तर !

नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि यो समूहले एमालेभित्रै समानान्तर गतिविधि, निर्णय र संरचना निर्माण गरिरहेको छ ।

अदालतको फैसलाअनुसार, २ जेठ २०७५ कै एमाले संरचनाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने अडानमा अध्यक्ष ओली सहमत नभएको भन्दै यो समूहले केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्मै समानान्तर संरचना निर्माण गरिरहेको छ ।

ओलीले २८ फागुनमा आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक बोलाएर कुनै पनि पार्टी संरचनामा नेपाल समूहलाई जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरे पछि यो समूहले ४–५ चैतमा आफूतर्फका कार्यकर्ताको राष्ट्रिय भेला गरेर समानान्तर गतिविधि शुरु गरेको थियो ।

अब पार्टी संरचनामा मात्रै नभएर संसदमा पनि ओलीको निर्णय नमान्ने संकेत यो समूहले कर्णालीबाट दिएको छ । ‘कर्णालीको निर्णय श्रृङ्खला मात्रै हो, नयाँ होइन’, नेता नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य भन्छन् ।

२८ फागुनमा ओलीले बालुवाटारबाट गरेको निर्णय फिर्ता नलिने र अर्काे समूहलाई निषेध गर्ने निर्णयकै श्रृङ्खला अन्तर्गत कर्णालीमा फ्लोर क्रस भएको उनी बताउँछन् ।

तर, फ्लोर क्रस गर्नतिर लागेर पार्टी विभाजनलाई बल पुर्याउने काम गरिएको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई बताउँछन् । ‘उहाँहरु पद त्याग्न तयार हुने, तर फ्लोर क्रसबाट नरोकिनेतिर लाग्नुभयो’, भट्टराई भन्छन् । ओली समूहका नेताहरु, कर्णालीपछि अब अन्य प्रदेश र केन्द्रमा पनि माधव नेपाल समूह फ्लोर क्रस गर्न तयार रहेकोे अनुमान गर्छन् । यसले पार्टी विभाजन नरोकिने भट्टराई बताउँछन् ।

तर, नेपाल समूहका नेताहरु भने जस्तालाई त्यस्तै जवाफका रुपमा कर्णालीको फ्लोर क्रस गरिएको बताउँछन् । ‘पेलेर जानुहुन्छ । अन्याय र अत्याचार गरिन्छ भने कसरी विस्फोट हुन्छ भन्ने जवाफ कर्णालीले दिएको छ’, नेपाल निकट एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् ।

उनी, ओलीबाटै यस्तो अभ्यास सिकेको पनि बताउँछन् । ‘माओवादी फुटाएर फकाइफकाइ उहाँ (ओली) ल्याउनु हुन्छ भने यताबाट पनि त्यही सिकेका हुन् । अरु होइन’, ती नेता भन्छन् ।

नेपाल समूहका नेताहरु, अझै पनि एकताबद्ध एमाले बनाउने समय बाँकी रहेको तर्क गर्छन् । तर, २८ फागुनको निर्णयबाट ओली पछि हट्न तयार नभए समानान्तर निर्णय र गतिविधिबाट नरोकिने सन्देश यो समूहले कर्णालीबाट दिएको देखिन्छ ।

विशेषगरी, १२ र १६ चैतमा अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई कारबाही गरेपछि यो समूह आक्रामक बनेको छ । ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयमा साथ नदिएकाहरुलाई साथ लिएर नजाने, बरु आइपर्ने संकट खेप्न तयार हुने मनोविज्ञानमा ओली अडिग छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment