मानवीय संकटमाथि सत्ताको खेलाँची

समस्या कति चुलिएको छ भने यो समयमा कोभिड–१९ संक्रमित भएर असजिलोमा परेको कुनै व्यक्तिले मुलुकका अस्पतालहरूमा बेड पाउन सक्ने अवस्था छैन । जोखिम व्यहोरेर घरमै बस्नुपर्छ, कि अस्पताल परिसरमा पुगेर पेटी, बरण्डा वा प्यासेजमा सुत्न तयार हुनुपर्छ ।

जब ठूलो लडाइँ जितेझैं गरेर ती बिरामीलाई बेड प्राप्त हुनेछ त्यसपछि पनि उसले राम्रो उपचार पाउने सुनिश्चितता छैन । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले सहानुभूति देखाए पनि उपलब्ध अक्सिजन सकिएको भनेर कुनै पनि क्षण अस्पतालले विदा गर्न सक्छ । चिकित्सकहरू हाकाहाकी भन्छन्– अब अक्सिजन सहितको उपचार पाउन भाग्यमै लेखेको हुनुपर्छ ।

अवस्था यस्तो छ कि, संक्रमितले बेड पाउन भेन्टिलेटरमा भएको संक्रमित बित्नुपर्छ या डिस्चार्ज हुनुपर्छ । कोभिड अस्पतालका चिकित्सकहरूका भनाइमा ‘भेन्टिलेटरमा पुगेको बिरामी डिस्चार्ज भएको संख्या थोरै मात्रै छ ।’

अस्पतालहरू अक्सिजन नपाएर साँच्चिकै समस्यामा छन् । सरकारले अस्पताललाई अक्सिजन वितरण गर्न निर्धारण गरेको नयाँ ‘कोटा’ प्रथाले उनीहरूको आपूर्ति प्रणाली विथोलिएको छ । अहिले धेरै अस्पतालले थप बिरामी नलिने, सीमित संख्यालाई मात्रै उपचार गर्ने सार्वजनिक अपील गरिरहेका छन् । जतिसुकै बेला ‘उपचार धान्न नसक्ने’ अर्को घोषणा गर्न तयार भएर बसेका छन् उनीहरू ।

चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू मानवताको आधारमा क्रियाशील छन् । निको भएको बिरामीको उज्यालो अनुहार र तिनका परिवारले दिने धन्यवाद बाहेक उनीहरूलाई अहोरात्र क्रियाशील हुन प्रेरित गर्ने अर्को कुनै कारण छैन ।

कठिन परिस्थितिमा जोखिम मोलेर उनीहरूले गरेको कर्म व्यावसायिक जिम्मेवारीको दायरा भन्दा माथि छ । साह्रो–गाह्रो, दिन–रात, र सेवा–शर्त मात्रै नहेरी क्रियाशील यिनै ‘जीवित भगवान’ हरूका अगाडि आफूलाई सुम्पिएर आज पनि लाखौं संक्रमित निको हुने आशामा बसेका छन् ।

विडम्बना संविधानमा स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मेवारी राज्यको भनेर समाजवाद उन्मुख शासन प्रणाली लेख्ने राजनीतिक वृत्त जनताको यो बेहाल अवस्थामा सबभन्दा असंवेदनशील देखिन्छ । प्रमुख दलका बैठक, भेला, छलफल, विश्वास र अविश्वासका प्रस्ताव हेर्दा देशका अस्पतालहरू बिमारीले खचाखच होलान् र मुलुक साँच्चिकै संकटमा होला भन्ने लाग्दैन ।

सबभन्दा गम्भीर पक्ष यो महामारीमा सरकार भन्ने सार्वजनिक संस्थाले आफ्नो औचित्यमै प्रश्न उठाउने परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । सामान्य अवस्थामा पनि नागरिकको जीउ र सम्पत्ति रक्षाको जिम्मेवारी सरकारको हो । यो विशेष अवस्थामा त मुलुकको अभिभावक संस्था झन् बढी गम्भीर र जिम्मेवार हुने अपेक्षा हुनु अन्यथा होइन । तर, उसका पछिल्ला गतिविधिले मुलुकमा कोरोना संकट छ भन्ने देखाउँदैन । बालुवाटारका बैठक, छलफल, अध्यादेश र नियुक्तिले यो देशमा कोभिड–१९ व्यापक मात्रामा फैलिरहेको छ भन्ने कुनै संकेत गर्दैन ।

कोभिड–१९ ले हामीलाई वर्ष दिन अघिदेखि नै सताउँदै आएको हो । अस्पतालको भौतिक संरचना र पूर्वाधार अनि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न हामीसँग मनग्गे समय थियो, यता ध्यान दिइएन । समयमा खोप ल्याइएन, आएन । स्थिति यति बिग्रियो कि आज गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई समेत अस्पतालको ढोका बन्द गरेर मृत्युको मुखमा पुर्‍याउने चरम अमानवीय काम हुने परिस्थिति सम्मुख छ । यो मानवता विरुद्धको अपराधकै कोटिमा पर्ने कसुर हो ।

सार्वजनिक तथ्यहरूले बताउँछन् कोरोनाको दोस्रो लहर यसरी नेपाल भित्रिनुमा बाह्य कारण पनि छ । पछिल्ला महीना छिमेकी भारतमा १० करोड हाराहारी संख्यामा मानिस निर्वाचनमा सहभागी भएको अनुमान छ । लाखौंको संख्यामा मानिस कुम्भ मेलामा सहभागी थिए ।

सीमा नजिकैका यी गतिविधिको असर हामीसम्म आइपुग्न समय लागेन । ठूलो जनसंख्या भएको मुलुक, त्यसै पनि उसको सार्वजनिक यातायात, बजार र व्यवसायमा दिनहुँ करोडौं मानिस ओहोरदोहोर गर्छन् र संलग्न हुन्छन् । सीमा, बजार र संस्कृतिले यसलाई नेपालसम्म आइपुग्न एक–दुई महीना लागेको मात्रै हो ।

तर, यो परिस्थिति आउनुमा हाम्रा आन्तरिक कारण झन् बढी जिम्मेवार छन् । कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न सरकारको तर्फबाट वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ तथ्यपरक दृष्टिकोण मात्रै प्रसार गर्नुपर्थ्यो, त्यो भएन । राजनीतिक व्यक्ति कम विज्ञ ज्यादा बोल्नुपर्थ्यो, उल्टो भयो । महामारीलाई कम आँक्ने, हचुवा टिप्पणी गर्ने, मनोरञ्जनको विषय बनाउने काम मुलुकको कार्यकारी प्रमुखबाटै भयो । त्यसैको परिणाम आज देशले भोगिरहेको छ ।

सीमामा अनुगमन, स्थायी र अस्थायी स्वास्थ्य संरचनाको निर्माण, उपकरणको जोहो र जनशक्तिको व्यवस्थापनमा दिन–रात लाग्नुपर्ने बेलामा सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीहरू ठोरीमा राम–सीताको मूर्ति सजाउन दत्तचित्त थिए । बिचौलियाका कारण खोप खरीद प्रक्रिया अलमलमा परिरहँदा मुलुकको सत्तारुढ दलभित्र चर्को पौंठेजोरी चलिरहेको थियो । समस्या एउटा प्राथमिकता अर्को भएपछि असंगत परिणाम त देखिने नै भयो ।

वैशाख पहिलो साता दैनिक एउटा अंकमा सीमित रहेको मृत्यु संख्या २८ गते २२५ पुगेको छ । संक्रमित संख्या दैनिक ९ हजार टेक्न थालेको छ । मानव जीवनको संकटको यो ‘ग्राफ’ उकालो चढेको एक महीनामा सरकारले के गर्‍यो भनेर नियाल्दा आजको परिणाम अवश्यभावी थियो भन्ने देखिन्छ । प्रष्ट छ– सरकारले कोरोनालाई हल्का रूपमा लियो, हेलचेक्र्याइँ गरेर समय बितायो । मुलुकले आज व्यहोरेको नरसंहार त्यसैको परिणाम हो ।