पासोकिफिकेसनको बाटोमा नेपाली कम्युनिस्ट, सुध्रिएलान् कि सकिएलान् ?

२ चैत, काठमाडौं । २१ फागुनमा सम्पन्न चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को अद्भूत जितको बाटो यहाँका पुराना पार्टीहरूको पतनोन्मुख रुझानले फराकिलो बनाइदिएको देखिन्छ । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा कम्युनिस्ट दलहरूले कुल समानुपातिक मतको ५७.४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए । तर, २०८२ को निर्वाचनमा आइपुग्दा यो खुम्चिएर २१.९५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

६०१ सदस्यीय संविधानसभा (२०६४) मा ३६८ सिट (६१.२३ प्रतिशत) जितेर पहिलो दबदबा बनाएका कम्युनिस्टहरू २०८२ सालमा आइपुग्दा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा जम्मा ४२ सिट (१५.२७ प्रतिशत) मा सीमित हुन पुगेका छन् ।

वाम गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा दुई तिहाइ नजिक सिट र मत पाएको कम्युनिस्ट शक्ति सत्ता स्वार्थका लागि जब विभाजित बने, संसद् विघटन गर्नेदेखि संसद्का प्रमुख दुई ठूला शक्तिहरूले समेत संसदीय लोकतन्त्रको मर्म विपरीत सहकार्य गरे, यसले कम्युनिस्टसँगै कांग्रेस पनि बढारियो । मतदाताले पटकपटक अवसर दिँदा पनि न व्यवहार सच्चियो, न संगठन सुध्रियो ।

पासोकिफिकेसनको बाटो

राजनीतिशास्त्रमा ‘पासोकिफिकेसन’ ले लामो समयसम्म सत्तामा रहेका वा शक्तिशाली मानिएका परम्परागत मूलधारका राजनीतिक दलहरू (विशेषगरी मध्य-वामपन्थी दलहरू) को जनमतमा आउने आकस्मिक र भारी गिरावटको अवस्थालाई बुझाउँछ ।

ग्रीसको कुनै समयको सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली राजनीतिक दल पासोक (पान्हेल्लेनिक सोसलिस्ट मुभमेन्ट) को पतनलाई बुझाउन यो शब्दको प्रयोग गर्न थालिएको हो ।

सन् २००९ को आम चुनावमा पासोकले करिब ४४ प्रतिशत भोट ल्याएर सानदार बहुमतसहित सरकार बनाएको थियो। तर, ग्रीस गहिरो आर्थिक संकटमा फसेपछि यस दलले युरोपेली युनियन र अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताहरूको दबाबमा परेर ज्यादै अलोकप्रिय र कडा आर्थिक कटौतीका नीतिहरू लागू गर्‍यो। फलतः जनतामा चरम असन्तुष्टि बढ्यो र सन् २०१५ को चुनावमा आइपुग्दा यो विशाल दल खुम्चिएर जम्मा ४.७ प्रतिशत मतमा सीमित भयो।

पासोकको पतनसँगै ग्रीसमा सिरिजा जस्ता नयाँ र लोकरिझ्याइँवादी (पपुलिस्ट) दलहरूको उदय भयो। एउटा स्थापित र बलियो दल यसरी रातारात किनारा लागेको ऐतिहासिक घटनालाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले ‘पासोकिफिकेसन’ भन्न थाले।

सुरुमा यो शब्द युरोपका मध्य-वामपन्थी दलहरू (जस्तै फ्रान्सको सोसलिस्ट पार्टीको पतन) लाई बुझाउन प्रयोग गरिन्थ्यो। तर अहिले विश्वभर नै जुनसुकै विचारधाराको भए पनि ‘स्थापित र बलियो दलको अकल्पनीय पतन’ लाई बुझाउन पासोकिफिकेसनको प्रयोग गरिन्छ ।

कसरी सुरु हुन्छ पासोकिफिकेसन यात्रा ?

कुनै पनि परम्परागत दल यो नियतिको सिकार हुनुका पछाडि केही निश्चित कारणहरू जिम्मेवार हुन्छन् । पहिलो, आधारभूत वर्गसँगको मोहभंग । दलले आफ्नो परम्परागत ‘कोर’ मतदाता (जस्तै: मजदुर, किसान, वा मध्यम वर्ग) का दैनिक मुद्दाहरू बिर्सन्छन् र सत्ताको वरिपरि मात्र केन्द्रित हुन्छन् ।

सत्ताको लागि जस्तो पनि निर्णय र लसपसले दलहरूले विचारधारा र पहिचानको संकट सामना गर्छन् । पार्टीको नाम र झन्डा फरक छ तर, व्यवहार, स्वभाव र चरित्र उस्तै छ । सत्तामा टिकिरहनका लागि दलले आफ्ना मूल सिद्धान्त र एजेन्डामा सम्झौता गर्दा मतदाताले ती दलको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थाल्छन् ।

सँगै, यस्ता शक्तिहरूले सत्तामा टिकिरहन भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्छन् । खराब ‘डेलिभरी’ ले सत्तासीन दल र मतदाताबीचको दूरी बढ्दै जान्छ, विश्वास पातलिँदै जान्छ र देशमा आर्थिक संकट गहिरिन्छ ।

यही पृष्ठभूमिमा, सुशासन दिन नसकेको अवस्थामा मतदाताले निर्मम रूपमा विकल्प खोज्न थाल्छन् । वाम शक्तिहरू टुटफुट हुनु र व्याप्त निराशालाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसक्दा भदौ २३ र २४ गतेको घटनासहित नेपालमा मतदाताले जेनजी विद्रोह गरेर दलहरूलाई सुध्रने अन्तिम सन्देश दिएका थिए ।

तर त्यति ठूलो जनधनको क्षतिसहितको विद्रोहपछि पनि नेपालका कम्युनिस्ट दलहरू टस न मसको अवस्थामा देखिए । यसरी, स्थापित दलहरूप्रति जनता निराश हुँदा त्यही असन्तुष्टिलाई पुँजीकृत गर्ने गरी नयाँ, आक्रामक र लोकरिझ्याइँवादी शक्तिहरूको जन्म हुन्छ ।

नेपालमा पुराना दलको उस्तै नियति

नेपाली कांग्रेसले यो चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ १९.०८ प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ १६.२४ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ । कम्युनिस्ट दलहरूमध्ये एमालेले प्रत्यक्षतर्फ १५.४२ प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ १३.४३ प्रतिशत मत ल्याउँदा नेकपाले भने प्रत्यक्षतर्फ ९.२७ प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ करिब ७.४९ प्रतिशत मत ल्याएको छ ।

पुराना दल खुम्चिँदा त्यो स्पेस रास्वपाले लिएको छ, जसले समानुपातिकतर्फ एक्लै ४७.८४ प्रतिशत (५१ लाख ८३ हजार ४९३) मत पाएको छ ।

राजनीतिशास्त्रमा एउटा मान्यता छ, कुनै पनि बलियो इतिहास भएको पुरानो दलको जनमत १५ देखि २० प्रतिशतभन्दा तल झर्‍यो भने त्यसलाई पुनरुत्थान गर्न निकै कठिन हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ १५ प्रतिशत भन्दा कम मत ल्याउने दलले चुनाव जित्ने सम्भावना गणितीय रूपमै कमजोर हुँदैजान्छ ।

चुनाव जित्ने सम्भावना नदेखेपछि मतदाताहरूले ‘भोट खेर नफाल्न’ अर्को बलियो दललाई भोट दिन थाल्छन्, जुन अवस्था नै ‘पासोकिफिकेसन’ को व्यवहारिक चरण हो। सँगै, दल कमजोर भएको सन्देश गएपछि कार्यकर्तामा निराशा छाउँछ, दलबदल सुरु हुन्छ र चुनावी स्रोत जुटाउन कठिन पर्न थाल्छ ।

यो पृष्ठभूमिमा कांग्रेस अझै पनि यो जोखिमपूर्ण थ्रेसहोल्डभन्दा थोरै माथि छ। त्यसैले, सही नेतृत्व र एजेन्डा ल्याउन सकेमा यसले आफूलाई सम्हाल्न सक्ने गणितीय स्पेस अझै बाँकी देखिन्छ ।

तर, एमाले प्रत्यक्षमा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा भए पनि समानुपातिकमा १५ प्रतिशतभन्दा तल (१३.४३ प्रतिशत) झरेकाले यो दल जोखिमपूर्ण अवस्थाउन्मुख देखिन्छ ।

उता, नेकपा भने यो सीमाभन्दा निकै तल झरिसकेको छ । विश्वव्यापी अनुभवको आधारमा हेर्दा, कुनै चामत्कारिक राजनीतिक ध्रुवीकरण वा गठबन्धन नभएसम्म यो दललाई पुरानै बलियो अवस्थामा फर्किन निकै ठूलो चुनौती हुनेछ।

किन मुस्किल छ कोर्स करेक्सन ?

स्थापित दलहरू यसरी ओरालो लाग्नुका पछाडि सत्ताको चरम दुरुपयोग र बदलिँदो सामाजिक संरचना मुख्य कारण हुन्छन्। राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहालको भनाइमा पुराना दलहरू, विशेषगरी कम्युनिस्ट जनमत घट्नु र उनीहरूको कोर्स करेक्सन मुस्किल हुनुका पछाडि मुख्य केही कारण छन्:

पहिलो, सत्तामा कम्युनिस्ट र अरू दल एउटै देखिनु । पटक-पटक सत्तामा पुगे पनि कम्युनिस्ट र अन्य दलको व्यवहारमा जनताले कुनै फरक पाएनन्, जसले गर्दा मतदातामा वैचारिक मोहभंग भयो ।

दोस्रो, वर्ग रूपान्तरण र एजेन्डाको मृत्यु । कम्युनिस्टहरूले जहिले पनि सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गको पार्टी भनेर राजनीति गरे, तर अहिले त्यो वर्ग नै रहेन । विश्लेषक दाहालका अनुसार, समाज निम्न आयको वर्गबाट उठेर टिनको छानो, टिभी, स्मार्टफोन र छोराछोरीलाई ठीकठाककै स्कुल पठाउन सक्ने मध्यम वर्गमा रूपान्तरण भइसकेको छ ।

एकातिर ती पुराना एजेन्डाको औचित्य कमजोर भएको छ भने अर्कोतिर, यी मुद्दाहरू उठाउने नैतिक धरातल र शक्ति पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गुमाइसकेका छन्।

तेस्रो, विश्वव्यापी रूपमै मार्क्सवाद र लेनिनवाद जस्ता दार्शनिक विचार प्रवाहको प्रभाव कमजोर हुनु र मतदाताहरू राजनीतिक-दार्शनिक जार्गनभन्दा एजेन्डा खोज्ने हुनु । पुराना दल कमजोर बन्दा नयाँ शक्तिको लोकप्रिय नाराले स्थान लिएको छ ।

तथ्याङ्क र प्रवृत्तिलाई हेर्दा कम्युनिस्ट दलहरू अहिले ठ्याक्कै त्यही बिन्दुमा छन्, जहाँ कुनै बेला ग्रीसको ‘पासोक’ पार्टी थियो। परम्परागत वैचारिक मत पूर्ण रूपमा भत्किएको छ । पुरानै कम्युनिस्ट ‘डगमा’ र सर्वहारा वर्गको नाराले मात्र अब उनीहरूको पुनरुत्थान वा ‘कोर्स करेक्सन’ हुने सम्भावना गणितीय र राजनीतिक दुवै रूपमा मुस्किल देखिन्छ।

यद्यपि, राजनीति सधैं गणितको सीधा रेखामा मात्र हिँड्दैन र भविष्यको परिस्थितिले जुनसुकै दलको गति परिवर्तन गर्न पनि सक्छ। वाम एकताको प्रयोग एकपटक धोकामा बदलिएको सन्दर्भमा यही प्रयोगले विगतको जस्तै मतदाताको विश्वास फर्काउन एमाले-नेकपालाई निकै पापड पेल्नुपर्ने हुनसक्छ ।

जे होस्, पुराना स्थापित दलहरूको भोट बैंकमा आएको यो ठूलो पहिरोले एउटा स्पष्ट र बलियो सन्देश दिएको छ- जनताले ‘भोटिङ प्याटर्न’ पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेका छन्। यस्तो राजनीतिक पुनर्संरचना (पोलिटिकल रिअलाइनमेन्ट) सच्याउन दलहरूमा निकै ठूलो सुधार आउनुपर्ने देखिन्छ ।

तर, चुनावपछि पनि दलहरूको प्रतिक्रिया र क्रियाकलाप हेर्दा त्यस्तो संकेत देखिँदैन । उनीहरू नेतृत्वलाई प्रश्न गर्नेहरूलाई कारबाहीको धम्की सामाजिक सञ्जालबाटै दिइरहेका छन् ।

पुराना दलहरूले नयाँ शक्तिका असफलता कुरेर बस्ने जोखिम देखिएको तिनै दलका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा बताउन थालेका छन् । एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे पार्टीको पूर्ण संरचना र कार्यशैली ‘रिसेट‍’ गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन् ।

‘यो कुनै षड्यन्त्र होइन, यो एमालेको वर्तमान सञ्चालन पद्धति र हठलाई जनताले पूर्ण रूपमा ‘रिजेक्ट’ गरेको सन्देश हो,’ पाण्डे भन्छन्, ‘अब पनि हामीले आफ्नो तरिका बदल्ने आँट गरेनौँ र अरू असफल होलान् र फेरि हाम्रो पालो आउला भन्ने सोचमै अल्झिरह्यौँ भने त्यो पार्टी र देश दुवैका लागि घातक हुनेछ।’

अबको नेपाली राजनीति परम्परागत पार्टीहरूको सिद्धान्त र शास्त्रीय नाराले होइन, डेलिभरी र सुशासनको पर्फर्मेन्समा आधारित ‘स्विङ भोटर’ ले सञ्चालन गर्नेछन्। समयमै नसुध्रिने हो भने नेपाली कम्युनिस्टहरू पनि इतिहासको पानामा ‘पासोक’ जस्तै सीमित हुने सम्भावना बलियो बनिरहेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?