१४ जेठ, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई समूहले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार गठन भएको सरकारले पनि उपधारा ४ अनुसार अनिवार्य रूपमा ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनु पर्नेमा त्यसो नगरिएकाले संवैधानिक उल्लंघन भएको जसपाको ठहर छ ।
सो समूहको जेठ ८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । बिहीबार सार्वजनिक सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नै नलिई उपधारा ५ अनुसारको सरकार बनाउन सिफारिस गरे र त्यसलाई राष्ट्रपतिले तुरून्त स्विकार गरी नयाँ सरकारका लागि दावी पेस गर्न आह्वान गरे । यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलोमतोमा पटकपटक गरेको संविधानको उल्लङ्घन हो ।’
प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने एकसूत्रीय योजनामा अगाडि बढेका प्रधानमन्त्रीले गरेका प्रत्येक कामहरूलाई उनको लाचार छाया जस्तो गरी राष्ट्रपतिले लालमोहर लाउँदै गएको समेत उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले १५४ जनाको समर्थन रहेको परस्परविरोधी दावी गर्दै पुनः प्रधानमन्त्रीको दावी गर्नुलाई जसपाको सो समूहले अनैतिकताको पराकाष्ठा भएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले दुबैको माग दावी नपुगेको भन्दै अस्विकार गरी पुनः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जस्तै गरी मध्यरातमा संसद भङ्ग गरेको छ । यसले वर्तमान प्रधानमन्त्रीमा सदन फेस गर्ने हिम्मत नभएको पुष्टि गर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यो हिम्मत भएको भए सायद पुस ५ र जेठ ७ को घटना घट्ने नै थिएन ।
संविधानत बहुमतको सरकार, संयुक्त सरकार र सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार समेत असफल भएको स्थितिमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यले दावी प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । यस धाराले दललाई होइन व्यक्तिलाई चिन्दछ ।’
राजनीतिक प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘हामीले बहुमतको दस्तखतसहित दावी प्रस्तुत गर्दा समेत अस्विकार गर्नु र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मध्यरातमा पुनः संसद विघटन गर्नुले राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्था नै विवादास्पद भएको छ ।’ सो समूहले सबै परिवर्तनकारी पार्टी, शक्ति र व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गरी संसद पुनस्र्थापनाका लागि कानुनी तथा राजनीतिक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
