Comments Add Comment

ढुंगा-गिटी निकासीको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ

तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको पहलमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ कार्यान्वयन शुरू गरेको थियो । २०७०/७१ देखि सोही कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम भनियो ।

यसपछि चुरेको यति विनाश भइसकेको रहेछ कि एउटा मन्त्रालय वा विभागले मात्रै संरक्षण गरेर सकिंदैन भनेर निष्कर्ष निकालियो । वन मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रलाई वातावरणीय दृष्टिकोणले संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्‍यो । अपेक्षित नतिजा आउन नसकेपछि २ असार २०७२ मा ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति’ गठन भयो । म पनि बोर्ड सदस्य थिएँ । सोही समिति मार्फत समग्र चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि गुरुयोजना तयार पारिएको छ ।

१ साउन २०७१ देखि देशबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्न बन्द भयो । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बाहिर निकासी गर्न ठूलो चलखेल भए पनि सफल हुनसकेको थिएन । २०७१ साउन भन्दा पहिलेसम्म हेटौंडा, नारायणगढ र वीरगञ्जतिर ४० वटा भन्दा बढी क्रसर उद्योग थिए । लगानी भारतीयको हुने, हाम्रा मानिसले दुई चार पैसा कमाउने, ट्रकहरूमा समेत उनीहरूको लगानी हुन्थ्यो । अहिले मुश्किलले आन्तरिक खपतका लागि १५/२० वटा चलेका होलान् ।

सरकारले राम्रो नीति ल्याएपछि त्यसको प्रभाव सकारात्मक हुने रहेछ । चोरी निकासी गरेर अलि–अलि गइरहेको थियो होला । बजेट भाषणको १९९ नम्बरको बुँदामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा रोपवे मार्फत बाहिर निकासी गर्ने कुरा भयो । ठाउँ त निश्चित तोकेको छैन । निकासी गर्ने सबैभन्दा नजिकको ठाउँ र निस्किरहेको ठाउँ त चुरे क्षेत्र हो ।

हामीलाई त डर लागेको छ । बल्ल चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न प्रयास भइरहेको थियो । गुरुयोजना बनेको थियो । सरकारले अर्बौंको लगानी गरेको थियो, अन्य क्षेत्रले पनि लगानी गरिरहेका थिए । अब यो त सबै माटोमा मिल्ने भयो । रोप वे लगाएर लगे पनि, ट्रकबाट लगे पनि रेल्वे लाइन बनाएर लगे पनि हुने त चुरे क्षेत्रको विनाश न हो ।

चुरे र भावर मधेशका लागि पानीको भण्डारण गर्ने क्षेत्र हो । यसको इकोलोजिकल भ्यालु छ । महोत्तरीमा कतैबाट सिंचाइ सुविधा छैन । जमीनमुनिको पानीलाई तानेर खेतीपाती गरिरहेका छौं । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म धेरैजसो भूभागमा सिंचाइ छैन । अहिले पनि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सुक्खा मौसममा खानेपानीकै समस्या छ । चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी भयो भने जेबाट लिएर गए पनि चुरेकै दोहन हुने हो ।

अन्नको भण्डारमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्छ । केही व्यक्तिलाई फाइदा होला, जनता त मर्ने भो । हामी आफैं प्रभावित छौं, हाम्रो गाउँ प्रभावित छ । गाउँ–गाउँका खोला खत्तम पारेका छन् । सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । वातावरणीय र दिगो विकासका दृष्टिले यो राम्रो निर्णय हैन ।

भारतसम्म बगेर जाँदैन, चुरेबाट निस्केको माटो, ढुंगा, बालुवा भावर क्षेत्रसम्म पुग्छ । तलतिर बाढीको पानी जाने हो । निकाल्नै हुँदैन भन्ने होइन, कुन ठाउँमा कति निकाल्ने भनेर ईआईए गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि तराईतिरका पालिकाको एउटा आम्दानीको मुख्य स्रोत नै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा देखिएको छ । निकाल्नुपर्छ, तर त्यसको नियमन छैन ।

किनभने खोलाको जति चौडाइ छ, तीन भागमध्ये बीचको एकबाट निकाल्नुपर्छ । निकाल्दा पनि दुई मिटरसम्म निकाल्दा खासै प्रभाव पर्दैन । प्राकृतिक रूपमा जुन बगेर आउँछ त्यसलाई निकाल्दा त्यसमा केही असर पर्दैन ।

आन्तरिक खपतलाई पुर्‍याउन गाह्रो भइरहेको छ । बाहिर निकासी गर्ने हो भने त २०७१ सालभन्दा अगाडिको अवस्थामा पुर्‍याउनुपर्छ । आन्तरिक खपतलाई त नियमित गर्न गाह्रो भइरहेको छ । बाहिरको लगानीबाट चुरेको जथाभावी उत्खनन हुन गयो भने वातावरणीय हिसाबले थेग्न गाह्रो हुन्छ ।

डाँडो नै खनेर निकाल्दा पनि सबै त गिट्टी, ढुंगा, बालुवा मात्रै छैन; राम्रो राम्रो कुरा त उसले लिएर जान्छ । बाँकी कुरा तलतिरै बगेर जान्छ । त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा यसले ठूलो समस्या निम्त्याउँछ । दुई कट्ठा, चार कट्ठा, पाँच कट्ठा जमीन होला । त्यो पुरिएर जान्छ ।

पानी सुक्ने समस्या छ, त्यो अझै गहिरिएर जान्छ । रिजर्भ ट्याङ्कलाई जथाभावी डिस्ट्रब गर्नुहुँदैन । किनभने नदी उत्खनन खन्दाखेरि १०/१५ मिटर गहिरोसम्म, जतिसम्म ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भेटिन्छ खनेर लैजाने रहेछन् ।

भित्रतिर पानी बग्ने बाटो नै डिष्ट्रब हुँदोरहेछ । पानी रिजर्भ गर्ने सिस्टममै असर पर्ने रहेछ । भूकम्पको समयमा पहाडमा जसरी पानीको मुहान सुक्यो नि त्यस्तै गरी तराईमा असर पार्न सक्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘चुरे दोहनले तराई मरुभूमि बन्छ, सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्छ’ यो पनि पढ्नुहोस ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यातको घोषणा : चुरे मासिने र तराई मरुभूमि बन्ने खतरा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment