Comments Add Comment
पूर्णपाठसहित :

माधव नेपालको वक्तव्य : ओलीको प्रस्ताव दुराशयपूर्ण, हस्ताक्षर फिर्ता नलिने

प्रचण्डको बचाऊ, अध्यक्ष ओलीमाथि प्रश्नैप्रश्न

२४ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको ६बुँदे प्रस्तावमा जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरुलाई अल्मल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिएको बताएको छ । साथै यो समूहले संसद विघटन फिर्ता भए मात्र सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा भएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रष्ट पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार पार्टी एकताका निम्ति आह्वान गर्दै ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्, जसमा एमालेलाई ३ जेठ २०७५ पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाउने र सर्वोच्चको रिटमा प्रयोग भएको एमालेका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुने उल्लेख छ ।

अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावबारे सोमबार आफ्नो समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरुसँग परामर्श गरेका नेता नेपालले साँझ वक्तव्य मार्फत औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

ओलीलाई तीन प्रश्न

उहाँको वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुँदाहरु केलाउँदा जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरुलाई अल्मल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिन्छ – माधवकुमार नेपाल

नेता नेपालले पार्टी अध्यक्ष ओलीमाथि थुप्रै प्रश्न उठाएका छन् । अध्यक्ष ओलीको वक्तव्यको आरम्भमै ‘पार्टी एकताको महत्व र खाँचोलाई गहिरो गरी बुझेको’ उल्लेख भएको भन्दै नेता नेपालले भनेका छन्, ‘कुरा गर्नुभएको छ । यस्तो बुझाइ रहेको भए हामीले चैत २ गते र त्यसपछि अनेक पटक २०७५ साल जेठ २ गतेको अवस्थामा क्रियाशील बनाऔं भनी अगाडि सारेको उचित प्रस्ताव उहाँबाट अस्वीकृत हुने थिएन होला । हाम्रो निरन्तरको चाहना बमोजिमको पार्टी एकतामाथि कुठाराघात हुनेथिएन होला ।’

एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नभई प्रचण्डका कारण भएको अध्यक्ष ओलीको तर्कलाई पनि उनले अस्वीकार गरेका छन् । ‘यदि त्यसो हो भने पार्टी अध्यक्ष रहनुभएका केपी ओलीद्वारा पार्टीको विधिवत् बैठक बोलाएर नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँगको एकीकरणको विषयमा के गर्ने भन्ने छलफल किन नगराएको त ? के यति गम्भीर विषय कुनै दुई जनाको मात्र सरोकार र कुराकानीको विषय हुनसक्छ ?’

अध्यक्ष ओलीको पत्रमा पार्टी एकताका आधार, सिद्धान्त र नीति, मूल्य र मान्यताहरु भएको उल्लेख रहेको भन्दै नेता नेपालले त्यसमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘यस्तो स्वीकारोक्ति यथार्थ हो भने फागुन २८ गते र तत्पश्चात् पार्टीको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन र निर्णय, पारित विधान, नियमावली र आचारसंहिता विपरीत गरिएका निर्णयहरु एकमुष्ट खारेज गरिएको वक्तव्यमा किन आएन ?’ नेता नेपालले वक्तव्यमा भनेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीबाट पार्टी विधान विपरीत गुटबन्दी भएपछि पार्टीमा समस्या आएको नेपाल समूहले बताएको छ । आफूहरु शुरुदेखि नै एकताको पक्षमा रहेकाे तर ओलीले नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन, नीति र कार्यदिशा छाड्नुका साथै पार्टी विधानको उल्लंघन गरेकाले समस्या भएको यो समूहको आरोप छ ।

ओलीको प्रस्ताव र नेपाल समूहको जवाफ

पार्टी एकताका लागि आफूहरुले अघि सारेको प्रस्तावलाई सम्बोधन नगरी एकताका लागि गरिएको आह्वान भ्रम सिर्जना गर्न मात्र भएको नेता नेपालले बताएका छन् । उनले ६बुँदा प्रस्तावको विश्लेषण समेत गरेका छन् ।

नेपाल समूहको निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले एकताका लागि आह्वान गरेका छन् । एमालेलाई सुदृढ गरेर मात्र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बलियो र एकताबद्ध बनाउन सकिने भए पनि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा समस्याहरु देखा परेको उनले बताएका छन् । पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा आफूले एकताका निम्ति पहल पनि गरेको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो अनवरत प्रयासका बाबजूद जे नहुनुपर्ने, त्यही भइरहेको छ ।’

पार्टीमा देखिएका समस्या समाधान हुन नसक्ने कारण नभएको भन्दै उनले एक ठाउँमा उभिनुपर्ने र सबैले एकताको लक्ष्य राखेर सकारात्मक योगदान गर्नुपर्ने जोड दिएका छन् । उनले पार्टीको समस्या समाधानका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव समेत अघि सारेका छन् ।

ओलीको प्रस्ताव : नेकपा एमालेलाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइनेछ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनुभएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको संरचना गतिशील हुनेछन् ।

नेपाल समूहको जवाफ : यो प्रस्ताव पार्टी एकता हासिल गर्नेभन्दा अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित देखिएको नेपाल समूहले बताएको छ । पार्टीमा समग्र रुपमा २०७५ जेठ २ गते पूर्वको स्थिति कायम हुनुपर्छ भन्नुपर्नेमा ३ गते पूर्व भन्दै अल्मल्याउने भाषा प्रयोग भएको नेता नेपालले बताएका छन् ।

नेकपाको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिएका व्यक्तिहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने भन्नुले पार्टीलाई २०७५ साल जेठ २ गतेको स्थितिमा कायम नराखी आफ्नो गुटगत स्वार्थ अनुरुप हुने गरिएको नेपाल समूहको ठहर छ । नेता नेपालले भनेका छन्, ‘यो पार्टी एकता कायम गर्ने मनसायबाट आएको भन्ने कदापि देखिन्न । यो अस्वीकार्य छ ।’

ओलीको प्रस्ताव : मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरु मूलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुनेछन् ।

नेपाल समूहको जवाफ : मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरुलाई २०७५ साल जेठ २ गते अगाडिको स्थितिमा कायम गरी क्रियाशील गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल समूहले भनेको छ, “मूलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा” फर्कने कुरा गरी मन लागेकोलाई कायम गर्ने र नलागेकोलाई हटाइदिने मनसाय राखिएको छ । यस्तो जालझेलपूर्ण भनाइ पार्टी एकता कायम गर्ने असल नियत भएको ठहरिन्न ।

ओलीको प्रस्ताव : संगठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्नेछ ।

नेपाल समूहको जवाफ : राष्ट्रिय महाधिवेशन र अन्य तहका अधिवेशन र सदस्यताबारे मौनता साधेकाले आफूखुशी गर्ने आशय देखिएको नेपाल समूहले बताएको छ । ‘कार्यदल गठन गरिने कुरा गरिए पनि त्यसले केकस्ता काम गर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन’ नेता नेपालको वक्तव्यमा भनिएको छ ।

ओलीको प्रस्ताव : आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग भएको नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ ।

नेपाल समूहको जवाफ : हस्ताक्षर फिर्तालाई पूर्वशर्तका रुपमा अघि सारिएको भन्दै नेपाल समूहले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । ‘उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो’ नेता नेपालले आफ्नो वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भएमा यस सम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ ।’

ओलीको प्रस्ताव : यसबीचमा विभिन्न कमरेडहरुबाट भएका गल्ती तथा कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही गरिने छैन, पूर्वाग्रह राखिने छैन, कुनै भेदभाव गरिने छैन ।

नेपाल समूहको जवाफ : यसबीचमा भएका गल्ती तथा कमी-कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही गरिने छैन भनेर अल्मल्याउने भाषा प्रयोग गरिएको नेपाल समूहले बताएको छ । नेता नेपालले भने, ‘अहिलेसम्म स्वेच्छाचारी किसिमले पार्टी विधान विपरीत गरिएका कथित कारबाही फिर्ता लिने कुरा वक्तव्यमा छैन ।’

ओलीको प्रस्ताव : नेकपा एमालेलाई वैचारिक, संगठनात्मक र भावनात्मक रुपले एकताबद्ध, अनुशासित र अझ सुदृढ बनाउन सबै कमरेडहरुले रचनात्मक योगदान गर्नु हुनेछ ।

नेपाल समूहको जवाफ : सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा एमालेको नवौं महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान अनुरुप पार्टी संगठनलाई पूर्ववत् सञ्चालन गरौं भन्ने आफूहरुको प्रस्ताव अत्यन्त रचनात्मक भएको नेपाल समूहले बताएको छ । तर यसप्रति अध्यक्ष ओलीको सकारात्मक दृष्टिकोण र व्यवहार नरहेको भन्दै नेता नेपालको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘अहिले उहाँबाट भनिएको “रचनात्मक योगदान” सर्वप्रथम उहाँबाटै आरम्भ हुनु उपयुक्त हुनेछ । अन्यथा आफूले मनपरी गर्ने र अरुलाई उपदेश दिने कुराको कुनै उपादेयता रहँदैन ।’

नेपाल समूहको निष्कर्ष : जालझेल र दुराशय देखियो

नेपाल समूहले एकताका लागि भन्दै अध्यक्ष ओलीले अघि सारेको प्रस्ताव नवौं महाधिवेशनको निर्णय, पार्टी विधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अन्तर्य अनुरुप नभएको ठहर गरेको छ । ‘उहाँको वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुँदाहरु केलाउँदा जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरुलाई अल्मल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिन्छ’ नेता नेपालको वक्तव्यमा भनिएको छ ।

अध्यक्ष ओलीमा विधान अनुरुप पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने सोच नदेखिएको भन्दै नेपाल समूहले ६ बुँदे वक्तव्यको भ्रममा नपर्न र पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्न आह्वान गरेको छ । यद्यपि अहिले पनि आफूहरु सार्थक वार्ता, सिद्धान्तनिष्ठ एकता र मेलमिलापको पक्षमा रहेको र अन्तिम घडीसम्म सकारात्मक प्रयास गर्ने बताएको छ ।

बाध्यात्मक स्थितिमा मात्र वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गर्ने दृष्टिकोण रहेको भन्दै नेपाल समूहले छलछाम र षडयन्त्रपूर्ण बाटोमा नहिंड्न अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेको छ । ‘यस्तो गलत बाटो परित्याग गरी हामीले यसअघि लिखित रुपमा अगाडि सारेका कुराहरुको विश्वसनीय रुपमा सम्बोधन गर्दै इमानदारीका साथ वार्ता र सहमतिको बाटो अवलम्बन गरिए मात्र सकारात्मक परिणाम आउन सक्नेतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं’ नेता नेपालले भनेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment