२८ जेठ, काठमाडौं । गत वैशाख १ गते भारतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारबाट विद्युत खरिद गरी आयात गर्न अनुमति दियो ।
त्यसअनुसार प्राधिकरणले आवश्यक परेको समयमा भारतको बजारबाट प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली किन्न थालिसक्यो । सोही बजारबाट नेपालको बिजुली बिक्रीको व्यवस्था गर्न भने भारतले आनाकानी गरेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा बढी भएको बिजुली बिक्री गर्ने अनुमति मागेको महिनौं भइसक्दा पनि निर्यात र बिक्री अनुमति दिएको छैन । यसले वर्षायाममा उत्पादन भएर बढी हुने बिजुली कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्योल भएको छ ।
प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी आयोजनाको विद्युत वर्षामा भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसका लागि माग भएको आवश्यक कागजात पठाए पनि अहिलेसम्म भारत मौन छ ।
माथिल्लो तामाकोशीको केही युनिटले असारभित्रै व्यवसायिक उत्पादन थाल्ने अवस्था छ । भदौसम्ममा ५०० मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थपिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य बताउँछन् ।
अहिले १४ सय मेगावाट जडित क्षमता छ । शाक्यका अनुसार, भदौसम्म अरु ५०० थपिएर १८ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अवस्था छ । ‘रातको समयमा ९०० मेगावाट मात्रै आन्तरिक माग हुने गरेको छ’, शाक्य भन्छन्, ‘भदौसम्ममा राति ९०० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’
निर्यात हुन नसकेको बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आउने डर प्राधिकरणलाई छ । बिजुली उब्रने मौसममा कुलेखानीको १०० मेगावाट प्लान्ट चाहिँ बन्द गरेर पानी संचय गर्न सकिन्छ ।
अध्यादेशमार्फत आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विभिन्न आयोजना निर्माण सकेर राष्ट्रिय प्रसारणमा १६ सय २९ मेगावाट बिजुली थप हुने उल्लेख छ । बजेटले सुख्खायाममा समेत आन्तरिक माग धान्न सकिने गरी माथिल्लो तामाकोशीबाट २२८ मेगावाट, रसुवागढीबाट ११ मेगावाट, सान्जेनका दुई आयोजनाबाट ५६ मेगावाट, माथिल्लो त्रिशुली थ्रीबीबाट ३७ मेगावाट, राहुघाटबाट ४० मेगावाट, मध्यभोटेकोसीबाट १०२ मेगावाट र निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुबाट १५५ गरी १ हजार ६२९ मेगावाट थप बिजुली उत्पादन हुने प्रक्षेपण छ ।
उत्पादन लक्षअनुसार प्रसारण लाइनमा बिजुली जोडिए रातबाहेकको समयमा पनि निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई बोलकबोलमा बिजुली बिक्री हुने भारतको ‘डे-अहेड’ र ‘टर्म-अहेड’ मार्केटमा बेच्न पूर्वस्वीकृति दिइसकेको छ ।
गत फेब्रुअरीमा नेपालको बिजुली किन्न सक्ने गरी ‘कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल’ (सीआरबी) जारी गरेको भारतले अनुमति दिन ढिलाइ गर्दा वर्षामा बिजुली खेर गएर करोडौं गुमाउनुपर्ने डर प्राधिकरणलाई छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवाल बोलकबोल प्रतिस्पर्धामा बिजुली बेच्न भारतमा आह्वान भएका विभिन्न बोलपत्रमा प्राधिकरण सहभागी भइरहेको बताउँछन् । ‘डे-अहेड’ मार्केटमार्फत बिजुली बेच्न पनि आवश्यक पहल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हालसालै ऊर्जासचिवज्यूले भारतीय समकक्षीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ, खेर जाने बिजुली भारतमा बिक्रीको वातावरण बन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
ठूलो मात्रामा खेर जाने जोखिम
हिउँदयाममा खोला-नदीको सतह घट्दा भारतबाटै आएको बिजुलीले माग धान्नुपर्ने हुन्छ । वर्षायाममा भने ‘पिक आवर’बाहेकको समयमा नेपालमा उत्पादित बिजुलीले नै आन्तरिक माग धान्छ । राति भने खपत घट्ने हुनाले प्लान्ट बन्द गरेर बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ ।
भारतीय एक्सचेन्ज बजारमा बिजुली निर्यात गर्न वर्षायामअघि नै अनुमति नपाए यो वर्ष गत वर्षभन्दा ठूलो मात्रामा बिजुली खेर जाने सम्भावना छ । सरकारी स्तरमा विद्युत निर्यात सम्झौता नभएकाले नेपालको खेर जाने बिजुली किन्न भारत बाध्य छैन ।
२०७६ सालको वर्षायाममा प्राधिकरणले रु.८० करोडभन्दा बढीको बिजुली भारत पठाएको थियो । गत वर्ष कोरोना महामारी सुरु भएपछि भारतमा पनि बिजुली खपत घटेको छ ।
नेपालमा अघिल्लो वर्षायाम नै राति ३०० मेगावाटसम्म बिजुली खेर गएको थियो । अहिले वर्षायाममा ठूलो परिमाणमा बिजुली खेर जाने चिन्ता बढेको छ ।
वर्षा लागेपछि नदीहरुमा पानीको सतहसँगै बिजुलीको उत्पादन बढ्छ । सो समयमा सबैजसो आयोजना पूर्ण क्षमता सञ्चालन हुनसक्छन् । यस्तो अवस्थामा राति खपत हुँदा आयोजनाहरु बन्द गरेर राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
मागभन्दा उत्पादन धेरै भएपछि प्राधिकरणले आफ्ना आयोजनाका उत्पादन युनिटहरु बन्द गर्ने गरेको छ । यसलाई ‘इनर्जी स्पिल’ भएको अर्थात् बिजुली खेर गएको मानिन्छ ।
निजी उत्पादकका बिजुली भने प्राधिकरणले लिनैपर्ने गरी ‘टेक अर पे’ मोडलमा खरिद सम्झौता गरेकाले उनीहरुको ‘इनर्जी स्पिल’ भए त्यसको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ । त्यसैले प्राधिकरणले आफ्नै आयोजनाहरु बन्द गरेर बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ ।
आन्तरिक खपत पनि कमजोर
निषेधाज्ञाका कारण कलकारखाना, होटल पूर्णक्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा विद्युत माग बढ्न सकिरहेको छैन । यो अवस्थामा अबको केही महिना प्राधिकरणलाई धेरै बिजुली खेर जान नदिन ठूलो चुनौती हुनेछ।
वर्षायाममा बढी हुने बिजुली देशभित्रै खपत गर्ने सरकारी योजना अलमलमा छ । गत आर्थिक वर्षसम्म प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत २६० युनिट थियो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ९० युनिट बढाएर ३५० युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, यो वर्ष सकिँदासम्म ३०० युनिटसम्म पनि पुग्ने अवस्था छैन ।
तर, देशभित्र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत प्रोत्साहन गर्ने नीति नआउँदा खपत बढाउने कुरा कागजमै सीमित भएको छ ।
विद्युत खपत बढाउन सरकारले बजेटमार्फत इन्डक्सन चुल्हो, विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय उपकरणमा कर घटाएको छ । यो नीतिले तत्काल खपत नबढाउने भएकाले हाललाई खेर जाने बिजुली निर्यात गर्नुको विकल्प नभएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य बताउँछन् ।
‘निर्यातको बाटो खुलेन भने ठूलो मात्रामा बिजुली खेर जानसक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो अवस्था आउन नदिन प्रयत्नरत छौं ।’
