२८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न भन्दै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी खोल्ने घोषणा गरेपछि विज्ञहरुले चुरे विनास, अनवीकरणीय खनिजको दोहन र पर्यावरणीय प्रतिकुलताको अवस्था आउने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा गिट्टी–बालुवाको निकासी खोलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चुरे नखोतलिने, तर महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाका खानीहरुबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने कुरा दोहोर्याइरहेका छन् । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बताइरहेको सरकारले दुई वर्षअघि बनाएको ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०७५’ लाई भने दराजमा थन्काएर राखेको छ ।
१८७ बुँदे व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजनाले नेपालमा उपलब्ध खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको उत्खनन, प्रशोधन र विकास गरी निर्यात प्रबर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनेको छ, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने भनेर किटान गरेको छैन । कार्ययोजना बनाउन मुख्य भूमिका खेलेका वाणिज्य मन्त्रालयका एक पूर्वअधिकारी सर्वोच्च अदालत र संसदीय समितिहरुको निर्देशन र सरकारको विगतका निर्णयहरुका आधारमा कार्ययोजनामा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने कुराको परिकल्पना नै नगरिएको बताउँछन् ।
‘नेपालमा त्यस्ता धेरै खालका बहुमूल्य खनिजका सम्भाव्य खानीहरु छन्,जसको उत्खननले वातावरणीय विनास पनि खासै गर्दैन,तर, सरकारले कुनै नीति र योजनामा नभएको, अध्ययन–छलफल पनि नभएको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने नीति बजेटमा समावेश गरेको देखियो’
‘ढुंगा गिट्टीको निकासी खोल्न क्रसर सञ्चालकहरुले आफैं र शक्ति केन्द्रमार्फत पटक–पटक दबाव दिएका थिए,’ ती पूर्व अधिकारीले भन्छन्, ‘तर, विगतको गलत अभ्यास, सर्वोच्च अदालतको आदेश, संसदीय समितिको निर्देशन लगायत पक्षलाई ध्यानमा राखेर त्यसलाई कार्ययोजनामा समेट्न अस्वीकार गरिएको थियो ।’
बहुमूल्य पत्थरसहित, कोइला, तामा, फलाम, चुनढुङ्गा लगायतको उत्खखन बढाउने उद्देश्यले खानी जन्य तथा खनिजजन्य पदार्थको अन्वेषण गर्ने कुरा कार्ययोजनामा समेटिएको उनले बताए । कार्ययोजनामा निकासी प्रबर्द्धन गर्ने वस्तुहरु किटान गर्नुका साथै समय तालिकै बनाएर काम गर्ने भनिएको छ । ‘विवाद हुनसक्ने काष्ठजन्य वन पैदावार निकासीबारे अध्ययन गर्ने कुरा कार्ययोजनामा किटान गरिएको छ’, ती पूर्व अधिकारी भन्छन्, ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी खोल्ने मनासय भए त्यो पनि तोकिन्थ्यो होला नि !’
कार्ययोजनाले तय गरेका कामहरु अलपत्र छाडेर वातावरण–पर्यावरण बिगार्ने ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासीलाई सरकारले एक्कासी उच्च प्राथमिकता दिएकोमा उनी अचम्मित छन् । ‘देशभित्रै अभाव भइरहेको चिज निकासी गरेर ठूलो आर्थिक लाभ लिने सम्भावना पनि देखिन्न’, ती पूर्वअअधिकारी भन्छन्, ‘समान्य अध्ययनसम्म नगरी ल्याइएको यो नीति राष्ट्रहित विपरीत छ ।’
पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा पनि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा बेचेर गतिलो आर्थिक लाभ हुने देख्दैनन् ।
हालसम्म सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बेचेर व्यापार घाटा कम गर्ने नीति/रणनीति बनाएको उनलाई सम्झना छैन । ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बेचेर व्यापार घाटा घटाउने कुरा उपयुक्त थियो भने त नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) मा पनि यो बिषय समेटिन्थ्यो होला नि !’ उनी भन्छन् ।
सरकारले २०७३ सालमा तयार पारेको एनटीआईएसमा अलैंची, अदुवा, औषधिजन्य जडिबुटी, कपडा, छाला, जुत्ता, गलैंचा, पश्मिना, सूचना प्रविधिका ‘प्रडक्ट’ लगायत वस्तु निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेको ओझा बताउँछन् । रणनीतिले विद्युत, कफी, फलफूल, तरकारी, मह, चाउचाउ, ऊनीका उत्पादन र गरगहनालाई निर्यातको सम्भावना रहेका वस्तुको सूचीमा राखेको छ । ‘ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा बेचेर निर्यात प्रबर्द्धन गर्ने नीति, योजना हालसम्म नबनेकोमा यस पटक सरकारले बजेटमै ल्यायो,’ ओझा भन्छन्, ‘खानी तथा खनिजन्य पदार्थमै पनि मूल्य अभिवृद्धि हुने र वातावरणीय क्षति पनि कम हुने अरु अनेकन पदार्थ निर्यातमा ध्यान दिएको भए बुद्धिमानी हुन्थ्यो ।’
हालकै अवस्थामा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी भए आयभन्दा कैयौं गुणा बढी वातावरणीय र सामाजिक क्षति हुने उनी बताउँछन् । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन् नै अव्यवस्थित र व्यापार पनि अपारदर्शी हुने ओझा बताउँछन् । ‘महाभारतको ढुंगा भने पनि सीमा नाकामा कहाँको हो भनेर छुट्याउन सक्ने संयन्त्र छैन’, उनी भन्छन्, ‘त्यसले चुरेमै दोहन र नाकामा भ्रष्टाचार बढाउँछ ।’
झोलामा राखेर भारततर्फ चोरीनिकासी भइरहेको बहुमूल्य पत्थरहरुलाई एक चरणको प्रशोधनपछि निकासी गर्न सके ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासीभन्दा कैंयौं गुणा बढी प्रतिफलमुखी हुने ओझाले बताए । ‘नेपालमा त्यस्ता धेरै खालका बहुमूल्य खनिजका सम्भाव्य खानीहरु छन्, तिनको उत्खननले वातावरणीय विनास पनि खासै गर्दैन’, उनी भन्छन्, ‘तर, सरकारले किन हो, कुनै नीति र योजनामा नभएको, अध्ययन–छलफल पनि नभएको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने नीति बजेटमा समावेश गरेको देखियो ।’
नेपालमा सरकारी प्रणाली पारदर्शी र उच्च कोटीको नभएकाले उत्खनन्स्थल र क्रसर उद्योगहरुबाट वातावरणीय दुष्प्रभाव नपर्ने सुनिश्चित पनि नहुने उनी बताउँछन् । ‘सजिलै खनेर लैजान सकिने भएकाले ढुङ्गा, गिट्टी बालुवामा बिचौलियाहरुको बढी चासो देखिन्छ’, ओझा भन्छन्, ‘यसबाट न वातावरणलाई न फाइदा हुन्छ, न देशलाई ।’ आफ्ना पुराना निर्यात प्रबर्द्धन योजना, व्यापार घाटा घटाउने नीति पल्टाएर हेर्न र तिनलाई महत्व दिएर काम गर्न सरकारलाई पूर्व वाणिज्य सचिव ओझाको सुझाव छ ।
सयौं योजना अलपत्र
नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति आएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४मा ९ खर्ब ११ अर्ब २६ करोड रहेको व्यापार घाटा आव २०७५/७६मा १३ खर्ब २१ अर्बमा पुगिसकेको थियो । महामारी सुरु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित भएकाले गत आर्थिक वर्षसम्म १० खर्ब ९९ अर्ब १० करोडमा झरेको थियो ।
महामारीले आयात खुम्चिएको र न्युन मात्रामा निर्यात बढेका कारण व्यापार घाटाको समान्य दरमा तल ओर्लिएको छ । तर, अझै पनि नेपाल १ खर्बको निर्यात गरेर ११ खर्बको आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छ।
यसले २०७५ सालमा ल्याएको व्यापार घाटा घटाउने कार्ययोजनालाई सरकारले रद्दीको टोकरीमा फालेको प्रतित हुन्छ ।
कार्ययोजनाअनुसार काम गरे आगामी एक वर्षमा हरेक प्रदेशमा ‘एक्सपर्ट प्रोमोसन जोन’सहित एक–एकवटा औद्योगिक क्षत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र बनिसक्छ । तर, सरकारले यो वर्ष शिलान्यास गरेका १ खर्ब लागतका औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि आगामी वर्ष जम्मा ६० करोड बजेट छुट्याएको छ ।
आफ्नो कार्ययोजनालाई सरकारले कुन रुपमा लिएको छ भन्ने यसले देखाउँछ । भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाएर अलपत्र पारेको सरकारले नयाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणमा चासो नै दिएको छैन भन्दा हुने अवस्था छ । सरकारले कार्ययोजनालाई महत्व दिएको भए यतिबेला चीन र भारतसँगका बिभिन्न सीमा नाकामा ‘क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन’ बनेर सञ्चालनमा आइसक्थे । काठमाडौंको दक्षिणकाली, बाराको सिमरा लगायतमा फुटवेर, कार्पेट, छाला र छालाजन्य वस्तुहरुको ‘स्पेसल प्रोडक्सन जोन’ बनिसक्थे ।
सरकारले पाँचवर्षभित्र गैर–कृषिजन्यवस्तुको आयात ५० प्रतिशत घटाउने कार्यक्रमलाई पनि कागजमा सीमित राखेको छ । उत्पादन गुणस्तर परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था र संयन्त्रलाई दुई वर्षभित्र सशक्त बनाउने कार्ययोजनाको हालत पनि उस्तै छ ।
कार्ययोजनामा नेपालको औद्योगिक गुणस्तरलाई मान्यता दिलाउन दुई वर्षभित्र मुख्य पाँच व्यापार साझेदार मुलुकसँग ‘म्युचुअल रिकग्निसन एग्रिमेन्ट’ गर्ने भनिएको छ । आयात हुने सबै वस्तुको गुणस्तर मापदण्ड दुईवर्षभित्र निर्धारण गर्ने भनिएको छ । तर त्यतातर्फ उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन ।
नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस)ले पहिचान गरेका कार्पेट, पश्मिना, यार्न र जुत्ता–चप्पल निर्यात दुई वर्षभित्र ५० प्रतिशत बढाउने र निर्यात हुने मुलुकमा सामूहिक व्यापार चिन्ह दर्ता गर्ने लक्ष्य पनि घोषणामै सीमति हुन पुगेको छ । प्रदेशहरुलाई ‘मास प्रोडक्सन’मा प्रोत्साहित गर्न अनुदान दिने, विराटनगर–इटहरी, वीरगञ्ज–पथलैया, नेपालगञ्ज–कोहलपुर, धनगढी–अत्तरिया र गैँडाकोट–कावासोती सडक करिडोरमा थप औद्योगिक पूर्वाधार विकास गर्ने योजनाको अवधि २ वर्ष तोकिएकोमा असहिलेसम्म सुरु भएको छैन ।
दुई वर्षभित्रै निकासी पैठारी सम्बन्धी ऐन, २०१३ लाई समयानुकुल बनाएर नयाँ आयात–निर्यात व्यवस्थापन विधेयक संसदमा लैजाने र पाँच मुलुकसँग भन्सार छुटसम्बन्धी सम्झौता गर्ने, एक वर्षभित्र भैरहवा र नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी बनाउन सुरु गर्ने र चीनसँगको व्यापार सम्झौताको प्रोटोकलबाट लाभ लिन पूर्वाधारहरु तयार गर्नेसहितका कार्ययोजना पनि त्यतिकै छन् ।
पाँचवर्षभित्र सबै प्रदेशमा एक–एक वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने भनिएको थियो । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि छ महिनाभित्र इ–कमर्ससम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार गर्ने लक्ष्य थियो । हिमाली क्षेत्रको पानी प्रशोधन गरेर खाडी लगायत मुलुक पठाउन सहजीकरण गर्ने घोषणा हरेक बजेटमा परेपनि काम भएको छैन । अलैंची र अदुवालाई सीधै गन्तब्य मुलुकमा निर्यात गर्न एक वर्षभित्र स्टार्टअप/च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने भनिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९को लागि आएको बजेटले यही घोषणा दोहोर्याएको छ । दुई वर्षभित्र सिमेन्ट, चिनी र औषधिको आयात ८० प्रतिशत प्रतिस्थापन गर्ने भनिएकोमा चिनी र औषधिमा परनिर्भरता बढ्दो छ । चिनी उद्योगहरु धमाधम बन्द हुँदा उखु किसानहरु मारमा पर्दै गएका छन् ।
न्युन गुणस्तरका र गुणस्तर विवरण उल्लेख नभएका वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने योजना पनि अलपत्र छ । दुईवर्षभित्र नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण सकेर उत्खखनन् र प्रशोधन थाल्ने कार्ययोजनामा समेटिएको थियो ।
तयारी पोशाक उत्पादन र निर्यात बढाउन कुटनीतिक पहल गर्ने, पुराना कागज नेपालमै प्रशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने, कम गुणस्तरको जस्तापाता आयात नियन्त्रण गर्ने, पातला प्लाष्टिक झोला प्रयोग नियन्त्रण गर्ने, बहुमूल्य पत्थरलाई कम्तिमा एक तहको प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने लगायत कार्ययोजनालाई पनि कागजमै सिमित भएको छ । कार्ययोजनाले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन कर सहुलियत र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने उद्घोष गरेको थियो । यस विपरीत सरकारले चालु आव २०७७/०७८ को बजेटमा विद्युतीय सवारीमा करको दर उच्च बनाएका थियो । आगामी आवको बजेटमा यो दर घटाएपनि पुरानो तहमा झारेको छैन ।
सुनचाँदीका गरगहना निर्यात गर्न प्रोत्साहित गर्ने, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरसहित विभिन्न विलासिता र श्रृङ्गारका समान आयातमा लाग्ने शुल्क पुनरावलोकन गर्ने लगायत योजना पनि थिए ।
कृषि वस्तु उत्पादन र निर्यात बढाउने, कृषि बिमा बढाउने, सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा सहज र प्रभावकारी बनाउने लगायत नीति पनि कार्ययोजनामा समेटिएको थियो । ती सबैलाई सरकारले ‘लोकप्रियताको फण्डा’ बनाएको छ ।
उखु उत्पादन बढाउने, व्यवसायिक तेलहन खेती र पशुपालनलाई प्रोत्साहित गर्ने, आफ्ना कुटनीतिक नियोगहरुलाई आर्थिक कुटनीतिमा सक्रिय पार्ने, पर्यटन विकासका कार्यक्रमहरु ल्याउने, काठमाडौं विमानस्थलको ‘ड्युटी फ्रि सप’मा नेपाली उत्पादनहरु राख्ने लगायत योजना पनि थिए ।
दुई वर्षभित्र काठमाडौं–तातोपानी, रसुवागढी–काठमाडौं र बेनी–जमोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नति, पाँच वर्षभित्र काठमाडौंलाई भारत र चीनका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरुसँग रेलमार्गले जोड्ने, निकासीमा प्रयोग हुने गाडीहरुलाई ‘एक्स्पोर्ट एम्बुलेन्स’ को मान्यता दिने लगायत यातायात र पूर्वाधार सम्बद्ध योजना पनि अपुरै हालतमा छन् ।
सबै उद्योगमा नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने भनिएपनि झ्याप–झ्याप लाइन जाने समस्या हटेको छैन । कतिपय उद्योगले मागअनुसार बिजुली पाएका छैनन् ।
विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन बनाउने, विद्युत निर्यात गर्ने, कृषिमा प्रयोग भइरहेका पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने उपकरणलाई विद्युतीयले प्रतिस्थापित गर्ने, कोइला प्रयोग हुने ईंटा र सिमेन्ट उद्योगमा विद्युत प्रणाली उपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने लगायत योजनाहरु पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा लगिएका छैनन् ।
औषधिजन्य र सुगन्धित जडिबुटीको संकलन तथा ओसारपारलाई सहज बनाउँदै निर्यात बढाउने, चिउरी र टिमुर संकलनलाई सहज बनाउने, जडिबुटी र लोक्ताको रोयल्टी व्यवहारिक बनाउने, जडिबुटी संकलन तथा भण्डारण केन्द्रहरु बनाउने, नाकाहरुमा जडिबुटी प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, वन पैदावारको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्दै निकासी बढाउने लगायत योजनाहरुको हविगत पनि उस्तै छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा आधारित काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार निर्यात प्रवद्र्धनको सम्भाव्यता र उपयोगिताबारे अध्ययन–अनुसन्धान गराउने, वन क्षेत्रबाट निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनका लागि छुट्टै कार्ययोजना ल्याउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख थियो ।
युवा उद्यमशिलता र स्वरोजगार कार्यक्रमलाई निर्यात प्रबर्द्धनसँग आवद्ध गर्ने, कामदारको सीप अभिवृद्धि गर्न तालिम र शैक्षिक कार्यक्रम ल्याउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई सीपअनुसार स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्ने, ई–कमर्सलाई प्रोत्साहन गर्ने, हुलाक सेवालाई ई–कमर्समार्फत हुने वस्तु डेलिभरी सेवासँग जोड्ने लगायत कार्ययोजना पनि थियो । सीमाबाट हुने अवैध कारोबार रोक्ने, औद्योगिक सुरक्षालाई विशेष महत्व दिने र कैदी–बन्दीलाई सीप सिकाएर निर्यात प्रबर्द्धन हुने वस्तु उत्पादनमा लगाउने योजना पनि कागजी बनेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंकिङ कर्जा बढाउने, नेसनल पेमेन्ट गेटवे स्थापना गर्ने लगायत योजना पनि अहिलेसम्म अलपत्र छन् ।
वातावरणमैत्री कार्ययोजना छाडेर सरकार पहाडका ढुङ्गा बेच्ने लागेको भन्दै एक पूर्वसचिव भन्छन्, ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी थिमितिर भनेको यही हो ।’
हेर्नुस् कार्ययोजना
