११ असार, काठमाडौं । बिहीबार काठमाडौं महानगरपालिकाको वर्तमान कार्यपालिकाको अन्तिम बजेट नगरसभामा पेश भयो । अनेकौं महत्वाकांक्षी घोषणासहित १०० दिनमा १०१ काम गर्ने उद्घोष गरेर १४ जेठ, २०७४ मा निर्वाचित भएका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले ल्याएको अन्तिम बजेटमा पनि उनले घोषणा गरेका कैयौं कार्यक्रम समेटिएनन् ।

उनले चुनावी प्रचारका क्रममा घोषणा गरेको ‘मोनोरेल’को परियोजना गत आर्थिक वर्षदेखि नै बजेटमा आउन छाडिसकेको थियो । एक चिनियाँ कम्पनीले गरेको अध्ययनले सम्भाव्यता देखाए पनि विज्ञहरुले मोनोरेल ‘सेतो हात्ती’ हुने भन्दै विरोध गरेपछि मेयर शाक्य सो योजनाबाट पछि हटेका थिए ।

तर, उनले चुनावताका घोषणा गरेका कैयौं कार्यक्रम कार्यान्वयनयोग्य थिए । मेयर शाक्यले गरेको निर्वाचित भएको सय दिनभित्र गरिसक्ने गरी १०१ प्रतिवद्धताको सूची सार्वजनिक नै गरेका थिए । तीमध्ये धेरै योजना १७ वर्षपछि आएका जनप्रतिनिधिले पूरा गर्न सक्ने अपेक्षा नगरवासीले पनि गरेका थिए ।

तर, १०० दिनपछि २५ भदौ २०७४ हैन, चार वर्ष  (१,४८५ दिन) पछि हेर्दा पनि ती योजनाहरुमध्ये अधिकांशको काम सुरु नै गरिएका छैनन् भने केही योजनाबारे अध्ययन गरे पनि बीचैमा अलपत्र छाडिएका छन् । मेयर शाक्यले आफ्नो अन्तिम बजेटमा पनि अलपत्र परेका घोषणा र योजना अघि बढाउने कुनै प्रतिवद्धता जनाएका छैनन् ।

शाक्यको १०१ बुँदे घोषणाको पहिलो नम्बरमा थियो– तत्काल दिइँदै आएको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५ हजार पुर्‍याउने । मेयर शाक्यले यो प्रतिवद्धता पूरा गरेनन् । ८४ वर्ष नाघेकालाई वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ भत्ता दिन सुरु त भयो । तर, उनले भनेअनुसार सबैले यो सुविधा पाउन सकेनन् ।  घोषणाको दोस्रो नम्बरमा ऐतिहासिक महत्व बोकेको सोह्रखुट्टे पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको थियो । तर, आगामी वर्षको बजेटमा पनि यो योजनालाई समेटिएको छैन ।

बाटो विस्तार पीडित समुदायसँग वार्ता गरी जनभावनाअनुसार समस्या समाधान गर्ने घोषणाको ठीक विपरीत ढंगको काम भयो । तत्कालीन बहालवाला राज्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा बालाजुमा सडक विस्तारका लागि गैरन्यायिक ढंगले डोजर चलाइँदा महानगर प्रहरी सहयोगी भूमिकामा देखिएका थिए ।

‘ग्रिन एन्ड क्लिन काठमाडौं’ अभियान सुरु गर्ने भनिए पनि काठमाडौं इतिहासकै पहिलोपटक संसारकै सबैभन्दा प्रदूषित शहरको सूचीमा पर्‍यो, त्यो पनि मेयर शाक्यकै कार्यकालमा । गत चैतमा काठमाडौंमा वायु प्रदूषण फैलिएपछि महानगरभित्रका विद्यालयहरु नै बन्द गर्नुपर्‍यो । महानगरपालिकाले वातावरण सुधार्नका लागि भनेर गरेको करोडौं खर्च निष्प्रभावी रहेको फैलिँदो वायु, जल, ध्वनि प्रदूषणबाट पुष्टि हुन्छ ।

सय दिनभित्र ‘साइकल सिटी महानगर’को कार्ययोजना बनाउने भनिएको थियो । यो अभियान शुरु गर्न मेयर शाक्य एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगेर साइकल चढेका पनि थिए । तर, न काठमाडौंमा कुनै साइकल लेन बन्यो, न यसअघि नै बनेका साइकल लेन प्रयोगमा गर्न सकिने गरी मर्मतसम्भार गरियो । सडक विभागले माइतीघर–तीनकुने खण्डमा बनाएको साइकल लेनलाई प्रयोगयोग्य बनाउने भने पनि महानगरले घोषणामै सीमित राख्यो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको आफ्नै स्वामित्व रहने निर्माण र लगानी गरी दुईखाले कम्पनी पनि सय दिनभित्रै स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता पनि मेयर शाक्यको थियो । तर, त्यसका लागि अध्ययन भइरहेको जानकारी मात्रै दिएर टार्ने काम भएको छ ।

महानगरपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी बनाउने भनिएको थियो । प्रत्येक युवालाई कुनै न कुनै खेल, तालिम र प्रविधि लगायतका रचनात्मक काममा आबद्ध गर्न कार्यक्रमहरु ल्याउने घोषणा पनि सयदिने कार्ययोजनामा थियो ।

समसापेक्ष रोजगारमूलक वातावरण सिर्जना गर्ने र युवाहरुको अनलाइन रोजगारी सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणामा उल्लेख थियो ।  खेलकुद क्षेत्रमा विशेष प्रतिभा र योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिहरुलाई नियमित सहयोगको लागि पुरस्कार र प्रोत्साहनको लागि अक्षय कोष स्थापना गर्ने घोषणा पनि मेयरको प्रतिबद्धतापत्रमा थियो ।

महानगरको पुरातात्विक महत्वका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि विशेष योजना बनाउने वाचा गरेका मेयर शाक्य रानीपोखरी, काष्ठमण्डप, रानीपोखरी, बागदरबार, भीमसेन थापाको घरजस्ता सम्पदा क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा विवादको कारण बन्न पुगे । रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्दा कंक्रिटको प्रयोग गरेका कारण राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण आफैंले खोसेर बनाउनुपर्‍यो । रानीपोखरीमा भइरहेको त्यस्तै विवाद अझै साम्य भएको छैन भने काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा पनि ठेकेदार प्रयोग गर्न खोज्दा स्थानीयले नदिएर लामो समय काम नै शुरु हुन सकेन ।

मेयर शाक्यले बौद्ध, पशुपति, वसन्तपुर लगायतका धार्मिक सांस्कृतिक पुरातात्विक सम्पदाहरुको विकास र प्रवर्द्धनका लागि योजना बनाएर काम गर्ने वाचा पनि गरेका थिए ।

जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिने सामग्रीसहितको ‘मिनी असन’ बजार विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन गर्ने योजना पनि घोषणामै सीमित भयो ।

भित्री शहरको हरेक ५०० मिटर र बाहिरी शहरमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका आधारमा ‘पब्लिक सर्भिस सेन्टर’ सेवामूलक सुविधा, रिचार्ज कार्ड, चार्जर सेन्टर, फ्रि–वाइफाइ र स्न्याक बार र मेन्सुरेसन प्याडको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । तर, यी योजना अवधारणामै सीमित भए ।

धर्मपथस्थित महानगरपालिकाको जमीनमा पूर्वस्वीकृति नक्साअनुसार भवन बनाउन थाल्ने योजना पनि अघि बढेन । महानगरका करदातालाई स्मार्ट कार्ड दिने योजनाले पनि मूर्त रुप पाएन ।

प्रतिवद्धताअनुसार महानगरबाट सञ्चालित चःमति, मनोहरा लगायतका जग्गा एकीकरण योजनाले पनि पूर्णता पाएनन् । सय दिने कार्ययोजनामा राखिएको ‘घरघरमा अचम्मको सियो, गज्जबको चुल्हो’ कार्यक्रम केमा आधारित कस्तो कार्यक्रमको अवधारणा थियो भन्ने समेत जनताले पत्तो पाएनन् ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कारण सडकमा परेका खाल्डा पुर्ने र त्यसमा विशेष प्रविधि प्रयोग गरी धुलो र खाल्डोरहित सडक बनाउने घोषणा समेत भएको थियो ।

‘सही समय, सही ठाउँ, नो ट्राफिक जाम’ अभियान थाल्ने भनिए पनि काठमाडौंमा जाम घटाउन महानगरबाट खासै प्रयास भएको छैन । महानगरले भन्ने गरेको ‘पिक एन्ड ड्रप’को नियम पनि प्रभावकारी ढंगले लागू भएको छैन ।

सडक बाटोमा थुपारिएका निर्माण सामग्री हटाउने पनि घोषणामा उल्लेख थियो । प्रत्येक वडामा दक्षतासहितको ‘महानगरीय स्वयंसेवक’ परिचालनको प्रतिबद्धता पनि थियो । नटुंगिएका मुद्दाहरु सय दिनभित्रै टुंग्याउने घोषणा पनि महानगरको कार्ययोजनामा थियो ।

प्रत्येक घरमा अनिवार्य रुपमा वर्षे पानी संकलन अभियान शुरु गर्ने र बढी भएको पानी भूमिगत जलभण्डारण गर्ने अभियान चलाउने भनिएको थियो । योजनाका रुपमा ‘रिचार्ज काठमाडौं’को खाका तयार गरेको महानगरले यो अभियानलाई फिल्डमा लगेर कार्यान्वयन गरेको छैन ।

घर–घरमा प्रविधियुक्त सेफ्टी ट्यांकी जडानको अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा छैन । चोभारदेखि हिमाल सिमेन्टसम्मको जग्गामा बाल मनोरञ्जन, फिल्मसम्बन्धी क्रियाकलाप र विशाल प्रदर्शनी केन्द्र स्थापनाको पहल गर्ने शाक्यको प्रतिबद्धता थियो ।

‘भोकरहित जनता, शोकरहित महानगर’का लागि सुपथ मूल्यको ‘मेयर्स फुड पार्लर’ सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

राजश्व बोर्ड बनाउने, ‘काठमाडौंलाई चिन्नुस्’ एप सार्वजनिक गर्ने, स्मार्ट भर्टिकल कार पार्किङको नीति बनाएर निर्माण थाल्ने, महानगरको विशेष स्थानमा भेहिकल फ्रि जोन घोषणा गर्ने लगायतका घोषणा पनि भएका थिए । तर, महानगरले उल्टै यसअघि निःशुल्क पार्किङ हुने गरेका क्षेत्रमा पनि ‘स्मार्ट पार्किङ’को नाममा निजी कम्पनीहरुलाई रकम उठाउन दिएको छ । यसले पार्किङ व्यवस्थित हुनुको साटो सीमित कम्पनीलाई कमाउने माध्यम मात्रै बन्न पुगेको छ ।

‘महानगर झिलिक्क, घर–घर टिलिक्क’ अभियान सुरु गरेर सरकारी तथा सार्वजनिक भवनको रंगरोगन गर्न लगाउने र निजी घरधनीलाई पनि रङ लगाउन आह्वान गर्ने सयदिने घोषणाअनुसार अहिलेसम्म काम भएको छैन ।

नदी किनारमा रहेका मठमन्दिरको संरक्षण गरेर बागमती, विष्णुमती, रुद्रमती संग्राहलयको निर्माण प्रक्रिया थालनी गर्ने घोषणा पनि शाक्यले गरेका थिए । महानगर र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको सहयोगमा ‘तारेभीर परियोजना’ निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा पनि भएको थियो ।

टोखामा ‘वाटर फल पार्क’ बनाउने, ललितपुरमा ‘आर्ट एन्ड क्राफ्ट सिटी’, काठमाडौंका भित्री शहरमा ‘लाइभ म्युजियम’, ‘इन्टरनेशनल आर्ट एन्ड कल्चरल हब’ बनाउने लगायतका घोषणा पनि सयदिने कार्ययोजनामै थिए ।

भद्रकाली मन्दिर परिसरको विस्तृत परियोजना सर्वेक्षण गर्ने, निश्चित समयतालिकामा अपांग र बालबालिका मैत्री शौचालय सुविधासहितको बस सेवा सञ्चालन गर्ने, ‘कार पार्किङ मल’को नीति बनाउने, ‘जन्जालमुक्त सडक सञ्जाल’को कार्ययोजना तयार गर्ने, भक्तपुरको हनुमन्तेदेखि कटुवालदहसम्म वागमती किनार हुँदै केवल बस सञ्चालनबारे अध्ययन आरम्भ गर्ने, सबै ट्राफिक लाइट मर्मत गरेर चलाउने लगायतका योजना पनि अपूरो रहे ।

‘क्लिन द सिटी’ र ‘नो मास्क सिटी’ अयिभान सञ्चालन गर्ने महानगरको घोषणा औपचारिक कार्यक्रममा टारिंदै आएको छ । पशुपति क्षेत्रविकास कोषसँग सहकार्य गरेर गोठाटारको बालुवाखानीमा ‘पाशुपत सरोवर’ निर्माण गर्ने योजना पनि अघि बढेन ।

प्लास्टिकका सामग्री महानगरपालिकाले किन्ने र जैविक मल उत्पादन गर्न अनुदान दिने योजना पनि थियो । अव्यवस्थित पोल र तारको व्यवस्थापन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको सेवाका लागि महानगरले घर–घरमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने र ज्येष्ठ नागरिकका लागि एकीकृत सेवा प्रदान गर्ने पूर्वाधार तथा गर्ने लगायतका घोषणा पनि भएका थिए ।

‘हेल्लो मेयर क्विक रेस्पोन्स’ कार्यक्रम चलाउनेसहित घर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र एक महीनाभित्र जारी गर्ने योजना पनि थिए । महानगरको आफ्नै भवन निर्माणको थालनी सय दिनभित्र गर्ने भनिएकोमा अझै ठेक्का लगेको छैन ।

नेपाललाई संसारको उत्कृष्ट ‘अल सिजन क्रिकेट स्टेडियम भेन्यु’ बनाउन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहल गर्ने घोषणा पनि भएको थियो । सयदिने कार्ययोजनामा युवालाई भ्यालेन्टाइन डे लगायतको अवसर पारेर वृक्षरोपणमा सहभागी गराउने, छाडा गाईवस्तु तथा फोहोरमैलाको व्यवस्था गर्ने, महानगरभित्रका पर्यटकीय गन्तव्यहरु जोड्ने गरी पथप्रदर्शक राखेर पर्यटक बस चलाउने, सटल बसको व्यवस्था गरेर चन्द्रागिरीमा युथ पार्क चलाउने, तीनकुनेमा अत्याधुनिक पार्कको निर्माण शुरु गर्ने लगायतका योजना पनि सुरुवात भएका छैनन् ।

तरकारी, फलफूलमा विषादीको मात्रा परीक्षण गर्न सुरु गर्ने, राजधानीलाई साझामैत्री नगर बनाउन सातै प्रदेशका लागि ‘प्रदेश भवन’बनाउने, काठमाडौं टावर निर्माणमा जनभावनाअनुसार काम गर्ने, यातायात सुविधा दिएर सबै होलसेल मार्केट व्यवस्थित गर्ने, गोंगबु बसपार्कको गुरुयोजना परिमार्जन गरेर मात्रै काम अघि बढाउने, सबै खालका व्यवसायहरुको लगत संकलन गर्ने लगायतका घोषणा पनि भएका थिए ।

मझौला तथा साना व्यवसाय सुरु गर्नेका लागि लगानीमैत्री विनियम बनाउने, बागबजारको भक्तपुर बसपार्कको नयाँ तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने, घरको ठेगाना प्रणालीलाई आधुनिक ढंगले व्यवस्थित गर्ने, भूकम्पप्रतिरोधी भवन बनाउन महानगरले निःशुल्क प्राविधिक सहयोग गर्ने, ‘काठमाडौं स्मार्ट सिटीजन कार्ड’को कार्यक्रम लागू गर्न विज्ञ समूह बनाएर काम थाल्ने लगायतका योजना पनि अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन् ।

‘हाइड्रोजन फ्युल’को सम्बन्धमा अध्ययन गर्न विज्ञ समूह बनाउने, स्मार्ट सिटी स्थापनाका लागि चाहिने ‘म्युनिसिपल ब्रोडब्यान्ड’ स्थापना गरेर काम सुरु गर्ने, पत्रकारका लागि ‘मिडिया सेन्टर विद कमर्सियल हब’को कार्ययोजना प्रारम्भ गर्ने, चौबीस घण्टे जीवन्त शहर योजना निर्माण गर्ने सहितका योजनाले पनि अहिलेसम्म मूर्त रुप पाएको छैन ।

सयदिने कार्ययोजनाअनुसार महानगरपालिकाले केही महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रमा निःशुल्क वाइफाइ जोड्ने काम भने गरेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति अवलम्बन गर्ने, काष्ठमण्डप स्थानीय जनसहभागितामा निर्माण गर्ने, भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन संघीय सरकारले दिएको अनुदान वितरणमा सहजीकरण गर्ने लगायतका काम भने शाक्यले घोषणा गरेअनुरुप नै भएका छन् ।