लघुवित्त क्षेत्रमा मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने विषय

नेपालमा सन् १९५० देखि नै सहकारी संस्थाको स्थापना गरी सीमित मात्रामा बचत तथा ऋण परिचालनको काम थालनी गरिएको पाइन्छ । तर पनि कृषि विकास बैंकले साना किसान विकास आयोजनाको रूपमा सन् १९७५ देखि लघुवित्त कार्यक्रमको शुरूआत गरेको हो ।

हुन त सन् १९७० तिर बंगलादेशमा ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना गरी लघुवित्त कार्यक्रमको नयाँ स्वरुप अभ्यासमा आइसकेको थियो । त्यही कार्यक्रमलाई सन् १९९२ देखि पाँचै विकास क्षेत्रमा सरकारी तवरबाटै ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना गरी नेपालमा पनि लघुवित्त सेवा प्रदान गर्न अलग्गै संस्था स्थापना हुने परिपाटी प्रारम्भ भएको पाइन्छ ।

त्यही वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले ऋण लगानी गर्दा केही हिस्सा विपन्न क्षेत्रका लागि छुट्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्‍यो । सन् १९९८ मा निर्धन उत्थान बैंकको स्थापना सँगै निजी क्षेत्रबाट पनि लघुवित्त बैंक स्थापना गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था भयो । सोही अनुसार लघुवित्त संस्थाहरू बढ्ने क्रम जारी रह्यो र २०७६ सम्म आइपुग्दा करीब सयको हाराहारी पुगेका थिए । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरू दर्ता रोक्का राख्यो भने संस्थाहरूलाई गाभिन प्रोत्साहन गरेपछि अहिले ७६ वटा कायम भएका छन् ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, बैंकिङ पहुँचको अवस्था, बहुआयामिक गरीबी र बहुलताका आधारमा यति संस्था आवश्यक हुने नै देखिन्छ । यी संस्थाहरूले ४ हजार २१८ शाखा मार्फत सबै जिल्लामा सेवा प्रवाह गरेका छन् । यसका अतिरिक्त गाउँ–गाउँमा स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरूले पनि वित्तीय सेवाको पहुँचमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन् ।

लामो समय संचालनमा रहेको (हाल विघटित) गरीबी निवारण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष लगायत अन्य विभिन्न निकायहरू मार्फत पनि लघुवित्त सेवाप्रवाह भएको छ । हालसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा करीब ५० लाख विपन्नलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट मात्र वित्तीय सेवा पुगेको पाइन्छ जुन सक्रिय जनसंख्याको २५ प्रतिशत हो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा संस्थामा आबद्ध मध्ये ६७ प्रतिशत ग्राहक सदस्यलाई ऋण प्रवाह भएको छ जुन अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यस्तो अनुपात जम्मा ७ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा आवद्ध ग्राहक सदस्यमध्ये ९८ प्रतिशत महिला छन् । संभवतः यति अनुपातमा महिलाहरूको संलग्नता रहेको कुनै संस्था र कार्यक्रम अरू कुनै होला ! तसर्थ लघुवित्त क्षेत्रलाई समन्यायिक र लैङ्गिक विशेष कार्यक्रम भन्न सकिन्छ ।

तथापि समाजको तल्लो तप्कासम्म वित्तीय सेवा अझै पुग्न सकेको छैन । सन् २०१५ मा गरिएको एक अध्ययनले ६१ प्रतिशत वयस्क मात्र बैंकिङ पहँुचमा पुगेको र १८ प्रतिशत कुनै पनि वित्तीय पहुँचमा नरहेको देखाइएको छ । अझै बिडम्वना ऋणको मुख्य स्रोत (२१ प्रतिशत) समुदायमा रहेका निजी ऋणदाताहरू नै रहेका छन् । सरकारले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको भए तापनि बचत गर्ने ५७ प्रतिशत वयस्कमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत गर्ने १६.४ प्रतिशत मात्र रहेछन् । बाँकीले कहा बचत गर्छन् ? यो किन बैंकिङ प्रणालीमा आएन ?

त्यस्तै ४६ प्रतिशत वयस्कले ऋण लिने गरेकोमा जम्मा १२ प्रतिशतले मात्र बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण लिएका रहेछन् । भौगोलिक आधारमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ३० प्रतिशत मात्र बैंकिङ प्रणालीको पहुँचमा छन् । जातिगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा कम पहुँचमा (४७ प्रतिशत) दलित रहेका छन् । यो त कोभिड–१९ महामारी भन्दा पहिलेको अवस्था हो ।

महामारीमा पटक–पटक बन्दाबन्दी हुँदा सबै बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरूका सेवा बन्द हुने र रोजगार/व्यवसाय समेत नचल्ने हुँदा छाक टार्नकै लागि निजी ऋणदातासँग महँगो व्याजमा ऋण लिन बाध्य छन् । किनकि महामारीमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने नै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र साना तथा मझौला व्यवसायी नै हुन् ।

लघुवित्तको परम्परागत ढाँचा अनिवार्य समूह बैठक भएकोले पनि कोभिड–१९ संक्रमणको प्रभाव यो क्षेत्रमा बढी पर्न गएको हो । सेन्टर फर माइक्रोफाइनान्सले गरेको एक अध्ययनले लघुवित्त सेवा प्रदायक संस्थाका शाखाहरूमध्ये ११ प्रतिशत पूर्ण बन्द रहेका र अन्य पनि आंशिक रूपमा चलेको देखाएको छ ।

त्यस्तै लघुवित्तमा आवद्ध ग्राहक सदस्यमध्ये अधिकांश (७० प्रतिशत) लाई गम्भीर असर परेको देखाएको छ भने ६८ प्रतिशतले किस्ता तिर्न सक्ने क्षमता गुमाएको बताएका छन् । पछिल्लो समय विद्युतीय माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास भए तापनि समूहमा जम्मा भई सामाजिक मध्यस्थताको काम लघुवित्तको महत्वपूर्ण हिस्सा भएकोले हाल चल्तीमा रहेका विद्युतीय अस्त्रले यो कुरा पूरा गर्न सकेको देखिंदैन ।

पछिल्लो समयमा यसै पनि सामाजिक मध्यस्थताको भूमिका खुम्चिंदै गएकोमा कोभिड–१९ महामारीको बेला त पूर्णतः बन्द रहेको छ । वास्तवमा स्वास्थ्य जनचेतना जगाउन यो बेला यस्तो भूमिका झनै आवश्यक थियो ।

हालै सरकारले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । बजेटमा लघुवित्त सेवा विकासका लागि तोकेर कुनै सम्बोधन नभए तापनि युवाहरू लक्षित कार्यक्रम, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रदान गरिने छुट तथा सहुलियत र रोजगारमूलक आयोजनाहरू लघुवित्त क्षेत्रका सेवाग्राही लक्षित कार्यक्रम हुन् । यस्ता छुट तथा सहुलियत तल्लो तप्कामा रहेका लघुवित्त क्षेत्रका सेवाग्राही र ग्राहक सदस्यसम्म पुर्‍याई लाभ दिलाउन लघुवित्त सेवा प्रदायकहरूले सहजीकरण गर्नुपर्दछ ।

यसले गर्दा लघुवित्त संस्थाको जगका रूपमा रहेका सेवाग्राही/ग्राहक सदस्यहरूको जीविकोपार्जन र पुनरुत्थान हुन सघाउ पुग्छ । त्यसले स्वाभाविक रूपमा लघुवित्त सेवा प्रदायकहरूको सेवाको दायरा फराकिलो हुन्छ । यो पटक लघुवित्त क्षेत्रलाई नै सम्बोधन गरेर बजेटमा केही कुरा आउँछ भन्ने अपेक्षा यस क्षेत्रका सरोकारवालाको थियो ।

२०६४ सालमा जारी गरिएको राष्ट्रिय लघुवित्त नीति संघीयताको मर्म अनुरूप महामारीको असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी परिमार्जन गरिने कुरा र उक्त नीतिले प्रावधान गरेको लघुवित्त नियमन तथा प्रवद्र्धनका लागि अलग्गै निकायको स्थापना, राष्ट्रिय लघुवित्त कोषको व्यवस्था र कर छुटको सहुलियत जस्ता कुरा यो पटकको बजेटमा आउने अपेक्षा गरिएको थियो । सरकारका लागि यस्तो महामारीको अवस्थामा तल्लो तप्कासम्म कार्यक्रम लैजान र वित्तीय पहुँच बढाउन लघुवित्त सेवा प्रदायकहरू राम्रो माध्यम हुनेथिए ।

लघुवित्त सेवा प्रदायकको एउटा माग सरकारबाट लक्षित व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण लगायत कल्याणकारी कार्य गर्न पाउनुपर्ने थियो । वाणिज्य बैंकहरू यस्ता कार्यक्रमप्रति रुचिकर नभएका र सबै ठाउँमा यस्ता बैंकहरू नपुगेको कारण यो कार्य लघुवित्त सेवा प्रदायक मार्फत गराउने व्यवस्था भएमा अझै सहज ढंगले घरघरमै यस्तो सेवा पाउने सुनिश्चितता हुनेथियो । यसले लघुवित्त सेवा प्रदायकलाई केही मात्रामा लगानीयोग्य कोषमा सघाउ पुग्नेथियो भने वित्तीय पहुँचमा विस्तार हुनेथियो । यी कुरा बजेटमा आउने अपेक्षा थियो तर आएन । तथापि बजेटमा उल्लेख नभए तापनि सरकारले यी कुराको व्यवस्था मिलाउन भने सक्छ ।

अब केही समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति जारी हुन्छ । वित्तीय सेवा प्रदायकको लागि यो नीति अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ किनकि वित्तीय क्षेत्र संचालनका आधारभूत नीति यसमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । तसर्थ कोरोना कहरको सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको क्षेत्र लघुवित्तलाई मौद्रिक नीतिले विशेष सम्बोधन हुने नै छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । मूलभूत रूपमा वित्तीय पहुँच बढाउनु त छँदैछ कोभिड–१९ बाट प्रभावित स–साना उद्यमी व्यवसायी वा स्वरोजगारहरूको जीविकोपार्जन पुनरुत्थान गर्न आवश्यक नीतिगत उपकरण अब जारी हुने मौद्रिक नीतिको मूल विषय बन्नुपर्छ ।

माथि उल्लेख गरिए अनुसार ग्राहक सदस्यहरूको किस्ता तिर्न सक्ने क्षमतामा भारी ह्रास भएकोले यो पटक निष्क्रिय कर्जाको हिस्साले तोकिएको सीमा नाघ्छ । यसलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत लचकता आवश्यक छ । प्रत्येक राष्ट्रिय लघुवित्त सम्मेलनको घोषणापत्र मार्फत अनुरोध गरिए तापनि नेपाल सरकारबाट २०६४ सालमा जारी गरिएको राष्ट्रिय लघुवित्त नीतिका मूलभूत कुराहरू हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन ।

त्यसमध्येको एक हो राष्ट्रिय लघुवित्त कोषको स्थापना । लगानीयोग्य कोषको अभावमा न त वित्तीय पहँुच बढाउन सकिन्छ न त व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि थप कर्जा उपलब्ध गराउन नै । तसर्थ यो पटक यस्तो कोषको व्यवस्था हुनु अति जरूरी छ । विभिन्न कोषमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रु.२२२ अर्ब रकम रहेको छ । यही रकममध्ये केही रकमबाट राष्ट्रिय लघुवित्त कोषको व्यवस्था गर्न सकिन्छ किनकि यस्तो कोष आवर्ति (रिभल्भिङ फण्ड) कोष हुने भएकोले यसले कोषको बढोत्तरी गर्न नै सघाउँछ ।

अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केही हिस्सा विपन्न क्षेत्र कर्जामा लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य त गरियो तर कर्जा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफैं लगानी गर्न पाउने प्रावधानले लघुवित्त प्रदायक संस्थाको लगानीयोग्य कोषमा खास योगदान पुग्न सकेको छैन । विपन्नलाई लक्षित यस्तो कर्जा प्रवाह गरेर मात्र पुग्दैन, त्यससँग सम्बन्धित पूरक सेवाहरू पनि दिनुपर्दछ ।

त्यसैको लागि नै लघुवित्त सेवा एक विशेष सेवाको रूपमा विकास भएको हो जसले कर्जाका साथै आवश्यक सामाजिक मध्यस्थताको काम समेत गर्छन् । तसर्थ अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (जससँग यस्तो सेवा प्रवाह गर्ने न त क्षमता छ न त त्यस्तो संरचना नै छ न त यसले उनीहरूको काममा कुने भ्यालु एड नै गर्न सक्छ) लाई यस्तो काममा अल्झाउनु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । तसर्थ विपन्न वर्ग कर्जा लघुवित्त सेवा प्रदायक मार्फत नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था यो मौद्रिक नीतिले गर्नु जरूरी छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शिताका कारण पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरूमा मनोवैज्ञानिक पीडा सृजना भएको देखिन्छ खासगरी गाभिन दबाब र हकप्रद शेयर निष्काशनमा लगाएको रोक्काका कारण । एकातिर लघुवित्त संस्थाहरू धेरै भए भनेर गाभिन दबाब पनि दिने र नयाँ दर्ता पनि गर्दै जाने दोहोरो चरित्रले धेरै आशंका सृजना भएको थियो ।

तर गत वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नेतृत्व पाएसँगै यसमा केही सुधार भएको छ । वित्तीय पहुँचको आँकडा हेर्दा ठूलो हिस्सा अझै वित्तीय पहुँच भन्दा बाहिर छन् र यो महामारीले यो संख्या झनै थपिएको छ । यसरी वित्तीय पहुँच बाहिरका यो वर्ग सबै लघुवित्त सेवाका संभाव्य ग्राहक सदस्य हुन् । अरू बैंक तथा वित्तीय संस्था यी समुदायसँग पुग्नै सक्दैनन् ।

तसर्थ वित्तीय पहुँच बढाउन पनि वित्तीय सेवाको विविधीकरण जरुरी छ । लघुवित्त पूर्णतः विश्वासमा आधारित वित्तीय सेवा भएकोले लक्षित वर्गको विश्वास जित्न वा कायम राख्न हाम्रो जस्तो बहुल समाजमा विविध किसिमका विश्वासयोग्य वित्तीय सेवा प्रदायक जरूरी छ जसमा सामाजिक आयाम समेत जोडिएको हुन्छ । कतिपय लघुवित्त संस्थाहरू परम्परागत सामुदायिक अभ्यासबाट उठेका छन् जुन कुरा नै विश्वासका लागि ठूलो पूँजी हो । त्यसैले लघुवित्तलाई सामाजिक बैंकिङ तथा सामुदायिक लगानी भनिएको हो ।

अब त लघुवित्त संस्थाहरू ७६ को संख्यामा कायम रहेका छन् जुन हाम्रो जस्तो विषम भौगोलिक तथा बहुल सामाजिक परिवेश भएको मुलुकमा आवश्यक नै देखिन्छ ।

अबको विषय यी संस्थाहरूको सेवालाई कसरी वित्तीय पहुँच न्यून भएको क्षेत्र र वर्गसम्म पुर्‍याउन उपयुक्त मौद्रिक उपकरण अवलम्बन गर्ने भन्ने हो । त्यसैगरी एकातिर लगानीयोग्य कोषको कुनै व्यवस्था नहुने र पूँजीवृद्धि गर्न चाहने संस्थालाई हकप्रद शेयर निष्काशनमा पनि रोक लगाउने कार्य कानूनसम्मत पनि थिएन ।

कृत्रिम व्यक्तिका रूपमा संस्था जन्मिएपछि वृद्धि हुन पाउनु त्यसको नौसर्गिक अधिकार हो भलै त्यस्तो वृद्धि ‘ओभरवेट’ नहोस् भनेर हेर्ने जिम्मेवारी नियमनकारी निकायको हुन्छ नै । अहिलेको महामारीलाई प्रतिकार्य गर्न र वित्तीय पहुँच बढाउनका लागि पनि लगानीयोग्य कोष बढाउन जरूरी छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले उदार नीति पक्कै अवलम्बन गर्ने नै छ ।

यिनै परिवेशमा लघुवित्त सेवा प्रदायकहरूसँगको अन्तर्क्रिया र विशेष गरी नेपाल लघुवित्त संघले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति सम्बन्धी छलफलमा उठेका विषयवस्तुहरूलाई यहाँ बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । कतिपय सुझावहरू सरकारबाट सम्बोधन हुनुपर्ने विषय पनि परेका छन् । तर नेपाल राष्ट्र बैंक नै लघुवित्त सेवा प्रदायकहरूको अभिभावक भएको र सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकोले सरकारसम्म पुर्‍याउने भूमिका समेत हुने हुँदा यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

वास्तवमा यी सुझावहरू नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि गरेको निर्देश, दिगो विकास लक्ष्य लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, मुलुकले परिलक्षित गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दूरदृष्टि, कोभिड महामारीले पारेको प्रभाव, नेपाल सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६४, आवधिक योजना र वित्तीय समावेशीकरण तथा वित्तीय पहुँच सम्बन्धी कार्य नीति र कार्य योजनाहरू र विभिन्न लघुवित्त सम्मेलनका घोषणा तथा लघुवित्त सेवा प्रदायकको प्रतिवेदन र सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा प्रस्तुत गरिएको छ :

क) महामारीलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धी

● ग्राहक सदस्यहरूको लागि किस्ता तिर्ने समयावधि थप गर्ने तथा कर्जा पुनर्तालिकीकरण सुविधा उपलब्ध गराउने ।
● कोरोना प्रभावित ग्राहक सदस्यहरूका लागि सहुलियत दरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने ।
● प्रभावित क्षेत्रलाई लक्षित गरी लघुवित्त प्रदायक र ग्राहक सदस्यका लागि विशेष सहुलियत प्याकेज ल्याउनुपर्ने ।
● कोभिड संक्रमणका कारण खर्च हुन नसकेको कर्मचारी तालिम खर्च यो पटकको प्रोभिजनमा छुट दिने ।
● लघुवित्त संस्थाबाट संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम सरकारले निर्देश गरेको खातामा जम्मा गरिएको र यो वर्ष प्रोभिजन गरी नसकिएकोले कोभिड–१९ संक्रमण रोकथामका लागि अग्रिम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
● महामारीका बेलामा अति प्रभावित ऋणी ग्राहकको ब्याज सरकारबाट अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
● लघुवित्त सेवा प्रदायकहरूलाई कोभिड प्रभावित अत्यावश्यक सेवामा समावेश गर्ने ।
● बचतकर्ता समूह सदस्यहरूको बचतको व्याज आयमा कर छुट गर्ने ।
● सरकारबाट लक्षित समूहका लागि उपलब्ध गराइने राहत प्याकेज लघुवित्त प्रदायक संस्था मार्फत उपलब्ध गराउने ।

ख) लगानीयोग्य कोष बढाउने सम्बन्धमा

● नेपाल सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६४ मा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रिय लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने ।
● गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्दा पनि विपन्न क्षेत्र कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र विपन्न क्षेत्र कर्जाको परिचालन लघुवित्त सेवा प्रदायकहरूबाट मात्र गर्ने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा संस्थागत लगानी हुने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त प्रदायकलाई आधार दरमा नबढ्ने गरी लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
● लघुवित्त संस्थाहरूले बाह्य ऋण लिन नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्ने ।
● गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूबाट लघुवित्त संस्थाले पनि ऋण लिन सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
● एउटा लघुवित्त संस्थासँग बचतमा रहेको वित्तीय स्रोत अर्को लघुवित्त प्रदायकमा छोटो अवधिको लागि अन्तर संस्था लगानी गर्न पाउने सुविधा हुनुपर्ने ।
● पेन्सन बचत तथा अन्य आवधिक बचतको निरन्तरताका साथै व्यक्तिगत ऋण दिन सकिने व्यवस्था भइसकेकोमा व्यक्तिगत बचत पनि संकलन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
● पूँजीको आकार र वृद्धि आवश्यकता र व्यावसायिक योजना अनुसार संस्थाले तय गर्ने हुँदा सो अनुसार हकप्रद शेयर तथा अन्य वित्तीय उपकरणको निष्काशनमा सहयोग गर्नुपर्ने ।

ग) लघुवित्त सेवा प्रवर्द्धनसम्बन्धी

● समूह सदस्य तथा व्यक्तिलाई प्रदान गरिने कर्जाको सीमा समसामयिक बनाउनुपर्ने ।
● गाभिने तथा प्राप्तिलाई अनिवार्य नगरी विषम भौगोलिक अवस्था र बहुल समाजको चरित्र हेरी वित्तीय पहुँच बढाउन आवश्यक विविधीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्दै उपयुक्त मिल्दा संस्थाहरू गाभिन प्रोत्साहन गर्ने ।
● अति विपन्न परिवारलाई वित्तीय पहुँचमा ल्याउन क्रेडिट फस्ट प्लस सहित व्यक्तिगत व्यवहार (अनिवार्य बचत र अनिवार्य समूह आवश्यक नपर्ने) गर्न सहुलियतपूर्ण व्यवस्था सहितको नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
● लघुवित्त संस्थाहरूको कार्य प्रकृति नै अन्य बैंक नपुगेका तथा अति विपन्नलाई सामाजिक मध्यस्थता सहित सेवा पु¥याउने रहेकोले यसमा लाग्ने संस्थागत कर अरूलाई लाग्नेको आधा र समूह सदस्यको बचतको व्याज आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
● लघुवित्तको कामको प्रकृतिसँग मिल्ने विद्युतीय कारोबारको लागि आवश्यक उपकरण तयार गरिदिने ।
● लघु बीमा लघु वित्त सेवाको एउटा महत्वपूर्ण र अभिन्न हिस्सा हो । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई आफूले गरेको बीमाङ्कको कम्तीमा ५ प्रतिशत लघु बीमा हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ संस्थामा आवद्ध व्यक्तिको जीवनरक्षा र जीविकोपार्जनको सुरक्षाका लागि लघु वित्त संस्थाले बीमा गर्ने र बीमा कम्पनीहरूले लघु बीमाको पुनर्बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
● कृषि तथा अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जा लघुवित्त संस्थाहरू मार्फत लगानी गर्दा लक्षित समूहमा पुग्न सक्ने तथा सामाजिक मध्यस्थताका माध्यमबाट क्रेडिट प्लस सेवा प्राप्त गर्ने हुँदा उपयोगी हुने ।
● सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तथा सरकारका कल्याणकारी योजनाहरू लघुवित्त संस्था मार्फत संचालन गर्ने व्यवस्था हुन ।
● सामुदायिक स्वामित्वका लागि लघुवित्तको मुख्य मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार यसमा संलग्न ग्राहक सदस्यहरूको स्वामित्व कायम गर्ने नीतिगत व्यवस्था ।
● राष्ट्रिय लघुवित्त नीति, २०६४ को बुँदा ११ बमोजिम लघुवित्त सेवा प्रदायकहरूको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि अलग्गै निकाय स्थापना हुन ।
● समसामयिक परिस्थितिमा राष्ट्रिय लघुवित्त नीतिको पुनरावलोकन हुन ।

(लघुवित्तमा सामाजिक समावेशीकरण विषयमा विद्यावारिधि डा. बिके नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)