२४ असार, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयक फिर्ता गरी पुनर्लेखन गर्न माग गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले बुटवलमा प्रदर्शन गरेको छ ।
उक्त विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकार विरोधी रहेको भन्दै समाजले बिहीबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अगाडि प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेको हो ।
विरोध प्रदर्शनपछि बोल्दै समाजका केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयक संविधानको प्रस्तावना र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रविपरित रहेकाले फिर्ता गरी पुनर्लेखन गर्न माग गरे ।
सरकारले वहुमतका नाममा नियन्त्रित लोकतन्त्रको पूर्वअभ्यास गरिरहेको र केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकारका निर्णयहरु संविधान र लोकतन्त्र विरोधी रहेका सभापति खनालले आरोप लगाए ।
‘नागरिकको मुख थुनेर राज्यलाई निरंकुशतातर्फ धकेल्ने सरकारको नियत देखिन्छ’ उनले भने, ‘संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्धता र इमान्दार हुनुपर्छ ।’
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले सरकार संविधान विपरीत स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाएर पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीशको शासनको पुनरावृत्ति गर्न खोजिरहेको भन्दै फिर्ता नभए पत्रकार महासंघले सशक्त आन्दोलन चर्काउने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेलले विधेयकको ६९ देखि ८४ नम्बरसम्मका बुँदाहरु आपत्तिजनक भएकोले विधेयक फिर्ता नगरे पत्रकार महासंघ आन्दोलित हुने बताए ।
विधेयकमा पत्रकारलाई जेल सजाय र पत्रिकाको प्रकाशन बन्द गर्नसक्ने लगायतका बुँदाहरु समेत समेटिएका छन् । यस्तै सञ्चार परिषदको अध्यक्ष मन्त्री र सदस्यहरु अधिकांश मन्त्रालयका कर्मचारीहरु रहने व्यवस्था छ ।
विधेयकको नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश र जिल्ला शाखाहरुले विरोध गर्दै पुनर्लेखन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
