२५ असार, काठमाडौं । नेकपा एमाले पुनर्स्थापनापछि अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई तीन पटक कारबाही गरिसके । समानान्तर गतिविधि गरेको आरोपमा १६ चैत र ७ वैशाखमा स्पष्टीकरण सोधिएका नेता नेपाललाई १२ जेठबाट भने पार्टीबाटै निष्कासन गरिएको थियो ।

स्पष्टीकरण र निष्काशनको निर्णय आफूमाथि गरिएको अपमानको बदला भएको ओलीले लुकाएका छैनन् । उनले सार्वजनिक रुपमै भनेका छन्, ‘प्रचण्डसँग मिलेर तीन–तीन पटक कारबाही गरेको होइन ? मिल्ने भए नागरिकता खोस्थे ।’

५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजित हुँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालको समूहले अर्को समूहको नेतृत्व गरेका ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष, दलको नेता मात्र होइन, पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरेको थियो । ७ पुसमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक राखेर ओलीलाई हटाएर नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष चुने । प्रचण्ड पार्टी एकतादेखि नै अध्यक्ष थिए । प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चुनेको यो समूहमा ११ माघमा ओलीलाई पार्टीबाटै निकाले ।

२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताएपछि अवस्था फेरियो । प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष छन् । एमाले नेता बनेका नेता नेपालमाथि भने अध्यक्ष ओलीले तीन महिनामा तीन पटक कारबाही गरिसके । अर्थात् ओली र नेपाल बीच ५ पुस यता निषेधको राजनीति कायमै छ । तर पनि दुवै जना एमालेमा छन् । एकअर्कालाई भेट्न समेत सहज नमान्ने दुई नेता एकैठाउँ रहिरहनु अन्य राजनीतिक परिस्थितिसँगै आन्तरिक दबावले पनि काम गरेको छ ।

दुई ध्रुवमा उभिएका ओली र नेपालसँगै एमालेलाई मिलाउन दोस्रो तहका एउटा पंक्ति नै सक्रिय छन् । तिनै नेताहरुको सुझाव, दबाव र सक्रियताले दुई पार्टीको झै संरचनामा चल्दा पनि एमाले फुटेको छैन । बरू ओली–नेपाली बीच निषेधको सम्बन्ध भएपनि पार्टी एकता अभियान अबिराम चलिरहेको छ ।

एकता वार्तामा सक्रिय ओली पक्षमा रहेका सुवास नेम्वाङ भन्छन्, ‘पार्टी एकता कुनै दल विशेषको मात्रै होइन, सिंगै देशका लागि आवश्यक छ । त्यसैले हामी एमाले मिलाउन लागिपरेका छौं ।’ राजनीतिक आन्दोलनबाट आएका दलहरु बलियो हुँदा लोकतन्त्र, संविधान र व्यवस्था जोगिने नेम्वाङको तर्क छ ।

माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट पनि नेम्वाङसँग मिल्दो तर्क गर्छन् । ‘पार्टी विभाजन इमान्दार नेता–कार्यकर्ताको चाहना होइन । पार्टी विभाजनले राष्ट्रिय राजनीतिमा एकपछि अर्को संकट थपिन्छ, सुल्झदैन’, उनी भन्छन् ।

एउटै संकल्प– एकता

५ पुस अगाडि नेकपा र २३ फागुनपछि एमाले जोगाउन लागिपरेका नेताहरुमध्ये एक हुन्, घनश्याम भूसाल । नेपालको भू–राजनीतिक र समाज विकासको अवस्थाका कारण पनि अहिले एमाले एकताबद्ध हुनु आवश्यक रहेको उपमहासचिव भूसालको भनाइ छ । ‘पद प्रतिष्ठा सबै गुमाउन तयार भएर पनि जुन अभियान चलाइरहेका छौं, यो कुनै गल्ती होइन, राष्ट्रिय आश्यकता हो’, उनी भन्छन् ।

संसद् विघटनपछि भूसालसहित योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, गिरिराजमणि पोखरेल, रामनरेश राय यादव र बिना मगरले मन्त्री पद त्यागेका थिए । भूसाल र भट्टराई बाहेक अन्य नेता अहिले माओवादी केन्द्रमा छन् । एमालेमा रहेका भूसाल, माधव नेपालसँगै अध्यक्ष ओलीबाट कारबाहीमा परेका नेता हुन् । तर पार्टी एकता जोगाउने अभियानमा सक्रिय छन् ।

नेपाल समूहबाट भुसालसँगै योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य लगायतले ओली पक्षका नेताहरु सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाल लगायतका नेताहरुसँग निरन्तर अनौपचारिक वार्ता गरेका छन् ।

३० वैशाखमा अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच भेटवार्ता गराउन योगेश भट्टराईले महत्वपूर्ण भूमिका खेले । भट्टराईकै समन्वयमा टेलिफोन सम्वाद भयो र भेट गरे । यो पहलकदमीपछि संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम विपक्षीको सरकार बन्न सकेन । पार्टीमा सहमति खोज्न दुबै पक्षका ५–५ जना रहेको कार्यदल पनि बन्यो । तर ओली र नेपालको सम्बन्ध सुधार हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर पक्षसँग मिलेर मिलेमतोमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको तयारी गरे । माधवकुमार नेपाल समूह विपक्षी गठबन्धनतिर लागे भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको साथ पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले ७ जेठको मध्यरातमा संसद् विघटन गरिछोडे । यससँगै एमाले एकता फेरि धर्मरायो ।

माधव समूहका २३ सांसदले संसद् पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । लगत्तै ओलीले झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, भीम रावलसहित ११ जना निष्काशन र १२ जनासँग स्पष्टीकरण सोधे । कर्णाली, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले विवादको असर देखियो । गण्डकीमा एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्री गुमाए ।

६ जेठमा बागमती प्रदेशमा सम्पन्न राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा ओलीका उम्मेद्वार रामबहादुर थापा, माधव समूहका उम्मेद्वार डा. खिमलाल देवकोटासँग पराजित भए । ओली जसपाका ठाकुर पक्षसँग गठबन्धन गर्ने अनि माधव नेपाल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाका उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितको गठबन्धनमा कायमै रहे । ‘हामी भने कुनै दिन चुप लागेर बसेनौं, लगातार सम्वादमा रह्यौं’, अनौपचारिक सम्वादमा सहभागी एक नेता भन्छन् ।

दुबै समूहका दोस्रो तहका नेताहरु एमाले मिलाउने अभियानमा छन् । त्यही कारण अध्यक्ष ओलीको एकपछि अर्को एकलौटी कदम र कारबाही तथा माधव समूहको समानान्तर निर्णयका बाबजुद एमालेको विभाजन रोकिएको छ । ‘पार्टी एकताका लागि आधार बन्दै गएको छ, हामी चाँडै सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्छौ’, नेम्वाङ भन्छन् ।

ओली समूहले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज र नेताहरुमाथि गरिएको कारबाही निष्कृय हुनुले एकताको वातावरण बनेको दावी गर्दै आएको छ । हुन त २७ जेठमा अदालतले अध्यक्ष ओलीले गएको २८ फागुनमा बनाएको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने आदेश दिएकाले पनि एमाले केन्द्रीय कमिटी कायम गरिएको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । तर जुनसुकै कारण भएपनि एकताको आधार भएको उनीहरुको दाबी छ ।

माधव समूहले भने अझैपनि अदालतले दुई पटक दिएको आदेश अनुसार २ जेठ २०७५ को एमाले पार्टी विधान, नेतृत्व र संरचनामा फर्किनुपर्ने अडानमा छ । ओली पक्ष पनि यो मागमा समेत सहमत भइसकेको एक नेता बताउँछन् । तर अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संलग्न हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा ओली छन् ।

यसका बाबजुद एमालेको एकताका लागि पहल गर्न औपचारिक कार्यदल सक्रिय भएकाले पनि नेताहरुमा आशावादिता बढ्दो देखिन्छ । तर ओली र नेपालबीच सहमति नभएसम्म एमाले जोगिन्छ भन्ने ठोकुवा गर्ने बलियो आधार देखिन्न ।

फुटेका छन्, छुट्न सक्दैनन्

नेकपाको विभाजनसँगै दुईतिर लागेका एमाले नेताहरू व्यवहारिक र राजनीतिक रुपमा अलग छन् । ओली र नेपाल समूह वैधानिक रुपमा मात्रै एमाले हुन् । त्यसैले २३ फागुन यता ओली र नेपाल दुवैले लिएका निर्णय स्वभाविक हो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले २८ फागुनमा माधव समूहलाई खबर नै नगरी बैठक राखेर नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व विघटन, विधान संशोधन र आफूलाई साथ दिने माओवादी नेताहरु मनोनयन गरेका थिए । त्यसैदिन माधव समूहका नेताहरुलाई भूमिकाविहीन बनाउने निर्णय पनि गरे । हुन त यो निर्णयमा एमाले एकता चाहने ओली तर्फका नेताहरु असन्तुष्ट थिएनन् ।

एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने अदालतको फैसला लगत्तै विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेलसहित केही नेता माधव नेपाल पक्षसहित बैठक राख्न चाहन्थे । पुनस्र्थापित एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले २५ फागुनमा बोलाएको सचिवालय बैठक स्थगित गरिनुमा एमाले मिल्नुपर्छ भन्ने दबावले काम गरेको थियो । उनीहरुको चाहनाले मात्र २८ फागुनको बैठक र त्यसका निर्णयहरु रोकिएनन् ।

माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल रहेको समूहले पनि समानान्तर संगठन र गतिविधि गर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । ४–५ चैतमा राष्ट्रिय अगुवा कार्यकर्ता भेला बोलाएर भूगोल, जनसंगठन र प्रवासमा समानान्तर नेतृत्व बनाउने घोषणा गरेको यो समूहले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको संसदीय/सरकारी मोर्चामा ओली पक्षको निर्णय मानेन । तर अलग पार्टी पनि घोषणा गरेन । ‘कयौं नेताहरु पार्टी विभाजनको घोषणा हुने अनुमानसहित राष्ट्रिय भेलामा आएका थिए । किनभने केपी ओलीले माधव समूहमा लागे सबैलाई लगभग निष्काशनको सन्देश दिएका थिए’, माधव समूहका एक नेता भन्छन् ।

तर त्यो भेलाले ‘पार्टी विभाजन होइन, एकताका लागि समानान्तर संगठन’ भन्ने घोषणा गर्यो । घनश्याम भूसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई जस्ता प्रभावशाली नेताहरु ‘न विभाजन, न आत्मसमर्पण’ भन्न थालेपछि विभाजन टर्यो । त्यसपछि कयौं बैठक बस्यो, तर विभाजनको घोषणा गरेन ।

बरू बिस्तारै माधव नेपाल समूहमा तीन धार देखिए– जुनसुकै हालतमा एकता, कुनै हालतमा विभाजन र सम्मानजनक एकता । जुनसुकै सर्तमा एकता भन्ने कतिपय नेताहरुले माधव समूह छोडिसकेका छन् भने केही छाड्ने क्रममा छन् ।

विभाजन भन्नेहरुको तर्क छ– ओली कुनै हालतमा सुध्रदैनन्, त्यसैले अलग पार्टी घोषणा । यो धारमा उभिनेहरू ‘एकता पक्षधर नेता’ सँग असन्तुष्ट छन् । तत्काल पार्टी विभाजन गर्न नदिएर ओलीसँग झुक्न खोजेको आरोप लगाउने गरेका छन् । तर एकता प्रयासमा रहेकाहरुको जवाफ छ– एमाले र ओली एउटै हो भनेर बुझ्न हुन्न ।

ओली समूहमा पनि दुई धार छ– माधव समूहलाई अस्वीकार गर्ने र एकता गरेर अगाडि बढ्ने । पार्टीले खेप्नुपरेको क्षति र राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको संकट एमाले विभाजनको कारणले भएको एकता चाहने नेताहरूको बुझाइ र तर्क छ ।

यही मत राख्दै आएका गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ कुनै पक्षले पराजयको अनुभव गरेर एकता हुन नसक्ने भन्दै ‘पावर शेयरिङ’ का लागि तयार हुनुपर्ने पक्षमा छन् । गुरुङले जसरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन नसके पनि शंकर पोखरेल र सुवास नेम्वाङ पनि एकताकै पक्षमा निरन्तर लागिपरेका छन् ।

संसद् भंग भएपछि फेरि अनौपचारिक सम्वाद मार्फत् एकता जोगाउने गरी सम्वाद कायम गराउन पोखरेल र योगेश भट्टराईले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्रोत बताउँछ ।

यसअघि पनि एकता भाँडिने गरी ओलीले गरेका निर्णय सच्याउने प्रयत्न भएका उदाहरणहरु छन् । २८ फागुनकै निर्णय पनि फिर्ता लिन उनीहरुले आग्रह गरेका थिए । एक सातासम्म त यो निर्णय नै सार्वजनिक गरिएन । तर ७ चैतमा ओलीले अर्को बैठक राखेर अनुमोदन गराए भने १० वैशाखमा एक्लौटी रुपमा नेताहरुको कार्यविभाजन गरेर माधव समूह विहीन एमाले बनाइएको पुष्टि गरे । अहिले पनि संसद् विघटनको निर्णयमा साथ दिएका पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई समेट्ने, तर माधव समूहसँग सम्झौता नगर्ने अडानमा छन् । तर फेरि पनि छलफलमा बस्न ओली बाध्य हुनुमा उनी निकट एकता पक्षधर नेताहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको वार्ताकारहरु बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस नेपाल समूहको तीन शर्त, पूरा गर्न ओली तयार होलान् ?