Comments Add Comment

सर्वोच्चको सन्देश- म संविधानको संरक्षण गर्न छडी लिएर बसेको छु

आजको फैसला पूरै पढें । आजको फैसलापछि हाम्रो सर्वोच्च अदालत सार्कका विकसित मानिएका अदालतहरुको समकक्षमा उभिएको छ । यहाँ जस्तै भारतमा इन्दिरा गान्धी जाज्वल्यमान थिइन्, उनले हार्छिन् भनेर कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन । तर, उच्च अदालतले उनलाई हराइदियो ।

त्यसैगरी श्रीलंकामा पनि हाम्रो जस्तै घटना भएको थियो । सन् २०१८ मा त्यहाँ रनिल बिक्रमासिंघे प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै दलको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, महिन्दा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । त्यसपछि उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था रहेन र संसद विघटन गरियो । त्यहाँ लगभग हाम्रो जस्तो नै अवस्था भयो । त्यहाँ पनि सर्वोच्च अदालतले संसदीय प्रणालीलाई गतिमा लगिदियो ।

आजको हाम्रो सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि त्यही रुप र प्रकृतिको छ । संविधानमा हरेक कुरा लेखिंदैन, लेख्न सम्भव पनि हुँदैन । त्यो अभ्यास र हाम्रो व्यवहारले परिमार्जित गर्ने हो । संविधानसँग जोडिएका दुईवटा कुरा हुन्छन्, पहिलो संविधानवाद र अर्काे नैतिकता ।

अदालतले आज के भनेको छ भने म छडी लिएर उभिएको छु, संविधानको संरक्षण गर्ने काममा म खुट्टा कमाउँदिनँ, मलाई कसैको त्रास छैन भन्ने सन्देश दिएको छ ।

नैतिक र अनैतिक भनेर कहीं पनि लेखिंदैन तर आजको फैसलामा संविधानवाद र नैतिकता दुवै शब्द प्रयोग भएका छन् । संविधानवाद भनेको कसैले कुनै प्रस्ताव लग्यो तर त्यो संसदले मानेन भने उसले राजीनामा गर्ने हो । यो विषय नैतिकतासँग जोडिएको कुरा हो जुन संविधानमा लेखिंदैन । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सबैले आफ्नो आफ्नो ‘डेकोरम मेन्टेन’ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रपतिको काम कारबाहीलाई अदालतले विश्वास गरेन । कामहरु रातारात भए । राष्ट्रपतिको अभिभावकीय, संरक्षक र निष्पक्ष भूमिका हुन्छ, त्यो भूमिकाप्रति अदालतले परोक्ष रुपमा विभिन्न शब्दहरुद्वारा शंका व्यक्त गरेको छ । त्यसै कारणले अदालतले राष्ट्रपतिको अधिकारलाई ‘बाइपास’ गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकार हो तर तिमीलाई फेरि त्यो जिम्मा लगायो भने विश्वास गर्न सकिंदैन भन्ने सन्देश अदालतले दिएको छ । एक प्रकारले राष्ट्रपति कार्यालयलाई अविश्वास नै गरेको हो । भविष्यमा पनि राष्ट्रपतिले आफूलाई अभिभावकको रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने सन्देश अदालतले दिएको छ ।

सर्वोच्चले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षकको हैसियतले अभिभावकको भूमिका निभाउन पूर्वाग्रही नहुन र पार्टी राजनीति पूरै छोड्नका लागि एउटा सन्देश दिएको छ । अदालतको आदेशमा केही आत्मसंयम पनि अपनाइएको छ र अत्यन्त मिहिनेत पनि गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा पनि संविधानले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । संविधानको धारा ७६ को मर्म के हो भने हरसम्भव संसद जोगिनुपर्छ, भंग हुनुहुँदैन । एउटै पार्टीको बहुमत होस् वा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको होस् अथवा व्यक्तिको होस्, हरहालतमा संसद जोगिनुपर्छ ।

संविधानको धारालाई दुरुपयोग गरेर मुलुकलाई एउटा ठूलो आर्थिक भारमा पार्न पाइँदैन अर्थात् एकपटक निर्वाचित प्रतिनिधिसभा असम्भव नै भएको बाहेक पाँच वर्षसम्म चलोस् र चलाउनुपर्छ भनेर सर्वोच्चले सन्देश दिएको छ ।

त्यसैगरी भविष्यमा पनि प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पद वा आफ्नो पार्टी जोगाउन संसद विघटनको हतियार प्रयोग गर्न पाउँदैन । संसद विघटन कसैलाई प्रहार गर्ने हतियार होइन, प्रतिनिधिसभालाई रक्षा गर्ने कवचको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि आजको सन्देश हो ।

यो फैसलासँगै राजनीतिक संकटले निकास पाएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले कुनै अप्रत्यासित कदम चाल्नुभयो भने म केही भन्न सक्दिनँ नत्र मुलुकले निकास पाएको छ । संवैधानिक संकटले निकास पाएको छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकार हो तर तिमीलाई फेरि त्यो जिम्मा लगायो भने विश्वास गर्न सकिंदैन भन्ने सन्देश अदालतले दिएको छ । एक प्रकारले राष्ट्रपति कार्यालयलाई अविश्वास नै गरेको हो । भविष्यमा पनि राष्ट्रपतिले आफूलाई अभिभावकको रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने सन्देश अदालतले दिएको छ ।

अब डेढ वर्षपछि चुनाव भइहाल्छ । यहाँ सर्वोच्चले अर्काे जवाफ दिएको छ । सबैभन्दा तल्लो स्तरमा ‘म’ हुन्छ, त्यसमाथि ‘हामी’ हुन्छ । हामीभन्दा माथि ‘पार्टी’ हुन्छ । पार्टीभन्दा माथि ‘ऐन कानून’ हुन्छ । त्योभन्दा माथि ‘संविधान’ हुन्छ अनि त्योभन्दा माथि ‘राष्ट्र’ हुन्छ । यो विवाद र समस्याको चुरो ‘म’ थियो ।

हामी पनि होइन, म नभए देश नै चल्दैन, सरकार नै चल्दैन, पार्टीले नै चल्दैन भन्ने प्रवृत्तिलाई पनि सो आदेशले जवाफ दिएको छ । ओलीलाई मात्र व्यक्तिगत होइन कि प्रत्येक प्रधानमन्त्रीलाई, प्रत्येक मन्त्रीलाई र अन्य निकायलाई तिमीहरु संविधान अन्तर्गत छौ, संविधान र राष्ट्रलाई शिरमा राख अनि काम गर भनेको छ । तिमीहरुले उल्लंघन गर्याै, दायाँबायाँ गरेमा म दण्ड लगाउँछु भनेर अदालतले सबैलाई सन्देश दिएको छ । अदालतले ‘म’ लाई पनि जवाफ दिएको छ ।

बीपी र बाबुरामपछि कल्पनाशीलता र दृढता भएको व्यक्ति केपी शर्मा ओली नै थिए । तर एक्लै गोल गर्न सकिंदैन । उहाँलाई सहयोगी हात र दिमागहरु चाहिन्छ । त्यसको छनाेट गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिले नै हो । अन्य सल्लाहकार जस्तै कानूनी सल्लाहकारको भूमिका एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कानून र संविधानमा यस्तो लेखिएको छ, यस्तो गरिनुपर्छ भनेर सुझाव दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले त्रुटि गरेमा त्यो पनि भन्दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन किनभने पदले मान्छे विद्वान हुँदैन । पदले शक्ति आउँछ, ज्ञान आउँदैन । तर हामीकहाँ पद जानेपछि सबैकुरा जानेजस्तो गरिन्छ । सल्लाहकारले के भन्दा खुशी हुन्छन् भन्दा पनि सही सल्लाह दिनुपर्छ ।

मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले सही कानूनी सल्लाह पाउनु भएन कि ? किनकि सबै कुरा संविधानमा नै थियो । संविधानको व्याख्या अदालतले जे बोल्यो त्यही हो । आजको फैसलामा मेरा पनि केही ‘रिजर्भेसन’ होलान्, त्यति अगाडि नबढेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने होला तर मैले आदेश शिरोपर गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्नेमा म ढुक्क थिएँ । संविधानको धारा ७६ पूरै पढेपछि मलाई पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने लागेको थियो ।

अब राष्ट्रपतिले पनि आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने भयो । सात दिनभित्र संसद बोलाउनु भनेर राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुखलाई पनि परमादेश भएको छ । राष्ट्रपतिले बोलाउनुभएन भने सभामुखले बोलाउनुहुन्छ । राष्ट्रपतिले मानिनन् भने के हुन्छ भन्ने बहस भएको हुनाले शायद अदालत सतर्क भयो होला ।

आजको फैसलाको अर्काे सन्देश के हो भने न्यायपालिका सक्षम छ, गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । अर्काे सन्देश के हो भने संविधानको संरक्षक, सही व्याख्याता र संविधानलाई गलत बाटोमा जान नदिने निकाय अदालत हो । संविधानको मर्म पनि यही हो । आदेशमा धेरै सारगर्भित कुराहरु पनि लेखिएका छन् । अदालतको आदेशबाट कोही दुःखी र आक्रोशित हुन्छन्, यो स्वाभाविक हो ।

संविधान नै ‘कोल्याप्स’ हुने एउटा खतराको घन्टी बजेको थियो, संविधान ध्वस्त भएको भए मुलुक कुन दिशामा जान्थ्यो भन्न सकिंदैनथ्यो । मुलुक अँध्यारो गुफाभित्र छिरेको थियो, अब कसरी निस्कन्छ भन्ने थियो तर आजको फैसलापछि सुरुङबाट सकुशल पार भएको छ । आज विना कुनै ठूलो क्षति, विना कुनै दुर्घटना हामी सुरुङबाट निस्केका छौं ।

तर आउँदा दिन पनि सहज छैनन्, धेरै चुनौती छन् । सर्वोच्चको आदेश अनुसार जो प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँले हिजोको आफ्नो ट्रयाक रेकर्ड सम्झनुपर्छ । यो मौकामा मुलुकलाई सही दिशामा लगेर निर्वाचन गरेर जसले विजय प्राप्त गर्छ उसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने ढंगले सोच्नुपर्छ ।

अदालतले आज के भनेको छ भने म छडी लिएर उभिएको छु, संविधानको संरक्षण गर्ने काममा म खुट्टा कमाउँदिनँ, मलाई कसैको त्रास छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । मेरो न्यायिक दायित्व छ त्यो म पूरा गर्छु भन्ने सन्देश अदालतले दिएको छ र यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । यो सन्देशलाई सबैले बुझ्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ । यसरी अगाडि बढ्नुमा नै हामी सबैको कल्याण छ ।

(सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश वस्तीसँग अनलाइनखबरकर्मी कमलदेव भट्टराईले गरेको कुराकानीमा आधारित)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment