३० असार, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन हुने साउन १ को तीन दिनअघि नयाँ सरकार बनेपछि अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

तर, संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट स्वीकार गर्न शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सहज छैन । अर्थमन्त्री शर्मा हतारमा नयाँ बजेट ल्याइहाल्ने मुडमा भने छैनन् । बुधबार अर्थमन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री शर्माले बजेटले नयाँ सरकारको भिजन बोक्ने भएका कारण त्यसमा गृहकार्य गरिने बताए ।

‘बजेटबारे अदालतले पनि बोलेको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकारको आवश्यकता र भिजनलाई समेत हेरेर हामी छलफल अगाडि बढाउँछौं ।’

मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाएको र संसदमा सत्तारुढ गठबन्धनको अवस्था कस्तो रहने भन्ने किटान नभइसकेकाले सरकार बजेट ल्याउने विषयमा पर्ख र हेर कै अवस्थामा छ । सोही कारण अर्थ मन्त्रालयमा तत्काल नयाँ बजेट बनाउने, यही बजेट नै परिमार्जन गर्ने वा के हुने भन्ने कुनै तयारी नभएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘अध्यादेशबाट आएको बजेट कार्यान्वयनमा तत्काल समस्या हुन्न,’ उनी भन्छन्, ‘साउनमा सरकारको नियमित खर्चबाहेक विकास निर्माण र अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजाने भएकाले समेत बजेटमा चाप कम हुन्छ ।’

सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिनिधि सभा बैठक शुरु भएको ६० दिनभित्र संसदबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार साउन ३ गते बैठक बसेमा त्यसको दुई महिनासम्म अध्यादेशकै बजेट कार्यान्वयन भइरहन सक्छ ।

६० दिनभित्र नयाँ बजेटको तयारी गरी विनियोजन विधयेक संसदमा प्रस्तुत गर्ने र अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने विकल्प समेत सरकारसँग छ ।

सरकारको अनिवार्य दायित्वमा खर्च गर्न पूरक बजेट ल्याउने र नयाँ बजेटको तयारी गर्ने विकल्पसमेत सरकारसँग रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले बजेटमा थप नबोलेका कारण समेत अर्थसँग धेरै विकल्प खुला रहेको छ । सोहीकारण नयाँ अर्थमन्त्रीले पर्याप्त समय लिएर बजेटको तयारी गर्न सक्छन् ।

अलोकप्रिय हुने डर

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको स्थितिमा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले घोषणा गरेका केही कार्यक्रम चुनाव प्रभावित पार्ने गरी ल्याइएको विपक्षी दल र विश्लेषकहरुले बताएका थिए । जसमा सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा जाने बजेट कटौतीसम्मका योजना समावेश छन् ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको जिल्लामा मन फुकाएर बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कर्मचारीलाई भ्रमण बिदादेखि मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धिसम्मका कार्यक्रम राखिएको छ । यस्ता कार्यक्रम नयाँ अर्थमन्त्रीले झिक्न वा चलाउँदा हच्किने छन् ।

त्यसो त अर्थमन्त्री शर्माले बजेटले आकर्षक कार्यक्रम समेटे पनि मुलुकको विकास र आवश्यकताको नमिलेको तालमेल मिलाउनतर्फ केन्दि्रत हुने बताएका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘जनताका आवश्यकतालाई अर्थतन्त्रले सम्बोधन गर्ने गरी म काम गर्छु ।’ सोही क्रममा कोभिडबाट आक्रान्त अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र पुनर्जिवित बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याउने उनको भनाइ छ ।

कामको अनुभूति गराउने दुई घोषणा

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो सरकारले कोभिड-१९ का नाममा गरेको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने र अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरुको घोषित भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

सोही अनुसार कोभिड सम्बन्धी विभिन्न दायित्व, अस्पतालको सोधभर्ना र जोखिमभत्ता समेतका लागि संघीय स्तरका लागि ५६ करोड ४१ लाख र प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने गरि ३७ करोड २४ लाख रुपैयाँ निकासाको फाइल बुधबार अर्थमन्त्री शर्माले सदर गरेका छन् ।

सरकारको अर्को घोषणा कोभिड १९ को पुनरुत्थानका लागि राहत प्याकेज ल्याउनु हो । सरकारले बजेटबाट उद्योगी-व्यवसायीहरुका लागि विभिन्न मौदि्रक सहुलियत ल्याएपनि दैनिक श्रम गरेर पेट पाल्नुपर्ने मजदुर, गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक र रोजगारी गुमाएका नागरिकले अनुभूति हुने गरी सरकारले कुनै राहत ल्याएको छैन ।

‘गरिबीको मारमा रहेका जनता, खटिरहेका श्रमिक, व्यापार-व्यवसायका क्षेत्रमा आएको संकटमा महल्म लगाउने र कोभिड १९ को महामारीबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सरकारले भूमिका खेल्छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।

अर्थमन्त्रीसँग आश

तरल राजनीतिक परिस्थितिमा अर्थमन्त्री बनेका शर्मा जनताले अलि बढी अपेक्षा गरेका नेता हुन् । लोडसेडिङ अन्त्य गर्न उज्यालो नेपाल अभियानको नेतृत्व गरेका उनले अब कोभिड १९ बाट पिल्सिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्दै जनतालाई राहत दिनेमा आशावादी छन् । यो आशामा खरो उत्रनु अर्थमन्त्री स्वयंलाई ठूलो चुनौती हुनेछ ।

यो मन्त्रालय यसअघि विज्ञअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र अनुभवी राजनीतिज्ञ विष्णु पौडेलले हाँकेका थिए । खतिवडासँग निजी क्षेत्र निरन्तर तर्सिरहृयो । पौडेलले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएलगत्तै राजनीति तरल भयो ।

दुबै अर्थमन्त्रीलाई कमजोर आर्थिक सूचकांकको कमजोरी ढाक्न कोरोना महामारी बाहना थियो । तर, शर्मा भने त्यो बाहनाबाट उम्कन पाउने छैनन् । किनकी पदभार सम्हाल्दै उनले नै भनेका छन्, ‘साधन स्रोतमा सम्पन्न भइकन पनि हामी कति गरिब रहने ?, एक निश्चित अवधिमा समृद्धिको जग त हाल्न सक्छौं होला नि ?’

यो पनि पढ्नुहोस बजेटमा तीन विकल्प : स्वीकार्ने, संशोधन गर्ने वा नयाँ ल्याउने