‘जनवादी जनैवाद’को विपक्षमा

भारतीय वर्ण व्यवस्थाबारे कार्ल मार्क्सको छोटो निष्कर्ष छ– ‘भारतको उन्नति र शक्ति निर्माणको मार्गमा सबभन्दा विशाल अवरोध भनेको जात व्यवस्था हो ।’ मार्क्सको भनाइसँग मेल खाने गरी डा. भीमराव अम्बेडकरले भनेका छन्– ‘उत्पीडित जाति–समुदाय तथा श्रमिक वर्गको दुई शत्रु छन्– ब्राह्मणवाद र पूँजीवाद ।’

सन् १८४८ मा प्रकाशित मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सको कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा उल्लेख छ– आजसम्मको मानव इतिहास भनेको वर्ग संघर्षको इतिहास हो ।

भारत लगायत वर्ण (जात) व्यवस्था कायम देशहरुको सन्दर्भमा मार्क्सले वर्गभन्दा जात प्रमुख शत्रु (समस्या) हो भन्ने निचोड निकाले । यति हुँदाहुँदै पनि जात व्यवस्थाबारे मार्क्सको अध्ययन, बुझाइ एवं निष्कर्ष अपूर्ण र कमजोर नै मानिन्छ । त्यसका धेरै कारण छन् । उनले पण्डितहरुले झैं भविष्यवाणी मात्र गर्दै गए, जुन व्यवहारमा लागू भएन ।

भारतीय समाजमा पुस्तौंदेखि चल्दै आएको अकाट्य श्रम विभाजन र जातिअनुसार पेशा गर्नैपर्ने बाध्यतालाई जान/अन्जानमै अंग्रेजहरुले नष्ट गरिदिए । त्यहाँ उद्योगधन्दा, कलकारखाना, रेल प्रणाली स्थापना गर्दा त्यो जातिगत ‘श्रम व्यवस्था’ नासिन पुग्यो ।

मार्क्सले त्यति बेला नै जात व्यवस्था समाप्त हुने भविष्यवाणी गरेका थिए, तर त्यो सम्भव थिएन/भएन । किनभने, जात व्यवस्था श्रम विभाजनको आधारमा बनाइएको होइन, यो जन्मको आधारमा तय गरिएको हुन्छ । जातीय विभेद र छुवाछूत आज पर्यन्त कायम छ ।

भारतमा ब्राह्मण, पण्डित–पुरोहितहरुको चर्को विरोधको बाबजुद अंग्रेज सरकारले सन् १८२९ मा बलजफ्ती सतीप्रथा अन्त्य गरिदियो । त्यो अभियानमा गभर्नर लर्ड विलियम बेंटिक र राजा राममनोहर रायको प्रमुख भूमिका रह्यो । त्यसको प्रभाव स्वरुप नेपालमा पनि राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले १९७७ असार २५ गते (२८ जुलाई १९२०) सतीप्रथा अन्त्यको घोषणा गरे ।

ब्राह्मण धर्म मान्ने भारत, नेपाललगायत देशमा जात व्यवस्था प्रधान हो । त्यसैको आधारमा वर्ग विभाजन र सामन्तवाद जन्मियो । आज यहाँको मूल समस्या जात व्यवस्था हो । यसको गर्भबाट जन्मिएको वर्ग विभाजन पनि जटिल समस्याको रुपमा सँगै उभिएको छ ।

वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, हिन्दु धार्मिक राजनीति, संस्कार–संस्कृति, नश्लवाद, भाषा, शासकीय हिसाबले नेपाल र भारत अविछिन्न रुपमा जोडिएका छन् । भारतको धर्म र जात व्यवस्था नेपालमा पनि लागू गरिएको छ । यो आलेखको उद्देश्य भने ‘नेपाली प्रगतिशील जनवादी जनैवाद’को चिरफार हो ।

नेपाली समाज र राज्य निर्माण

नेपाली समाज भन्ने गरिए जस्तो शान्त र विविधता सुहाउँदो छैन । समाजमा व्यापक असमानता, विभेद, छुवाछूत, शोषण, मतभेद, दमन र उकुसमुकुस व्याप्त छ । उत्पीडन, शोषण र दमनमा परेका समुदाय–वर्गले अन्याय सहिदिएकैले मात्र नेपाली समाज शान्त र सहिष्णु देखिएको हो ।

सयौं वर्षदेखिको उत्पीडन, अत्याचार र दमन विरुद्ध विद्रोह, प्रतिरोध नदेखिनु दुःखद् अवस्था हो । यसले सामाजिक अग्रगमनलाई अवरुद्व पारेको छ । नेपालमा आजसम्म भएका आन्दोलन, जनआन्दोलन, सशस्त्र र निशस्त्र विद्रोहहरु जातीय मुक्तिको उद्देश्यसहित गरिएका संघर्ष थिएनन् ।

पाँच–सात वटा राज्यहरुको सम्मिलनबाट आजको नेपाल बनेको हो । ती पृथक राज्यका आ–आफ्नै समाज, व्यवस्था र सभ्यताहरु थिए । धेरैथरी सभ्यता–संस्कृति, जातजाति, धर्म र समाजको समिश्रणबाट आजको विविधतायुक्त नेपाल राष्ट्र बनेको हो ।

पाल्पा राजधानी रहेको गोरखा, लमजुङ, तनहुँ सहितको गण्डकी राज्यका शासक मगर (जनजाति) थिए । त्यो राज्य टुक्रिएर २४ वटा बन्यो । राजा पृथ्वीनारायण शाहले ती सबैलाई गोरखामा गाभिदिए । त्यस्तै, मष्टो पूजकहरुले १२औं शताब्दीतिर जुम्लाको सिञ्जा उपत्यकामा राजधानी रहेको विशाल खस राज्य स्थापना गरेका थिए । त्यो राज्य पनि कालान्तरमा २२ राज्यमा विभाजित भयो, जसलाई नेपाल अधिराज्यमा गाभ्न पृथ्वीनारायण सफल भए ।

पछि पश्चिम तराईको थारु, पूर्वको किराँत लगायत राज्यहरु पनि नेपालमा विलय भए । यही हो नेपाली समाजको विविधताको आधार । यत्तिका विविध जातजाति, भाषा, धर्म–संस्कृति, परम्परा र सभ्यताहरुको एकीकरण र सम्मान भने हालसम्मै अपूर्ण रहिआएको छ ।

एकीकृत नेपाल राज्य बन्नु अगावै राजा जयस्थिति मल्लले भारतबाट रघुनाथ झा, रामनाथ झा, कीर्तिनाथ उपाध्याय र महिनाथ भट्ट मैथिल ब्राह्मण बोलाएर मनुस्मृतिमा आधारित समाज स्थापना गरे । चार जात १८ वर्णको आधारमा श्रम विभाजन गरियो ।

जात व्यवस्था स्थापनासँगै देउता र दानव, सुर र असुर, आर्य र अनार्य आदि भेदहरु व्यापक रुपमा फैलाइयो । विविधतायुक्त नेपाली सामाजिक बनोटमा विविध मूल्य मान्यता र सभ्यताको सम्मानजनक एकता तथा न्यायमा बाधा पुर्‍याइयो । समाजको पृथक मूल्य मान्यता एवं सभ्यतालाई राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति बनाउनुको सट्टा आफ्नो मूल्य मान्यता लाद्ने, अन्यप्रति घृणा फैलाउने, दमन गर्ने काम राज्यबाटै हुँदै आयो ।

राजामहाराजाको पालामा मात्र नभई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा समेत यस्तो विभेद, अन्याय, शोषण र दमन निरन्तर रहनु निकै खेदजनक छ । यसरी एकल जातिवादी राज्यसत्ता र समाज नेपालको मूल रोगको रुपमा रहिआएको छ ।

कम्युनिस्ट र जात व्यवस्था

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थापना भएको सात दशक पूरा भइसकेको छ । पुष्पलाल श्रेष्ठ र उनका साथीहरुले नेकपा गठन गर्दा जात व्यवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्य नराखेका होइनन्, तर पछिका अनुयायीहरुले पार्टीको प्रमुख वा ठूला नेता बन्न जनैधारी हुनैपर्ने मान्यता अपनाए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सुनसरीको चतराधाममा धुमधामसँग ‘जनवादी भैंसी पूजा’ गरेर कृष्णबहादुर गिरी उर्फ ‘सिद्धबाबा’बाट दीक्षित भए । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी सजाउने ‘प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री’भएको रेकर्ड राखे । चितवनको ठोरीमा राम जन्मेको प्रमाण पेश गर्न मन्दिर बनाउन खुलेर राज्य कोर्ष खर्च गर्ने उपक्रमको शुरुवात पनि उनैले गरे ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा विलय भएका पूर्वमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पनि तिहारमा ‘क्रान्तिकारी कुकुर’ पूजा गरेकै हुन् । हाल नेकपा (एमाले)का नेता तथा निवर्तमान मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको ‘जनवादी जनै’ पनि सबैले देखेकै हो ।

भारतमा डा. अम्बेडकरले जनै धारण गर्ने, हलाल गरेको मात्र मासु खाने र चर्च धाउने कम्युनिस्टहरुलाई व्यंग्य गर्दथे । नेपाल–भारत दुवैतिर जात–धर्ममा गहिरो आस्था राख्ने नास्तिक (कम्युनिस्ट)हरुको बिगबिगी छ । दलित, उत्पीडित जाति–समुदायमा भने कम्युनिस्ट विचारको प्रभाव निकै छ । धेरै कामरेडहरुको बुझाइ छ– बल प्रयोगद्वारा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेपछि सबै समान भइहाल्छन् । सानो–ठूलो, धनी–गरीब रहँदैन ।

तर, यो गलत बुझाइ हो । अब विश्वमा माक्र्सीय समाजवाद या साम्यवादी व्यवस्था सम्भव छैन । कदाचित् कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना भइहाले पनि त्यो ब्राह्मणवादको शिकार हुने निश्चित छ । माक्र्सीय समाजवाद बाहुन नेतृत्वको कम्युनिस्टहरुले स्थापना गर्ने हुँदा त्यो स्वतः मनुवादमा परिणत हुनेछ ।

नेपालमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त चारवटा दल बाहुनहरुको नेतृत्वमा छ । अर्थात्, संसदमा रहेका सबै दलको मूल नेतृत्व र नीतिमा बाहुन छन् । कम्युनिस्ट पार्टी भनिए पनि मूल नेतृत्व र नीति असमावेशी, मनुवादी छ ।

सशस्त्र क्रान्ति विसर्जनपछि माओवादी केन्द्रमा पनि ‘प्रगतिशील जनैवादी’ कामरेडहरुको चकचकी बढेको छ । माओवादी ‘जनयुद्ध’ ‘जनैयुद्ध’मा परिणत भइसकेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसै ‘जनवादी भैंसी पूजा’ गरेका होइनन् ।

अबको मुक्ति संघर्षको वैचारिकी भने ‘जनवादी जनै’ नभई समानुपातिक समावेशिता सहितको लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था नै हुनुपर्छ । त्यसका लागि समुदायगत जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक हिस्सेदारीको मुद्दा उठाउनैपर्छ ।