+
+

काठमाडौंका घर र सडकमै थुप्रियो १६ हजार टन फोहोर

ल्याण्डफिल साइट कहिले खुल्छ, महानगरपालिकालाई नै थाहा छैन

रवीन्द्र घिमिरे रवीन्द्र घिमिरे
२०७८ भदौ २ गते २१:२३

२ भदौ, काठमाडौं । बितेको १५ दिनदेखि काठमाडौं उपत्यका र आसपासका नगरपालिकाको फोहोर उठेको छैन । अझै कति दिन फोहोर उठ्दैन, यसै भन्न नसकिने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य बताउँछन् ।

उनका अनुसार झरी र हिलोले सडक अस्तव्यस्त भएकोले नुवाकोटको ओखरपौवा (सिसडोल)स्थित ल्यान्डफिल्ड साइटमा गाडी जान नसकेर फोहोर नउठेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना नै निकालेर शहरवासीलाई फोहोर बाहिर ननिकाल्न भनेको छ ।

यसले गर्दा घरभित्रै फोहोर राखेर दुर्गन्ध सहनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । घरधनीलाई भन्दा बढी डेरामा बसेकाहरुलाई समस्या परिरहेको छ । दुई हप्तादेखि तीन हप्तासम्मको फोहोर कोठाभित्रै राख्नुपर्ने समस्या आइपरेपछि कतिपयले रातिराति चोक, सडक र नदी किनारमा फोहोर फालिदिंदा शहरमा सरुवा रोगको महामारी फैलिने जोखिम समेत बढेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका र आसपासका नगरपालिकाबाट दैनिक औसतमा १ हजार ५४ टन फोहोर सिसडोलमा पुग्ने गरेको थियो । काठमाडौंबाट दैनिक औसत ५१७ टन र ललितपुर महानगरपालिकासहित आसपासका नगरबाट ५३७ टन फोहोर उठ्नुपर्ने हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य वर्षाका कारण सिसडोल सडकखण्डमा पहिरो गएका कारण पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘फोहोर बोकेका गाडीहरु सिसडोल जानसक्ने स्थिति रहेन’ उनी भन्छन्, ‘पहिरो त पन्छाइसकेका छौं । र पनि गाडीहरु जान सक्ने अवस्था छैन । कहिले गाडी चल्छ र फोहोर उठ्छ, यसै भन्न सकिन्न ।’

तर, त्यो क्रम रोकिंदा करीब १५ हजार ८ टन फोहोर सडक किनारा र जनताको घरभित्र थुप्रिएको काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण विभागको अनुमान छ ।

ललितपुर महानगर क्षेत्रबाट १३० मेट्रिक टन फोहोर संकलन गरेर ल्यान्डफिल्ड साइटमा पुर्‍याउने गरिएको छ । उपत्यकाका गोकर्णेश्वर नगरबाट दैनिक ६० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । नागार्जुन, टोखा, तारकेश्वर र बूढानीलकण्ठ नगर क्षेत्र हरेकबाट ३५/३५ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको तथ्यांक छ ।

चन्द्रागिरि, महालक्ष्मी र मध्यपुरथिमि नगर क्षेत्रबाट दैनिक ३०/३० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । गोदावरी र सूर्यविनायक नगर क्षेत्रबाट २५/२५ मेट्रिक टन, कागेश्वरी मनोहरा नगर क्षेत्रबाट २० मेट्रिक टन तथा दक्षिणकाली र चाँगुनारायण नगर क्षेत्रबाट १५/१५ मेट्रिक टन फोहोर संकलन हुने गरेको छ ।

शंकरापुर नगर क्षेत्रमा ८ मेट्रिक टन र सबभन्दा कम कीर्तिपुर नगरमा दैनिक ६ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ । उपत्यकाका महानगरपालिका र नगरपालिकाबाहेक नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनिबेसी नगर क्षेत्रको फोहोर पनि सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा आउने गरेको छ । तर, अहिले सबैतिर फोहोर उठाउने काम अवरुद्ध भएको छ ।

फाल्ने ठाउँ भेटाउन मुस्किल

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाक्य वर्षाका कारण सिसडोल सडकखण्डमा पहिरो गएका कारण पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘फोहोर बोकेका गाडीहरु सिसडोल जानसक्ने स्थिति रहेन’ उनी भन्छन्, ‘पहिरो त पन्छाइसकेका छौं । र पनि गाडीहरु जान सक्ने अवस्था छैन । कहिले गाडी चल्छ र फोहोर उठ्छ, यसै भन्न सकिन्न ।’

महानगरको वातावरण विभागका एक अधिकारी फोहोर उठाउने काम १५ दिनदेखि ठप्प भएको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसअघिको साता पनि साइट गएका गाडीहरु एक सातासम्म लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आएर फोहोर उठाउने क्रम सुस्त बनेको थियो ।

‘फोहोर पुर्दापुर्दै सिसडोलमा ८० मिटर अग्लो कान्लो बनेको छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यही कान्लोको बाटोबाट माथि उक्लिएर गाडीले फोहोर खन्याउनुपर्छ, पानी परिरहेकाले त्यहाँ गाडी जान सम्भव छैन ।’

उनका अनुसार अहिले ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर बिसर्जन गर्ने ठाउँको समेत अभाव छ । हरेक साल वर्षायाममा यही समस्या दोहोरिंदै आएको छ । खोल्साखाल्सीमा डोजर चलाएर थोरै–थोरै ठाउँ निकाल्दै फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेको महानगरलाई वर्षायाम लागेपछि गाडीहरु नै हिलोमा धसिने समस्याले पिरोल्ने गरेको छ ।

सिसडोलको ल्यान्डफिल साइटमा निकाल्नै मुस्किल पर्न थालिसकेको वातावरण विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । फोहोर फाल्न अधिग्रहण गरिएका जमिनको सबै कुनाकानी भरिसकेको उनले बताए ।

सिसडोलको चरम उपयोग भइसकेकाले बञ्चरेडाँडाको विकल्प छिटो तयार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘संघीय सरकारले बञ्चरेडाँडाको साइट दिएको भए सहज हुन्थ्यो, तर तयार नभएको भन्दै ढिलाइ भएको छ,’ उनी भन्छन् ।

बञ्चरेडाँडाको काम छिटो सकेर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न सरकारसँग माग गरेको मेयर शाक्य बताउँछन् । सिसडोलदेखि बञ्चरेडाँडासम्म जाने बाटो पनि सडक विभागले छिट्टै बनाइदिए फोहोरको समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

१३ वर्षदेखि जबरजस्ती

सिसडोलमा ल्यान्डफिल साइटको क्षमताले नभ्याएर फोहोर पुरेको ढिस्को भासिने जोखिम आइसकेको महानगरका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

साइटको क्षमता पटक–पटक बढाइएको छ । महानगरले अब क्षमता बढाउन पनि नसकिने जानकारी सरकारलाई पटक–पटक गराइसकेको छ ।

सिसडोलको विकल्प नखोजिए काठमाडौंमा फोहोरकै प्रकोप सिर्जना हुने जोखिम रहेको महानगरका अधिकारीको आँकलन छ । ल्यान्डफिल साइट प्राविधिक रुपमा निकै कमजोर अवस्थामा सञ्चालन भइरहेकाले विकल्पका लागि भइरहेको काम तीव्र बनाउन महानगरको माग छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा उत्पादन भएको घरेलु फोहोर संकलन तथा ढुवानी गरेर नुवाकोट जिल्लाको तत्कालीन ककनी गाविस (अहिले ककनी गाउँपालिका)को ओखरपौवा क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न थालिएको थियो । २०६२ जेठ २२ गतेबाट सो क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न थाल्दा साइटले तीन वर्ष धान्ने अनुमान थियो ।

ओखरपौवाको क्षमता सकिएपछि आलेटारमा फोहोर व्यवस्थापन गरियो । आलेटारको पनि क्षमता सकिएपछि सिसडोल ल्यान्डफिल साइटकै क्षमता बढाएर फोहोर व्यवस्थापन गरिंदै आएको छ ।

त्यस समयमा काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर उपमहानगरपालिका (हाल महानगरपालिका) बाट दैनिक ३७५ मेट्रिक टनसम्म फोहोर पुग्ने गरेको थियो । यो परिणामलाई आँकलन गरेर तीन वर्षको क्षमता भनिएको थियो, तर क्रमशः फोहोरको मात्रा बढ्दै तेब्बर पुगेको छ ।

तीन वर्षको अवधिमा बञ्चरेडाँडाको पूर्वाधार तयार पारेर २०६५ सालबाट फोहोर व्यवस्थापन शुरु गर्ने लक्ष्य थियो । तर, लक्षित समयको १३ वर्षपछि अर्थात् अहिले २०७८ सालसम्म पनि बञ्चरेडाँडाको पूर्वाधार बनेको छैन ।

स्थानीय र सरोकारवालावीच असमझदारी बढ्दा १३ वर्षको बीचमा कैयौंपटक फोहोर बोकेर गएको गाडीलाई अवरोध भएको छ । कुनै बेला लगातार चार महिनासम्म फोहोर फाल्न अवरोध भएको थियो ।

‘फोहोरबाट मोहोर’ बनाउने भन्दै विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउन गरिएको तयारी पनि अलपत्र परेको छ । परियोजनाअन्तर्गत संकलित फोहोर निजी क्षेत्रले उठाएर प्रशोधन र विसर्जन गर्ने योजना छ । सो कम्पनीले उपत्यकाको फोहोरबाट बिजुली, ग्याँस, कोइला र कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने भनिएको छ ।

बञ्चरेडाँडामा ढिलाइ

सिसडोल भरिन लागेपछि धादिङ र नुवाकोटको सीमाना बञ्चरेडाँडामा नयाँ ल्यान्डफिल साइट निर्माण थालेको लामो समय बितिसकेको छ । शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरको ल्यान्डफिल साइट निर्माणको गति सुस्त छ । लकडाउनमा निर्माण सामग्री उपलब्ध नभएको बहानामा काम रोकेर राखिएको छ ।

ठेकेदारले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा समस्या भएको उनीहरुको तर्क छ । फोहोर व्यवस्थापन गर्न १ हजार ७९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको बञ्चरेडाँडामा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न २०७६ वैशाख २२ गते लुम्बिनी–कोशी एण्ड न्यौपाने जेभीसँग एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । भ्याटबाहेक ३४ करोड ६८ लाख ७४ हजार ८९५ रुपैयाँको ठेक्का लागेको थियो ।

सम्झौता भएपछि कोशी एण्ड न्यौपानेको स्वामित्व परिवर्तन भयो । यही कारण क्वालिटी एस्युरेन्स प्लान (क्युएपी) र मोबिलाइजेसन बापत ठेकदारलाई दिएको पेश्की रकम ६ करोड ८० लाख रुपैयाँको विवरण कम्पनीले समयमै बुझाउन सकेन ।

२०७६ पुस २२ गते ठेकदारले परिवर्तित कार्यतालिका पेश गरे पनि त्यसअनुसार काम भएन  । निर्माण पक्षबाट काम नभएपछि ल्यान्डफिल साइट कहिले बन्ला भन्ने चिन्ता भएको काठमाडौं महानगरका अधिकारीहरु बताउँछन् । वातावरण विभाग प्रमुख श्रेष्ठ यसमा शहरी विकास मन्त्रालय गम्भीर नहुँदा समस्या महानगरवासीले भोग्नुपरेको बताउँछन् ।

निजी क्षेत्र ल्याउन अलमल

राष्ट्रिय लगानी बोर्ड र सम्बद्ध स्थानीय तहहरूले चासो नदिएपछि काठमाडौं उपत्यकाभरको फोहोर एकीकृत रुपमा व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन अघि सारिएको परियोजना अन्योलमा छ ।

‘फोहोरबाट मोहोर’ बनाउने भन्दै विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउन गरिएको तयारी पनि अलपत्र परेको छ । परियोजनाअन्तर्गत संकलित फोहोर निजी क्षेत्रले उठाएर प्रशोधन र विसर्जन गर्ने योजना छ । सो कम्पनीले उपत्यकाको फोहोरबाट बिजुली, ग्याँस, कोइला र कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने भनिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप भन्दै लगानी बोर्डले काठमाडौं जिल्लाको कीर्तिपुरबाहेकका नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनमा निजी लगानी ल्याउने परियोजना (प्याकेज–१) स्थानीय तहकै जिम्मामा छाडिदिएको छ ।

भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका महानगर तथा नगरपालिकाको फोहोर उठाउने परियोजना (प्याकेज–२) भने बोर्ड आफैंसँग छ । यी दुवै परियोजना कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म छनोट भएका कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको छैन ।

लगानी बोर्ड लगानी भित्रिनुअगावै परियोजनाको प्याकेज–१ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर बाहिरिएको छ । प्याकेज–२ परियोजनाबारे बोर्ड अझै अनिर्णित छ । यो ढिलाइले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन चुस्त पार्ने योजना पर धकेलिएको छ ।

तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको लगानीमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सन् २०१० मा शुरु गरेको थियो । त्यसअनुसार २०६९ सालमा लगानी बोर्डलाई लगानीकर्ता खोज्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि दुवै परियोजनामा १३ अर्बसम्म लगानी गर्ने लगानीकर्ता खोजेको लगानी बोर्ड लगानी भित्रिनु अगावै परियोजनाको प्याकेज–१ स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरेर आफैं बाहिरिएको छ ।

काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन चुस्त पार्न विदेशी लगानी ल्याउने योजना पनि कागजमै सीमित हुन पुगेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र करीब सात सय जना सफाइ कर्मचारीको दरबन्दी छ । निजी क्षेत्रले परियोजना लिएपछि उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे महानगरले चिन्ता प्रकट गर्दै आएको छ । महानगरसँग सफाइका लागि विभिन्न प्रकारका ८० भन्दा बढी सवारी साधन छन् । निजी क्षेत्रलाई फोहोर उठाउन दिएपछि तिनलाई के गर्ने भन्ने अन्यौल छ ।

यस्ता विविध अन्योल नहटेका कारण फोहोर नउठेर जनताले सास्ती पाइरहेका बेला महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र उच्च तहका कर्मचारीहरू भने महँगो रिसोर्टमा गोष्ठी गर्न व्यस्त छन् ।

तस्वीर : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर

लेखकको बारेमा
रवीन्द्र घिमिरे

घिमिरे अनलाइनखबरका प्रशासन संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?