+
+

झलनाथ–माधव विना एमालेमा एकता

सइन्द्र राई सइन्द्र राई
२०७८ भदौ ९ गते ०:०७

८ भदौ, काठमाडौं । मंगलबार झण्डै दुई घण्टा लामो स्थायी कमिटीको बैठक सकिएपछि नेकपा एमालेका नेताहरुले तुलसीलाल अमात्यको सालिकलाई पृष्ठभूमि पारेर सामूहिक तस्वीर खिचाए । अध्यक्ष केपी शर्माको दायाँ र बायाँ उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र भीम रावल उभिएका थिए । पार्टीमा एकताको सन्देश दिने उद्देश्यका साथ तस्वीर खिचिरहँदा झण्डै ८ महिना लामो विवादपछि माधव नेपाललाई छोडेर ओली नेतृत्वको कमिटीमा आएका नेताहरुको तुलनामा संस्थापन पक्षका नेताहरु प्रशन्न मुद्रामा देखिएका थिए ।

त्यसअघि स्थायी कमिटीको बैठकले दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै पार्टी संरचना २ जेठ २०७५ अगाडिको अवस्थाबाट क्रियाशील गराउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयसँगै एमाले फेरि एकताबद्ध बनेको नेताहरु बताउँछन् । ‘यो बैठक पार्टी एकता र सुदृढीकरणका निम्ति विशेष रह्यो । हामीले सघन छलफल गरेर विशेष निष्कर्ष निकालेका छौं’, प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली भन्छन् ।

हुन पनि उपाध्यक्षत्रय युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भूसाल, सचिवत्रय गोकर्ण बिष्ट, भीम आचार्य र योगेश भट्टराई तथा स्थायी कमिटी सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त र अमृतकुमार बोहोरा (अनुशासन आयोग) माधव नेपाललाई छोडेका स्थायी कमिटीमा आएका थिए । २ भदौमा माधव नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्दा साथ नदिएका नेताहरु २७ असारमा जुटेको दशबुँदे कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष ओली तयार भएपछि आफूहरु बैठकमा आएको बताएका छन् ।

लामो समयदेखि नेपाल समूहमा रहेका उनीहरु ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा अध्यक्ष ओलीसँग अलग भएका थिए । २३ फागुनमा सर्वोच्चले नेकपाको एकता खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताएपछि पनि दुवै पक्ष एउटै कमिटीमा बस्ने अवस्था बनेन ।

माधव नेपालसहितका नेताहरु २ भदौमा एमालेबाट अलग भएर नयाँ पार्टी दर्ता गरे । तर दोस्रो पुस्ताका नेताहरु उनको नयाँ दलमा गएनन्, बरु १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न ओलीलाई र नयाँ दल दर्ता गर्ने प्रक्रिया रोक्न नेता नेपाललाई आग्रह गरे । अध्यक्ष ओली आफैंले कबुल गरेको सहमति कार्यान्वयन नभए पार्टी विभाजन बाध्यकारी हुने दोस्रो तहका नेताहरुले बताए । लगतै ओलीले १० बुँदे कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता जनाए, र नेताहरु स्थायी कमिटी बैठकमा आए । ‘जो एकता चाहनुहुन्थ्यो, उहाँहरुका लागि दशबुँदे पर्याप्त भयो र एकतामा आउनुभयो’, ओली पक्षमा रहेका सचिव ज्ञवाली भन्छन् ।

माधव नेपाललाई छोडेका नेताहरुले पनि दशबुँदेलाई उपलब्धीकै रुपमा लिएका छन् । ‘२०७५ जेठ २ गते अगाडिको अवस्थाबाट एमाले क्रियाशील गर्ने निर्णयले एमालेलाई एकताबद्ध बनाउँछ’, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली भन्छन् । मुलतः अध्यक्ष ओलीले २३ फागुनपछि गरेका निर्णयहरु खारेज गर्दै नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व स्थापित हुनुलाई उनीहरुले उपलब्धि मानेका छन् । ‘दुवै तर्फबाट भएका निर्णयहरु खारेज भएको छ । यसले फेरि पनि पार्टी कमिटी क्रियाशील बनाउँछ’, उपाध्यक्ष ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने ।

तर दशबुँदे कार्यान्वयनबाट नेताहरुको दावी जस्तो सम्पूर्ण रुपमा एमाले पार्टी संरचना २ जेठ २०७५ मा भने फर्किएको छैन । बरू, दुवै पक्ष (अध्यक्ष ओली र पूर्वमाधव समूह) को सहमतिका आधारमा एमाले चल्ने आधार भने तयार पारिएको देखिन्छ । जस्तो– ३ जेठ २०७५ मा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्दा गरिएको निर्णयलाई पनि मान्यता दिइएको छ । एमाले र माओवादी एकता हुँदा एमालेले चार जना (रघुजी पन्त, वेदुराम भुसाल, विष्णु रिमाल र रघुवीर महासेठ) लाई स्थायी कमिटीमा मनोनित गरेको थियो । वेदुराम भुसाल नयाँ पार्टीतिर लागेपनि मंगलबारको बैठकमा पन्त, रिमाल र महासेठ सहभागी भए ।

अर्कातिर, २३ फागुनको फैसलाअनुसार पुनस्र्थापित माओवादी केन्द्र नफर्किएका नेताहरु रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी र मणि थापा पनि सहभागी भए । यो स्थायी कमिटी बैठककै जस्तो नीति केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि अपनाइनेछ । अर्थात्, एमालेले एकताका बेला थपेका ३८ जना र माओवादी केन्द्र छोडेका २३ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहनेछन् ।

यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था दश बुँदेमा गरिएको छ । ‘केन्द्रीय कमिटीको दश प्रतिशत सदस्य हाम्रो तर्फबाट मनोनित हुनेछ । त्यसको तयारीमा जुट्छौं’, ज्ञवाली भन्छन् ।

यस बाहेकका एमाले पार्टी संरचना भने २ जेठ २०७५ को अवस्था अगाडि फर्किएका छन् । त्यो भनेको पार्टी संरचनामा दुवै तर्फका लगभग हाराहारीमा नेताहरु पदीय भूमिकामा रहनेछन् । माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नुअघि एमालेमा अध्यक्ष ओली इतर समूहका धेरै पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्य भएकाले महत्वपूर्ण भूमिकामा उनीहरुले नै थिए । सातमध्ये चार प्रदेश (प्रदेश १ मा भीम आचार्य, बागमतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, कर्णालीमा युवराज ज्ञवाली र सुदूरपश्चिममा भीम रावल) इन्चार्ज पूर्वमाधव समूहका नेताहरु छन् । विभाग प्रमुख, जिल्ला इन्चार्ज र नेतृत्व, जनसंगठनहरुमा पनि हाराहारीको भूमिका छ ।

तर एमाले पुनस्र्थापित भएपछि अध्यक्ष ओलीले २८ फागुनमा आफ्नो पक्षका नेताहरु मात्र राखेर नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व विघटन, विधान संशोधन र माधव नेपाल तिर लागेका नेताहरुलाई भूमिकाविहीन बनाउने गरी निर्णय गरे । दशबुँदे कार्यान्वयनले अध्यक्ष ओली र माधव समूहले गरेको सवै निर्णय खारेज हुने निर्णय गरेपनि एमालेको पूर्ण एकता भने हुन सकेन ।

च्यासलमा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहँदा झण्डै १५ वर्ष एमालेको नेतृत्व गरेका माधवकुमार नेपाल नेकपा एकीकृत समाजवादीको बैठकमा थिए । चन्द्रागिरिमा चलिरहँदा बैठकलाई भारतमा उपचाररत अर्का नेता झलनाथ खनालले सम्बोधन गरे । ठूलो उथलपुथल भए भने भोलि बुधबार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले वैधानिकता पाउने लगभग निश्चित छ । निर्वाचन आयोगले ९ भदौमा सनाखतका निम्ति बोलाइएपछि वैधानिकता दिलाउन पुग्ने नेताहरुसहित माधव नेपाल सोमबार चन्द्रागिरि पुगेका थिए ।

कार्यान्वयन बाँकी

नवौं महाधिवेशनदेखि आफूसँग रहेका स्थायी कमिटीका १० नेतालाई छोडेर अलग्गै पार्टी बनाउनुअघि नै मधाव नेपालले दशबुँदे सहमतिलाई अपूर्ण भनेका थिए । उनको पार्टीका नेताहरुले यसलाई औचित्यहीन र केही नेताको सेफ ल्याण्डिङका निम्ति गरिएको प्रपञ्चको संज्ञा दिएका छन् । नेता नेपाल स्वयंमले पनि माधव नेपालले दश बुँदेले संगठनको कुरा मिले पनि एउटै पार्टीमा बस्न साझा राजनीतिक एजेण्डा कायम हुन नसकेको तर्क गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन, सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्र्थापना, ओली नेतृत्वको सरकारको समीक्षा लगायतमा साझा धारणा बन्न नसक्ने माधव नेपालको तर्क छ । तर यो विषयलाई भने बाँकी राखेर च्यासल बैठकले दशबुँदे कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ । पत्रकारहरुसँग प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘इतिहासका कतिपय विषयहरुको बारेमा समय क्रममा समीक्षा गर्छौ ।’

माधव नेपालको नयाँ पार्टीमा नगएका नेताहरुसँग अध्यक्ष ओलीले अर्को पनि ‘वीन–वीन’ सहमति गरेका छन् । माधव नेपाल सहितको एकता भनिरहेका ५७ नेताको माग पूरा हुनेगरी बैठकले दल दर्ता प्रक्रियामा गएका नेताहरुलाई एकताको आह्वान गरेको छ । यो आह्वानलाई समयान्तरमा पार्टी एकताको सम्भावना जिवित राख्न खोजिएको नेताहरु बताउँछन् ।

तर ओलीले एकल रुपमा गरेका महत्वपूर्ण निर्णयलाई केही परिमार्जनसहित पुनः अगाडि बढाइएको छ । आफ्नो पक्षका नेताहरुको मात्रै सहभागितामा ओलीले संगठित सदस्यता नवीकरण, विधान महाधिवेशन, दशौं महाधिवेशन जस्ता निर्णय गरेका थिए ।

मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकले केही परिमार्जनसहित विधान अधिवेशन र महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । भदौ २७ मा तोकिएको विधान महाधिवेशन ४–६ असोजमा गर्ने नर्णय भएको छ । त्यसअघि २५ र २६ भदौमा स्थायी कमिटी बैठक, २७ र २८ भदौमा मा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको छ । दशौं महाधिवेशनको मिति १०–१२ मंसिरलाई तोकिएको छ । त्यसअघि ६ कात्तिकमा वडा र ९ कात्तिक स्थानीय तहको अधिवेशन हुनेछ ।

बैठकले दशबुँदे कार्यान्वयन गर्ने निर्णय अनुमोदन गराउन १० भदौमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ । एकताको सन्देश दिन १६–२० भदौसम्म केन्द्रीय प्रशिक्षकको उपस्थितिमा सवै जिल्ला र जनसंगठनहरुको भेला गर्ने निर्णय भएको छ ।

मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकले गरेको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय हो, संगठित सदस्यता नवीकरण ।

अब एमालेमा २ जेठ २०७५ अगाडिकै संगठित सदस्यताले मान्यता पाउनेछ । अध्यक्ष ओली निकट नेताहरुले एक्लौटी निर्णयबाट सदस्यता नवीकरण र वितरण गरेका थिए । तर माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेकाहरुको भने पार्टी एकता हुँदा कायम हुने विधानअनुसार सदस्यता नवीकरण गर्ने भएको छ । यी निर्णयहरु कार्यान्वयन टुंग्याउन सात सदस्यीय कार्यदल समेत बनाइएको छ ।

कार्यदलमा तीनै पक्ष (ओली, पूर्वमाधव र माओवादीबाट आएकाहरु) लाई समेट्ने गरी भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भूसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट रहेका छन् । ‘पार्टीका पूर्वप्रमुखद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल लगायतलाई त समेट्न नसकेको दशबुँदेले बाँकी एकता जोगिने आधार तयार भएको छ । तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ’, एक एमाले नेता भन्छन् ।

लेखकको बारेमा
सइन्द्र राई

विशेष संवाददाता राई राजनीतिक ब्यूरोमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?