गरिमाहीन बन्दै राष्ट्रिय संस्था

११ भदौ, काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले तीन पटक ल्याएका अध्यादेश, दुई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश र त्यसक्रममा भएका पत्राचार हेर्ने हो भने राष्ट्रपति कार्यालयले ती सिफारिश केहीबेर पनि नरोकी जारी गरेको देखिन्छ । पछिल्लो विघटनको सिफारिशमा त राष्ट्रपति कार्यालय २४सै घण्टा खुला रहन्छ भन्ने सन्देश पनि गयो । ओली सरकारको पालामा यति सक्रिय राष्ट्रपति कार्यालय वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारको सिफारिशमा भने ठीक उल्टो देखियो ।

१ भदौ २०७८ को उदाहरण हेरौं । राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सरकारले गरेको सिफारिश राष्ट्रपति कार्यालयले एक दिन रोक्यो । कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ताकेता गरिरहे । भोलिपल्ट अध्यादेश जारी भयो ।

२०७४ सालमा देउवा सरकारले गरेका निर्णयमा राष्ट्रपति कार्यालय निष्क्रिय थियो । तत्कालीन सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिएपछि २०७४ माघमा तीन जनालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिश गर्‍यो । कृष्णप्रसाद पौडेल, चाँदनी जोशी र गोपाल बस्नेतको नाम मन्त्रिपरिषदले सिफारिश गरेकोमा राष्ट्रपति कार्यालयले नियुक्ति नै गरेन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको त्यो प्रस्ताव ‘अध्ययन गर्दै’ भनेर एक महीना अल्झाएर राखिन् ।

निर्वाचनपछि गठन भएको ओली सरकारले ती नाम विस्थापित हुन गरी गरेको नयाँ सिफारिश चाहिं राष्ट्रपति कार्यालयले तत्काल कार्यान्वयन गर्‍यो । डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र विमला पौडेल राष्ट्रिय सभा सदस्य भए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसको एक महीनाअघि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमा पनि त्यही शैली अपनाएकी थिइन् । राष्ट्रपतिका यी फरक रवैयाको सार भनेको एकीकरणको मुखमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई राजनीतिक लाभ पुर्‍याउनु थियो ।

राजनीतिशास्त्रका अध्यापक डा.विष्णु दाहाल संस्था भनेर चिनिने राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता उच्च तहका पदहरूमा समेत पद्धतिमुखी भन्दा व्यक्तिमुखी क्रियाकलाप हावी भइरहेको बताउँछन् । ‘व्यक्तिवादी चरित्र संस्थामाथि हावी हुनु र त्यसमै रमाउनु भनेको कहिल्यै पद्धति नबस्नु हो’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा छिटो-छिटो व्यवस्था परिवर्तन भइरहेको एउटा कारण यो पनि हो । उच्च पदस्थहरू पदलाई गौण बनाएर आफू निर्णायक हुन खोजिरहेका छन् ।’

सभामुखको कार्यशैलीमा प्रश्न

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको कार्यशैली पनि राष्ट्रपति भण्डारीको झैं उतारचढावयुक्त देखिन्छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ नक्शा र निशान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन विधेयकमाथि २५ असार २०७७ मा प्रतिनिधिसभामा मतदान हुँदै थियो । पार्टी निर्णय मात्रै होइन, हृवीप पनि उल्लंघन गरेको भनेर जनता समाजवादी दलले २४ असार २०७७ मा सांसद सरिता गिरीलाई कारबाही गर्‍यो । उसले पदमुक्त गर्न संघीय संसद सचिवालयमा पत्र पठायो । २४ घण्टाभित्र सभामुख सापकोटाले गिरी पदमुक्त भएको सूचना प्रकाशित गर्न लगाए ।

त्यस्तै एमाले प्रवेश गरेको आरोपमा माओवादी केन्द्रले चार सांसदहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीलाई २४ चैत २०७७ मा पदमुक्त गर्न संघीय संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको दुई दिनपछि नै सभामुख सापकोटाबाट कार्यान्वयनमा आयो । २६ चैतको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले त्यसबारे जानकारी गराए र ती सांसदहरू पदमुक्त भए ।

माओवादी केन्द्र त्यागेर अरू दलमा गएका सांसदहरूलाई कारबाही गर्न यति तदारुकता देखाएका सभामुख सापकोटाले अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनलाई अप्ठेरो पर्ने गरी सांसद पदबाट कारबाही गर्ने उस्तै शैलीको पत्रमा भने फरक रवैया अपनाइरहेका छन् । नेकपा (एमाले) ले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहित १४ सांसदलाई कारबाही गरिएको पत्र संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरायो । २ भदौ २०७८ मा महासचिव भरतराज गौतमले यसबारे सभामुखलाई जानकारी गराएका थिए ।

सभामुखले त्यति चासो नदिएपछि ३ भदौमा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई सहितको टोलीले ध्यानाकर्षण गरायो । त्यतिञ्जेल पत्र पुगेको तीन दिन भइसकेको थियो । भोलिपल्ट सचेतक शान्ता चौधरी सहितको टोली कार्यकक्षमा पुग्दा सभामुख उपस्थित थिएनन् । ८ भदौमा सभामुख उपचारका लागि वीर अस्पताल पुगेका थिए । यसपछि पनि एमाले सांसदहरू सभामुखको कार्यकक्षमा धर्नाका लागि पुगेका थिए । सभामुखको दाँतको उपचारबारे संघीय संसद सचिवालयले विज्ञप्ति नै निकाल्यो र निवासमा स्वास्थ्यलाभ गरिरहेको जानकारी दियो ।

‘सभामुखको क्रियाकलाप प्रश्नयोग्य छ’ पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका कानूनी सल्लाहकार भइसकेका अधिवक्ता ललित बस्नेत भन्छन्, ‘सभामुखले कुनै दलको हितका लागि ढिलाइ गर्न र भूमिका खेल्न पाउनुहुन्न ।’

तर २०७७ पुसमा राष्ट्रपति कार्यालयले पनि यही रवैया अपनाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने उद्देश्यले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै सांसदहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा जाँदा कार्यालयका सचिव डा. हरि पौडेल पनि सम्पर्क बाहिर पुगेका थिए । त्यसैको पुरस्कार स्वरुप अवकाश नहुँदै उनले अख्तियारको आयुक्त पदमा नियुक्ति पाएका छन् ।

निर्वाचन आयोगको ‘निष्पक्षता’

सबै दललाई समान व्यवहार गरेर निष्पक्ष निर्वाचन गर्नु निर्वाचन आयोगको मुख्य संवैधानिक जिम्मेवारी हो । ५ पुस २०७७ मा ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको सँघारमा पुगेको थियो ।

त्यतिबेला संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा प्रचण्ड-नेपाल समूहको भारी बहुमत थियो । असन्तुष्ट समूहका नेताहरू तामझामका साथ निर्वाचन आयोग पुगे र १० पुस २०७७ मा नेकपाको वैधानिक पक्ष आफू भएको भन्दै अध्यक्ष ओलीलाई पार्टीबाट निकालेको निवेदन दिए ।

निर्वाचन आयोगले त्यसबारे कुनै निर्णय गरेन । ओली पक्षले अध्यक्ष र महासचिवको उपस्थितिमा केन्द्रीय समिति विस्तार र विधान संशोधन भएको जानकारी पनि आयोगलाई पठायो । निवेदन परेको एक महीनापछि ११ माघ २०७७ मा निर्वाचन आयोगले दुवै समूहलाई नेकपा (नेकपा) को कानूनी मान्यता नदिने निर्णय सुनायो । यो निर्णयले पार्टीमा अल्पमतमा परेका केपी ओली र उनको समूहलाई फाइदा पुग्थ्यो । प्रचण्ड-माधव पक्ष तत्कालीन नेकपाको बहुमत केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू लिएर सडक आन्दोलनमा लागे ।

केही समयपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहले नेकपाको आधिकारिकता पाउन दोस्रो प्रयास थाल्यो । २० माघ २०७७ मा प्रचण्ड-माधव पक्षले नेकपाको आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा अर्को निवेदन दिए । त्यसबेला उनीहरूले ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र संघीय संसदमा आफूहरूको स्पष्ट बहुमत रहेको दाबी गरे । त्यसमा निर्वाचन आयोगले विवाद निरुपणमा ढिलाइ गर्‍यो । एक महीना बित्दा समेत आयोगले ‘सनाखत गराउने’लगायतका कानूनी प्रक्रिया शुरू नै गरेन ।

निर्वाचन आयोगको त्यही ‘योजनाबद्ध’ ढिलाइका बीच फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्र र तत्कालीन एमाले अलग-अलग अस्तित्वमा रहने फैसला गर्‍यो । त्यसपछि पनि एमालेभित्र ओली र नेपाल समूहको विवादमा निर्वाचन आयोगले मौनता देखाइरहृयो । ५० दिनसम्म पनि यो समस्या समाधानमा अग्रसरता लिएन ।

फरक प्रसंगमा सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेको निर्णयमै प्रश्न उठाएपछि विवाद सामसुम भयो । यसबारे निर्वाचन आयोग स्रोतले भन्यो, ‘नेकपा विवादका बेला केपी ओलीलाई आयोग कार्यालयमा बोलाएर सनाखत गराउने हिम्मत भएन । अहिले उनलाई आयोगले बोलाउन पनि सक्छ ।’ निर्वाचन आयोगका बहुमत पदाधिकारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरू हुन् ।

अहिले पनि सत्तासँगै निर्वाचन आयोगको कार्यशैली फेरिएको छ । देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सत्ता समर्थक दलभित्रको विवाद समाधान गर्न र अरू कतिपय प्रक्रियामा निर्वाचन आयोग आश्चर्यजनक रूपमा सक्रिय देखिन्छ । जनता समाजवादी दलको विवाद टुंग्याउन आलटाले नीति लिएको निर्वाचन आयोगले २८ असारको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आफ्नो कार्यशैली बदल्यो । त्यसको करीब दुई सातामै ११ साउनमा आफ्नो कार्यालयमा सनाखत गराएर उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकताको मान्यता दियो ।

२ भदौ २०७८ मा २० प्रतिशत हिस्साले पनि आधिकारिकता पाउने प्रावधानसहित राजनीतिक दल सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश जारी भयो । यो पटक निर्वाचन आयोगले उसको संवैधानिक दायरामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी सक्रिय भएर काम गर्‍यो । अध्यादेश जारी भएर राजपत्रमा प्रकाशित हुनुअघि नै आयोगले त्यसै अनुसार नियमावली संशोधनको मस्यौदा भित्रभित्रै तयार गरिसकेको थियो । आयोग स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘अध्यादेश आइसकेपछि के के संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेबारे पहिल्यै जानकारी थियोे । विभिन्न ६ ठाउँमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको नियमावलीको मस्यौदा तयारी अवस्थामा थियो । फास्ट ट्रयाकमा सबै काम भयो ।’

अध्यादेश जारी भएको भोलिपल्ट नियमावली संशोधन भइसकेको थियो भने पर्सिपल्ट ४ भदौमा राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित भयो । नियमावली अनुसार आयोगले फेरि दल दर्ता हुनुपर्छ भन्यो । नयाँ दल दर्ताको लागि आयोगले ९ भदौ २०७७ मा सनाखतका लागि बोलायो र त्यसै दिन राति अबेर दुवैलाई नयाँ दलको मान्यता दियो ।

कानूनमा नै ४५ दिनभित्र निर्णय गर्ने सुविधा पाएको निर्वाचन आयोगले एक साता नहुँदै सत्ता पक्षका लागि अनुकूल हुने सबै निर्णय गरिदियो । राति अबेरसम्म बसेर निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले दल दर्ताको निर्णय गरे । अब आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि सरकारले अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।

राजनीतिशास्त्रका अध्यापक दाहालको विचारमा, नेपाल लगायत कतिपय मुलुकको राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक क्षेत्रमा परिवारवाद हावी छ । उनी भन्छन्, ‘दललाई पनि परिवारको रूपमा बुझ्दा त्यही प्रवृत्ति देखिएको हो । सभामुख, राष्ट्रपति लगायत संवैधानिक पदमा रहनेहरूले पनि आफ्नो परिवार (दल) को संरक्षणका लागि काम गरिरहेका छन् । अध्यादेश र दल फुटाउने क्रियाकलापमा संवैधानिक निकायको भूमिका त्यसैको उपक्रम हो ।’

प्रदेश झर्दै विसंगति

केन्द्रीय राजनीतिमा झाङ्गएिको यो समस्या अब प्रदेश तहमा मौलाउँदैछ । राजनीतिक दलले आफ्ना सांसदलाई पदमुक्त गर्न गरेको आग्रहमा सभामुखले कारबाही गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको उदाहरण पनि छ । नेकपा (एमाले) ले हृवीप उल्लंघन गरेको भनेर लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यद्वय अजय शाही र विमलाकुमारी खत्री वलीलाई पदमुक्त गर्न प्रदेश संसद सचिवालयलाई पत्राचार गर्‍यो । लुम्बिनी प्रदेश सभामुखले उनीहरूलाई कारबाही गर्न नमिल्ने निर्णय सुनाए । सांसदद्वयलाई पदमुक्त गर्न मिल्ने आधार नदेखिएकाले पदमुक्त नगरेको बेहोराको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयले एमालेलाई पठाइदियो ।

१९ वैशाख २०७८ मा लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो र अघि बढाउने तयारी चल्यो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यस दिन बिहानै राजीनामा दिए । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नयाँ सरकार गठनको आहृवान गरे । त्यतिबेलाको विपक्षी गठबन्धनले बहुमत -४२ जना) सांसदको हस्ताक्षर सहित सांसद कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने तयारी गर्‍यो । बिहान राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले फेरि आफूलाई एमालेका सबै ४१ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै एकल बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए ।

राजीनामा दिएपछि उही व्यक्तिले सोही पदमा दाबी गर्ने राजनीतिशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्त विपरीतको यो कदममा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख यादवले साथ दिए । उनले अल्पमत-बहुमतको दाबीमा वास्तविकता परीक्षण नै गरेनन् । बिहान राजीनामा दिएका पोखरेललाई एमालेको एकल बहुमतको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।

एमाले पार्टीकै लेटरप्याडमा भएको सिफारिशमा तोक लगाएर त्यो नियुक्ति दिइएको थियो । प्रदेश प्रमुख यादवले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमै गएर शपथ गराए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यादवलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको थियो । र उनले ओली सरकारप्रति वफादार देखिन त्यो काम गरेका थिए । यही विन्दुबाट शुरू भएको सरकार गठनको विवाद सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखेपछि अहिले संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा पनि त्यस्तै भयो । २२ वैशाख २०७८ मा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पदभार सम्हाल्दै सीता पौडेलले ‘सभामुखको राजीनामा माग्ने समय आएको’ अभिव्यक्ति दिइन् । त्यसबेला प्रदेश सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो । सभामुखको भूमिका के हुने भन्ने प्रश्न थियो । त्यही बेला उनले सभामुखको राजीनामाको कुरा उठाइन् । प्रदेशमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा आलंकारिक पदमा नियुक्त प्रदेश प्रमुखले ‘सभामुखको राजीनामा मागेको’ घटना आफैंमा अनौठो थियो ।

२९ जेठ २०७८ मा गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले माओवादी केन्ऽ, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ सहित ३१ जनाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गरेका थिए । बहुमत भएपछि पनि मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा पौडेलले ढिलाइ गरेको आरोप खेपिन् ।

अध्यापक डा. विष्णु दाहालको बुझाइमा अहिलेको संघीय कार्यपालिकाले बारम्बार प्रदेश प्रमुखहरू फेरबदल गरेको घटना सामान्य दलीय स्वार्थ र छिनाझपटी मात्रै होइन, प्रादेशिक संरचना र संस्थाहरूलाई नै अवमूल्यन गरिएको नतिजा हो । उनी भन्छन्, ‘दलहरूका यस्ता गतिविधिले प्रादेशिक संरचनालाई उनीहरूले आत्मीयताका साथ अपनत्व महसूस गरेका छैनन् भन्ने सन्देश गएको छ ।’

प्रदेश सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि गएको विधेयक प्रदेश-२ प्रमुखले नै पटक-पटक रोकेको उदाहरण छ । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख राजेश झाले प्रदेश सरकारबाट पेश भएका दुई विधेयक सच्याउनुपर्ने भन्दै दुई पटक फिर्ता गरेका थिए । उनले स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयकमा मातृत्व सुरक्षा लगायतका विषयवस्तु नसमेटिएको र प्रदेश पदक सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा किसान लगायतलाई पदक दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव सहित विधेयक फिर्ता गरेका थिए ।

प्रदेश-२ मा जसपा नेतृत्वको सरकार छ । झा प्रदेश प्रमुख हुँदा उपेन्द्र यादव तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विपरीत कित्तामा थिए । त्यसैले प्रदेश सरकारले सिफारिश गरेको विधेयक प्रदेश प्रमुखले रोक्न खोजेका थिए । झा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका थिए ।

अधिवक्ता ललित बस्नेत दलीय भागबण्डाका कारण प्रदेश प्रमुख पदलाई राजनीतिक नियुक्तिसरह बनाइएको टिप्पणी गर्छन् । ‘राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतीक हो भने प्रदेश प्रमुख संघीयता र गणतन्त्र दुवैको सांकेतिक प्रतिनिधित्व गर्ने पद हो’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिले त्यसको मर्यादा कायम राखेको देखिएन । नातेदार र नजिकको मानिस खोजीखोजी प्रदेश प्रमुख बनाउने काम भइरहेको छ ।’

वर्तमान देउवा सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका विश्वासपात्र यादव शर्मालाई वागमती प्रदेशको प्रमुख बनाएर पठाएको छ । अधिवक्ता बस्नेतको विचारमा, बरु राष्ट्रपति कार्यालयमा बसेर अवकाश पाएका सहसचिव/सचिवलाई प्रदेश प्रमुखमा पठाएको भए नयाँ ठाउँमा संवैधानिक भूमिकाको संस्थागत विकास हुन पाउने थियो । उनी भन्छन्, ‘अहिले त कतिपय प्रदेश प्रमुखहरूले आफ्नो पदको आधारभूत पदीय मर्यादा नै राखेका छैनन् ।’

दलीय हितमा दोहोरो मापदण्ड

तटस्थ र निष्पक्ष भूमिकाका साथ संस्थाको गरिमा कायम राख्नुपर्ने मुलुकको संविधानले व्यवस्था गरेका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू सत्ता र शक्तिको स्वार्थमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएर गतिविधि गरिरहेका छन् भन्ने देखाउन यी उदाहरण पर्याप्त छन् । संविधानको संरक्षकको भूमिकामा हुनुपर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र जनताको सार्वभौमसत्ताको समेत प्रतिनिधित्व समेत गर्ने व्यवस्थापिका संसदको नेतृत्व सभामुख सापकोटाबाट यस्तो दोहोरो मापदण्ड अपनाएको देखिनु पद अनुकूल आचरण अवश्यै होइन । त्यसैगरी निर्वाचन आयोगका काम कारबाहीले अब यो निकाय स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन योग्य छ/छैन भन्ने प्रश्न उठाउने अवस्था आएको छ ।

तत्कालीन ओली सरकारको अनुकूलताका लागि जे पनि गरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि त सर्वोच्च अदालतले पनि संगीन प्रश्नहरू अघि सारेको थियो । उनले ओली सरकारको अनुकूलताका लागि रातारात निर्णय गर्नेदेखि प्रवेश नै गर्न नहुने विषयमा निर्णय लेखेको सम्म देखिन्छ ।

२८ असार २०७८ को फैसलामा पनि सर्वोच्च अदालतले संविधानको दायरा नाघेर राष्ट्रपतिबाट काम कारबाही हुन नहुने जनाउ दिएको थियो । सर्वोच्चले ‘राष्ट्रपतिको निर्णय भन्ने आधारमा न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्ने हो भने त्यसबाट स्वेच्छाचारी र निरंकुशता नै पैदा हुने अवस्था रहन्छ’ भनी उनको कामकारबाहीमाथि पनि न्यायिक परीक्षण हुने उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीको दोहोरो मापदण्डको निर्णयबाट पहिले सत्तामा भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई फाइदा पुग्थ्यो भने पछिल्लो समय सत्ताबाहिर भएको विपक्षी दल एमालेलाई फाइदा पुग्ने गरी गतिविधि भइरहेको देखिन्छ । १ भदौ २०७८ मा जारी भएको अध्यादेश भने उनले लामो समय रोक्न सकिनन् र जारी गरिन् ।

सरकारले सिफारिश गरेको अध्यादेश कति दिनभित्र राष्ट्रपतिले जारी गर्ने भन्ने राष्ट्रपतिले विवेकसम्मत निर्णय गर्ने हो, संविधानमा यसै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर, विवेकसम्मत निर्णय भनेको स्वेच्छाचारी र मनपरी गर्न पाइने असीमित अधिकार भने होइन । यसमा पनि एउटा पारदर्शी मापदण्ड र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ । जसले उनका निर्णयमा एकरूपता कायम गरी सकेसम्म विवादरहित बनाउन सकुन् । अन्यथा ओली र देउवा सत्तामा हुँदाको फरक-फरक मापदण्ड यसपछि पनि देखिइनै रहनेछन् ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको विचारमा सीमित संकुचित स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्ने भनी परिकल्पना गरिएका संवैधानिक पदमा त्यस अनुसारको पात्र चयन हुन नसक्दा समस्या बढेको हो

सभामुख अग्नि सापकोटाले गरेका केही निर्णयमा उनको पार्टी माओवादी केन्द्रको राजनीतिक लाभ जोडिएको स्पष्ट छ । अझ सोझै भन्दा उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दबाबमा चलेको आरोप छ । अघिल्लो पटक एमालेमा गएका माओवादी केन्द्रका सांसदहरूलाई कारबाही गर्न उत्साहित देखिएका सापकोटा यस पटक एमालेको असन्तुष्ट समूहका सांसदमाथिको कारबाहीमा यति निष्क्रिय हुने दोहोरो मापदण्डको उनले बचाउ गर्न सक्दैनन् । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३४ र ३५ ले पनि यस्तो फरक-फरक मापदण्डको कल्पना गर्दैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संघीय वा प्रदेश सांसदले दल त्याग गरेमा संसदीय दलले संसद सचिवालयमा सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सचिवालयबाट सम्बन्धित संसदको सभामुख/अध्यक्षले १५ दिनभित्र सदनमा जानकारी गराउनुपर्छ भने सदन नचलेको अवस्थामा सचिवालयको सूचनापाटीमा सूचना टाँस्नुपर्छ । यसको अर्थ कानूनले सभामुखलाई आएको सूचना टाँस्ने काममा सीमित गरेको छ न कि यसमाथि विवेक प्रयोग गरेर अरू कुनै निर्णय गर्न । एमाले निकट कानून व्यवसायी बाबुराम दाहाल भन्छन्, ‘केन्द्रीय समितिले सिफारिश गरेपछि तत्काल सूचनापाटीमा टाँस्नुपर्छ, यो वा त्यो बहानामा अल्मल्याउन मिल्दैन ।’

पद नसुहाउँदा पात्र

मुलुकको राष्ट्रप्रमुखले दलविशेष माथि आग्रह/पूर्वाग्रह राख्नु संविधानसम्मत काम हुँदै होइन । संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मात्रै भनेको छैन, संविधानको पालक र संरक्षक पनि मानेको छ । संविधानको धारा ६६ मा भएको व्यवस्था अनुसार, राष्ट्रपतिले गर्ने काम मन्त्रिपरिषदको सिफारिश र सम्मतिमा हुनेछन् ।

अनि संविधानकै धारा ११४ मा मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यो हिसाबले हेर्दा सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले ‘दायाँबायाँ’ गर्न सक्ने अवस्था देखिंदैन । राष्ट्रपतिले यस्ता विवादबाट आफूलाई सकेसम्म अलग्याउने र तटस्थ राख्नुपर्ने थियो ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको विचारमा सीमित संकुचित स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्ने भनी परिकल्पना गरिएका संवैधानिक पदमा त्यस अनुसारको पात्र चयन हुन नसक्दा समस्या बढेको हो ।

‘संविधानले आफूभन्दा माथि हेर्ने स्वभाव भएका पात्रहरू यस्ता संस्थाहरूमा जानुपर्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ’ उनी भन्छन्, ‘परिकल्पनाको ठीक विपरीत कुन पात्र पठायो भने मेरो अधिकतम हित र स्वार्थ पूरा गरिदिन्छ भनेर हिसाबकिताब गरेर नियुक्ति दिन थाल्यौं । मौका पर्‍यो भने पैसा दिएर पद खरीद गर्ने मान्छेले ठाउँ पाएपछि पदको गरिमा रहँदैन ।’

संवैधानिक मर्यादाका पदहरूमध्ये एकथरी निर्वाचनबाट पुग्ने पद हुन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष जस्ता पदहरू यसका उदाहरण हुन् । अर्कोतर्फ संवैधानिक परिषदको सिफारिशमा जाने कतिपय संवैधानिक पदाधिकारीहरूमाथि समेत यसैगरी प्रश्न उठेको देखिन्छ । दलीय आवद्धता त्याग्नुपर्ने राष्ट्रपति, सभामुख लगायतले पनि व्यवहारमा आफूहरूलाई पूर्ववत् पार्टीको बफादार कार्यकर्ताकै रूपमा उभ्याएको पोखरेलको टिप्पणी छ ।

हुन पनि संघीय संसदको सभामुख वा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पदमा पुग्नेले पनि म आफ्नो क्षेत्रको उपल्लो पदमा पुगें अब राम्रो काम गरेर विदा लिन्छु भन्ने ठान्दैन । उसले त्यो पद दुरुपयोग गरेर पार्टीभित्र त्यो भन्दा माथिल्लो पदमा जान खोजिरहेको हुन्छ । उपल्लो तहका पदहरूको यतिविघ्न दुरुपयोगको एउटा कारण यो पनि हुनसक्छ ।

राजनीतिशास्त्रका अध्यापक दाहाल भन्छन्, ‘संस्थागत स्वरुपमा रहनुपर्ने राज्यका महत्वपूर्ण पदहरू व्यक्तिगत चरित्रले थिचिए, तिनको संस्थागत विकास गौण बन्यो । संस्थाको मर्यादा जोगाउने भन्दा पनि आफूलाई नियुक्त गर्नेहरूप्रति बफादारी देखाउने काम भयो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘संस्थाको विश्वसनीयता होइन, नियुक्ति गर्नेको हित हेर्न थालियो’

यो पनि पढ्नुहोस

‘राष्ट्रपतिले व्यक्ति वा विषय हेरेर व्यवहार गर्नु पदीय आचरण होइन’