२४ साउन, काठमाडौं । गएको शुक्रबार (२२ साउन २०७८ मा) सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास राख्यो र ६ वटा मुद्दाको पेशी पनि तोक्यो । मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी करीब २० महीना पुरानो मुद्दादेखि गत चैतको अन्तिम साता दर्ता भएको शिक्षा सम्बन्धी अर्को मुद्दा एकसाथ पेशीमा चढे ।
तर झण्डै ७ महीनादेखि सुनुवाइ पर्खिरहेका संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश, अध्यादेशका आधारमा भएको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाले अहिलेसम्म पालो पाएका छैनन् । यी मुद्दा सुनुवाइको पालो नआउनुलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको प्रत्यक्ष स्वार्थको रूपमा हेरिएको छ ।
विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नाम चयन र सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषदको व्यवस्था संकुचित हुने गरी ओली सरकारले गत मंसीर ३० र वैशाख २१ गते अध्यादेश ल्यायो र त्यसका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषदले पहिलो चरणमा ३२ र दोस्रोमा २० गरी ५२ पदाधिकारीको नाम सिफारिश गर्यो ।
सदस्यका हैसियतले परिषदको बैठकमा सहभागी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि कम्तीमा दुई संवैधानिक निकायको प्रमुख सहित अन्य कैयौं पदाधिकारी भागबण्डाका आधारमा आफू निकटका व्यक्तिहरू सिफारिश गराएको आरोप छ । त्यही आरोप पुष्टि हुने गरी उनले ती निर्णय जोडिएका विवाद सम्बन्धी निवेदनहरू सुनुवाइका लागि पेशी तोक्न अनेक बहानामा आनाकानी गरिरहेका छन् ।
अध्यादेश, तिनै सिफारिश र नियुक्तिमाथि प्रश्न जोडिएका निवेदनहरूको सर्वोच्च अदालतमा चाङ भए पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले तिनलाई पेशी तोक्न आनाकानी गरिरहेका छन् । शुक्रबारको पेशीमा परेका मुद्दाहरूको सूची त्यसैको उदाहरण हो । गत पुसमा दर्ता भएका अध्यादेश खारेजको माग सहितका कतिपय निवेदनहरू एकपटक पनि सुनुवाइ हुनसकेका छैनन् । रिट निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी यस्ता मुद्दा सुनुवाइमा भएको ढिलाइका कारण असंवैधानिक कामकारबाहीले मान्यता पाउने जोखिम हुने बताउँछन् ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएर अदालतको आदेशबाट संविधान ट्रयाकमा आयो । तर अध्यादेश जारी गर्ने, त्यसका आधारमा भएका मनोमानी बैठक र नियुक्ति लगायतका काम असंवैधानिक हुन् भन्ने रिट निवेदनमा हाम्रो दाबी र त्यो सच्चिन बाँकी छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, ‘अधिकारसम्पन्न आयोगमा असंवैधानिक ढंगले भएका नियुक्ति खारेज नहुँदा उनीहरूले निरन्तरता पाइरहेका छन्, त्यो आफैंमा अर्को असंवैधानिक काम हो । निर्वाचन, अख्तियार जस्ता निकायहरूका पदाधिकारीहरू संविधान अनुसार नियुक्त नहुँदा उनीहरू पूर्वाग्रह र प्रतिशोधका आधारमा चल्ने जोखिम उत्तिकै हुन्छ ।’
भागबण्डाको नौलो संस्कार
गत पुसमा समावेशी आयोगको सदस्य पद इन्कार गरेका सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाले अध्यक्ष नै पाउने भएपछि पद स्वीकारे । उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सिफारिश गरेको स्रोतको भनाइ छ । उनलाई त्यसअघि प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास विज्ञ नियुक्त गरेका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस
संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशलाई पनि भाग !
संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मामिलामा जानकार एक सूत्रका भनाइमा, प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगरलाई मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा सिफारिश गराए । आयोग जानुभन्दा अघि मगरलाई जबराले नै राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए । मानवअधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडी वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर अधिकारीको ल फर्ममा काम गर्थे । जबरा कानून व्यवसायी हुँदा अधिकारीको ल र्फममा नै काम गरेकाले दुवाडी पनि सिफारिशमा परे ।
उच्च अदालत पोखराको कामु मुख्य न्यायाधीश किशोर सिलवाललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो कोटामा अख्तियारको आयुक्त बनाए । निर्वाचन आयुक्तमा रामप्रसाद भण्डारी पनि जबराकै रुचिमा परे । सगुनशम्शेर जबरालाई अर्का आयुक्तमा सिफारिश गर्नुमा पनि जबराको रुचि रहेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोत भन्छ, ‘अरू कतिपय पदाधिकारी पनि उनको सिफारिशमा नियुक्ति पाएका छन्, तर धेरैले पत्तो नपाएकाले सार्वजनिक भएको छैन ।’
भागबण्डाको राजनीतिमा खासै चासो र भूमिका नहुने संवैधानिक परिषदमा यो पटक प्रधानन्यायाधीशलाई कसरी सहज भयो ? त्यसका लागि ३० मंसीर २०७७ को अवस्था थाहा पाउनुपर्छ । त्यो दिन बिहान ९ बजेका लागि डाकिएको बैठकमा कार्यव्यस्तताको कारण देखाउँदै सभामुख सापकोटा सहभागी भएनन् भने देउवा पनि अनुपस्थित रहे । यसो हुँदा संवैधानिक परिषद निष्प्रभावी हुन्थ्यो र बैठक बसेर कुनै निर्णय नै गर्न सक्ने थिएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहीबीचमा नयाँ उपाय निकाले । सरकारले त्यही दिन अध्यादेश ल्याएर तीन जना पदाधिकारी उपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने र दुई जनाले निर्णय गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था थप्यो । केही घण्टामै राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि बेलुकी ५ बजे बैठक बस्यो र विभिन्न निकायमा ३२ जनाको सिफारिश गर्यो । त्यो निर्णय प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय नहुञ्जेल करीब ६ दिन गोप्य राखियो ।
‘मंसिर ३० गतेका दिन बिहान बैठक बोलाउँदा गणपूरक संख्या पुगेन । तर त्यही दिन अध्यादेश ल्याएर साँझ बैठक राखी सारा नियुक्तिको सिफारिश गरेकोले अधिकांश निर्णय पूर्ववत् रूपमा तयार पारेका रहेछन् भन्ने देखियो । तीन पदाधिकारीले भागबण्डा गरेछन् भन्ने त यसबाट स्वतः पुष्टि भएन र ?’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘भागबण्डाबाट पाएको आफ्नो हिस्सा सुनिश्चित गर्न जसरी पनि अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ ।’ अर्का एक अधिवक्ता, अध्यादेश आउनुमै प्रधानन्यायाधीशको हात हो कि भन्ने शंका पनि गर्छन् । उनको विचारमा, आफूले पनि सिफारिश गर्न पाइने लोभमा प्रधानन्यायाधीशले अध्यादेशका लागि ओलीलाई आफूले सहयोग गर्ने संकेत दिएका हुनसक्छन् ।
सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको विचारमा, संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई संकुचित बनाउने गरी जारी अध्यादेशका भरमा डाकिएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सहभागी हुन आवश्यक थिएन । अर्कोतर्फ, सहभागी भए पनि संविधानको व्यवस्था र कार्यविधि पूरा नगरी डाकिएको बैठकमा हस्ताक्षर गरेर सहमति जनाउनु गलत थियो ।
‘एउटा संवैधानिक पद्धतिको पर्यवेक्षकको भूमिकाका लागि त्यहाँ प्रधानन्यायाधीशलाई राखिएको छ । भागबण्डामा सही धस्काएर आउनु त पदीय मर्यादाको बर्खिलाप हो’ ती न्यायाधीशले भने, ‘त्यसैले सोझै प्रधानन्यायाधीशलाई आलोचना नगरेर अस्ति (साउन १४ गते) को प्रतिवेदनमा घुमाउरो भाषामा दलीय भागबण्डामा साक्षी बस्न प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषदमा किन जाने भनेर प्रश्न गरिएको हुनुपर्छ ।’
अपेक्षा एउटा, भूमिका अर्कै
सर्वोच्च अदालतका अर्का पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको विचारमा, संवैधानिक परिषदलाई २०४७ सालदेखि अहिलेको संविधान बनाउने बेलासम्म पनि सन्तुलित बनाउने प्रयास गरिएको हो । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएको ठाउँबाट निर्णय गर्दा स्वेच्छाचारी र एकलौटी नहोस् भनेर प्रमुख विपक्षी दलका नेतालाई पनि सँगै राखिएको हो । सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुखले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।
‘प्रधानन्यायाधीशलाई त्यहाँ राख्नुको उद्देश्य निर्णयका क्रममा कानूनी विवाद नहोस् र न्यायसम्मत निर्णय सुनिश्चित होस् भन्ने हो’ भण्डारी भन्छन्, ‘निर्विवाद र निष्कलंक नियुक्तिको अपेक्षा राखेर स्थापना भएको निकायमा प्रधानन्यायाधीशलाई साक्षी बनाएर भागबण्डा गर्नु र उनलाई पनि भाग दिएर मुख थुन्नु अत्यन्त गलत काम हो ।’
आफैं न्याय निरुपण गर्ने अनि त्यस्तै काम गर्ने देशभरका न्यायाधीशहरूको नेता भनेर चिनिने प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदको भागबण्डामा साक्षी बनाउँदा भोलि उसले गर्ने न्याय निरुपणमा पनि असर पर्छ । संविधान र कानून अनुसार कामकारबाही भए कि भएनन् भनेर परीक्षण गर्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीशमाथि विचलित भएको शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ । उनी भन्छन्, ‘संवैधानिक परिषदको सदस्य भएर काम गर्ने, त्यो विवादित भएपछि प्रधानन्यायाधीशकै संलग्नतामा न्याय निरुपण गर्दा प्रश्नचिन्ह लाग्नु स्वाभाविकै हो ।’
१४ साउन २०७८ मा सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा त संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश उपस्थितिबारे गम्भीर अध्ययन हुनुपर्ने सुझाव नै दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्मा न्यायिक नेतृत्वको उपस्थिति आवश्यक छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’
पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको विचारमा, यो हदसम्म झमेला र भागबण्डाको छिनाझपटी हुने संयन्त्रमा प्रधानन्यायाधीशलाई राख्नै हुँदैनथ्यो । ‘अहिले त प्रधानन्यायाधीशको संलग्नतामा नै विवाद आएको छ । विवादका कारण पदमा गएकाहरूको योग्यतामा प्रश्न उठेको देखिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै विरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा पर्ने रहेछ भन्ने कुरा विचार गर्नु पर्दैन र ? न्यायालयको कामकारबाही विवादरहित बनाउन पनि त्यो बेलामा सोच्नुपर्ने थियो ।’
अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि यस्तै कुराको सैद्धान्तिक संकेत गरेको हो । संवैधानिक परिषदमा रहने प्रधानन्यायाधीश बाहेकका सबै पदाधिकारी राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुने र सिफारिशमा राजनीतिक प्रभाव पर्ने भन्दै यस्तो सिफारिश गरेको हो । परिषदका निर्णयहरू प्रायः विवादित बनेर अदालतमा नै आउने र त्यहाँ प्रधानन्यायाधीश समेत हुने भएकाले ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी मूल्यमान्यतामा अनुचित प्रभाव पर्न सक्ने’ भनी चिन्ता गरेको हो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको विचारमा, यो जटिलताका कारण अब प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासमा राय दिन मिल्दैन । ‘पहिलो कुरा उहाँ इजलासमा बस्न पनि नमिल्ने हो’ अर्याल भन्छन्, ‘यति भन्दाभन्दै पनि इजलासमा संलग्न हुने भए चुप लागेर बस्नुपर्छ । कानून व्यवसायीलाई प्रश्न सोध्न पनि मिल्दैन । राय दिने वा सुनुवाइलाई प्रभावित पार्ने लगायतका केही काम गर्न पाइँदैन ।’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीको विचारमा, २०४७ सालको संविधानले संवैधानिक निकायहरूको गरिमा र मर्यादाका लागि संवैधानिक परिषदको परिकल्पना गरेको हो । कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्री, संसदको प्रमुख सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, न्यायपालिकाको प्रमुख प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुने संयन्त्रले अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक लगायतका संवैधानिक निकायमा निष्पक्ष र निष्कलंक पदाधिकारी खोज्ने परिकल्पना गरेको हो ।
त्यहाँ रहने न्यायपालिकाको नेतृत्वले ती संवैधानिक पदमा जाने व्यक्तिको पृष्ठभूमि ठीक छ कि छैन ? मापदण्ड पुग्छ कि पुग्दैन भनेर अवलोकन गर्ने अवसर पाउँथ्यो । ‘यसको कोटा यति भनेर भागबण्डा हुन थालेपछि संवैधानिक परिषदको गरिमा घटेको हो’ उनी भन्छन्, ‘हुँदाहुँदा प्रधानन्यायाधीशले समेत मेरो यति भनेर कोटा नै लिनुभयो । त्यसैले संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिबारे प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।’
खै कार्यविधिको पालना ?
संवैधानिक पदाधिकारीहरूको सिफारिशका क्रममा संवैधानिक र कानूनी प्रावधानको सुनिश्चितता र त्यसक्रममा पहरेदारी गर्न संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशलाई पनि राखिएको हो । तर, ऐनका कैयौं प्रावधान कार्यान्वयन हुनसकेको देखिंदैन । ऐनको दफा ४ मा योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूको छुट्टाछुट्टै अभिलेख तयार गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर संवैधानिक परिषदको सचिवालयले केही वर्ष अगाडि एकपटक बाहेक त्यसको अभिलेख राखेको छैन । त्यो अभिलेखमा नाम नभए पनि सिफारिशमा बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्थाका कारण ऐनमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर पदाधिकारीहरूले भागबण्डामा सिफारिश गर्दै आएका छन् ।
पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको त झनै उल्लंघन भएको छ । ऐनको दफा ५ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्दा त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको योग्यता तथा उपयुक्तताको कारण र आधार समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।’
तर पछिल्लो दुई पटकको सिफारिशमा संवैधानिक परिषदले संघीय संसदमा पठाएको कागजात हेर्दा सिफारिश हुने व्यक्तिहरूको नामावली र अरू विवरण मात्रै छ । उनीहरूको पृष्ठभूमि र योग्यता, सिफारिशको आधार र कानूनी व्यवस्थाका बारेमा केही उल्लेख भएको देखिंदैन ।
पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीका विचारमा, जसरी पनि आफू अनुकूलका पदाधिकारी सिफारिश गर्ने र भागबण्डा मिलाउने सोचका कारण ऐनले तोकेको कार्यविधि पूरा गर्न पनि संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरू चुकेको देखिन्छ । मापदण्डका आधारमा सूची बनाउनुपर्ने आवश्यकभन्दा कम्तीमा तीन गुणा बढीको सूची तयार पारेर त्यसबाट छनोट गर्नुपर्ने अभ्यास हुन सकेन ।
भण्डारी भन्छन्, ‘योग्य व्यक्तिलाई छनोट गर्नुअघि उनीहरूको बारेमा कुनै शिकायत वा गुनासो भए संकलन गर्नका लागि सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने हो । त्यसपछि मात्रै कम विवादित र योग्यलाई सिफारिश गरेको भए विवाद नै हुने थिएन ।’
ऐनमा पनि त्यो व्यवस्था रहेको देखिन्छ । दफा ५ को उपदफा २ मा ‘कुनै व्यक्तिलाई सिफारिश गर्दा सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारी, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा तथा पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ ।
लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता सम्बन्धी विवादको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले यस्तै नजीर प्रतिपादन गरेको थियो । सिफारिश गर्ने निकायले निर्णयको व्यहोरा र निर्णय प्रक्रियाबाट सिफारिशको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले निर्णयको आधार र कारण खुलेको हुनुपर्ने राय दिएको थियो । ‘खुलाउनुपर्ने कुनै आधारभूत विवरण नखुलाउनु, नभएको र गलत विवरण प्रस्तुत गर्नु आपत्तिजनक हो’ उक्त निर्णयमा भनिएको थियो, ‘यो सम्बन्धित व्यक्तिको अयोग्यताको विषय पनि हो ।’
आ-आफ्नै दाउ
संवैधानिक निकायको नियुक्तिको विवादमा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूबीचको मतभेद सैद्धान्तिक र नीतिगत नभई आ-आफ्नो स्वार्थबाट प्रेरित देखिन्छ । करीब ५२ संवैधानिक पदमा केही पद बाहेकमा एकलौटी सिफारिश गरेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी पनि त्यो नियुक्तिले निरन्तरता पाउनुपर्नेमा दृढ छन् ।
त्यतिबेला विपक्षी गठबन्धनमा रही अहिले सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेताहरू भने नियुक्ति खारेज गरेर फेरि शुरूदेखि सिफारिश गर्नुपर्नेमा एकमत छन् । विपक्षी गठबन्धनमा हुँदा उनीहरूले ओली नेतृत्वको परिषदले गरेको नियुक्तिको विरोध गरेकाले पनि अहिले त्यसको खारेजका लागि अडान लिनुपर्ने नैतिक बाध्यतामा छन् ।
‘सर्वोच्च अदालतबाट सबै सिफारिश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्ति बदर भएमा अबको संवैधानिक परिषदबाट त्यसैगरी सिफारिश गर्न सहज हुने दाउ हो’ संवैधानिक परिषदका एक पदाधिकारी निकट कानून व्यवसायीले भने, ‘एकथरीले अघिल्लो नियुक्तिलाई निरन्तरता दिन र अर्कोथरीले उल्ट्याउन खोज्नु दुवैमा सैद्धान्तिक अडान भन्दा पनि स्वार्थ प्रमुख कारण हो ।’
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन विस्थापित गरी ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश नवगठित सरकारले खारेज गरेको छ । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन अनुसार, एकपटक कानून बमोजिम नियुक्ति भएका पदहरू कानून खारेज भएकै कारण खारेज हुँदैनन् । त्यो अर्थमा संवैधानिक पदाधिकारीहरू पदमा बहाल हुन पाउँछन् । संविधानको प्रावधान नै उल्लंघन भएको भनी दुई चरणको नियुक्तिको वैधतामाथि प्रश्न उठेका निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यी निवेदनमा सुनुवाइ शुरू गर्नासाथ यी ५२ पदाधिकारीको पद धरापमा पर्न सक्ने देखिन्छ ।
अहिलेको सत्तारुढ दल पछिल्ला सबै संवैधानिक नियुक्ति खारेजीको पक्षमा छ । यसका दुई कारण छन्, एक त अहिलेको नियुक्तिमा एकाध बाहेक सबै निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको रुचिका पदाधिकारी चयन भएका छन् । त्यसमा कांग्रेसको कोटामा प्रत्यक्ष देखिएका व्यक्ति अख्तियारका आयुक्त एवं पूर्वडीआईजी जयबहादुर चन्द मात्रै हुन् । पारिवारिक पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेस भए पनि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको पारिवारिक नाता -दाइ-भाइ) भएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबलमा सिफारिश भएको जानकारहरूको भनाइ छ । यी बाहेक अरू सबै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली अनुकूलको नियुक्ति भएकोले देउवाले उल्ट्याउन चाहेका छन् । अर्कोतर्फ, अहिलेको नियुक्ति उल्ट्याउन सकेमा खाली हुने ती संवैधानिक पदहरूमा भागबण्डा गरी आफू अनुकूल सिफारिश गर्न अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनलाई पनि सहज हुने देखिन्छ ।
यो खेलमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको पनि आफ्नै दाउ छ । सत्तारुढ दलका एक नेताका अनुसार, उनी अघिल्ला दुईपटक आफ्नो सिफारिशमा परेका पदाधिकारीको स्थान सुनिश्चित चाहन्छन् । ‘उहाँका सम्पर्क सूत्रहरूले कम्तीमा पनि अघिल्लोपटक सिफारिश भएका पदाधिकारीहरूको फेरि नियुक्तिका क्रममा स्थान सुरक्षित हुनुपर्ने सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन्’ एक संवैधानिक पदाधिकारी निकटका कानून व्यवसायीले भने ।
मुद्दाको धरातल कस्तो छ ?
अध्यादेश जारी भएपछि भएका सिफारिश र नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा थुप्रै निवेदन विचाराधीन छन् । मुख्यतः ती तीन प्रकारका छन् । एक, कतिपय निवेदनमा अध्यादेशको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाइएका छन् र तिनको संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने देखिन्छ । दोस्रो प्रक्रिया नपुगेकाले नियुक्ति बदरको माग जोडिएका मुद्दा पनि छन् ।
सभामुख अग्नि सापकोटाले थाहै नदिई परिषदको बैठकबाट निर्णय भएकाले आफ्नो हक हनन भएको भन्दै निर्णय खारेजीको माग गरेका छन् । तेस्रो प्रकारको निवेदनले संसदीय सुनुवाइ विना पनि संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्ने भन्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम खारेजीको माग राखेको छ । संविधानमा नै संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गरिएकाले नियमावलीले त्यसलाई टार्न नसक्ने भन्दै दर्ता भएको निवेदन पनि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।
संवैधानिक कानूनका जानकारहरूका अनुसार, आधारभूत रूपमा नै संवैधानिक मूल्यमान्यताको उल्लंघन गरेका कारण अध्यादेश, त्यसका आधारमा बसेको बैठक र निर्णयले मान्यता पाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ । नेपालमा अध्यादेशकै बारेमा विधिशास्त्रीय मान्यता सहितको नजीर बन्न सकेको छैन । तर जेठ २७ गते नागरिकता अध्यादेशका बारेमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको प्रारम्भिक दृष्टिकोण हेर्ने हो भने संवैधानिक परिषदका नवनियुक्त पदाधिकारीको हकमा शुभसंकेत देखिंदैन । सर्वोच्च अदालतले ‘शासकीय सुविधा र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अध्यादेश जारी गर्न नहुने’ र ‘संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने’ व्याख्या गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले संसदको अधिवेशन छलेर अध्यादेश जारी गरिएमा त्यसले विधायिकाको अधिकार अतिक्रमण हुने संकेत गरेको थियो । त्यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशका हकमा पनि लागू हुन्छ । तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सकिने भए पनि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा त्यसको पुष्टि हुन नसकेको भनी सर्वोच्चले अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । जसको सन्दर्भ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशसँग करीब करीब हुबहु मिल्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी नागरिकता अध्यादेशमाथिको सर्वोच्च अदालतको आदेश संवैधानिक परिषदको अध्यादेशका आडमा भएका नियुक्तिहरूसँग पनि मेल खाने बताउँछन् ।
फेरि गतिहीनताको संकेत
पहिले ओली र अहिले देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक परिषदको समीकरणमा कुनै तात्विक फेरबदल आएको छैन । यसअघि परिषदका अध्यक्ष रहेका ओली अहिले प्रमुख विपक्षी दलको नेता भएका कारण सदस्यको हैसियतमा हुनेछन् । सदस्यको हैसियतमा रहेका विपक्षी दलका नेता देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकाले संवैधानिक परिषदको अध्यक्षता गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा सभामुख अग्नि सापकोटा छन् । अहिले पनि ओली पक्षमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना छन् । ‘संवैधानिक कर्तव्यबाट विमुख नहुने’ भन्दै विवादास्पद अवस्थामा पनि बैठकमा जाने र नियुक्तिको भागबण्डामा लाभ लिने गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई अबका बैठकमा अनुपस्थित हुन त्यति सहज हुनेछैन ।
नियुक्तिका विषयमा पदाधिकारीबीच विवाद भएमा सम्पूर्ण पदाधिकारीको बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ । हिजो सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता देउवाले संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिशमा गरेको असहयोग दोहोर्याउने क्षमतामा आजका विपक्षी दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री ओली पनि छन् । उनी र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले असहयोग गरेमा संवैधानिक परिषदले कुनै सिफारिश गर्न सक्दैन ।
त्यसको संकेत ओली सरकारका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले दिइसकेका छन् । ‘संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेता देउवाले सहयोग गर्नुभएन’ उनले अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘संवैधानिक परिषद ऐन अररो बनाएका रहेछौं । अध्यादेश मार्फत सम्बोधन गर्दा अर्कोे विश्लेषण गरियो । अब देउवालाई यही समस्या पर्नेवाला छ ।’ सहज निर्णय गर्न ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा ५ पदाधिकारीको उपस्थिति र ४ जनाको साथ आवश्यक पर्छ ।
