संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिलाई लिएर अहिले विवाद भएको देखिन्छ । त्यत्ति कारणले संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश पद राख्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने बहसको त्यति सान्दर्भिकता देख्दिनँ । यसमा मेरो फरक मत छ । २०४७ सालको संविधानले संवैधानिक परिषदको परिकल्पना गरेको हो । त्यस्तो परिषद किन आवश्यक पर्यो भन्ने बहसका सन्दर्भहरू मुकुन्द रेग्मीको किताबमा पढ्न पाइन्छ । त्यो छलफलको अडियो टेप अहिले पनि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित छ ।
परिषदमा प्रधानन्यायाधीश चाहिन्छ
त्यतिबेला संवैधानिक आयोग पनि निकै थोरै थिए । सबैजना (संवैधानिक परिषदका पदाधिकारी) त्यहाँ बस्थे । संवैधानिक परिषदमा कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्री, संसदको प्रमुख सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, न्यायपालिकाको प्रमुख प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुन्थे । यो राज्य सञ्चालन गर्ने राज्यका सबै अवयवका प्रमुखहरू त्यहाँ बसेर अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग लगायत निकायका प्रमुख र अरू पदाधिकारी खोज्ने परिकल्पना हो । यस्तो नेपाली नागरिक, जो सबैको नजरमा ठीक होस् । यो मान्छेले इमानदारीपूर्वक काम गर्न सक्छ भनेर सबैको हकमा विश्वास सिर्जना होस् भनेर यो संरचना राखिएको हो । न्यायपालिकाको नेतृत्वले पनि यो व्यक्ति ठीक छ कि छैन भनेर हेर्ने, अवलोकन गर्ने अवसर पाउँथ्यो । त्यसैले यो संरचना खराब थिएन ।
पछिल्ला दिनहरूमा संवैधानिक परिषदमा भागबण्डाको विकृति घुस्यो । यसको कोटा यति भनेर बाँडफाँड हुन थालेपछि संवैधानिक परिषदको गरिमा घटेको हो । हुँदाहुँदा दल अनुसार भागबण्डा लाग्न थाल्यो । प्रधानमन्त्रीले भनेकोमा अरूले विरोध नगर्ने, अरूको प्रस्तावमा पनि प्रधानमन्त्री मौन बस्ने गर्न थालेपछि यो झन् विकृतिमय भयो र दुर्घटनातर्फ अघि बढ्यो । यसबारे बोल्नेले बोलिरहे, भन्नेले भनिरहे, गलत गर्नेले गरिरहने भयो । राजनीतिज्ञहरू सचेत भएनन् । अहिले त वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले मेरो यति-यति भनेर कोटा नै लिनुभयो भनेर सञ्चारमाध्यममा आए । त्यसको असरस्वरुप संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिबारे प्रश्न उठेको हो । संवैधानिक परिषद विरुद्धको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा आउनासाथ थप जटिलता देखियो ।
मेरो विचारमा यो क्षणिक समस्या हो । त्यसलाई समस्या ठानेर सैद्धान्तिक रूपमा नै गलत रहेछ भनेर हालको परिषदको विकल्प खोज्नुहुँदैन । अपवादलाई सिद्धान्त बनाउनुहुँदैन । संवैधानिक परिषद आफंैमा खराब व्यवस्था होइन । ठीकै छ, संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशलाई नराख्ने भए नराखौं । अख्तियारमा कम से कम एक जना कानूनमा राम्रो पकड भएको पदाधिकारी चाहिन्छ । मानवअधिकार आयोग र लोकसेवा आयोगमा पनि कानूनी पृष्ठभूमिको पदाधिकारी चाहिन्छ । त्यस्ता व्यक्ति छान्ने संवैधानिक परिषदमा एउटा कानूनविद् चाहिन्छ । यो व्यक्तिको योग्यता पुग्छ, कानूनी रूपमा पारंगत छ भनेर खुट्याउन संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका देखिन्छ ।
भोलि प्रधानन्यायाधीशलाई परिषदबाट हटाएर हेरौंला । तर त्यसअघि नै संविधानका जन्मदाताले के उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था राखे ? हामीले हेरेनौं । त्यसैले अहिलेको समितिले पनि अध्ययन गरौं मात्रै भनेको हो । हटाऔं भनेर भनिहालेको छैन । संविधान संशोधन गरेर मात्रै यो व्यवस्था हटाउन सकिन्छ । त्यसैले समितिले यो विषयमा अध्ययन गरौं मात्रै भनेको होला ।
प्रधानन्यायाधीशहरू कोही कस्ता कोही कस्ता आउँछन् । एउटा प्रधानन्यायाधीश कस्तो भयो भन्दैमा प्रणाली पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हरिप्रसाद प्रधान, विश्वनाथ उपाध्याय जस्ता व्यक्ति पनि प्रधानन्यायाधीश भए । कतिपयहरू बदनामीको बर्को ओढेर गए । कुनै प्रधानन्यायाधीशको अनुहार हेरेर व्यवस्था परिवर्तन गर्दा समस्याको तत्कालीन समाधान होला तर दीर्घकालीन समाधान दिंदैन ।
न्यायपरिषदमा त पुनर्विचारै गर्नुपर्छ
न्यायपरिषदमा नेपाल बार एशोसिएसनको प्रतिनिधित्वले कोटा प्रणाली जन्माएको छ । त्यही विषयमा बारका पदाधिकारीहरू झगडा गरेर बसेका छन् । कानूनमन्त्रीको प्रतिनिधित्व भएपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा फेरि अर्को कानूनविद् जानुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन ? प्रधानमन्त्री फेरिए पनि उनको प्रतिनिधि फेरिएको हुँदैन । त्यसबाट थप द्वन्द्व भएको देखिन्छ ।
न्यायपरिषदभित्र भ्रष्टाचार हेर्ने छुट्टै संयन्त्र चाहिने हो, जुन अहिले छैन । कुनै न्यायाधीशले परिषदको पाँचमध्ये एक जना साथमा लिएमा जति घुस खाए पनि हुन्छ । बारले नै पोहोर लामो समय काम गरेका न्यायाधीशलाई तालिम दिइयोस् भन्यो । घुमाउरो रूपमा न्यायाधीशमाथि अयोग्यताको आरोप लगाइएको हो । अयोग्य भनिसकेको व्यक्तिलाई राखिराख्नु हुन्छ र ? नियुक्तिदेखि नै खराब रहेछन् भनेपछि तिनलाई हटाउनु पर्दैन ? जसले सिफारिश गर्यो, ऊ जवाफदेही हुनु नपर्ने न्यायपालिकाप्रति क्रूर प्रहार गर्ने, यसमा अनास्था फैलाउने व्यक्तिको सिफारिश गर्ने व्यक्तिले किन उन्मुक्ति पाउने ?
सकेसम्म मुद्दै नहेर्ने, नभए चुप लागेर बस्ने
अहिले संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश समेत संलग्न भएर गरिएको निर्णय उहाँ नै संलग्न हुने संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । उही व्यक्ति विरुद्धको मुद्दा उनै संलग्न इजलासले कसरी हेर्ने भनेर अन्योल देखिएको हो । जुनसुकै समस्याको पनि समाधान हुन्छ र यसको पनि समाधान छ ।
पहिलो उपाय, प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसेमा उहाँपछिको वरीयतामा रहनुभएका न्यायाधीश स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश बन्नुहुनेछ । प्रधानन्यायाधीश विदेश घुम्न गए पनि हुन्छ । संवैधानिक अदालतको अध्ययन गर्ने भनेर अरू प्रधानन्यायाधीश झैं उहाँ पनि रूस गए हुन्छ । रक्सौल वा बनारस गए पनि हुन्छ । मन सफा भएर समाधानको उपाय खोज्ने हो भने उहाँ केही समय विदामा गएर कामु प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोकेर न्याय निरुपण गर्ने एउटा उपाय हो ।
दोस्रो उपाय पनि छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले लेखेको किताबबाट थाहा भयो, विश्वनाथ उपाध्यायले नै नेतृत्व गरेको न्यायपरिषदले न्यायाधीश नियुक्त गरेको रहेछ । आफ्नै भाइको नाम न्यायाधीशमा सिफारिश भएपछि उहाँले निर्णय नं. ५ को हकमा अध्यक्षको कुनै राय नभएको भनेर लेखिएको रहेछ ।
प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा बसे पनि केही बोल्दिनँ भन्न पाउनुहुन्छ । बाँकी चार न्यायाधीशले यसबारेमा हेर्छन् । तर उहाँले बहसका क्रममा कानूनी व्यवसायीहरूका तिखा सवालजवाफ चुप लागेर सुन्ने धैर्य भने हुनुपर्छ । जुन न्यायपालिकाले उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश बनायो, त्योप्रतिको कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ । तसर्थ प्रधानन्यायाधीशले विदामा बसेर त्याग देखाउनुपर्छ । त्यो त्यागबाट पनि उहाँको प्रतिष्ठा नै बढ्ने हो । उहाँले केही समय विदा लिंदैमा यो संसारमा प्रलय हुँदैन ।
अहिले संवैधानिक निकायहरूमा जो जो जानुभएको छ भोलिका दिनमा पनि उहाँहरू जस्तै व्यक्ति नै जाने हो । उहाँहरू योग्य नै हुनुहोला । तर उहाँहरूको मनमा ‘आज हो कि, भोलि हो कि’ भनेर धुकचुक छ । त्यो धुकचुक पालेर के काम गर्न सक्नुहोला र ? यसले मुलुकलाई नै क्षति गर्छ । मुद्दा नै नहेरेर डेढ वर्ष गुजारेर जान पनि सक्नुहुन्छ । यसको मूल्य चोलेन्द्रशमशेरले होइन, न्यायपालिकाले आगामी दिनमा चुकाउनुपर्छ । यस्तो कदम भएमा न्यायपालिकाको जनआस्था उँचो राख्ने होइन, घटाउने काम हुन्छ । तसर्थ यसबारे तत्काल निकास दिनुपर्छ ।
(सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश वस्तीसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको वार्तामा आधारित ।)
