२५ साउन, गोरखा । वर्तमान सरकारले खारेज गर्नुअघि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले गोरखा जिल्लामा ४ हजार ३ सय २९ जनाको लगत संकलन गरेको छ ।
जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन गरिएको हो ।
लगत संकलन गरिएका मध्ये १ सय ४५ भूमिहीन दलित, ३ सय ९७ भूमिहीन सुकुम्वासी र ३ हजार ७ सय ८७ अव्यवस्थित बसोवासी रहेको आयोगका जिल्ला समिति सदस्य कमल दानीले बताए । सबैभन्दा धेरै पालुङटार नगरपालिकामा १ हजार ३२४ र सबैभन्दा कम अजिरकोट गाउँपालिकामा ११ जना रहेका छन् ।
पालुङटारमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी १ सय ८८ र अव्यवस्थित बसोवासी १ हजार १३६ जनाको लगत संकलन भएको छ ।
चुमनुव्री गाउँपालिकामा ८ सय १६, गोरखा नगरपालिकामा ४ सय ६८, आरुघाट गाउँपालिकामा ४ सय २६, गण्डकी गाउँपालिकामा ४ सय १० र शहिद लखन गाउँपालिकामा ३२५ जनाको लगत संकलन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै सिरानचोक गाउँपालिकामा ३ सय १६, भीमसेन थापामा १ सय १२, धार्चेमा ८५ र बारपाक सुलिकोटमा २२ जनाको लगत संकलन भएको आयोग जिल्ला समिति सदस्य दानीले बताए । अधुरा काम सम्बन्धी १६ वटा निवदेन परेको उनले जानकारी दिए ।
गत माघ १५ गते आयोगको जिल्ला समिति गठन भएर काम अघि बढाइएको थियो । तर प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग खारेज गरेको हो ।
आयोगको गोरखा जिल्ला समिति अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले भने, ‘लगत संकलनको काम सकेका थियौं, भदौ मसान्तसम्ममा सबै पालिका र वडामा प्रमाणीकरण गरिसक्ने र असोज मासन्तसम्ममा नापजाँचको काम गर्ने भन्ने योजना थियो, तर सरकारले आयोग खारेज गरेर काम अघि बढाउन सकिएन ।’
संकलन भएको लगत जिल्ला समन्वय अधिकारी मार्फत नापी तथा मालपोत लगायतका सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाइने उनले जानकारी दिए । भूमिहीनहरुको समस्या समाधान नभएसम्म स्थायी प्रकृतिको समिति बनाएर काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
