५२ संवैधानिक पदाधिकारी : के थियो कार्यविधि, कसरी भए नियुक्त ?

१६ भदौ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशसमेत सम्मिलित संवैधानिक परिषदले कानूनका आधारभूत मान्यता लत्याउँदै ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिश गरेको भेटिएको छ ।

संवैधानिक परिषद, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि ऐन २०६६ मा भएको प्रावधान विपरीत गत मंसीर र जेठमा संवैधानिक परिषदले पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिश गरेको हो ।

संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनको दफा ५ मा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

उक्त कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘परिषदले कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारी पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्दा त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको योग्यता तथा उपयुक्तताको कारण र आधार समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।’

त्यही दफामा कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्दा उसको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारी, ऊप्रतिको जनभावना अनि उसले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको यो प्रावधान अनुसार, परिषदले कुनै व्यक्तिको नाम सिफारिश गर्नुपर्ने भएमा कानूनमा भएको योग्यताका साथै सम्बन्धित व्यक्ति किन र के कारण उपयुक्त र योग्य छ भन्ने समेत खुलाउनुपर्नेछ । र सामाजिक रूपमा समेत ती व्यक्तिको पृष्ठभूमिका साथै अरू विवरण खुलाउनुपर्ने भनिएको छ । २०६८ सालमा बनेको कार्यविधि सम्बन्धी नियमावलीमा त संवैधानिक पदाधिकारीको चयन गर्नुपूर्व सार्वजनिक सूचना जारी हुनुपर्ने भनिएको छ ।

तर गत मंसीर ३० गते संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको नाम सिफारिश गर्दा ऐनको दफा ५ को प्रक्रिया पूरा गरेको देखिंदैन । संवैधानिक परिषदको सचिवालय रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त विवरण हेर्दा केवल पदाधिकारीहरूको स्थायी ठेगाना उल्लेख गरेर उनीहरूको नाम सिफारिश गरेको देखिन्छ ।

३ पुस २०७७ को मिति राखेर संवैधानिक परिषदका सचिव एवं मुख्यसचिवले संघीय संसद सचिवालयका महासचिवलाई लेखेको पत्रमा संविधानको धारा २३८ बमोजिम अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राई (संखुवासभा), आयुक्तमा जयबहादुर चन्द (बैतडी) र किशोरकुमार सिलवाल (काठमाडौं) लाई सिफारिश गरिएको उल्लेख छ । सिफारिश पत्रमा उनीहरूको योग्यता के हो र कुन आधारमा सिफारिश गरियो भन्ने केही उल्लेख छैन ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि यसैगरी पदाधिकारी सिफारिश गरिएको छ भने उनीहरूलाई सिफारिश गर्नुको कारण र आधार खुलाइएको छैन । निर्वाचन आयोगमा पनि त्यही शैली अपनाइएको छ ।

संवैधानिक परिषदले निर्णयका क्रममा उनीहरू नियुक्ति हुनुको कारण र आधार उल्लेख गरेको अनुमान गर्ने हो भने पनि हालसम्म त्यो विवरण सार्वजनिक भएको छैन । जबकि सिफारिशका आधारमा संवैधानिक पदाधिकारीहरू संसदीय सुनुवाइ विना नै नियुक्त भएर काम गरेको महीनौं भइसकेको छ ।

करीब ८ वर्षअघि संवैधानिक परिषदले अत्यन्त विवादास्पद पृष्ठभूमिका पूर्व मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीको नाम सिफारिश गर्दा पनि यति हचुवा शैली अपनाएको थिएन । खिलराज रेग्मी सरकारको नेतृत्वमा हुँदा भएको पहिलो संवैधानिक परिषदको पहिलै बैठकले २२ वैशाख २०७० मा गरेको निर्णयमा ‘लोकमान योग्य रहेको’ भनेर निर्णय गरिएको थियो ।

त्यतिबेला ‘राजस्व, विकास र अनुसन्धानका क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी कार्यानुभव हासिल गरी नेपाल सरकारको मुख्यसचिव र सो सरहको पदमा रही निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदबाट अवकाश प्राप्त’ भनी उनी नियुक्तिका लागि योग्य रहेको दाबी भएको थियो । निर्णयमा भनिएको थियो, ‘निजको इमानदारी तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गर्दा प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि पर्याप्त आधार रहेको ।’

जबकि पछिल्ला नियुक्तिहरूमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई किन नियुक्ति गरिएको हो भन्ने कुनै आधार कारण उल्लेख छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘हामीले पद पायौं, संविधान-कानून किन चाहियो ?’