सर्वोच्चकै चार नजिर, जसले प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलासले न्याय निरुपण गरेको पुष्टि गर्छ

२२ भदौ, काठमाडौं । भदौ १७ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलासको मुद्दाको सुनुवाई रोक्न आदेश दियो ।

संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशलाई अनिवार्य गरिएको भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न नसक्ने रिट निवेदकको दाबीलाई न्यायाधीश फुयालको इजलासले प्रारम्भिक रुपमा स्वीकारेको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतले नै प्रकाशित गरेको कानून पत्रिकाका अनुसार कम्तिमा चारवटा नजिर छन्, जसले कामू प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बसेर फैसला गरेको छ ।

कसरी यस्तो भयो ?

आठ महिनाअघि नै अवकाश हुनुपर्नेमा शैक्षिक प्रमाणपत्र लुकाएर पदावधि बढाएको भेटिएपछि ३० फागुन २०७४ मा न्यायपरिषद्को पत्रबाट विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले अवकाश पाएका थिए ।

भोलिपल्टदेखि कामु प्रधानन्यायाधीश भएका दीपकराज जोशीले २५ भदौ २०७५ मा ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश नहुञ्जेलसम्म कामु प्रधानन्यायाधीशका हैसियतले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरे ।

उनले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्दा कामू प्रधानन्यायाधीश हैसियतले पनि उनले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका थिए, जसले कैयौं मुद्दा खारेज गर्नुका साथै केही रिट जारी गरेको छ ।

२०७५ सालमा प्रकाशित नेपाल कानून पत्रिकाको संवैधानिक इजलास खण्डको भाग १ मा कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले नेतृत्व गरेको इजलासले गरेका फैसलाहरु नजिरका रुपमा प्रकाशित छ ।

कानून पत्रिकामा प्रकाशित निर्णय नम्बर ००१९, ००२०, ००२१, ००२२ र ००२३ नम्बरका नजिरहरुमा तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेको देखिन्छ ।

कस्ता-कस्ता मुद्दा फैसला भए ?

सैनिक ऐन, शसस्त्र प्रहरी ऐन तथा प्रहरी ऐनमा कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा असल नियतले गरेको कामको बचाउ गर्दै संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही नहुने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको थियो ।

अर्को मुद्दा मोहीयानी हकसँग सम्बन्धित हो । महिला कानून तथा विकास मञ्चले छोरीलाई मोहीयानी हकबाट बञ्चित गरिँदा संविधान र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको उल्लंघन भएको भनी दायर गरेको मुद्दा कामु प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वकै संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको थियो ।

सिन्धुपाल्चोकका सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले दर्ता गरेको निवेदनमा पनि कामु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वले संवैधानिक इजलासबाट मुद्दाको न्यायनिरुपण गरेको थियो । अरु देशको नागरिकता लिएको व्यक्तिले नेपालको पनि नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले गलत ठहर गर्दा कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले नै संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका थिए ।

जैविक र शारीरिक व्यक्तिलाई पनि सीमान्त समुदायमा समावेश गर्नुपर्ने भनी दाबी गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले कामु प्रधानन्यायधीश नेतृत्वकै संवैधानिक इजलासबाट अर्को नजिर प्रतिपादन गरेको थियो ।

अपांगता र पर्वतारोहण जोडिएको विषयमा पनि कामु प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले नै न्यायनिरुपण गरेको थियो ।

यही विषयलाई संकेत गर्दै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो विवादित आदेशको आलोचना गरेका छन् । ‘कामु प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा बस्न नहुने प्रश्न अहिले उठेको देखिन्छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनेका छन्, ‘पहिले झुक्किएर होला, कामु प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच वटा फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतले नै प्रकाशित गरेको देखिन आयो । अहिलेको अदालती विधिशास्त्र बुझिनसक्नु छ ।’