‘सहकारीको बदमासी नियमन नहुँदाको परिणाम’

२०४८ सालअघि सहकारी संस्था एकदमै थोरै थिए । त्यसपछि लगातार निकै ठूलो संख्यामा सहकारी संस्था खुले । एककिसिमको बाढी नै आयो । तर उत्पादनमूलक सहकारी संस्था होइन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था धेरै आए । ती संस्थाको उद्देश्य भनेको नै पैसा बचतको रूपमा राख्ने अनि ऋण दिने भयो । सहकारी संस्थाहरूलाई नियन्त्रण थिएन । अनि सहकारीहरूले घरजग्गा कारोबार गर्थे । ऋण लिएर पनि जग्गा किन्ने । बचत लिएर पनि जग्गा किन्ने सहकारीहरूको काम थियो ।

जग्गाको भाउ छोटो समयमा निकै बढ्थ्यो । अनि महँगोमा जग्गा बेचेर ऋण तिर्ने, बचतको ब्याज तिर्ने गर्ने गरेका थिए । सुधीर बस्नेतको ओरियन्टल सहकारी संस्था पनि त्यही रूपमा चल्यो । उनीहरूले निकै महँगो ब्याज दिन्थे ।

बचतमा नै १८ प्रतिशत त लेखेरै दिन्थे । धेरै वर्ष राख्नेलाई भित्री सहमतिमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म ब्याज दिन्थे रे ! त्यसबेला उनीहरूलाई बचतको ब्याज तिर्न समस्या थिएन । आज एक करोडमा जग्गा किन्यो, केही महीनापछि डेढ करोडमा बिक्री हुन्थ्यो ।

जग्गा नाफाबाट टन्न पैसा कमाएपछि ब्याज बुझाउन घरमै पुग्थे । सुधीर बस्नेतले मात्रै होइन, सबैले यस्तै गरे । जब राष्ट्र बैंकले यस्तो कारोबारमा कडाइ गर्‍यो जब जग्गा कारोबारमा मन्दी आयो । जसको असर सहकारीहरू डुबे । किनेको जग्गा पनि बिक्री भएन । नाफा हुनै पाएन । दिन दुई गुणा, रात चौगुणा हुँदा पो राम्रो ब्याज दिन्थे ।

पायो भने सहकारी संस्थाहरूबाट पैसा खाने संस्कार छ । चुनावका बेला पैसा माग्ने गरेपछि के नियमन हुन्थ्यो !

अब जग्गा बिक्री नै हुन छाडेपछि सहकारीमा घोटाला शुरू भयो । उनीहरूको उद्देश्य भनेको नै बढी पैसा जम्मा गर्ने, त्यो पैसाले घरजग्गा कारोबार गर्ने हुन्थ्यो । त्यो नभएपछि डुब्ने नै भए । त्यसबेला समस्या आउनुको मुख्य कुरा यो थियो ।

सहकारी विभागले नियन्त्रण तथा नियमन गर्नुपर्ने थियो तर नियमन भएन । जिल्लाहरूमा डिभिजन सहकारी संस्थाहरू थिए । डिभिजन सहकारीका कर्मचारीहरू नै पैसा खाएर सहकारीवालाहरूसँग मिल्थे । सहकारी संस्थाहरू नियममा चल्दैनथे । ठीक छ, ठीक छ भन्ने अनुगमन नगर्ने । सहकारी विभाग, सहकारी डिभिजनले कहिल्यै पनि समस्या आयो भनेर देखाएनन् । अर्बमा जनताको रकम सहकारीमा जाँदा पनि सहकारी विभागले केही भनेको थिएन ।

सहकारी विभाग कृषि मन्त्रालय मातहत थियो । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई ठूला परियोजना र पैसा आउने ठाउँमा मात्रै ध्यान जाने । सहकारीको वास्तै नगर्ने । राज्यको दृष्टि सहकारीमा नपर्दाखेरि समस्या भयो । २०७० सालमा बचतकर्ताहरूले ओरियण्टलले डुबायो भनेर जुलूस निकाल्न, सिंहदरबार घेराउ गर्न, मन्त्रीको बाटो छेक्न थाले । अनि सरकारको ध्यान गयो ।

जनताको यति ठूलो रकम डुबेको रहेछ भनेर त्यसपछि मात्रै चासो दिइयो । त्यसपछि सरकारले मेरो अध्यक्षतामा सहकारी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएको बेलामा आयोग गठन गरिएको थियो । राजनीतिक नेता भइदिएको भए धेरै मतलब हुने थिएन होला ।

न्याय सेवाबाट आएको मान्छे, उहाँले कुरा बुझ्नुभयो र आयोग गठन भयो । मलाई बोलाएर तपाईंले नै गर्नुपर्‍यो भन्नुभयो । समस्या के छ ? कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? कानूनी त्रुटि के छ, यसरी सुझाव ल्याउनु भन्नुभएको थियो । हामीले सुझाव दिंदाखेरि सहकारीमा नियमन भएन, सरकारले पनि हेरेन भनेर सुझाव दियौं । त्यो बेला सहकारीले बद्मासी गर्‍यो भने दर्ता खारेज गरिदिने, एक/दुई सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने गरिन्थ्यो ।

दर्ता खारेज गरेर समस्याको समाधान हुँदैनथ्यो । हामीले नियमन कडा हुनुपर्‍यो भनेर सुझाव दियौं । त्यसपछि सहकारी ऐनको मस्यौदा समेत मैले बनाएर दिएको थिएँ । सहकारीको ऋण असुली गर्न पनि सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव थियो । न्यायाधिकरणले छिटोछरितो ढंगबाट असुली गर्नुपर्छ, यो अदालती प्रक्रिया भन्दा सहज हुन्छ भन्नेथियो ।

अहिले पनि बैंकहरूको ऋण असुली गर्न ऋण असुली न्यायाधिकरण छ । त्यो सुझावको आधारमा पछि ऐन बन्यो तर हाम्रा सांसदहरू सहकारीका सञ्चालकहरू थिए । सहकारीबाटै तलब भत्ता खानेहरू पनि सांसद थिए । यो कारणले गर्दा ऐनको मस्यौदा अनुसार भएन । त्यो मस्यौदामा करीब ६०० वटा संशोधन गर्न सांसदहरूबाट सुझाव पेश भएको थियो ।

अहिले मुलुक संघीयतामा गएपछि डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू खारेज गरिएको छ । नियमनको अधिकार तीनै तहका सरकारको भएको छ । तर समस्या घटेको छैन । पायो भने सहकारी संस्थाहरूबाट पैसा खाने संस्कार छ । चुनावका बेला पैसा माग्ने गरेपछि नियमनको विषयमा सोच्दै सोचेनन् । पहिले जिल्ला जिल्लामा अफिस राखेर त नियमन गरेनन् । अहिले त कसैलाई केही थाहा नै छैन के नियमन हुन्थ्यो !

संघीय सरकार नै अन्योलमा छ । कुहिरोको काग छ, उसलाई मतलब नै छैन । ठूला ठूला पैसो आउने ठाउँमा मात्रै उसले हात हाल्छ । समस्यामा परेका सहकारीहरूबाटै बरु सहयोग लिन्छन् । चुनाव खर्च जुटाउँछन् । अब उनीहरूबाट नुन खाएपछि नियमन गर्न त सक्दैनन् नि ! कारबाही नै हुँदैन । ऐन अनुसार मुद्दा चलाउने हो भने पनि धेरै समस्या हुँदैनथ्यो । यो वा उ सरकार भन्ने कुरा होइन । सरकार तगडा हुनुपर्‍यो ।

कतिपयले घरजग्गा धितो राखेर ऋण दिने र ऋण तिर्न नसकेपछि लिलामी गरेर त्यो घरजग्गा आफ्नो मान्छेलाई पारेर खान्छन् । सरकार तगडा भएर प्रभावकारी काम नगरेसम्म सहकारीको ठगी रोकिंदैन । यहाँ त बिरालोको घाँटीमा कसले घण्टी झुण्ड्याउने भने जस्तो भाषण गर्न सबै अघि बढ्छन्, काम गर्दैनन् ।नेताहरू नै सहकारी चलाउँछन्, सहकारीका अगुवाहरू नै पार्टीका नेता छन् । राजनीतिक रूपमा ६० लाख जनता सहकारीमा छन् । ती हाम्रा भोटर छन् भनेर पार्टीका नेतालाई ब्रिफिङ गरेका छन् । यो भोट बैंक हो भनेर प्रयोग गरिएको छ । बचत र ऋण सहकारीले समस्या बनाएका छन् ।

चियाको, दूधको जस्ता सहकारीहरूले गाउँगाउँमा राम्रो काम पनि गरेका छन् । सहकारी भनेको केही मान्छेहरू मिलेर सहकार्य गर्नका लागि बनाएको संस्था हो । अब लालीगुराँस सहकारी वाणिज्य बैंक भन्दा ठूलो छ । दरबार बनाउन ऋण दिन्छ । त्यति ठूलो पूँजी भएपछि विकास बैंक वा वाणिज्य बैंक बनाए भयो नि ! सहकारी नै किन राख्न दिनुपर्‍यो ?

सहकारी भनेको यस्तो हुँदैन । केही व्यक्ति मिलेर केही काम गरौं भनेर उत्पादनमूलक बनाउनुपर्ने सहकारी हो । यो सबै भनेको नियन्त्रण र नियमन नहुँदाको परिणाम हो । यो सरकारको काम हो । तर संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह मतलब नै गर्दैनन् । बरु तर्साएर फकाएर खाने तर नियमन नगर्ने हुँदा यो समस्या देखिएको हो ।

(तत्कालीन सहकारी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कार्कीसँग अनलाइनखबरकर्मी रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)