अदालतमा यतिविघ्न मुद्दा किन आइरहेका छन् ?

नेपालको आधुनिक न्याय प्रणाली शुरु गरेदेखि अहिलेसम्म हामीले धेरै सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर तिनलाई आत्मसात पनि गरेका छौं । ती मूल्यमान्यता आत्मसात गरेको भए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको यति हुर्मत लिने काम हुदैनथ्यो होला । यसबारेमा केही कुरा राख्नुअघि म के के विषयमा बोल्दिन भन्नेबारे पनि पहिले स्पष्ट पार्छु ।

दुई वटा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा र त्यसबारे अदालतले गरेको फैसलाको विषयमा म बोल्दिन । अध्यादेशका बारेमा पनि म केही बोल्दिन । केही दिनअघि संवैधानिक इजलासको बारेमा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले गरेको आदेशका बारेमा पनि मेरो केही दृष्टिकोण रहदैन ।

संविधान दिवसका अवसरमा पनि मलाई बोल्न किन गाह्रो भएको छ भने भएजति सबै विवादहरु सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । म त्यहीँ बहालवाला न्यायाधीश भएको हुनाले पनि बोल्न गाह्रो भएको हो ।

****

२००७ सालको परिवर्तनपछि मात्रै नेपालमा आधुनिक न्यायप्रणालीको विकास हुन सक्यो । त्यसको मौलिक रुपमा विकास हुन भने २०१४ सालसम्म कुर्नुपर्‍यो । त्यसपछि मात्रै कानून बनेर त्यसबाट अधिकार दिन थालिएको हो । कानूनविना कसैले अधिकार प्रयोग गर्छ भने त्यो अमान्य हुन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भयो । त्यसपछि राजनीतिक दलहरु प्रतिबन्धित भएको कालखण्ड आयो ।

अहिले अदालतमा यतिविघ्न मुद्दा किन आइरहेका छन् ? सबै मुद्दा अदालतमा पुगेपछि अदालतको के हालत हुन्छ ? अदालत जानुपर्ने मुद्दा पनि रोकिनुपर्थ्यो भन्ने मेरो आशय होइन, तर अदालत जान नपर्ने खालका मुद्दा पनि कानूनी र संवैधानिक आवरण दिएर अदालत पुर्‍याउन थालियो भने अदालत कहाँ पुग्ला ?

त्यो बेलामा वैयत्तिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति झण्डै झण्डै कठिन थियो । त्यसबेला पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाट नागरिक स्वतन्त्रता दिइएको थियो । जहाँ अधिकार हुन्छ, त्यहाँ उपचार पनि हुन्छ भनेर अदालतले बोलेको छ । मुद्दामा निर्णय गर्ने न्यायाधीशहरु हुन्, सरकार होइन भनेर त्यतिबेला बोलिएको छ ।

नागरिकलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न पाइदैन भनिएको छ । अहिले त्यसको त्यति महत्व नभएजस्तो देखिन्छ, तर त्यतिबेला साच्चै कठिन दिनहरु थिए । ती कठिन दिनमा न्यायपालिकाले धेरै सन्देशहरु दिएको छ ।

कानून व्यवसायी राख्ने सुविधाबारे अदालत बोलेको छ । त्यो समय न्यायपालिकाका लागि स्वर्णिम कालखण्ड थियो । त्यति बेलादेखि नै प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त र न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई पनि अंगीकार गरेका छौं ।

आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन नपाउने मात्रै होइन, स्वार्थ बाझिने मुद्दा पनि हेर्न नपाउने भनेर बोलिएको छ । लोकतान्त्रिक संविधान नहुँदा पनि न्यायका मान्य सिद्धान्तहरु थिए । पदमा बस्ने मानिसहरुका काम कारवाहीहरु दुरासययुक्त हुनु हुदैन, कपटपूर्ण हुनु हुदैन, बदनियतपूर्ण हुनु हुदैन भनेका थियौं । त्यस्तो हुन्छ भने त्यो क्षम्य हुदैन भनेका छौं ।

सर्वज्ञरत्न तुलाधरविरुद्ध राष्ट्रिय पञ्चायतको मुद्दामा अदालतको अवहेलनाबारे अदालतले मिहीन रुपमा बोलेको छ । त्यतिबेला संसद र न्यायालयबीच द्वन्द्व भयो । पछि त्यो मुद्दामा संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो भनियो ।

राष्ट्रिय पञ्चायतको संवैधानिक सीमा बताइयो । शक्ति पृथकीकरणको महत्व बताइयो । अदालतको संयमताबारे बताइयो र त्यसलाई कमजोरी ठान्न नहुनेबारे पनि बोलियो । आजको दिनमा पनि न्यायिक आत्मसंयमता त्यत्तिकै जरुरी जस्तो देखिन्छ ।

२०४८ सालमा अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य रहनुभएका राधेश्याम अधिकारीले सार्वजनिक सरोकारको रुपमा एउटा मुद्दा प्रवेश गराउनुभयो । त्यो मुद्दामा हकदैयाको कुरामा व्याख्या भएपछि अहिले त जता हेर्‍यो उतै सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा परेका छन् । त्यसैगरी गैरसैनिक व्यक्ति सेनाको क्षेत्रधिकारमा पर्दैन भन्नेबारे इमानसिंह गुरुङको मुद्दामा व्याख्या पनि भयो ।

मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा पनि अदालतले एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । दुईवटा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा २०५१/५२ मा एउटा ढंगको फैसला भयो । शाही आयोगका बारेमा सर्वोच्च अदालतले फैसलामार्फत संविधानले परिकल्पना नगरेका निकायहरु क्रियाशील हुन नसक्ने भनी खारेज गर्‍यो ।

संघीयताको नयाँ अवधारणा आयो । संवैधानिक अदालत र सर्वोच्च अदालतको अवधारणा संवैधानिक इजलासमा गएर टुंगियो । त्यसका बारेमा अहिले मैले धेरै बोल्न पनि मिल्दैन । ७० वर्षको यो आरोह/अवरोहमा कसरी मूल्यांकन गर्ने हो, आ–आफ्नो दृष्टिकोण हो ।

मलाई लाग्छ, मुलुक संविधानबाट नै शासित हुनुपर्ने हो । तर अहिले के त्यस्तो भएको छ ? अहिले मैले अध्यादेशका बारेमा बोल्न हुदैन । तर त्यसबारेमा एउटा तथ्य राख्छु । साढे १२ महिनाको अवधिमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी तीनवटा अध्यादेश आए । कुनैबेला नागरिकता अध्यादेशको विवाद पनि थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पनि आयो । तर यसबारेमा मेरो कुनै दृष्टिकोण रहदैन । आज अध्यादेशले मुलुकको राजनीति तरंगित भएको यथार्थ भने हो ।

अहिले सबैजना निरीह भएजस्ता देखिएका छन् । के हामी ठीक बाटोमा हिँडेका छौं भनी प्रश्न आएको छ । यसअघि प्रतिपादित सयौं सिद्धान्तका मूल्य र मान्यताहरुलाई स्वीकार गरेको भए राज्यका तीन अंगहरुको यो अवस्था हुने थिएन ।

अहिले हामीले नै मूल्य, मान्यताका सिद्धान्तलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सीमित सरकारको अवधारणालाई संसदले प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो । त्यहाँ पनि धेरै उत्साहप्रद अवस्था छैन । जताततै निराशा व्याप्त छ । अहिले संवैधानिक नैतिकताको विषयमा प्रतिकुलता छ । तर त्यसैभित्र अनुकुलता खोज्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौं ।

(नेपाल कानून समाजले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा न्यायाधीश राउतले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)