संघ र आफ्नै कारणले कमजोर बने प्रदेश सरकार

५ असोज, काठमाडौं । नेपालको संघीयतामा प्रदेश संरचना नयाँ हो र यो क्रियाशील भएको चार वर्ष भइसकेको छ । तर, अझै पनि आफ्नो अस्तित्व आफैं स्थापित गर्न नसकेको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ ।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहालको बुझाइ पनि उस्तै छ । प्रदेश तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले दूरदृष्टि राख्न नसकेको र आफ्नो अकर्मण्यता छोप्न संघलाई दोष देखाउने प्रवृति मौलाएको दाहालको बुझाइ छ

प्रदेश संरचनाको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नतिर लाग्नुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान नदिइ संघकै जस्तो रवाफमा रम्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् अर्का राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ । विकासे मोडल तय गर्न, भ्रष्टाचार रोक्न र सुशासन कायम गर्न नसक्दा संघीयताको विरोध गर्नेहरूलाई बल पुगिरहेको उनको बुझाइ छ ।
‘प्रदेशले चाहेको जस्तो भएन होला । चाहेको जस्तो बजेट पाएन होला । समयमा संघीय ऐन कानूनहरू पाएन होला । सिंहदरबारले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएन होला,’ लाभ भन्छन्, ‘तर, प्रदेशले जति शक्ति, पैसा र अधिकार पाएको छ, त्यसको सही सदुपयोग गर्‍यो कि गरेन ? महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो ।’

आशा होइन निराशा बाँडियो

चार वर्षमा प्रदेशले संघीय प्रवृत्तिलाई प्रदेश तहमा झार्ने काम बढ्ता गरेको बताउँछन् विश्लेषक दाहाल । ‘पुँजीगत खर्च नहुने रोग केन्द्रमा थियो, यो प्रदेशमा गयो । पैसा पाएनौं, कम भयो भन्ने तर, पाएकै पनि खर्च गर्न नसक्ने ?’ दाहाल भन्छन्, ‘विकासका दृष्टिले प्रदेश संरचनालाई निकै महत्वका साथ हेरिएको थियो तर त्यहाँको नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक पात्रले प्रदेश संरचना किन खडा गरियो भन्ने नै बुझेनन् ।’

उनका अनुसार प्रदेश निर्माण गरेको स्रोत साधनको पहिचान र परिचालनका लागि हो । स्रोत साधनको उपलब्धता प्रदेश अनुसार फरक छ । फरक-फरक प्रादेशिक विकासको मोडल तयार पार्ने र त्यस अनुसार मुलुकलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यका साथ प्रदेश संरचना खडा गरिएको हो । तर, संघीयता कार्यान्वयनको चार वर्षसम्ममा कुनै पनि प्रदेशले प्रादेशिक विकासको मोडेल के हो भन्ने छुट्याउन नसकेको दाहालको भनाइ छ ।

‘प्रदेशले प्रादेशिक विकासको मोडल तयार गर्नु साटो राष्ट्रिय विकासको गलत मोडेल र प्रवृत्तिलाई पछ्यायो । ठेक्का लगाउने, आफू कसरी बलियो हुने भन्ने ध्यान प्रादेशिक नेतृत्वमा देखा पर्‍यो । जनचासो र विकासमा खासै ध्यान गएको पाइएन’ दाहालले भने ।

प्रदेशले आफ्नो अस्तित्व आफैं निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर गुमाएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक लाभ । ‘धेरै गर्न नसके पनि सुशासन कायम गरेको भए, पैसा नभए पनि विकासको मोडेल तयार गरेको भए, राजनीतिक संस्कारमा संघकै प्रवृत्ति नअंगालेको भए, मन्त्री र सांसद हुँ भन्दै रवाफ नदेखाएको भए, व्यवहार र आचरणबाट शालिनतापूर्वक संघका गलत प्रवृत्तिलाई जवाफ दिएको भए प्रदेशप्रति जनतामा आशा जाग्थ्यो’ उनी भन्छन् ।

तर समग्र गतिविधि हेर्दा यो चार वर्षमा प्रदेशले जनतालाई आशाको सञ्चार गर्नुपर्नेमा उल्टो निराशा बाँडेको उनको बुझाइ छ । ‘प्रदेश नेतृत्वले उदाहरणीय चरित्र, उदाहरणीय शैली प्रस्तुत गर्न सकेन र ठूलो अवसर गुम्यो । रवाफ किन चाहियो ? अनावश्यक सुरक्षा किन चाहियो ?,’ लाभ प्रश्न गर्छन् ।

प्रदेशले किन आशा जगाउन सकेन ?

तर, राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठको विचार अलि फरक छ । क्रियाशील भएको चार वर्षसम्ममा प्रदेशले आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्न नसकेको स्वीकार गर्ने उनी यसको दोष भने संघ र संघीय नेतृत्वलाई दिन्छन् । विश्लेषक श्रेष्ठ प्रदेशले आशाको सञ्चार गर्न नसक्नुमा मुख्यतः आठ कारणहरु औंल्याउँछन् ।

पहिलो- प्रदेशलाई सकेसम्म असफल पार्न संघीय नेतृत्व तहमा रहेकाहरूले भूमिका निर्वाह गरे । प्रयाप्त बजेट दिएनन् । केन्द्रमा ७० प्रतिशत राखियो भने प्रदेशको लागि १४/१५ प्रतिशत बजेट राखियो । स्थानीय तहलाई पनि उत्ति नै दिइयो । यो संघीयता नभएर अति केन्द्रीयता भयो । तीन वटै बजेटमा यस्तै भयो ।

दोस्रो- थोरै दिएको बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई जनशक्तिको अभाव भइ नै रहृयो । संघले प्रदेशलाई समयमै कर्मचारी पठाएन । कर्मचारी नदिएपछि प्रदेशले काम गर्न सक्ने भएन ।

तेस्रो- संघबाट समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूको मानसिकता प्रदेशलाई सहयोग गर्नेमा केन्दि्रत भएन । प्रदेशलाई असहयोग गरे संघमा जान पाइन्छ भन्ने मनोवृत्ति प्रदेशमा गएका संघका कर्मचारीहरूमा रहृयो ।

चौथो- संघबाट सपोर्ट हुन सकेन । हस्तक्षेप यतिसम्म भयो कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मुख्यमन्त्रीहरूले संघको बिरोध गरे । कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा समेत सिडिओलाई पत्यायो संघले, मुख्यमन्त्रीलाई पत्याइराखेको छैन ।

पाँचौं- राजश्व बाँड्ने निकाय छ । त्यो प्रकृतिक स्रोत तथा बाँडफाट आयोग हो । तर, उक्त आयोगलाई एक जना दिएर राखियो । सम्पूर्ण करहरू बाँड्ने संवैधानिक अधिकार आयोगलाई छ तर संघले दिएन । संघले आयोगका प्रमुख नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि नै कानुन ल्याएर १४/१५ प्रतिशत स्थानीय तह र प्रदेशले बजेट पाउने भनेर भन्यो जबकी आयोगले कर बजेटको प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने हो । संविधानले राजश्व बाँडफाँटको अधिकार दिएको आयोगलाई कानुनले बाँध्ने काम गरियो ।

छैटौंं- संवैधानिक व्यवस्थामै समस्या छ । स्थानीय तह प्रदेश मातहत हुन्ाुपर्छ तर नेपालमा स्थानीय तह र प्रदेश अलग-अलग छन् । यसको प्रभावले पनि प्रदेशले काम गर्न सकेन । स्थानीय तहलाई प्रदेशले काम अराउनै सकेन । प्रदेशको हातखुट्टा स्थानीय तह हो । प्रदेश आफैंले केही गर्ने त होइन तर संविधानले नै स्थानीय तहलाई प्रदेबाट अलग गर्‍यो ।

सातौं- जल, जंगल, जडिबुटी सबै केन्द्रको हातमा राखियो । यसमा संविधानको ब्याख्या पनि हुन सकेको छैन ।

आठौं- प्रदेशलाई संघीय कानुन दिइएन । ६ वर्ष भयो प्रदेशले संघीय कानुन पाएको छैन । संविधानले संघको कानुन अनुसार प्रदेशले आफ्नो कानुन बनाउनुपर्छ भन्छ तर संघले जानाजानी नै प्रदेशलाई कानुनहरू दिएन र प्रदेशले काम गर्न नसक्ने गरी संघले भूमिका खेल्यो ।

आर्थिक अपारदर्शिताका केही दृष्टान्त

२८ जेष्ठ २०७६ मा साझा विवेकशील पार्टी कर्णाली प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारलाई खेलौना (रातो कार) उपहार दियो । विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको तर खर्च हुन नसकेको बजेट रकमान्तर गरेर ५४ वटा गाडी खरिद गरेको व्यङ्ग्यस्वरुप मुख्यमन्त्रीलाई खेलौना कार उपहार दिइएको हो ।

यो एक उदाहरण हो । सुशासन र पारदर्शिता कायम गरेर प्रदेश संरचनाको आवश्यकता पुष्टि गर्ने भन्दा आर्थिक अराजकतामै प्रदेशहरू केन्दि्रत भएको आरोप सातै प्रदेशले बितेको चार वर्षमा खेप्दै आएका छन् ।

महँगो गाडी चढ्नेमा परेका थिए गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । उनले २ करोड ५० लाखको गाडी चढे । हालका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल पनि त्यही गाडी चढिरहेका छन् । निकै आलोचना भएपछि गुरुङले ‘केन्द्रमा बस्नेहरू’ले अपमानजनक व्यवहार गरेकाले महँगो गाडी किनेको तर्क गरेका थिए ।

अहिले पनि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूलाई मनाउन ऐन नै संशोधन गरेर सुविधा दिन थालिएको छ । संसदीय दलको उपनेतालाई पनि पदाधिकारी बनाएर सुविधा दिइएको छ । १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड हटाएर साना दलहरुलाई सुविधा दिने बाटो खोलिएको छ । यस्तो व्यवहारले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको भनी कतिपय प्रदेशसभा सदस्यहरूले विरोध गरेका छन् ।

गाडी मोहदेखि अनावश्यक सुविधासम्म

सवारी साधनकै कुरा गर्दा प्रदेश नम्बर १ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले निर्देशिका मिचेर सवा दुई करोडको गाडी खरिद गरे । मुख्यमन्त्रीलाई एक करोडसम्मको मात्रै गाडी उपलब्ध गराउने व्यवस्था निर्देशिकामा थियो तर निर्देशिका विपरीत गाडी किनेपछि उनको आलोचना भयो । हालका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले सोही गाडी चढिरहेका छन् ।

कानुनविपरीत प्रदेश सभा सचिवलाई आवास र भत्ता दिएको उदाहरण पनि प्रदेश १ ले नै प्रस्तुत गर्यो । कानुनी प्रबन्ध गरेर मात्रै सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा त्यसो नगरी प्रदेश सभा सचिवलाई आवासका लागि ७ कोठे घर दिएपछि यो विषयमा आलोचना भयो ।

लुम्बिनी प्रदेशले पनि प्रतिस्पर्धाविना नै ६३ लाख ४० हजारका सामान खरिद गरेको सार्वजनिक भयो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत १२ करोड ६९ लाखका फर्निचर, ल्यापटप, पि्रन्टर, औषधिलगायत सामग्री सोझै खरिद गरेको भनी यसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । २७ करोड १६ लाखका गाडी खरिद गर्दा पनि कतिपय कार्यालयले मापदण्ड पालना नगरेको उल्लेख छ ।

प्रदेश सार्वजनिक खर्च मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिकामा सभामुख, मन्त्री र प्रमुख सचिवले ७५ लाखसम्मको गाडी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सभा सचिवालयले सभामुखलाई एक करोडको गाडी उपलब्ध गराएको थियो ।

बागमती प्रदेशले पनि आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न नसकेको आरोप खेपेको छ । मनोमानी कार्यविधि बनाएर अनुदान बाँडेको उदाहरण पनि छ । बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रत्यायोजन अधिकारविना नै मनपरी कार्यविधि बनाएर एक अर्ब ६५ करोड ६७ लाख अनुदान बाँडेको विषय महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले नै प्रतिवेदनमा एउटै संस्थालाई दोहोरो, तेहेरो अनुदान दिएको भनी यो लुम्बिनी प्रदेशका सन्दर्भमा प्रश्न उठाएको छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि आर्थिक अपारदर्शिताका घटनाहरू छन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ०७६/७७ मा मुगु, कालिकोट, हुम्ला र जुम्लामा सामुदायिक नर्सिङसम्बन्धी कार्यक्रम अनुगमन गर्न जाँदा हेलिकोप्टर भाडामा लिएका थिए । हेलिकोप्टर भाडामा मात्र १० लाख खर्च भएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले सम्झौता अनुसार काम नगरेको जिल्लाको एउटा फलफूल प्रशोधन उद्योगलाई ३० असार ०७७ मा ४६ लाख ७५ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनले उक्त उद्योगले उत्पादन नै सुरु नगरेको भन्दै अनुदान असुल गर्न भनेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विभागीय मन्त्रालयका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत हस्तक्षेप गरेका छन्  । निजामती कर्मचारीका सन्ततिका लागि आवासीय विद्यालय भवन विभागीय मन्त्रालयलाई निर्माण गर्न नदिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।

संघीयता बोक्दै, सुशासनमा चुक्दै प्रदेश २

प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ८८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार खर्च गरेको विषयमा पनि प्रश्न उठ्यो । महालेखाको प्रतिवेदनले यस्तो खर्चको मापदण्ड के हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

गाडी खरिदको सन्दर्भमा पनि केही प्रश्न उठेका छन् । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत एक करोडभन्दा महँगो गाडी चढ्छन् ।

कानुन निर्माणका दृष्टिले प्रदेश दुई अरु प्रदेशभन्दा बढ्ता सफल देखियो । संघले कानुन नबनाइरहेको सन्दर्भमा प्रहरी, निजामती, लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानुनहरू बनायो । तर, संघीय कानुन नबनेका कारण कार्यान्वयनमा समस्या छ ।

बितेको चार वर्षमा प्रदेश २ ले ३४ वटा कानुन बनाएको छ तर प्रदेश अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानुन बमोजम बन्नुपर्ने नियमावली नबन्दा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । यो प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेका केही कार्यक्रमहरूले भने प्रशंसा पाएका छन् । एउटा उदाहरण हो- ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान ।

नाम प्रदेशको, काम संघको

जनतालाई ठूलाठूला सपना देखाउँदै स्थापित प्रदेशहरुका लागि नाम राख्ने काम नै महाभारत बन्यो । प्रदेश सरकारहरू गठन भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि दुई वटा प्रदेशले आफ्नो नाम अझै राख्न सकेका छैनन् । लामो रस्साकस्सीपछि अहिलेसम्म पाँचवटा प्रदेश -बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम)ले नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सफल भएका छन् । प्रदेश १ ले स्थायी राजधानी विराटनगर बनाए पनि नामको टुंगो लगाउन सकेको छैन । प्रदेश २ को नाम र राजधानी टुंगो लागेको छैन ।

प्रदेशसभाको बहुमतबाट नाम र राजधानी टुंगो लगाउने संवैधानिक व्यवस्थ्ाा छ । नामाकरण भएका प्रदेशहरूले आˆनो परिचय बनाउने सन्दर्भमा केन्द्रको हस्तक्षेप स्वीकार गरे ।

प्रदेश सरकार बनेको अढाइ वर्षपछि २०७७ साल असोजमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश नम्बर पाँचको नाम ‘लुम्बिनी’ र राजधानी दाङको देउखुरी हुने प्रस्ताव तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्व केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सहमति लिएर अगाडि बढाएका थिए । प्रदेश ३ को नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडा राख्ने विषयमा पनि ओली र दाहालले केन्द्रमा समझदारी गरेर टुंगो लगाइदिएका थिए ।

संविधानको धारा २९५ अनुसार सम्बन्धित प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नाम र धारा २८८ अनुसार प्रदेशसभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले राजधानी तोक्न सक्छ  । तर, प्रदेशहरूले आफैंले पाएको अधिकार आफैं प्रयोग नगरेर सहमतिका नाममा केन्द्रको हस्तक्षेप स्वीकार गरे ।

राजनीतिक संस्कारमा केन्द्रको सिको

संघीयतालाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउने व्यवस्थाको रुपमा व्याख्या गरियो । तर अधिकार सिंहदरबारबाट बाहिर निस्किएन । त्यहाँका विकृति विसंगति र खराब अभ्यासहरु भने गाउँगाउँसम्म पुगे । प्रदेशले पनि केन्द्रबाट यस्तै सिके ।

कर्णाली प्रदेशमा एमाले सांसदहरूले ‘ˆलोर क्रस’ गरेको घटना, गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाका सांसदलाई अपहरण शैलीमा अस्पताल भर्ना गर्ने, लुम्बिनी प्रदेशमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आˆनो निवासमा बन्धक बनाएको भनी सांसदले दिएको उजुरीले प्रदेश सरकारहरुको छवि धमिल्याउन सघाउ पुर्‍याएको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव आए सामना गर्ने, बहुमत सिद्ध गर्ने र बहुमत सिद्ध गर्न नसके पद छोड्ने व्यवस्था संविधानमा छ । तर, आˆनो पद जोगाउन व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रहार गर्ने गतिविधि पनि भए । अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगर्ने र राजीनामा दिएर तुरुन्तै सरकारको नेतृत्व गर्ने -केन्द्रमा राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख सरकारको नेतृत्व अनुकुल भइदिँदा) प्रवृत्ति पनि देखियो ।

कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा सरकार ढाल्न र जोगाउन भएका घटनाक्रमहरु २०५० को दशकमा देशले भोगेको संसदीय विकृतिका प्रदेश संस्करणहरु थिए । दाङकी सांसद विमला खत्री वलीको पार्टी परिवर्तनको श्रृंखला यसको उदाहरण हुनसक्छ ।

प्रदेश सरकार परिवर्तनको प्रयत्न र सरकार टिकाउन गरिएका यस्ता क्रियाकलापले प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र उदांगो भएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल ।

‘विपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु आश्चर्यजनक र नाजायज कुरा होइन । तर, त्यसको फेस गर्न छाडेर लज्जाजनक कार्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले गरे । उनीहरुलाई अपहरणको मुद्दा पनि लागेको छ’ दाहाल भन्छन्, ‘यो केन्द्रकै सिको हो ।’

नीतिमा अस्पष्ट, व्यवहारमा अन्यौल

नेपालमा संघीयताको नयाँ अभ्यास भइरहेको छ । त्यसैले नीतिगत अस्पष्टता र यसले पैदा गर्ने व्यवहारिक अन्यौलता त छँदैछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार क्षेत्रहरू अझै छिनोफानो भएको छैन । अन्तरसमन्वय परिषद एक पटक पनि बसेको छैन । यो परिषदमा तीन तहका जनप्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था छ । अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक पनि ६ वर्षमा तीन पटक मात्रै बसेको छ ।

संविधानले आयोगलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार स्रोत साधनको बाँडफाट भएको छैन । त्यसैले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । आयोगले काम गर्न पाएको भए तीनवटै तहको राजस्व बाँडफाँटसहित वित्तीय सन्तुलनको प्रश्न समाधान हुँदै जाने थियो ।

प्रदेशले अधिकार लिने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारलाई सँगै लिएर हिँड्ने प्रयास भइरहेको छैन भने बितेको चार वर्षमा प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नभन्दा पनि संघको केन्द्रीकृत सोचलाई मलजल गर्नमै समय बिताएको अनुभूति जनताले गरिरहेका छन् ।

प्रदेशहरूमा भ्रष्टाचार बढेको र सुशासन कायम नभएको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । यसलाई चिर्ने गरी व्यवहार हुनुपर्ने देखिन्छ । बजेट खर्चमा ध्यान दिने र आर्थिक विकासको मोडेल तयार पार्ने काममा प्रदेश सरकारहरू पछि परेको देखिन्छ ।