गच्छदारले किन एकाएक पत्रकार सम्मेलन गरे ?

६ असोज, काठमाडौं । विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको १७ महिना एक साता सार्वजनिक दृश्यबाट हराएका नेपाली कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार ३० असारमा एकाएक विशेष अदालतमा हाजिर भए र १० लाख रुपैंया धरौटीमा छुटे ।

ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा ९ करोड ६५ लाख रुपैंयाको भ्रष्टाचार अभियोग लागेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारले बुधबार काठमाडौंमा एकाएक पत्रकार सम्मेलन गरे र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगविरुद्ध आक्रोश पोखे ।

‘म करिव डेढ वर्षको मौनतापछि यहाँहरु समक्ष उभिएको छु । राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने उद्देेश्यले मात्रै मुछेर मुद्दा चलाईएको कुरालाई चर्चाको विषय बनाईएको छ’  उनले भने, ‘अख्तियारबाट यस जग्गा प्रकरणका सम्बन्धमा विशेष अदालत समक्ष दायर गरिएको मुद्दावाट उब्जिएका धेरैजसो पूर्वाग्रही कार्यहरु र आशंकाहरुवारे तपाईंहरु प्राय सबैजसो अनभिज्ञ हुनुहुन्न भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ ।’

उनले आयोगको नेतृत्वले तत्कालिन ओली सरकारको छाँयाको रुपमा काम गरेको घुमाउरो आरोप समेत लगाए ।

किन एकाएक पत्रकार सम्मेलन ?

अख्तियारसम्बद्ध सूत्रहरुको भनाइमा मुद्दा चल्ने दिन -२०७६ माघ २२ गते) दिउँसो विशेष अदालत मुद्दा दायर हुँदासम्म पनि आफूलाई मुद्दा नचल्नेमा गच्छदार ढुक्क थिए ।

आफूविरुद्ध भइरहेको अनुसन्धानबारे गच्छदार कांग्रेसको सिफारिसमा आयुक्त बनेकी सावित्री गुरुङ थापाबाट अपडेट भइरहेका थिए । अख्तियारका तत्कालिन प्रमुख नविनकुमार घिमिरेको टिमले पनि ‘कुनै पनि राजनीतिज्ञलाई मुद्दा नचलाई अरुलाई मात्रै प्रतिवादी बनाउने गरी तयारी गरेको’ भन्ने सूचना प्रवाह गरिरहेको थियो ।

‘त्यतिबेला कुनै पनि राजनीतिज्ञमाथि मुद्दा चल्ने सूचना बाहिर चुहिएको भए अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने अवस्था नै हुने थिएन’ स्रोतले भन्यो, ‘एकाएक विहानमात्रै निर्णय भएर आरोपपत्र लैजाने तयारी भएपछि सबै पदाधिकारीले थाहा पाएका हुन् । त्यसपछि दिनभर सूचना बाहिरिने सम्भावना थिएन । मुद्दा दायर भएपछि मात्रै सबै थाहा भएको हो । त्यसैले गच्छदारले आफूविरुद्ध मुद्दा चलेपछि ठूलो झड्का खेपेको हुनुपर्छ ।’

भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेपछि गच्छदार सार्वजनिक मञ्चहरुमा देखिन छाडे । किनभने आयोगमा हाजिर टुटाएको आरोप लागेका उनलाई जुनसुकै बेला पक्राउ गरेर विशेष अदालतमा पेश गर्न कानूनी अड्चन थिएन । त्यसमाथि आफूसँगै मुद्दा परेका दीप बस्न्यात र शोभाकान्त ढकाल लगायतलाई पुर्पक्ष थुनामा पठाउने विशेष अदालतको आदेशले उनी झस्किए । जब पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए, उनी विशेष अदालतमा हाजिर भए र १० लाख धरौटीमा छुटे । र, अदालतबाट रिहा भएको दुई महिनासम्म केही नबोलेका उनी कांग्रेस महाधिवेशनको सरगर्मी बढेसँगै पत्रकार सम्मेलन गर्ने हिम्मत निकाले ।

‘उपसभापति रहेका उनी यसपटकको महाधिवेशनमा पनि त्यही पदमा कायम रहन चाहन्छन्’ कांग्रेस सम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैको तयारीस्वरुप उनले पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन् । किनभने एकैपटक महाधिवेशनमा जाँदा भ्रष्टाचारको आरोपी भन्ने आरोप लाग्थ्यो ।’ उनले फोरम लोकतान्त्रिकको समायोजनबाट २३ हजार बढी क्रियाशील लिएका छन् र करिव २/३ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका उनी प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाका निणर्ायक सहयोगी समेत हुन् । नेतृत्वसँगको सल्लाहमै गच्छदारले पत्रकार सम्मेलन गरेको स्रोत बताउँछ ।

अख्तियारको आरोप र गच्छदारको प्रतिवाद

पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सांसद विजयकुमार गच्छदारमाथि भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा २०६६/६७ सालमा गरेको निर्णयबाट भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोप लागेको हो । २०६६ साल चैत २९ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकको प्रस्ताव नं.३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषयलाई मुख्य रुपमा उठाएको थियो । उक्त प्रस्ताव तयार पार्नेमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात थिए भने त्यसलाई स्विकृत गर्नेमा उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गच्छदार थिए ।

प्रधानमन्त्री निवाससँग सम्बन्धित विषय हेर्ने क्षेत्राधिकार भौतिक मन्त्रालयकै भएपनि सार्वजनिक तथा पर्ति जग्गा, मोही अनि उनीहरुको हकाधिकारको विषयमा तत्कालिन भौतिक मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार पर्दैनथ्यो । मन्त्रालयले प्रस्तावमा आफ्नो र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समरजंग कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा समेत सरकारको नाममा कायम गराउने नाममा निर्णय गरी जवर्जस्ती मोहीलाई बीचमा घुसाइएको आरोप अख्तियारको हो ।

प्रजातन्त्र पुनस्थापनालगत्तै गैरकानूनी रुपमा बाँडेपछि बालुवाटारको ललिता निवास क्षेत्रमा करिव ३५ रोपनी सरकारी जग्गा बाँकी थियो । राजकुलो र बाटो समेत रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने पटक-पटकको प्रयास विफल भएपछि प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको नाममा नक्कली मोही खडा गरी गरी सट्टाभर्नाको नाममा सरकारी जग्गा बाँडिएको हो ।

तत्कालिन सचिव दीप बस्न्यातले राजकुलो र बाटो समेत रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रस्ताव तयार पारेका थिए । गच्छदारले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने सैद्धान्तिक स्विकृति दिएका थिए । भूमीसुधार मन्त्रालयले अघि सार्नुपर्ने जग्गा सट्टाभर्ना र मोहीसम्बन्धी प्रस्ताव भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट अघि बढेको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा गच्छदारले ललिता निवास प्रकरणमा आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद गर्दै मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयको बचाउ गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने गुरुयोजना आफ्नो कार्यकालभन्दा धेरै पहिलेदेखि शुरु भएको भन्दै उनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशनअनुसार आफूले मन्त्रिपरिपदमा प्रस्ताव पेश गरेको र सर्वसम्मत निर्णय भएको दावी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रुपमा निर्णय भएको तर मन्त्रीको हैसियतले प्रस्तावसम्म पेश गर्ने आफूलाई मात्रै मुद्दा चलाइएकोमा उनको आपत्ति हो ।

गच्छदारले अख्तियार आफूमाथि पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएका छन् । ‘कसै-कसैलाई दलीय संरक्षण प्रदान गरी मेरो चरित्र हत्या गर्ने षड्यन्त्र भएको हो’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘मैले व्यक्तिगत रुपमा लाभ लिने वा सरकारलाई हानी पुयाएको अवस्था नभएकोले सरकारको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने सम्मको काम कदापी भ्रष्टाचारजन्य काम हुन सक्दैन ।’ ओली सरकारले संवैधानिक सन्तुलनमाथि प्रहार गरेकाले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अख्तियारको भूमिका क्षतविक्षत भएको उनको आरोप छ ।