एचआईडीसीएलको शेयर लिलामीमा सिण्डिकेट

१४ असोज, काठमाडौं । हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) को शेयर ठूला लगानीकर्ताहरुको सिण्डिकेट हुने गरी आवेदन लिइएको छ । कम्पनीले सामान्य नागरिकको पहुँच नै नहुने गरी शिलबन्दी बोलपत्रद्वारा शेयर बिक्री गर्न लागेको हो ।

कम्पनीले साउन ५ देखि भदौ ५ गतेसम्म शतप्रतिशत हकप्रद खुला गरेको थियो । शेयरधनीहरुले हकप्रदमा रुचि नदेखाएपछि संस्थापक समूहतर्फ ३ करोड ३० लाख कित्ता र सर्वसाधारण समूहतर्फ ३२ लाख २९ हजार ७२४ कित्ता शेयर लिलामीमार्फत बिक्रीमा ल्याएको थियो ।

तर कम्पनीले संस्थापक समूहतर्फको शेयर लिलामीमा सहभागी हुन चाहनेले कम्तीमा १ करोड कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिनुपर्ने नियम बनायो । १ करोड कित्ताको मूल्य बिहीबारको बजार मूल्यलाई आधार मान्ने हो भने ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ हुन्छ । न्यूनतम एक सयकै दरले हिसाब गर्दा पनि कम्तीमा १ अर्ब रकम हुनेले मात्रै लिलामीमा सहभागी हुन सक्छन् ।

शेयर लगानीकर्ता संघ, नेपालले राज्यले लिने नीति साना लगानीकर्ताको हितका लागि भनिए पनि सीमित व्यक्तिहरुको स्वार्थ अनुसार व्यवहारमा यस्तो हुने गरेको बताएका छ । यो साना लगानीकर्तालाई लिलामीमा सहभागी नै हुन नदिने योजना अनुरुप भएको भन्दै संघले विज्ञप्ति नै निकालेर यसको विरोध गरेको छ ।

एचआईडीसीएलका सूचना अधिकारी रमेश पनेरु कम्पनीको कानून अनुसार नै लिलामीका लागि न्यूनतम सीमा १ करोड तोकिएको बताउँछन् ।

कम्पनीको बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका अनुसार लिलामीका लागि पनि बुधबारसम्म पर्याप्त आवेदन परेको छैन । एक करोड कित्ताका लागि आवेदन नै नपरेको अवस्थामा भने त्यो सर्वसाधारणमा परिणत गर्ने कम्पनीको तयारी छ । सर्वसाधारणमा परिणत भए न्यूनतम सय कित्ताका लागि पनि आवेदन दिन सकिनेछ ।

क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पारसमणि ढकाल एचआईडीसीएलको प्रवन्ध पत्र तथा नियमावलीमा नै भएको व्यवस्था अनुसार लिलामीको सूचना आएको बताउँछन् । संस्थापक हुनका लागि एक करोड कित्ता शेयर हुनुपर्ने कम्पनीको आफ्नो कानून छ । यसले गर्दा न्यूनतम १ करोड राखिएको उनले बताए ।

साना लगानीकर्ताको पहुँचमै नपर्ने गरी शेयर लिलामीमा ल्याएको भन्दै अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा उजुरी समेत परेको छ । उजुरीमा लिलामी प्रक्रिया नै रोक्न माग गरिएको छ ।

बोर्डकी उपकार्यकारी निर्देशक तथा सूचना अधिकारी दीपा दाहालले उजुरी परेको पुष्टि गरिन् । उनका अनुसार उजुरीका विषयमा अहिले बोर्डको कानून शाखाले अध्ययन गरेको छ । उजुरीका विषयमा अध्ययन गरी कानूनअनुसार बोर्डले उपयुक्त निर्णय लिने उनले बताइन् ।