कोशीमा बग्ने डलर खोज्ने कि मुढामै चित्त बुझाउने ?

राज्य व्यवस्थापनका लागि वा स्थानीय प्रशासन वा विकास योजना सञ्चालनका लागि ‘जिल्ला’ एक महत्वपूर्ण एकाइ हो । जिल्लाको भूगोलको आकार देश, काल परिस्थितिअनुसार सानो ठूलो जे हुने भए पनि जिल्ला तहको भने आफ्नै महत्व हुन्छ, जसको उपेक्षा गर्नु ठीक हुँदैन ।

नेपालमा पनि जिल्ला तहको विशेष महत्व रहेको छ । नेपालमा ७५ बाट ७७ जिल्ला कायम गरियो । जिल्लाको सङ्ख्या बढाइँदा जिल्ला तहको महत्व बढेर सङ्ख्या बढाइएको हो कि भन्ने सवाल हुन सक्छ । तर त्यसो होइन, नयाँ व्यवस्थामा जिल्ला तहको अवमूल्यन नै भएको प्रतीत हुन्छ । तीन तहको हाम्रो संघीय शासन व्यवस्थामा संघ, प्रदेश र पालिकाको वैधानिक हैसियतका बीच जिल्ला तह (जिल्ला समन्वय समिति) ‘हावा फुस्केको बेलुन’ प्रतीत हुन्छ ।

न्यायपालिकीय संरचनामा जिल्ला (अदालत) को हैसियतमा कुनै अन्तर आएको छैन, तर संघीय पद्धतिका कारण यस तहको अधिकारमै वृद्धि भएको छ । संविधानले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूसहित तीन तहका अदालतहरूको व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला तहमा प्रशासनिक नियन्त्रणको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषयमा संघ र प्रदेशबीच विवाद कायमै छ । यसै विवादको कारणले गर्दा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, प्रहरीसम्बन्धी कानूनहरूको निर्माण कार्यमा अवरोध उत्पन्न भएको छ ।

जिल्लाको विकाससँग सम्बन्धित संरचनामा अहिले निकै समस्या उत्पन्न भएर आएको छ । जिल्लागत विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निकायहरू भङ्ग गरिएका छन् । ती निकायका कार्यहरू कि त तल पालिकाहरू मातहत वा माथि डिभिजन बनाएर प्रदेश मातहत राखिएका छन् । डिभिजनले एकभन्दा बढी जिल्लाको जिम्मेवारी वहन गर्ने हुँदा उनीहरूमा जिल्लामा आधारित सोच नभएर योजनागत सोच प्रभावी रहेको हुन्छ । जिल्लागत विकासका कुराहरू जिल्लागत परिस्थिति वा विशिष्टतामाथि आधारित हुन्छ । तर अहिले यी कुराहरूको आधारमा जिल्लागत विकासको चिन्तन गर्ने निकायको अभाव हुन गएको छ ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको एकल, द्वैध र संयुक्त अधिकारको अनुसूची तोकेको छ । स्थानीय तह भनेको नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू हुन् । यद्यपि जिल्ला समन्वय समिति पनि स्थानीय तह (पालिकाहरू) कै उपल्लो हिस्साको रूपमा रहेको छ । तर पालिकाहरूलाई जस्तो अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई प्राप्त छैन ।

जिल्ला तहमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भए पनि उनीहरूलाई अधिकारविहीन अवस्थामा राखिएको छ । सबै पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्मिलित जिल्ला सभाको व्यवस्था छ । तर जिल्ला सभा कार्यकारी शक्ति होइन, पालिकाहरूका लागि समन्वयकारी मञ्चजस्तो भएकोले यसले जिल्लाको समष्टिगत विकासको नेतृत्व लिन सकेको छैन । यही अवस्था र व्यवस्थामा यसले नेतृत्व लिन पनि सक्दैन ।

स्थानीय स्तरमा कायम भएको जिल्लाको प्रशासनिक विभाजनको व्यवस्थामाथि कुनै सवाल छैन । किनभने जिल्ला वैधानिक रूपमा अदालती तथा प्रशासनिक भूमिकाको केन्द्र हो र यो रही रहनेछ पनि । जिल्ला तहको उपयोगिता जनताको मन र व्यवहारमा बसेको छ । तर विकास कार्यक्रम सञ्चालनको पटलमा जिल्ला तहको समुचित रूपमा संस्थापन हुन सकेको छैन । त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा त्यसको असर जिल्लागत रूपमा मुद्दाको उठान र त्यसको व्यवस्थापनमा प्रतिकूल असर परेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जिल्ला सभाको मुख्य कामको अर्थमा जिल्लाभरका गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीचको विकास निर्माणको विषय पहिचान गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने भनिएको छ । यो यतिमात्र अधिकारले जिल्ला स्तरको मुद्दाको पहिचान गरेर प्रक्रियाबद्ध रूपमा परिणाममा पुर्‍याउनलाई जिल्ला समन्वय समितिलाई चाहिने जति गति दिन सक्दैन ।

संघीय व्यवस्थापिका तथा प्रादेशिक विधायिकाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जिल्ला जनसङ्ख्यालाई आधार मान्ने गरिएको छ । तर त्यसले जिल्ला तथा जिल्लाका जनताको आवश्यकता, चाहना, भावना आदिको सम्बोधन गर्न सकेको छैन । निर्वाचन कार्यक्रमको सञ्चालन तथा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापनमा जिल्ला नै आधार र केन्द्रको रूपमा रहेको छ । त्यसैले जिल्ला विकासको योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कार्यकारी निकायको खाँचो छ ।

संघीय सांसद वा प्रदेश सांसदले आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दछन्, जुन जिल्लाबाट निर्वाचित भएर गएका हुन्छन्, त्यस जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । जिल्लास्तरमा प्रत्येक राजनीतिक दल र संगठनहरूको एकाइ भए पनि उनीहरूले जिल्लाका विषयवस्तु उठाउने गरेका छैनन् । राजनीतिक दलको काम भनेको जनताबाट सूचना संग्रह गर्नु, त्यसको विश्लेषण गर्नु र जनतालाई चाहिएको परिणाम दिनु हो ।

प्रत्येक राजनीतिक दलको आफ्नो विचारधारा, दर्शन, पद्धति, लक्ष्य र जनादेशको लागि सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्र हुन्छन् । यस लेखमा उठाइएका कुराहरू पनि ती कुरादेखि बाहेकका छैनन् । तर जिल्लास्तरका राजनीतिक एकाइहरूले उठाउन हुने जिल्लागत विषयहरू केके हुन सक्दछन् भनेर दलहरूमा प्रशिक्षण दिइँदैन । मन्त्री÷माननीय नबनाइँदा विरोध र संघर्षमा उत्रिने जिल्लाका कार्यकर्ताहरू पछि मन्त्री÷माननीयहरूले जिल्लाका लागि केके काम गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा भन्दैनन्, साद्धैनन् पनि ।

कुनै समय जिल्लाका समस्त मतदातालाई एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेर एक वा दुई सांसद निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । त्यतिबेला निर्वाचित सांसदहरू जिल्लाका सांसद कहलिन्थे र उनीहरूले जिल्लास्तरका सवालहरू पनि उठाउँथे । तर अहिले एक जिल्लामा १० वटासम्म निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएका छन् । जिल्लाको मानेमा विकासका लागि सांसद् निर्वाचित हुने नभएकाले ठाउँमा जिल्लाका कुराहरू उठिरहेका छैनन् ।

जिल्लाका मुद्दाहरू केके हुन् वा छन् त ? उदाहरणका लागि खासगरी सप्तरीकै साझा समस्याहरू केके हुन् त ? सप्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले जनतासँग जोडिएका जिल्लाका समस्याहरू पहिचान गरी समाधान गर्ने बताउनुहुन्छ ।

प्रजिअ सरुवा भएर आउँदा सञ्चारकर्मी, ट्रेड युनियनकर्मी, कार्यालय प्रमुख, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग औपचारिक भेट गर्छन् र त्यस क्रममा जनतासँग जोडिएका जिल्लाका समस्याहरू पहिचान गरी समाधान गर्ने बताउँछन् । आश्वासनको यो क्रम चली रहन्छ, र आश्वासनको त्यो क्रम तबसम्म चलिरहन्छ, जबसम्म जिल्लाको समस्या पहिचान गरी समस्या समाधानको पहल वा उपाय गर्ने कार्यकारी निकाय खडा हुँदैन ।

सवाल समस्याजन्य कुराहरूको मात्र होइन, आर्थिक–सामाजिक विकासको पनि हो । जिल्लाको, अर्थात् सप्तरी जिल्लाको विकासको आधार वा विकासका सम्भाव्य क्षेत्रहरूको पहिचान कसले गर्ने ? जिल्ला विकास योजनाको अध्ययन, तर्जुमा, पूर्वाधार निर्माण तथा योजनाहरूको सफल कार्यान्वयन कसले गर्ने ?

उदाहरणको लागि, सप्तरीको कारागार विभिन्न समस्याले जेलिएका छन् । यस कारागारमा जीर्ण भवन, कैदीबन्दीको अत्यधिक चाप, आवश्यक कर्मचारीको अभाव, कारागारको जग्गा अतिक्रमणजस्ता समस्याबारे कसले सोच्ने, बोल्ने र उपाय गर्ने ? कारागारको विषय सायद हाम्रो प्राथमिकतामा नपर्ने हुन सक्छ । तर त्यहाँ कुनै अवाञ्छित घटना भयो भने फेरि नबोल्ने यहाँ कोही हुँदैन ।

वर्षामा सप्तरीका सडक बाटाहरू हिंड्न लायक हुँदैनन् । जुन सडक पालिकाको होइन, त्यस सडकको मर्मत सम्भारको स्वामित्व कसले लिने ? हुलाकी मार्गको निर्माणमा विद्यमान अवरोधहरूको समस्यालाई कसले सम्बोधन गर्ने ? सप्तरीको एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको चार दशकपछि पनि अर्थहीन नै छ, त्यसको मर्म कसले बुझ्ने ? अन्नको भण्डार मानिने यस जिल्लाले आफ्नो गुमेको प्रतिष्ठा फर्काउन सक्छ, आ–आफ्नो क्षेत्रको उर्वरा शक्ति बढाउन पालिकाहरूले योजना पनि बनाउन सक्छन् तर समष्टिमा त्यसको लागि आवश्यक पहल र अगुवाइ कुनै पालिकाले नै गर्ला भनेर सोच्न गाह्रो छ।

सप्तरीको आँपखेती वा माछाखेती वा त्यस्तै विशिष्ट कृषि उपजको एकमुष्ट प्रवद्र्धन गर्ने काम कसले र कसरी गर्ने ? पर्यटकीय विकासको मानेमा सप्तरीमा ऐतिहासिक, धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिन सकिन्छ तर त्यसको रिमोट कसले कसलाई थमाउने ?

जिल्लामा विभिन्न धर्मावलम्बीको बसोवास भए पनि बहुसंख्यक हिस्सा हिन्दु धर्मावलम्बीको रहेको छ । सप्तरीमा १८ पालिका छन् जसमा नगरपालिका र गाउँपालिकाको सङ्ख्या आधा आधा छ । सप्तरी प्राकृतिक, ऐतिहासिक–धार्मिक पर्यटनको विकासको दृष्टिले महत्वपूर्ण छ तर यसको महत्व उजागर गर्न पक्कै पनि केही मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सवाल उठ्छ, त्यो मेहनत कसले गर्ने ?

सप्तरी जिल्लाको उत्तरी सीमा चुरिया पर्वत हो । राज्य प्रशासनले चुरियाको दक्षिणी पानीढलोसँगै सप्तरीको सीमा कोरेको भए पनि प्रकृतिले सप्तरीलाई सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको काखमा बसाएको छ । सगरमाथाको नाममा गठन गरिएको पूर्वकालीन अञ्चलको सदरमुकाम सप्तरी थियो । सप्तरी सगरमाथा आरोहीका लागि यात्रारम्भ स्थल बन्न सक्छ । नाम्चे र राजविराजको दूरी १३६ हवाई किमी मात्र छ । सप्तरी सगरमाथा आरोहण प्रारम्भिक शिविर बन्ने हो भने यहाँ धनको वर्षा हुन सक्छ । तर त्यसको लागि चाहिने पूर्वाधार निर्माणको संकल्प कसले लिने ?

सप्तरी जिल्लाको पूर्वमा सप्तकोशी नदी र पश्चिममा बलान नदी बगेको छ । सप्तरीले नदीहरूबाट बिजुली र पानीको लाभ लिन सक्छ । तिब्बत समेतमा उत्पत्ति भएका सात नदीको संगम सप्तकोशी नदीको बहुपक्षीय महत्व छ । ऋषि विश्वामित्रको एक नाम कौशिक ऋषि पनि हो ।

कौशिक ऋषिले तप गरेको स्थानमा बगेकाले यस नदीको नाम कोशी परेको भनिन्छ । पर्वतीय झरनाहरूलाई पार गर्दै समथर भूमिमा बग्दै गरेको सप्तकोशीमा पर्यटकीय जलविहारले सप्तरीलाई राम्रो कमाई दिन सक्छ । तर सप्तरी जिल्लाले भने कोशीमा बगेर आएको मुढामै चित्त बुझाएको छ ।

कोशी टप्पु संरक्षित क्षेत्र (संरक्षित वन क्षेत्र) १७५ वकिमीमा फैलिएको एउटा वन्य–जीवन शरण क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र हो, जुन सन् १९७६ मा स्थापित भयो, जुन सप्तरीको इशान कोणमा अवस्थित छ । यहाँ पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट भएर जान सकिन्छ । यस संरक्षण क्षेत्रमा हात्ती, अर्ना (जंगली भैँसी), हरिण, नीलगाई, गोहीलयगातका पशुहरू छन् । कोशी कुरसेलाघाटमा पुगेर गंगानदीमा मिसिन्छ ।

गंगा नदीसँग जोडिएको कारणले कोशीमा गंगा नदीका डल्फिनजस्ता माछाहरू आउँछन्, जसको दृश्यावलोकन यहाँ गर्न सकिन्छ । कोशी टप्पु पाँच सयभन्दा धेरै प्रजातिका चराहरूको बसोबास स्थल पनि हो । यहाँ चिसो छल्न साइबेरियाबाट समेत चराहरूको बर्सेनि आगमन हुन्छ । पर्यटकीय विकासको सोचबाट हेर्ने हो भने कोशी टप्पुले सप्तरीलाई नाम र दाम दुवै दिन आतुर छ । तर लिने कसले र लिने कसरी भन्ने सवालको जबाफ खोज्नै पर्छ ।

सप्तरीमा ऐतिहासिक गढीहरूको पनि बाहुल्यता छ । तर ती गढीहरू लोप हुँदै गएका छन् । अलिकति खोजबिन, शोध, पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण र प्रचारप्रसार गर्ने हो भने यसले पर्यटकहरूलाई तान्न सक्छ । चन्द्रभागा दरबार, कनकपट्टी दरबार, मानराजा गढी, हनुमानगढी, कञ्चनगढ, सकरपुरा, बनौली गढ आदिका पुरातात्विक अवशेषहरूले पनि आफ्नो पहिचानको संरक्षण खोज्दै छन् ।

राजविराज–रूपनी मार्गमा गढीया गाउँ पर्दछ । यहाँ एक गढको अवशेष रहेकोले वा गढी भएकै बेलादेखि यस ठाउँको नाम गढिया परेको हुनसक्छ । इतिहासविद् हरिकान्त लाल दासको जन्म यसै गाउँमा भएको थियो । उनी यी गढीको अवशेषबाट यति प्रभावित थिए कि उनी इतिहास विषयको विद्यार्थी, प्राध्यापक र स्वयं इतिहासकार नै बन्न पुगे ।

कविकोकिल विद्यापतिले १२ वर्षम्म निर्वासित जीवन सप्तरीमा बिताएका थिए । दनुवार राजा पुरादित्यको दरबार (बनौली) मा ओइनवार वंशकी महारानी लखिमादेवीको संरक्षकको रूपमा विद्यापति त्यहाँ बसेका थिए । त्यहाँ उनले प्रसिद्ध ग्रन्थहरूको रचना गरे । विद्यापतिले ‘लिखनावली’मा सप्तरी जनपद भनी चर्चा पनि गरेका छन् ।

सप्तरीमा अनेक देवीदेवताका मन्दिर छन् । मन्दिर निर्माणको क्रम अहिले झन धेरै बढेको छ । छिन्नमस्ताको सखडेश्वरी मन्दिर सात सय वर्ष पुरानो छ । राजविराजको राजदेवी मन्दिर सेन शासकले बनाएका थिए । शम्भुनाथको शम्भुनाथ मन्दिर चन्द्रभागा गढीसँग सम्बन्धित छ । भारदहको कंकालिनी मन्दिर अठारौं शताब्दीको हो ।

हनुमाननगरको अतीत हनुमानगढी हो । हनुमानगढीको अवशेष सतहमा नदेखिए पनि यो सखडा भगवती जतिकै पुरानो हो । कालो पत्थरको हनुमानको मूर्ति यहाँ हनुमान मन्दिरमा विराजमान छ । कालो पत्थरको हनुमान एक दुर्लभ विषय हो ।

राजविराजमा लिलजा, नरहा, बरहाबाट ल्याइएका गणेश मन्दिर, शिव मन्दिर, चण्डी मन्दिर, राम मन्दिर, राधाकृष्ण लक्ष्मी नारायण मन्दिर पनि सदियौं पुरानो छ । घोघनपुरको भजनेश्वर शिव पार्वती मन्दिर, रूपनगरको विष्णु मन्दिर, लोहजाराको बनसखण्डी (ठेलिया) मठ, महादेवाको अंकुरी महादेव मन्दिर, पातोको डाक्नेश्वरी मन्दिर, मौवाहाको लक्ष्मी नारायण मन्दिर, कुशमहारको लक्ष्मी नारायण मन्दिर, रूपनीको रूपनीदेवी मन्दिर सबै ऐतिहासिक मन्दिर हुन् ।

लालापट्टीको लालेश्वरनाथ मन्दिर सखडा भगवतीकै समकालीन मानिन्छ । जहाँ भगवती मन्दिर त्यहाँ शिव मन्दिर भन्ने मान्यता छ । जहाँ शक्तिपीठ त्यहाँ भैरवमठ भन्ने मान्यता पनि छ । लालापट्टीको लालेश्वरनाथ सखडादेखि १ किमी पूर्व पर्दछ भने वीरभद्र भैरवमठ (महादेवमठ) पाँच किमी दक्षिण पर्दछ । यी तीनवटै धर्मस्थल समकालीन हुन् । तर यिनीहरूबीच पर्यटकीय सम्बन्ध विकसित हुन सकेको छैन ।

राजविराजको चित्रगुप्त मन्दिर यस भेगकै एक्लो मन्दिर हो । योगिनियाको वैष्णोदेवी पिण्डीको वैष्णोदेवीकै समरूप हो । योगिनियाको योगिनीमाई मन्दिर एक योगिनी मन्दिरको रूपमा निकै महत्वपूर्ण छ । योगिनी मन्दिर र त्यहाँ भएको पोखरी कति पुरानो छ, त्यो कुरा कसैले पनि भन्न सकेको छैन ।

सप्तरीमा शनि मन्दिरको निर्माणमा वृद्धि भएको छ । विरेन्द्रबजार, राजविराज, सखडा, बेल्हीचपेनामा शनि मन्दिर बनेका छन् । अरू ठाउँमा पनि शनि मन्दिर निर्माणाधीन छ । सप्तरीमा पनि लोकदेवहरूको अस्तित्व छ । सिरहा महिसोथाका शलहेश झैं सप्तरीको मरौटीमा कृष्णारामको र कटैयामा दिनाभद्री लोकदेवको मन्दिर छ ।

सप्तरीमा टोलपिच्छे मन्दिर वा मस्जिदहरू रहेका छन् । यिनीहरूको पर्यटकीय महत्व बढाउन सकिन्छ । सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका ५ मा रहेको सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल लोहजरा (ठाकुर बाबा) दह निकै आकर्षक एवं मनमोहक छ । त्यहाँ ठाकुर बाबाको मन्दिर पनि छ ।

सप्तरी भूमिको संस्कृति र चाडपर्वहरू दुनियामा पुगिरहेका छन् । हाम्रो संस्कृति, चाडपर्वले त्यहाँको पर्यटन विकासमा मद्दत गरिरहेको छ तर हामी सप्तरीवासी हाम्रो सांस्कृतिक विशिष्टताबाट बेखबर छौं । सप्तरीपुत्रहरू विदेशी धरतीको पर्यटकीय विकासमा श्रम गरेर पठाएको पैसाबाट हामीले पेट भरेका छौं । तर हामी आफ्नै पर्यटकीय विकास गर्ने काममा लागेका छैनौं ।

हाम्रा पुर्खाले हामीलाई अजस्र निधिको रूपमा सुम्पेका प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटकीय धरोहरहरूलाई हामीले धोई पखाली निखारेर चम्काउने काम गरौं, हाम्रो भाग्य आफैं चम्किनेछ । यो कामकुरालाई संगठित तथा योजनावद्ध रूपमा अन्जाम दिनुपर्छ । तर यस कामको लागि कोही न कोही त अगाडि आउनैपर्छ । अघि सर्नैपर्छ ।

कुनै पनि स्थानको विकासका लागि नभई नहुने एउटा माध्यम पर्यटन पनि हो । पर्यटनलाई बढावा दिने मुख्य साधन यातायात हो । सूचना प्रविधि हो । स्थानीय पूर्वाधार हो । व्यावसायिक लगानी हो । नेपालमा पर्यटन व्यवसायले गति लिन थालेको छ । सप्तरी त्यसमा सामेल हुन सकेको छैन । तर सप्तरीसँग अझै पनि अवसर सुरक्षित छ । सरकारले निर्णय गर्दैमा कुनै पनि ठाउँको पर्यटन विकास हुँदैन । त्यसमा माथिका चारै पक्षको साझेदारी हुनु आवश्यक हुन्छ । अर्थात् चारवटा योगलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ । यो महत्वपूर्ण काम कसले गर्छ ?

यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिक लगानी छ । राजविराज एयरपोर्ट खुल्नु राम्रो लक्षण हो । तर पर्यटकीय केन्द्रहरूलाई जोड्ने बाटोहरू व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । पर्यटकीय आवागमनलाई बढावा दिन त्यस्तो सवारीलाई अनुदान दिन सकिन्छ कि ? होटल, लज, रेष्टुरेन्ट आदिमा संगठित लगानी पनि प्रवेश गरिसकेको छ । तर यसको व्यावसायिक विस्तार हुनु आवश्यक छ । पर्यटन केन्द्रहरूमा सूचना कार्यालय, विश्रामालय, वाचनालय, खानेपानी, शौचालय, बालभोग र बाल मनोरञ्जनका साधन आदि पूर्वाधार चाहिने हुन्छ । यसमा सबैको साझेदारीको खाँचो हुनेछ ।

सखडामा अनगिनत आगन्तुक आउँछन् । आन्तरिक तथा बाह्य पयर्टकका आगमनको अध्ययन योग्य उदाहरण हो सखडा । तर पर्यटकलाई टिकाउने साधनको कमी छ त्यहाँ । यसको साथै एउटा अर्को कुरा पनि विचारणीय के छ भने सखडा जाने पर्यटक लालेश्वरनाथ वा वीरभद्रको दर्शनतर्फ आकर्षित हुँदैनन् ।

यस्तो उत्प्रेरणा कसरी विकसित गर्न सकिन्छ, त्यो पनि महत्वपूर्ण छ । यो कुरा यहाँका लागि मात्र होइन, सप्तरीका कुनाकाप्चामा रहेका पर्यटकीय विषयहरूको लागि पनि आवश्यक छ । इच्छाशक्ति, विश्वसनियता र जनपरिचालन हुने हो भने यो काम धेरै कठिन होइन । कठिनलाई सहज बनाउने पात्र को होला ? त्यो पात्रता कससित छ ?

सप्तरी नेपालमै विशिष्ट पहिचान बोकेको जिल्ला हो । प्राचीन कालदेखि नै धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक अर्थमा सप्तरीको स्थान महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपालको इतिहासको अध्ययनमा बेलायती कुटनीतिक विलियम कर्क पेट्रिकको नाम महत्वका साथ लिइन्छ ।

विलियम कर्क पेट्रिकले आफ्नो नेपाल बसाइँ (सन् १७९३ फरबरी १३–अप्रिल ३) को क्रममा गरेको यहाँको अध्ययनपछि ‘एन एकाउन्ट अफ द किंगडम अफ नेपाल’ भन्ने पुस्तक प्रकाशित गरे । उक्त पुस्तकमा सप्तरीको पनि चर्चा छ । तर सप्तरीको वर्तमान परिदृश्यले आफ्नो ऐतिहासिकताको रक्षा गर्न सकेको छैन । सप्तरी पर्यटनको विकासमा लागी पर्ने हो भने देशविदेशमा सप्तरीको पहिचान बन्न सक्छ ।